युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि डुइङ बिजनेश इन्डेक्स खस्कियाे नेपालकाे
अर्थमन्त्रीले पोहोर साल श्वेतपत्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र झुर छ भनेर ल्यारेटिभ ब्युल्ट गर्ने क्रममा उल्लेख गर्नुभएको एउटा सुचकांक डुइङ बिजनेश इन्डेक्स पनि थियो (हेर्नुस्स् श्वेतपत्र बुँदा ८)। पोहोर साल हाम्रो वरियता क्रममा स्थान १०५औं थियो। भारत को १००औं थियो। श्रीलंका १११औं थियो। परार साल हाम्रो स्थान १०७औं थियो। भारत १३०औं थियो। श्रीलंका ११०औं थियो। पोहोर साल हाम्रो २ स्थान ले सुधार भएको थियो। यसपाली नयाँ वरियता आएको छ। यस अनुसार हाम्रो वरियताक्रममा स्थान ११०औं छ र भारत ७७ औं, भुटान र श्रीलंका (१००औं स्थानमा, पोहोर भन्दा उल्लेखनीय ११ स्थान सुधार) भन्दा पछाडि परेका छौं। यसपाली हामी झन खस्केका छौं। छिमेकी भारत भने गएको दुई वर्षमा नै १३०औं स्थान बाट ७७ औं मा उक्लेको छ। कुल १९० मुलुकको बरियता गरिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई यी बरियताक्रमको बारेमा थाहा पनि थियो, उहाँले पुर्वसरकारले छोडेको अर्थतन्त्रको बारेमा मुल्यांकन गर्दा यो उल्लेख पनि गर्नु भयो। मलाई के आशा थियो भने अब भारतमा जस्तै यो वरियताक्रममा देशलाई माथि पार्न मुलुकमा काम होला। तर एकसेएक भाषणबाज भएको हाम्रो देशमा आफैंले भनेका कुराहरुमा फ्लअेअप नगर्ने चर्को प्रवित्ति छ। उच्च पदमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु भाषण गर्नु नै शासन गर्नु हो झै गर्छन्। जसले गर्दा भाषण नै हास्यास्पद हुने र दिगो प्रगती हासिल नहुने स्थिति छ । उदाहरणको लागि हामीले सुनेको सडकका खाल्डाखुल्डी वैशाख १५ सम्म पुर्ने, असोजसम्म पानी ल्याउने जस्ता डुइङ डेट भ गए, अब, जहाँ सम्म लाग्छ, पुष सम्म पानी जहाज चढाउने अर्को ड्युइ डेट आउँदैछ। सरकारी आँकडा अनुसार २०७४ साउन देखी माघ सम्म १४ अरब ३४ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा वर्तमान सरकार आएपछी फागुनदेखि असारसम्म जम्मा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमात्र लगानी भित्रिएको थियो। सरकारको मुख्य गोल आफ्ना नागरिकलाई ङ्याकेर कर बढी उठाउने र विभिन्न नाममा आफ्ना मान्छेहरुलाई वितरण गर्ने मात्र हैन। दिगो बिकासका स्रोतहरु पहिल्याउने पनि हो। स्वदेशी विदेशी लगानीको बातावरण नबनाइ यो मुलुक अगाडि बढ्दैन र त्यसका लागि लगानिकर्ताहरुको विश्वास जित्नसक्नुपर्छ। म अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बस्दा उनीहरु कोही पनि उद्योगमन्त्रीसँग खुशी भएको कुरा गर्दैनन् बरु अनपेक्षित महेश बस्नेत राम्रा थिए भन्छन्। यो वर्षको डुइङ बिजनेश इन्डेक्स र्याङिकलेले सरकारलाई आफ्ना अहिलेसम्म का नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमहरु समिक्षा गर्न प्रेरणा दिओस भन्ने आशा गरौं।
नेपालतर्फ १९ किलोमिटरमा पेट्रोलियम पाइप विच्छाइयो, ३ महिनामा सकिने
वीरगञ्ज । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म नेपालतर्फको १९ किलोमिटर क्षेत्रमा जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भएकोे छ ।परियोजना कार्यालय सिमराका अनुुसार नेपालतर्फको ३९.२ किलोमिटर भू–भागमध्ये अब १७.२ किलोमिटर पाइप ओछ्याउन बाँकी छ । तीव्रगतिमा बाँकी काम भइरहेकाले बढीमा तीन महीनाभित्र काम सम्पन्न भई भारत बिहारको राजधानी पटनाबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आउने सो कार्यालय सिमराका इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्य बाधा अवरोध नभए तीन महिनाभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आउनेछ । बाँकी रहेको भू–भागमध्ये पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ किलोमिटर, नाला, स–साना पुलपुलेसा, नदी, क्रसिङ सडक, गण्डक क्षेत्रमा पाइपलाइन ओछ्याउन बाँकीे छ भने भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३३.७ किमीमध्ये घना बस्ती भएका कारण रक्सौल क्षेत्रमा केही भागमा पाइप ओछ्याउने काम बाँकी छ । नेपालको लाइफलाइनको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारले३ अर्ब ५० करोड भारतीय लगानी गरेको बताइएको छ । गत चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरूपमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले तीव्रता पाएको हो । पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म ८ किमी क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर पाइपलाइन जाने भएकाले निकुन्जभित्रका ५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेकाले वातावरण मूल्याङ्कन प्रभावबारे सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएपछि रुख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र रुख काट्ने काम अघि बढ्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख हरिभक्त आचार्यले बताए। पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न अमलेखगञ्ज आयल निगमको डिपोमा ३ हजार ९०० किलोलिटर क्षमता भएका दुई तथा ४ हजार १०० किलोलिटर क्षमता भएको दुई गरी चार ट्याङ्करको मर्मतसम्भार द्रूतगतिमा भइरहेको छ, जसमध्ये एउटा तयार भइसकेको छ भने तीन ट्याङ्कर बनाउने काम भइरहेको छ । तीन महीनाभित्र निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको सो पाइपलाइन निर्माण सम्पन्नपछि पटनाबाट प्रतिघण्टा २५० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट भित्रिने छन् । जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इन्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङ्गको पाइप राखिएकोले खिया लाग्दैन । यो परियोजना सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नाका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर अपेक्षा गरिएको छ । रासस
ज्याेति विकास बैंककाे बजार विस्तार अाक्रामक, निक्षेप वृद्धि ८६ प्रतिशत
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा विस्तारमा ज्योति विकास बैंक आक्रामक देखिएको छ । बैंकले एक बर्षको अवधिमा निक्षेपमा करिब ८६ प्रतिशतले वृद्धि गरी २१ अर्ब ४ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । अघिल्लो बर्ष बैंकको कुल निक्षेप ११ अर्ब ३० करोड रुपैंया थियो । निक्षेपसँगै कर्जा विस्तारमा समेत बैंकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । सोही अवधिमा बैंकको कर्जा प्रवाहमा ७८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब ७८ करोड रुपैंया पुग्दा कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएर बैंकहरुको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत पुग्नै लागेको अवस्थामा यो अनुपात तुलनात्मक रुपमा सबल हो । नाफा वृद्धिमा पनि बैंकले आशालाग्दो प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा बैंकले नाफामा ४० प्रतिशतले वृद्धि गरी ६ करोड ३३ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकले पुँजी वृद्धिका वावजुद प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको तुलनामा सुधार गरी रु ९.७८ पुर्याएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा बैंकले अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको अवस्थामा भन्दा ठूलो सुधार ल्याएको छ । बैंकले सो अनुपात ०.८२ बाट झारेर ०.३९ प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । सोही मूल्य आम्दानी अनुपात समेत बैंकले २३.२८ बाट घटाएर १४.४२ कायम गर्न सफल भएको छ । बजारमा सँधैजसो कायम रहेको लगानीयोग्य पुँजीको अभावका बीच बैंकको निक्षेप संकलनको यो वृद्धिदर सम्भवत विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी हो ।
बीमा बिधेयकमा बीमकका दुई दर्जन असन्तुष्टि, संसोधनका लागि संसदमा लबिङ शुरू
काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७५ प्रति सराेकारवालाहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् । बीमा समितिले मस्यौदा गरेर अर्थमन्त्रालय हुँदै हाल बीमा बिधेयक संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । समितिले दफावार छलफल गरेपछि बिधेयकलाई संसदबाट पारित गरिनेछ । अर्थसमितिमा पुगेको बिधेयकमा केही संशाेधन माग गर्दै बीमा कम्पनीकाे उच्च व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताले अनौपचारिक रुपले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधनका लागि लबिङ पनि थालेको छ । उनीहरू अर्थसमितिका सदस्यहरु मार्फत आफ्ना मागको सम्बोधन गर्ने प्रयास थालेको हुन् । उनीहरुले संसदहरुलाई भेटेर आफ्ना मागका पक्षमा बोलिदिन भनेका छन् । बीमकले प्रत्येक बर्षको चैत मसान्तमा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै, नियामक निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ । बीमकले तोकिएको समयमा दावी वापतको दायित्व निर्धारण र फस्र्याेट नगरेमा बिषयको प्रकृति हेरि २ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि खारेजीकाे माग भएकाे छ । त्यस्तै, बीमकले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगर्दा एक लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि अन्यायपूर्ण भएको स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र अन्य सुबिधा बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको साटो कम्पनीको साधारण सभाले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा राखेको छ । स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बिमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि संसोधन हुनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ । नेपालमा ताेकेर यति प्रतिशत पुनर्बीमा गराउनै पर्ने व्यवस्था उचित नहुने उनीको ठहर छ । त्यस्तै त्रैमासिक वा बार्षिक वित्तिय विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बीमककाे माग छ । त्यस्तो विवरण पेश गर्ने समय कम्पनी ऐनले तोके बमोजिम हुनुपर्ने उनीहरूकाे तर्क छ । कुल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रकम नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संसोधन गरेर ०.५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने बीमककाे निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यबस्थापनको प्रकृयालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरण वा बिशेष व्यबस्थापन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित बीमकका संचालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका बिरुद्धमा कुनै बीमित, शेयरधनी वा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका बिरुद्धमा कुनै बीमित, शेयरधनी वा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उसको माग छ । बीमा बिधेयकमा बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको १ बर्षसम्म पनि खुला गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो समय अवधि ३ बर्ष राख्नु उपयुक्त हुने बीमककाे सुझाव छ । बीमा समितिले स्वायत्तताका लागि शुरू गरेको लबिङमा भने बीमकले कुनै धारणा अघि सारेको देखिन्न ।
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा ३८ प्रतिशतले बढ्यो, ३ महिनामा ३८ करोड ६९ लाख
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा नाफा झण्डै ३८ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामामा ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा २८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा यो आवमा नाफा १० करोड रुपैयाँ बढेको बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । ब्याज आम्दानी झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढाउँदा नाफामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकले ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आम्दानी ५६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.४७, निक्षेप लागत ७.९९, आधारदर ११.२१ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८.९२ प्रतिशत रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ७७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी पनि विस्तार भएको छ । बैंकले ७१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुको रिपोर्टहरु ढिलोगरी प्रकाशन हुन थालेका छन् । एनएफआएस प्रणालीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउन तुलनात्मक रुपमा गाह्रो हुने र अझ प्रत्येक प्रदेशमा भएका वित्तीय गतिविधिहरुको समेत छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क देखाउनुपर्ने भएपछि बैंकहरुले विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्ने गरेका हुन् यस्तो अवस्थामा माछापुच्छे यो त्रैमासमै पहिलोपटक उक्त मानकअनुसारको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंक बनेको छ ।
व्यवसायी राकेश अग्रवाल पक्राउप्रति नेउवा महासंघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । उखु किसानको बक्यौता रकम नतिरेको आरोपमा व्यवसायी राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । बक्यौता रकम तिर्न लगाउने राज्यसँग अनेक विधि, प्रक्रिया र कानून हुँदाहुँदै पनि सरकाले सो माध्यम नअपनाएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको हो । साथै, यस्तो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न महासंघ नेपालले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । लगानीको वातावरण निर्माण सहित लगानी आकर्षणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा समेत पहल भैरहेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा यस्ता घटना तथा कार्यले लगानीको वातावरणमा सहयोग नपुर्याउने हुँदा मुलुकले अवलम्वन गरेको विधि, प्रक्रिया र कानून अनुसार नै सरकार अगाडी बढ्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
मंसिरपछि लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना खुलाउने
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अबका दिनहरुमा विज्ञापन तालिका फेरबदल नगर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘लाखौ युवाहरुलाई निरुत्साहित हुन दिन्नौं, अब आगामी दिनमा आयोगले विज्ञापन तालिका फेरबदल गर्दैन् । मंसिरपछि भर्ना विज्ञापन खोल्छौं ।’ बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले ईतिहासमै पहिलोपटक सरकारलाई सहज होस् भन्ने आशयकासाथ विज्ञापनलाई दुई महिना पर (मंसिर) सम्म सारिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अब अर्कोपटक सार्दैनौं ।’ साक्षात्कारमा अध्यक्ष मैनालीले आयोगसँग लिनुपर्ने परामर्शलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘हामीले एक÷दुई वटा विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छौं, सरकारले त्यसलाई परामर्शको रुपमा लिनुपर्छ, हामीले नचाहँदा नचाहँदैपनि सरकारको असहजतालाई ध्यानमा राखेर दुईमहिनाको लागि विज्ञानपन रोकेका हौं, यो हाम्रो बाध्यता हो, सरकारप्रति सदासयता देखाएका हौं, भूकम्पको बेलामा पनि नरोकिएको विज्ञापन यतिखेर रोकिएको अवस्था छ ।’ उनले अघि थपे,‘सरकारले आवश्यक कर्मचारीको संख्या र आवश्यक ऐन ल्याई लोकसेवाको तयारीमा बसेका १० लाख बढि यूवाहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ, उमेरको कुरा हुन्छ, समयको कुरा हुन्छ, पारिवारिक अवस्थाको कुरा हुन्छ, यस्ता संवेदनशिलतामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ, त्यसको लागि आयोगले भन्न मिल्ने र स्वयम् म आँफै पनि जान मिल्ने ठाउँमा गएर सुझाव दिईरहेको छु, तर एक महिना बाँकी छ, सरकारले यो काम गर्नेमा हामीलाई शंका छ । यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ।’ मैनालीले सरकार यूवाहरुको भविष्यप्रति गम्भिर बन्नुपर्ने धारणासमेत राखे । ‘हामीकहाँ स्वास्थ्य, संसद, महालेखा, परराष्ट्रलगायतले रिक्त दरबन्दी पठाईसकेको छ’–उनले भने,‘केहीले नपठाएका कारण भोलिका दिनमा समान पदमा सिनियर र जुनियरको झमेला हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आफ्नो ईतिहाँस भत्काएको हो ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी संविधानको व्यबस्थाअनुसार कर्मचारी भर्नाको लागि सहमति जुटाउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले भने,‘ऐन नबनेको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई चाहिने कर्मचारीहरु संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ, त्यही बाटो भएर यूवाहरुको चिन्ता गर्नुपर्छ, राजनीतिक परिवर्तन भएपनि कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुन नसकेको स्थिति छ, राजनीतिक लिडरमात्रै राम्रो भएर हुँदैन, कर्मचारी पनि राम्रो हुनुपर्छ, कर्मचारी मात्रैपनि राम्रो भएर हुँदैन, कर्मचारीले आफ्नो धर्म पालना गर्नुपर्छ, सरकार चलाउने नेताहरुले शासन होईन राज गर्नुपर्छ, जनताको भावना बुझ्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवा आयोगलाई निश्पक्ष र विश्वसनीय बनाईराख्नको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छन् । उनले भने,‘आस र त्रासभन्दा बाहिर रहेर मुलुक र जनताको सेवा गर्नु कर्मचारीको धर्म हो, कर्म हो, त्यो गर्नुपर्छ । हामीले त परीक्षा लिने हो, राम्रो र योग्य व्यक्ति छान्ने हो, भर्ना गर्ने काम सरकारको हो, राणा शासनमा चाकडी र राजतन्त्रको बेला थर र घरको आधारमा बाँड्ने जागिरलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि २००८ असाढ ८ गते स्थापना गरिएको आयोगको एउटै उद्देश्य भनेको योग्यताका आधारमा जनताको सेवा गर्नुपर्छ, त्यस्तो मानिसलाई राज्यको निकायमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो ।’ ‘पेपर र पेन्सिल’को आधारमामात्रै लिईने योग्यताको परीक्षणलाई नयाँ विधिअनुसार लिने तयारी थालेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मैनालीले भने,‘व्यक्तिको योग्यता नाप्ने यन्त्र पेपर र पेन्सिलमात्रै होईन, अरु ज्ञानको पनि खाँचो हुन्छ, त्यसैले आयोग यसतर्फ सचेत छ, योग्यता परीक्षणका नयाँ विधिहरु अघि सार्ने योजना बनाउँदैछ, घरमै बसेर फर्म भर्न सकिने व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ, आयोग ईतिहासदेखि आजको दिनसम्म कुनैपनि आक्षेप र विवादमा नमुछिएर काम गर्न सफल छ, सुरक्षा निकायको परीक्षासमेत आयोगले लिने अधिकार पाएको छ, आयोगले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ, आगामी दिनमा पनि यसको ईतिहास र गरिमालाई कायम राख्नेछ । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको माग हो ।’ फरक प्रसँगमा उनले प्रदेश सरकारले हामीलाई यति कर्मचारी चाहियो भनेर लिखित रुपमा दिए आयोगले ६ महिनाभित्रै कर्मचारी पदपुर्ति गरिदिने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘कर्मचारी समायोजना ऐन–२०७४ अनुसार नै हामी आवश्यक कर्मचारी पदपुर्ति गरिदिन्छौं ।’
एलजीको ७५ इन्चको युएचडि टिभी नेपाली बजारमा, मूल्य साढे ९ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । एलजीले ७५ इन्चको युएचडि टिभी नेपाली बजारमा ल्याएको छ । बजारमा यसको मूल्य ९ लाख ४० हजार ९९० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस टि.भी.मा क्वाड कोर प्रोसेसर, वेभओएस, अपरेटिङ सिस्टम, म्याजिक मोसन रिमोट कन्ट्रोल, फोके यूएचडी डिस्प्ले, फोके एक्टिभ एचडीएर, आईपीएस प्यानेल, थिनक्यिू एएल जस्ता विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एएल थिनक्यिू इनेबल्ड टिभीले प्रयोगकर्ताहरुलाई दैनिक कार्यहरु व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ । माइक्रो बटन थिच्न र सूचनाको लागि सोध्न, जस्तै मौसमको पूर्वानुमान, अन्तिम स्पोर्ट् अंकहरु गुगल असिस्टेन्टको मद्दतले आफ्नो आवाजले टिभी.लाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले तिहार तथा छठ को अवसरमा हालको मूल्यमा भारि छुट र एलजीको एसजे४ स्पिकर उपहार स्वरुप कम्पनीले प्रदान गरको छ ।
