विद्यालयमा विदेशी गीत प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक कार्यक्रम र मेलामा पनि प्रतिवद्ध
काठमाडौं १४, माघ । सरकारले विद्यालयमा आयोजना हुने वार्षिक उत्सव, अभिभावक भेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत कुनै पनि कार्यक्रममा विदेशी गीत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। शिक्षा विभागले निर्देशन विपरीत विदेशी गीत संगीत प्रस्तुत गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएपछि विभागले पुनःनिर्देशन दिएको हो । विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई पत्राचार गरी विभागको निर्देशनअनुसार अनुगमन गर्न समेत निर्देशन गरेको छ । विभागले गरेको परिपत्रमा नेपाली लोक संस्कृति र राष्ट्रियता झल्कने गीत, संगीत र नृत्यहरु समावेश गराउन निर्देशन दिएको हो । अन्य भाषाको गीतले विद्यालय क्षेत्रमा सांस्कृतिक विकृति बढ्न थालेपछि सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न पूर्ण रुपमा लोक लगाएको हो । नेपाल समाचार पत्रदैनिकबाट ।
घरको मिटर रिडर अब तपाई आफैँ, मिटर रिडले उल्ट्याउँन थालेपछि ग्राहक आफैंलाई जिम्मा
काठमाडौं १४, माघ । तपाईको घरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी आएर मिटर रिडिङ गरेका छैनन्। अथवा तपाईको घरमा उठेको भन्दा कम वा बढी युनिट लेखेर तपाईलाई हैरान बनाएका छन् भने अब चिन्ता नलिनुस। तपाईको घरको मिटर रिडर अब तपाई नै हुनुहुनेछ। तपाईको घरमा रहेको मिटरमा उठेको विद्युत्को युनिट हेरेर सोही बराबरको रकम नजिकको प्राधिकरणको कार्यालयमा गएर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी महसुल तिर्न जाँदा तपाईले सीमित प्रतिशत लाभ समेत पाउनुहुनेछ। पछिल्लो पटक प्राधिकरणका मिटर रिडर र मिटर रिडर सुपरभाइजरकै मिलेमतोमा विद्युत् चोरी भएको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले उपभोक्ता स्वयम्लाई नै महसुल तिर्ने र आफ्नो युनिट बताउनका लागि आग्रह गरेको हो। प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत नागरिकलाई आफैँ मिटर अध्ययन गरेर महसुल तिर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले उपभोक्ताको साथ पाएपछि उपभोक्तालाई नै थप जिम्मेवार बनाउन त्यस खालको योजना अगाडि सारेको हो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग अपराध महाशाखाले विद्युत् चोरीमा संलग्न भएको भन्दै पहिलो चरणमा १६ जनालाई पक्राउ गरेपछि उपभोक्तालाई नै सचेत बनाउन आफैँ मिटर रिडर बन्ने अवसर प्रदान गरेको हो। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नै प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङमा नगएको पाइएपछि उपभोक्तालाई नै जिम्मेवार बनाउन र प्राधिकरणको भरोसा बढाउन त्यस्तो कदम चालिएको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। उपभोक्ताले त्यसरी महसुल बुझाउन जाँदा केही प्रतिशत छुट समेत पाउने र थप जिम्मेवार बन्न समेत मद्दत गर्ने बताइएको छ। विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न रहेको र उनीहरुले व्यवसायीसँग मिलेर रु १३ अर्ब बराबरको विद्युत् चोरी गरेको पाइएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले दुई हजार ५०० कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा सरुवा गरेको छ। चोरीको जालो निर्मूल पार्ने अभियानको रुपमा कर्मचारी सरुवालाई लिइएको बताइएको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट उपलब्ध हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत चुहावट तथा चोरीका कारण खेर गइरहेको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक आठवटै क्षेत्रीय कार्यालयलाई चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएको थियो। उपभोक्ताले हुकिङमार्फत चोरी गर्ने गरेकोमा त्यस्तो कार्य मुलुकभर नै नियन्त्रणमा आउन थालेको अवस्थामा कर्मचारी नै चोरीमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक हुनुले भने थप समस्या पैदा गरेको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः २६ अर्ब माग, निकासा १२ अर्ब
काठमाडौं १४, माघ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले आगामी सातादेखि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका हरेक लाभग्राहीले प्राविधिक परीक्षण गराएर निवेदन दिएपछि आगामी सातादेखि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब दुई करोड १३ लाख माग गरेको थियो । अर्थले ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि निकासा दिएको छ । निकासा भएको रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकमका लागि हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछौं । अहिले प्राप्त रकम वितरण गर्न हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी पठाएका छौं’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको हो । ‘पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम प्राप्त गरी आधारभूत तहको निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, सीईओ पोखरेलले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चीन जोड्ने नाका प्रवेश अझै अनिश्चित, प्राथमिकतका चारसहित १३ नाकाको काम धमाधम
काठमाडौ १४, माघ । सरकारले चीन जोड्ने १३ वटा नाकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस अनुसार चीनले पहुँच दिने या नदिने अनिश्चित छ। प्राथमिकताका चार नाका बाहेक अन्यमा चीनले ग्रिन सिग्नलसमेत नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो। सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले चीनले पहुँच दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता नभएको जानकारी दिए। सरकारले प्राथमिकता बिना नै चिनियाँ नाका जोड्ने धेरैवटा सडकको योजना ल्याएको उनको भनाइ छ। सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको भए पनि चीनसँगको पहुँच भने अनिश्चित छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राजधानी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले नेपालले निर्माण अगाडि सारेका सबै सडकलाई चीनले पहुँच दिने वा नदिने कुनै निश्चित आधार नभएको बताए। सरकारले चीनसँगको पहुँच नबनाइ योजनामा मात्रै सडक निर्माणलाई अगाडि सारेको उनको भनाइ छ। सरकारले वार्षिक बजेट तय गरेरै अगाडि सारेका तथा सडक विभागको सूचीमा रहेका विभिन्न १३ वटा नाकामध्ये जम्मा चारवटालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ। चीन जोड्ने गल्छी(रसुवागढी, सिमिकोट(हिल्सा, जोमसोम(कोराला र खाँदबारी(किमाथांका सडकमात्रै प्राथमिकतामा छन्। यी चार नाकालाई सरकारले प्राथमकिता दिएकाले यसबाट सडकमार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार हुने भएको छ। बाँकी सडक निर्माणमा भने चीनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन। विभागका अनुसार पनि धेरैवटा नाकाको नाममा बजेट छर्नुभन्दा सीमित नाकानै राम्रोसँग बनाएर त्यसपछि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले सबै नाकामा सहज पहुँच नदिएको अवस्था भने चीनले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय महत्व, व्यापरिक दृष्टि, तथा राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उत्तरतर्फको सडकका योजना अगाडि आउने गरेका छन्। प्राथमिकतामा रहेका चार सडक आगामी दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष भित्रमै चीनसँग जोडिन्छन् भने नौ वटाकै भविष्य अन्योल छ। आवश्यकता भएका र प्राथमकिताका सडकसँगको पहुँच विस्तारमा भने वाणिज्य, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुन नाकालाई भन्सार पहुँच दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयको टुंगो सरकारले नै तय गरेर निर्णय दिनुपर्छ। उत्तरी नाकाबाट चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत सडकको मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उल्लेख छ। चीनसँग जोड्ने भने अगाडि सारिएको तथा प्राथमकिताको कुनै सूची पनि तय नभएका नाकामध्ये ९५ किलोमिटरको ताप्लेजुङ(ओलाङचुङगोलामा ३५ मिटर ट्र्याक खोलिएको छ। २५ किलोमिटरको लामाबगर(लाप्चिरोड पाँच किलोमिटर, १६२ किलोमिटरको वेनीघाट(लार्केभन्ज्याङ ५८ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको गुम्दा चुम्चेट(सिर्दिबासको २५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। १३५ किलोमिटरको मिर्मा(तिन्ने(धो दुनै सडकमा १५ किलोमिटर, ११० किलोमिटरको गम्गढी(न्याक्चे(लग्ना सडकको १५ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको चैनपुर(उराईको ३५ किलोमिटर र ११२ किलोमिटरको दार्चुला—तिन्का सडकको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। विभागका अनुसार यी सडक निर्माणको गति ढिलो छिटो हुनेमा सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु र चीनले सहज पहुँच दिने वा नदिने भन्ने कुनै निश्चित आधार नहुनु उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राष्ट्र् बैंकको जारी गरेको २० अर्बको रिपोमा १९.६५ अर्ब बिक्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब बण्ड खरिद गर्ने
काठमाडौँ, १३ माघ । बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कमीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत आह्वान गरिएको रु २० अर्बको प्रस्तावमा रु १९ अर्ब ६५ करोडको दाबी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको प्रस्ताव रिपो प्रस्ताव रु १७ अर्ब ८१ करोड रकमलाई बजारमा एक साताका लागि भएको बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । एक साताको समयावधि दिएर गरिएको आह्वानमा राष्ट्र बैंकले अधिकतम ७.५ प्रतिशत, न्यूनतम ४.०९ र औसत ब्याजदर ५.६८ प्रतिशत तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले आगामी मङ्गलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु २० अर्ब बराबरको बन्ड खरिद गर्ने जनाएको छ । यसबाट रु २० अर्ब बराबरको तरलता प्रवाह हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा रु १९ अर्ब २० करोड तरलता अभाव छ ।
दोस्रो किस्ता अनुदानका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, १३ माघ । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न अख्तियारी दिएको छ । उक्त रकम संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई र भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनालाई बिहिवार अख्तियारी दिइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । प्राधिकरणमा बुधवार बसेको बैठकले दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विहीबार नै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । पहिलो किस्ता पाइसकेर आधारभूत तहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको आवास अनुदान रकम बितरण गरिने पोखरेलले बताए । तत्कालका लागि दोस्रो किस्ताको रुपमा रहने १ लाख ५० हजार रुपैया अनुदान लिन आउने लाभग्राहीलाई बितरण गरिनेछ ।
एनसेलले ल्यायो ‘नयाँ एसएमएस प्याक’, एसएमएस अब मात्र ३ पैसामा
काठमाडौं, १३ माघ । एनसेलले ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब एनसेल नेटवर्क भित्र अझ सुलभ दरमा एसएमएस सेवाको मज्जा लिन सक्नेछन् । ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ यही शुक्रबार (माघ १४) बाट शुरु भई १५ दिन सम्म संचालनमा रहने छ । यो एसएमएस प्याक अन्र्तगत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार रु ५ (कर सहित) मा १५० एसएमएस वा रु २५ (कर सहित) मा १००० एसएमएस पाइने प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । रु २५ मा १००० एसएमएसको प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले ३ पैसा प्रति एसएमएसको न्यून शुल्कमा कुनै पनि एनसेल नम्बरमा एसएमएस गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७११९ ह्यास डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार यो योजना सुचारु गर्न सक्छन् । एसएमएस मार्फत पनि ग्राहकले यो योजना सुचारु गर्न सक्छन् । यसका लागि १५० वटा एसएमएस पाइने प्याक सुचारु गर्न ग्राहकले आफ्नो म्यासेज बक्समा गई अंग्रेजीमा ५ टाइप गरि १७११९ मा एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै १००० एसएमएस पठाउन सकिने प्याक सुचारु गर्न ग्राहकले आफ्नो म्यासेज बक्समा गई अंग्रेजीमा २५ टाइप गरि १७११९ मा एसएमएस पठाई यो सेवा सुचारु गर्न सक्छन् । यी दुबै प्याक सुचारु भएको दिन देखि ३० दिनको लागि मान्य रहनेछ । “बढ्दो संचार आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी एसएमएस प्रयोग गर्न रुचाउने ग्राहकहरुका लागि यो ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ योजना ल्याएका हौं,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसले हाम्रा ग्राहकलाई अझ सुलभ दरमा आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएका छौ ।” ग्राहकले एस्ट्रिक्स ९०१ ह्यास डायल गरी ग्राहकले आफ्नो बाँकी रहेको एसएमएसको बारेमा जनकारी लिन सक्नेछन् ।
सुविसु क्यान इन्फोटेक २०१७ शुरु, पहिलो दिन नै ३४ हजारले गरे अवलोकन
काठमाडौं, १३ माघ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महामेला क्यान इन्फोटेक २०१७ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका विभिन्न नयाँ प्रविधि र सेवाको प्रदर्शनी गर्ने उद्धेश्यले क्यान महासंघले गर्ने इन्फोटेकको २३औं संस्करण उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा उपप्रम तथा अर्थमन्त्री महराले राज्यका संयन्त्र इ- गभर्नेन्स र डिजिटलमा जान अनिवार्य भइसकेको र यसका लागि राज्य क्यान महासंघसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको बताएका छन् । उनले भर्ने आगामी १० वर्षसम्म हामी पुर्ण रुपमा ई–नेपाल कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना ल्याउने तयारीमा छौं । ’ । क्यान महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । उद्घाटन समारोहमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञलगायतको सहभागिता थियो । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टिनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेसन्स्, आइसिटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट्स, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् । मेलाको प्रमुख आकर्षणमा स्मार्टफोनहरू हुन् । यस वर्ष क्यान इन्फोटेकको शीर्ष प्रायोजन सुविसु र एसोसिएट प्रायोजक सामसुङ रहेका छन् । त्यस्तै प्लाटिनम स्पोन्सर–मर्कन्टाइल, डायमण्ड स्पोन्सर– नेपाल टेलिकम रहेको छ । मेलामा व्यवसायीले व्यापारिक सम्भावना विस्तारित गर्ने मात्र नभई विभिन्न नयाँ तथा नौलो प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने पनि मौका पाउनुका साथै एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नयाँ नयाँ प्रविधि, उपकरणको अवलोकन तथा खरिदसमेत गर्न पाउने छन् । क्यान इन्फोटेकको यस वर्षको प्रदर्शनीमा चार लाख बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकको विश्वास छ । इन्फोटेकमा अवलोकन शुल्कबापत सर्वसाधारणलाई एकसय र विद्यार्थीलाई ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । क्यान मेला नयाँ प्रविधि र उपकरणको वस्तुस्थिति झल्काउने मञ्च भएकाले यसबाट अवलोकनकर्ताले मोबाइल कम्युनिकेसन र कम्प्युटर हार्डवेर सफ्टवेयरको नयाँ भर्सनका उपकरण देख्न पाउने क्यान महासङ्घका महासचिव विश्वराम बलामीले जानकारी दिए । २३औँ संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेला आगामी माघ १८ गतेसम्म चल्ने छ ।
