सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सकियो, निमार्ण कार्य सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिक्टा सिँचाइ आयोजनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । लगातार काम हुन सके अर्थात काममा कुनै अवरोध नआए आयोजना निर्माण कार्य अबको २ वर्षमा सम्पन्न हुने सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘आयोजनाको अब १० किलोमिटर मूल नहर र शाखा तथा उपशाखा नहरहरुमात्र निर्माण गर्न वाँकी रहेकोले यथा अवस्थामा काम हुन सकेमा अबको २ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सागरकुमार राईले भने । शाखा तथा उपशाखा नहर बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाको १७ दशमलव ७ र १७ दशमलव ३ किमी मूल नहर निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वाँके जिल्लाका ३४ जिल्लाका किसानहरु लाभान्वित हुने छन् । राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटर बाँध निर्माण गरी दायाँतर्फका करीब ३३ हजार ७ सय ६६ र बायाँतर्फको ९ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आयोजना निर्माण कार्य शुरू गरिएको हो । ‘बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण कार्य शुरू गरिएको उक्त आयोजनाको शाखा नहर सिङ्घानिया भने गत आवमै सञ्चालनमा आइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टाको निर्माण लागत हाल बढेर २५ अर्ब २ करोडको पुगेको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना लागत बढेर दोब्बर भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा यसको अनुमानित लागत रू. १२ अर्ब ८० करोड थियो । हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर दोब्बर भएको राईले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै बढेको हो । उक्त आयोजनामा हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राईले बताए । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता तथा उत्खननमा समस्या आएका कारण बेलाबेलामा निर्माण कार्यसमेत रोकिएकोले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको राईले बताए । ‘आयोजना शुरू भएको १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी थालिए पनि जग्गा मुआब्जामा देखिएको विवादका कारण निर्माण कार्य पछि धकेलिएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै दुई वर्ष लाग्छ ।’ १४ वर्षअघि वि सं २०५९ मा यूरोपेली सङ्घले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण लागत रू. ७ अर्ब ४५ करोड र ७ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, सो अवधिमा आयोजना निर्माण लागत करीब साढे ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आयोजनाको शुरुको अनुमानित लागत रू. १२८० करोड संशोधित लागत रू. २५०२ करोड हालसम्म भएको खर्च रू. १३०० करोड सिँचाइ हुने क्षेत्र ४२७६६ हेक्टर बनाउन बाँकी मूल नहर १० किमी (शाखा र उपशाखा नहर)
छोराको बिहेको खर्च जोगाएर विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि सहयोग
चितवन, २८ मंसिर । भरतपुरका समाजसेवी विजय सुवेदीले आफ्ना छोराको बिहेको खर्च जोगाएर सामाजिक क्षेत्रमा रु तीन लाख बढी रकम सहयोग गरेका छन् । सुवेदीका छोरा विपुल र प्रतीक्षा धितालको विवाहमा लाग्ने खर्च कटौती गरेर उनले भरतपुरस्थित मानव सेवा आश्रम र देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि सहयोग गरेका हुन् । सडकबाट बेवारिसे र मानसिक रोगी उठाएर उपचार र पालनपोषण गर्दै आएको आश्रमका लागि एक लाख एक हजार एक सय २१ रुपैयाँ र देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ उनले सहयोग गरेका हुन् । आश्रमका प्रमुख संरक्षक तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा गोविन्द टन्डनले देवघाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माण गर्न सो सहयोग बीज रकम भएको बताए। नवविवाहित जोडीका बुबा तथा भरतपुर अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुवेदीले व्यवहार परिवर्तन गरेर आफूले सामाजिक हित र समाज रुपान्तरणका लागि सहयोग गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले नेपालको सडकलाई बेवारिसे मानवमुक्त बनाउने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्नुभएकामा नवविवाहित जोडीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्। रासस
नेपालको विकासका लागि सहयोग गर्न पाकिस्तानी सरकार तयार
चितवन, २८ मंसिर । नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत डा मजहर जाबेदले कुनै एक देशसँग मात्र आश्रित हुँदा विकासमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकिने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको आफ्नो स्वागत कार्यक्रममा उनले देशको चौतर्फी विकासका लागि विभिन्न देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालले एक देशसँग मात्र निर्भर हुँदा विभिन्न समयमा समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै उनले सरकारले वातावरण बनाए विकासका लागि सहयोग गर्न पाकिस्तानी सरकार तयार छ भने । नेपालमा उत्पादन बढाएर बजारको खोजी गर्न जरुरी रहेको राजदूत जाबेदको भनाइ थियो । चितवन जिल्ला उत्पादनको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको आफूले थाहा पाएको बताउँदै उनले यहाँको कुखुराजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न जरुरत रहेको सुझाव दिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले पाकिस्तानसँग नेपालले व्यावसायिक सम्बन्ध थप सुधार गरी लाभ लिनुपर्ने बताए । रासस
साहारा विकास बैंकको २३ हजार ६०५ कित्ता सेयर लीलामीमा
काठमाडौं, २८ मंसिर । साहारा विकास बैंकले २३ हजार ६ सय ५ कित्ता सेयर लीलामी गर्ने भएको छ । बैंकले मंगलबार सुचना प्रकाशित गर्दै हकप्रदबाट नबिकेको १७ हजार ७ सय संस्थापक सेयर र ५ हजार ९ सय ५ कित्ता साधारण सेयरहरु बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । सो सेयर खरिद गर्नका लागि इच्छुक कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले पुस १४ देखि २१ गतेभित्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सर्लाही जिल्लामा प्रधान कार्यलय रहेको बैंकले गत असोज १४ गतेदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म एक सय पचास प्रतिशत हकप्रद बिक्रि गरेको थियो । बैंक २५ करोड ७८ लाख चुक्तापूँजी रहेको छ ।
विजुली थप भएकाले लोडसेडिङ कम गर्न सम्भव, ५६ मेगावाट आयातमा वृद्धि
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले विभिन्न २३ वटा परियोजनाबाट करिब ३०७ मेगावाट विजुली थप उत्पादन भएकाले हाल विद्युत्भार कटौति (लोडसेडिङ) कम गर्न सम्भव भएको जनाएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको माग पनि त्यति नै रहेकाले विद्युतभार (लोडसेडिङ) मा कमी गर्न सम्भव भएको जानकारी दिए । उनले ओली सरकारका पालामा विद्युतभार कटौति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको र विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिएकाले नयाँ आयोजना निर्माण भएको तथा भूकम्पले क्षति भएका आयोजना पुनः सञ्चालन भएको हुँदा नै हाल विद्युतभार कटौतिमा कमी गर्न सहज भएको विचार व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछानेले विद्युतको माग बढेपछि विद्युतभार पुनः कटौति हुनसक्ने खतरा रहेकाले समयमै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । गत वर्ष भारतबाट २२७ मेगावाट विजुली आयात गरिएकोमा यसवर्ष ५६ मेगावाट आयातमा वृद्धि भएको पनि युनियनले जनाएको छ । रासस
कुकुरलाई पकाएको खाना खान बाध्य छन् घरेलु श्रमिक
ललितपुर, २८ मंसिर । घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएकी काभ्रेपलाञ्चोककी सुनमाया तामाङले पुल्चोकको एउटा घरमा काम गर्दा दैनिक कुकुरलाई पकाएको खाना खाने गर्छिन् । घरबेटीलाई महँगो चामलको भात आफैँ पकाइदिएर उनी कुकुरलाई पकाएको खाना खाने गरेकी हुन्। खाजामा एकसाताको बासी र गन्हाउने खाना खान उनी बाध्य थिइन् । त्यस घरमा उनले घरबेटीले प्रयोग गर्न छाडेको पुराना भाँडामा भर्याङमा बसेर खाने गर्थिन् । घरबेटीकै व्यवहारका कारण उनले त्यो घरमा काम गर्न छाडिन् । अरू घरमा पनि घरबेटीको व्यवहार सम्मानजनक नभएको उनको गुनासो छ । बूढानीलकण्ठमा घरमा काम गर्दै आएकी अस्मिता खत्री पनि बिहान पाकेको बेलुका वा बेलुकाको खाना बिहान खान्छुभन्दा समेत नपाएको बताउँछिन् । उनले भनिन् “कुकुरले खाने खानाभन्दा बरु हामीलाई बासी खाना दिए हुन्थ्यो ।” पहिले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनी त्योभन्दा सहज हुने सम्झेर घरेलु श्रमिकका रुपमा काम थालेकी थिइन् । काम गर्ने घरमा बिरामी हुँदासमेत बिदा नपाएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरु बिमारी पर्दा हामीले स्याहार गर्नुपर्छ, तर हामी बिरामी भएको भन्दा काम गर्न ठगेको भन्ने गर्छन् ।” घरको काम गर्दा कामको समस्या नभए पनि घरबेटीको दुव्र्यवहारका कारण काममा टिक्न गाह्रो भएको उनी बताउँछिन् । बढ्दो सहरीकरणसँगै अरूका घरमा ज्याला लिएर काम गर्ने घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या बढे पनि यो पेसा मर्या्दित बन्न सकेको छैन । अशिक्षित र ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका यो पेसामा संलग्न छन् । अरू काम नपाएपछि घरको काम गर्ने धेरै छन् । कतिपयले भने मजदुरीभन्दा यो काम शारीरिक रुपमा सहज ठान्छन् । तर ज्याला अति कम र घरबेटीबाट पटक–पटक हुने दुव्र्यवहारका कारण घरेलु श्रमिकलाई टिक्न गाह्रो परेको छ । काभ्रेकै तीर्थमाया तामाङ दैनिक बासी र गन्हाउने खाना खान बाध्य छिन् । बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्ने सहमति भएपनि घरबेटीले त्योभन्दा धेरै समय काम लगाउने गरेको उनले बताइन्। तोकिएभन्दा बढी काम गर्दा पनि दैनिक रुखो व्यवहारले गर्दा टिक्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन् “पढे–लेखेका मान्छे नै झनै नराम्रो व्यवहार गर्छन् ।” दुई वर्षीया छोरी च्यापेर अरूका घरमा काम गर्दा नुवाकोटकी माया श्रेष्ठले एक महिनामा जम्मा दुई हजार कमाउँछिन् । घरधनीले गर्ने व्यवहार नराम्रो भए पनि काम गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको उनी बताउँछिन्। घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएकी उनले पेसा सम्मानजनक नभएको र पारिश्रमिक कम भएको गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्,“त्यही थोरै तलब माग्दा पनि झर्केर दिने गर्छन् ।” घरेलु श्रमिकका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ–संस्थाले वर्षौंदेखि सम्मानजनक तलव र व्यवहारको माग गरेपनि लागू भएको छैन । अरू श्रमिक जस्तै उनीहरुले पनि आठ घन्टा काम, साप्ताहिक बिदा, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितताको माग गरिरहेका छन् । श्रमिकका सङ्गठनले आठहजार तलब तोक्न भनेपनि श्रमिक त्योभन्दा आधामा काम गर्छन् । घरेलु श्रमिक मञ्चकी सचिव गोमा भण्डारीले अधिकार मागेर नपाए खोसेर लिनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हामी कमजोर भएर होइन बलियो भएर लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।”
तलब नपाउँदा शिक्षक ऋण काढेर घरखर्च चलाउँदै
कञ्चनपुर, २८ मंसिर । कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिकाको बेलडाँडीमा रहेको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका निजी स्रोतका तीनजना शिक्षकले छ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक वनले तलबका लागि रकम दिन छाडेपछि निजी स्रोतका शिक्षकले तलब पाउन नसकेका हुन् । सामुदायिक वनको आम्दानी घटेपछि विद्यालयलाई प्रतिवर्ष दिँदै आएको रकम दिन सकेन, विद्यालयका शिक्षक हर्कबहादुर ऐरले भने, “विद्यालयसँग वैकल्पिक आर्थिक स्रोत नहुँदा शिक्षकले तलब नपाउँदा ऋण काढेर घर खर्च चलाउँदै आएका छन् ।” निजी स्रोतका शिक्षकले तलब नपाउँदा गाउँमा गठन भएका बचत समूहबाट पैसा ऋणका रुपमा सापटी लिई घर खर्च चलाउँदै आएका हुन् । “निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिनका लागि विद्यालयसँग स्रोत नभएको र अभिभावकको समेत आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले चन्दा सहयोग उठाउन नसकिने अवस्था हुँदा शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनौँ”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शङ्करदत्त जोशीले भने । विद्यालय नजिकैका सामुदायिक वनसँग तलबको जोहो गर्नका लागि रकमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेपनि हालसम्म रकम पाउन नसकिएको उनले बताए । आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयले एउटा राहत कोटाको रकम दुईजना शिक्षिकालाई बाँडेर दिँदै आएको छ । विद्यालयमा तीनसयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यालय विसं २०४८ मा स्थापना भएको हो । रासस
बूढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दिन गृहमन्त्रालयमा निवेदन, मुआब्जा रकम नपुगेको गुनासो
गोरखा,२८ मंसिर । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बन्ने बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । गत मङ्सिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पठाएको हो । बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई विभिन्न एघार खण्डमा भाग लगाएर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
