पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतलाई जागिर खुलाउँदै, आकर्षक पारिश्रमिक कारण बोर्डमा रोजगारी मोह
काठमाडौं २९, मंसिर । नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)उत्कृष्ट नमूना संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतको लागि जागिर खुलाउँने भएको छ । गत सोमबार लोकसेवा आयोगले बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति दिएपछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिको मंंगलबार बसेको बोर्ड बैंठकले आन्तरिक वढुवासहित पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीका अनुसार बोर्डले तत्कालै कर्मचारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । बोर्डले निर्णय गरेर पदपूर्ति समितिमा पठाइएको छ । समितिले कोर्सको डिजाइन र आवश्यक तयारीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ । उनका अनुसार पदपूर्ति समितिले हप्ता १० दिनमै सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ । समितिले तयार पारेको कर्मचारी नियुक्ती तथा नयाँ लिने विषयमा आवश्यक कोर्स पनि तयार गर्ने छ । बोर्डले बनाएको कोर्सलाई लोकसेवाले स्वीकृाति दिने र नयाँ कर्मचारीको परीक्षा पनि बोर्डले नै लिने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
चार महिनामा पौने ४ अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता, नेपाली बजारमा विदेशी लगानी बढ्दै
काठमाडौं २९, मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पौने ४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई० को प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । पर्यटन, सेवा, खानी, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनस्पति विधाका लागि यो लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । उद्योग विभागले दुई अर्बभन्दा कम लगानीको विदेशी लगानीका परियोजना मात्रै स्वीकृत गर्छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ३९ परियोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ३० करोड, पर्यटन १ अर्ब १२ करोड, उत्पादनमूलक ९९ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विदेशीका सबै परियोजना सञ्चालन भएमा ३ हजार ९ सयलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । “गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेन तर चालू वर्षको सुरुवात राम्रो भएको छ,” उनले भने, “चालू वर्षमा हाइड्रोपावर र सेवा क्षेत्रमा धेरै लगानी आउने सम्भावना देखिएको छ ।” उद्योग विभाग विदेशी लगानी शाखा प्रमुख विपिन राजभण्डारीले भने । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एफडीआई ७८ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई आएकोमा ०७२(७३ मा आउँदा १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन
काठमाडौं २९, मंसिर । सरकारले सबै नेपालीका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारणा बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । आयोगले सदस्य प्राध्यापक डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई जनता निवृत्तिभरण सम्वन्धमा आवश्यकता र औचित्यको बारेमा विश्लेषण गरी दुई महिनाभित्र भावी रणनीति तयार गर्न अवधारणपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको रायसुझाव लिई यससम्वन्धि मार्गदर्शनसमेत बनाई पेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालले २०५१ साल (सन् १९९४) देखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसमा सरकारी पेन्सनमा हुने खर्चको अनुपात निकै ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम भने जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २२ लाख ५७ हजार पुगेको छ । राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमै दिने गरेको पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला सबैका लागि पेन्सनको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो । यसअघि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रमबारे अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । चालू वर्षको बजेटमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबै कार्यक्रमहरु निर्देशित गरिने उल्लेख छ । समितिमा आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा.कृपासिन्धु प्रसाद, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पान्डे, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ रहेका छन् ।सहसचिव रामकृष्ण प्रधानलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी आयोगले १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारले पटक–पटक स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिने बताइरहेका बेला आयोग अध्ययन समिति बनाएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाल बैंकका महाप्रवन्धक थापासहित १५५ जना भ्रष्टाचारी ठहर, १६ वर्षपछि पहिलोबैंकिङ कसुरको किनारा
काठमाडौं २९, मंसिर । सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि पहिलो बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउँदै १सय ५५ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पहिलो बैंकिङ कसुर मुद्दा पुनरावेदन, विशेष हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि पनि १० वर्ष अल्झिएको बल्ल अन्तिम किनारा लाएको हो। सहकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकलाई डुबाउने गरी नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १ सय ५५ जना विरुद्व आयोगले २०५८ फागुनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक थापासहित बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू र अन्य कर्मचारले नक्कली उद्योग सञ्चालन गरेको र त्यसमा नक्कली ऋणि खडा गरी ऋण लिनेरदिने कार्य गरेर बैंकलाई ५३ करोड रूपैयाँ बराबर रकम नोक्सान पुर्याएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार सुरक्षा दस्ता कार्यरत, शान्ति मिसनमै सुरक्षा निकायको आकर्षण
काठमाडौं २९, मंसिर । द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हाल दुई–दुईवटा एफपियू मिसन छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन् । एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ । त्यस्तै, अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने हालै बन्द भएको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाए पनि बन्दोबस्तीका सामान मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संख्याका हिसाबले नेपाल छैटौँ स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा चार हजार पाँच सय ४६ सैनिक अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले सन् १९९२ देखि काम गर्न थालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा तीन महिनाभित्र, एउटै नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन पाइने
काठमाडौं २९, मंसिर । के फोन नम्बर परिवर्तन नगरी चाहेको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा लिन सकिएला ? अबको केही समयभित्र नै फोन नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक परिवर्तन सम्भव हुनेभएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ, ‘अबको तीन महिनाभित्र जसरी भए पनि यो प्रविधि लागू गर्छौँ । ’ नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘फोन नम्बर पोर्टाबिलिटी–एमएनपी प्रविधि अबको तीन महिनाभित्र लागू गर्न हामी प्रयासरत छौँ, यससम्बन्धी अध्ययन र परामर्शमा हामी लागिरहेका छौँ ।’ उनले यो प्रविधि लागू गर्ने सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू ९अपरेटर० तयार नहुँदा विगतमा लागू हुन नसकेको बताए। निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले पनि दूरसञ्चार प्रदायकहरूले आफ्नो नेटवर्कमा यससम्बन्धी सिस्टम म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छैनन् । अहिले हामी विज्ञ र अपरेटरहरूबीच फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीका विषयमा अध्ययन तथा छलफल चलाउदैछौँ ।’ विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीको सेवा नेपालमा सुरु भएपछि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि दूर सञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्कोमा सजिलै जान सक्छन् । एउटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकबाट सेवा लिइरहेको ग्राहकले आफूले चाहेअनुसार अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा फोन नम्बर परिवर्तन नगरी उक्त सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जान पाउने सुविधालाई नम्बर पोर्टाबिलिटी भनिन्छ । यो व्यवस्था भएपछि अहिले दूर सञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीको सेवा लिइरहेका व्यक्ति र संस्थाले सेवा र शुल्क मन नपरे कुनै पनि समयमा सेवा सोही नम्बरमा आफूसँग रहेको टेलिफोन सेवा पुरानै नम्बरमा चलाउन पाउनेछन् । मोबाइल नम्बर मात्र नभई प्रयोगकर्ताले ल्यान्डलाइन नम्बरमा समेत कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा लिन र छाड्न सक्ने प्रावधान र सुविधा नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवामा रहने निर्देशक खनालले जानकारी दिए। यसरी एउटा अपरेटरबाट अर्को अपरेटरमा जान शुल्क लाग्छ वा निःशुल्क हुन्छ भन्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निणर्य भइसकेको छैन । निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीलाई बारम्बार नम्बर फेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समेत कुनै कम्पनीको सेवा चित्त नबुझ्दासमेत नेटवर्क परिवर्तन गर्न अप्ठेरो भएको स्थिति छ । यो प्रविधि सुरु भएपश्चात कम्पनीहरूबीच गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ वर्षअघि नम्बर पोर्टेबिलिटीको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुक नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा भारतमा सन् २०१०, पाकिस्तानमा सन् २००७ र मालदिभ्समा सन् २०१६ देखि सुरु भएको हो । विश्वका धेरैजसो विकसित मुलुकमा यो सेवा निःशुल्क छ भने एकाध मुलुकमा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
काठमाडौंमा भेला हुँदैछन् ५१ देशका प्रहरी प्रमुख, २७ वर्षपछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुख भेला
काठाडमौं २९, मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । करिब २७ वर्षपछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका केही गृहमन्त्री र ५१ देशका प्रहरी प्रमुख नेपाल आउन लागेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)विज्ञानराज शर्माका अनुसार आगामी १७ जनवरीमा उनीहरू नेपाल आइपुग्नेछन् । सोही दिनबाट काठमाडौंमा सम्मेलन सुरु हुने एआईजी शर्माले जानकारी दिए । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागूऔषध तथा संगठित अपराध नियन्त्रणजस्ता गम्भीर विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तो सम्मेलन सन् १९८९ मा सम्पन्न भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागलाई सम्मेलन तयारीको जिम्मा दिएको छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा सदस्य इन्टरपोलमा आबद्ध राष्ट्रहरूमा हुने एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा ५० देशका तीन उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रतिनिधि सम्मेलनमा भाग लिन आउँनेछन् । अपराध विभागका प्रमुख एआईजी शर्माको नेतृत्वमा सम्मेलन सफल बनाउन सात सदस्यीय मूल समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वतयारी समिति पनि छुुट्टै बनाइएको छ । जसमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बमबहादुर भण्डारी, विजयलाल कायस्थ, माधवप्रसाद जोशी, देवेन्द्र सुवेदी, मिङमार लामा, हेमन्तबहादुर पाल, रोमेन्द्रसिंह देउजा, रामकुमार खनाल, शिला कार्की कंशाकार र एसएसपी कृष्णप्रसाद गौतम रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसमेत काठमाडौं आउने भएका छन् । विश्व भन्सार संघसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध नियन्त्रण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रावासी संगठनका प्रतिनिधि, आसियान सचिवालय प्रतिनिधि र सार्क सचिवालयका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपराध उपचार नियोगका प्रतिनिधि, अरबियन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, गल्फ तथा अरब राष्ट्रका प्रतिनिधि, आर्थीका समन्वय संगठनका प्रतिनिधि, ईक्याप्ट इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय परिधिभित्र रहेको अपराध अनुसन्धान गर्ने अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, एसियन महाद्वीपका प्रहरी प्रमुख, प्यासिफिक ट्रान्सनेसन क्राइम कोअर्डिनेसनका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा एसियन क्षेत्रीय इन्फरमेसन सेन्टरका प्रतिनिधि, विश्व प्रतिआतंकवाद संस्थाका प्रतिनिधिहरूले समेत भाग लिनेछन् । सम्मेलनमा छलफल गरिने मुख्य एजेन्डा इन्टरपोलका महासचिवले तय गरी नेपालमा पठाउँनेछन् । आतंकवाद अपराध, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, पर्यावरणीय अपराध, संगठित अपराधजस्ता दर्जनौं अपराध नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिने संगठन भएकाले अहिले देखिएको मुख्य समस्यासँग पनि इन्टरपोलले नेपालमा हुने सम्मेलनमा छलफल गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा भाग लिन एसिया महादेशबाहेक अमेरिका र फान्सका प्रहरी प्रमुख पनि नेपाल आउने भएका छन् । १ सय ९० देशका प्रहरी संगठन सदस्य रहेको इन्टरपोलको वार्षिक बजेट ७८ लाख डलर रहेको छ । सम्मेलन सकिएपछि इन्टरपोल मुख्यालय फ्रान्सबाट नेपाल प्रहरीले गरेका काम कारबाहीको अनुगमनका लागि ४ अप्रिल २०१७ मा नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
जलविद्युतमा सेनाको लगानी असम्भव’, सैनिक ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता
काठमाडौं २९, मंसिर । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन संशोधन नगरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत वा अन्य कुनै नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत विकासमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । ‘हामीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानीसहित निर्माणका लागि आउनुस् भनिसकेका छौं, तर उहाँहरुले अहिलेसम्म जवाफ दिनु भएको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने । त्यसअघिका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरुले पनि सैनिक कोषको रकमलाई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उच्च सैनिक अधिकारीहरुले मौखिक आग्रह वा प्रस्तावबाट मात्रै कोषको रकमलाई नाफामुलक उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक तथा प्रधानसेनापति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको कल्याणकारी कोषले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि सञ्चालक समिति तथा हिताधिकारी ९बहालवाला तथा अवकासप्राप्त कर्मचारी०को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । २०३२ सालमा स्थापना भएको कोषको बिभिन्न बैंकरवित्तीय संस्थामा ३२ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नगद मौजदात छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गोलीगठ्ठा, उत्पादन, इन्धन डिपो सञ्चालनलगायत सेवामुलक क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले विद्यमान ऐनकानुन परिमार्जन नगरी जलविद्युत लगायत नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे । कारोबार दैनिकबाट ।
