चेम्बर अफ कमर्सको ६८औं सधारणसभामा प्रधानमन्त्रीको बाचा- कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो आउनुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । चेम्बरकाे ६८ औं सधारणसभामा नेपाल अफ कमर्सलाई शुभकामना दिदैं ओलीले कमर्सको मागमा सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । ‘कुन नियम, कुन कानून, कुन ऐन कहाँ काम गर्न बाधा भयो तपाईहरु नै सच्याएर ल्याउनुहोस् छलफल गरौं परित गरौं ओलीले भने अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टीमा सरकार निकै लचिलो छ ।’ ओलीले उद्यमशिलताको लागि जमिन एकिकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको मार्फत जमिन एकिकृत गरी उद्यमशिलताको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा चेम्बरको अध्यक्ष राजेशकाजी शाक्यले व्यवसायीहरुको समस्याबारे प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ गरका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने-‘चेम्बरको मागप्रति सहमत छु ।’ यसैगरी चेम्बरले बडी बिल्डर महेश्वर महर्जन, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, फर्स्ट रनरअप मनिता देवकोटा, विप्लव पौडेललाई सम्मान गरेको छ। यस्तै चेम्बरका पूर्व अध्यक्षहरु सुरेन्द्रवीर मालाकार र महेशकुमार अग्रवाल एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल, व्यवसायी चिरञ्जीलाल अग्रवाललाई समेत सम्मान गरको छ ।
कृषि विकास बैंकको अनलाईन बैकिङ्ग सेवा अब बाराको बरियापूरमा
काठमाडौं । बारा जिल्लाको बरियापूरमा कृषि विकास बैंकले अनलाईन बैकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र गढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव र भू.पु.सांसद शिवचन्द्र प्रसाद कुशुवाबाट संयूक्त रुपमा औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय, विरगञ्जका निर्देशक बाबुकाजी थापाको अध्यक्षता भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय बरियापूरका प्रबन्धक बाबुराम देवकोटाले गरेका थिए । समदुघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले कृषि विकास बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराउंदै यो बैंक स्थानीय जनताको चाहान अनुरुप यस शाखालाई पूर्णरुपमा आधुनिकीकरण गरियो । सो उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका उपमहा प्रबन्धक पूर्णप्रसाद आचार्य, शाखा प्रमुख तथा बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेल, कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय विरगञ्जका शा.प्र. रामचन्द्र अधिकारी लगायत अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिती थियो । उक्त कार्यक्रमको संचालनत क्षेत्रिय कार्यालय विरगंजका शा.प्र. नारायणप्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएपछि बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत उपस्थितीमा सो क्षेत्रका विभिन्न पेशामा लाग्नु भएका किसान,उद्यमी व्यवसायीहरुसंग उल्लेखित क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकले पु¥याउने सक्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न/जिज्ञासाहरुको जवाफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय, उपमहा प्रबन्धक पूर्णप्रसाद आचार्य र क्षेत्रिय निर्देशक बाबुकाजी थापाले जानकारी दिएका थिए ।
उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठ उदाउँदा उद्यमी हुन् । उनी लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक छन् । अटोमोबाईल विजनेश, कन्फेक्नरी र डेरी उद्योगको क्षेत्रमा स्थापित भईसकेको लक्ष्मी ग्रुपले पछिल्लो समय स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा लगानी विस्तार गर्दैछ । साथै बैंक, बीमा र पर्यटन जस्ता सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गर्दैछ । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थियो । कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न लाईसेन्स लिनु पर्ने थियो । पञ्चायतकालमा लाईसेन्स लिनु निकै कठिन काम थियो । २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खुला वातावरण पायो । लाईसेन्स राजको अन्त्य भयो । यद्यपी खुला अर्थतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग सरकार परिवर्तनसँगै फरक–फरक तरिकाबाट भए । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिको व्याख्या फरक हुने गरेको छ । खुला बजार अर्थनीतिमा कसैले संरक्षण पाएका छन् भने कसैले पाएनन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा डेरी उद्योग वा औषधि उद्योगलाई किन संरक्षण नगर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । आजको मितिमा बैंकर्स संघ मार्फत सरकारले निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरेको छ, तर कर्जाको ब्याजदर खुला गरिएको छ । गत वर्षको सरकारी बजेटले निर्यातमा अनुदान दिने भनियो, तर वाणिज्य मन्त्रालयले बजेट कम भएको जनाउँदै अनुदान दिन मानेन । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच यस विषयमा मतभेद भयो । बजेटमा आएको योजना कार्यान्वयन भएन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो नीतिगत समस्याहरुको सूचि बनाउने हो भने धेरै लामो हुन्छ । खुला बजार अर्थनीति आएको २७ वर्षपछि पनि उद्यमी व्यवसायीले खुला वातावरणको महसुश गर्न सकेको छैन । अझैपनि पञ्चायत कालका नीति नियमहरु यथावत छन् । पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नु पर्यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । केही संशोधनपनि भए, अझै धेरै ऐन संशोधन हुन बाँकी छन् । औद्योगिक वातावरण ऐन संशोधन भयो, तर नियमावली संशोधन नहुँदा बल्लतल्ल बनेको नयाँ ऐनपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि ऐन निकै पुरानो छ । खाद्य ऐन निकै पुरानो भएको छ । यस्ता पुराना २५ वटा ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । अवसरको खोजी व्यवसायीहरु उचित अवसरको खोजीमा छन् । नयाँ संविधान आएको छ । तीन तहको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेको निजी क्षेत्रले महसुश गरेको हो । विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्रले लगानी बिस्तार गरेको छ । व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा त्यसको परिणामपनि देखिन थालेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा परिणाम देखिन केही समय लाग्छ । छिमेकी देश चीन र भारतको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैं कम रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा व्यवसायिक वातावरण कम छ भन्ने नै हो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनु पर्छ । कृषि प्रधान देश भएरपनि कृषिमा आधारित उद्योग चलाउन समेत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुको ढुवानी लागतपनि बढी छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनको लागत बढी छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतापनि कमजोर छ । एकपछि अर्को समस्या २०४८ सालमा खुला अर्थनीति लागू भएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थियो । तर, २०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा मुलुकले बेहोेर्दा व्यवसायिक वातावरण हुने कुरै भएन । त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण, अस्थीर सरकार, ट्रेड युनियनको हड्तालले व्यवसायिक क्षेत्र अशान्त रह्यो । फेरी दैनिक १४ देखि १८ घण्टाको लोडसेडिङको चपेटामा मुलुक फस्यो । दुई वर्षयता पूँजीको समस्या देखियो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा उत्पादनका प्रमुख चार तत्व जमिन, पूँजी, श्रमिक र उद्यमी हुन् । जमिन, पूँजी र श्रमिकको उचित प्रबन्ध गरेर बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यको नेतृत्व उद्यमीले गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जमिन, पूँजी र श्रमिकको लागत महँगो मात्र भएको छैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि कठिन भएको छ । जमिन उद्योग चलाउन जमिन अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालमा उद्योग चलाउन आवश्यक जमिन नै पाईदैन । उद्योग खोल्न धेरै जमिन चाहिन्छ । धेरै जमिन एउटै कित्तामा पाउनै सकिंदैन । धेरै कित्ता जमिन जुटाउन गाह्रो छ । वातावरणीय मूल्याङकन गर्नु पूर्व जग्गाको कित्तासमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन पास भयो भने जग्गा किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुन्छ । जग्गा किनेर वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन फेल भयो भने लगानी डुब्छ । त्यसकारण उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति धेरै जटिल काम भएको छ । जमिन पाईयो भने पनि त्यसको मूल्य अति धेरै हुन्छ । जमिनको लागत उच्च छ । १० लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य १० वर्षपछि १ करोडमा बिक्छ भनिन्छ । तर उद्योग चलाउन किनेको जग्गा उद्योग चलेसम्म बेचिन्न । उद्योग खोल्नेले ५० वर्ष, १०० वर्ष वा अनन्तकाल चलाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको मूल्य वृद्धिले उद्यमीलाई कुनैपनि प्रकारले लाभ दिंदैन । जग्गा पायो, उच्च मूल्य तिरेर किन्यो, उद्योग बनाउन थाल्यो । उद्योग बन्न शुरु गर्दै गर्दा नजिकै चिया पसल शुरु हुन्छ । कामदारलाई खाना खुवाउने होटलहरु खुल्छन् । उद्योग सञ्चालन भएपछि वरिपरि घर बन्छन् । बस्ती विकास हुँदै जान्छ । पछि त्यहि समाजले उद्योगको कारण प्रदुषण भयो भनेर उद्योग हटाउन माग गर्छन् । नेपालमा धेरै उद्यमीले यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग भूउपयोग नीति माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं । जनशक्ति द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालमा श्रमशक्ति अनुशासनहीन भएको थियो । पछिल्लो समय जनशक्ति अनुशासित हुँदै गएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरु पनि जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । तर, जनशक्तिको मूल्य निकै बढेको छ । पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको उच्च वृद्धि एउटा उदाहरण हो । महँगीसँगै श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्दै जानु पर्छ भन्नेमा रोजगारदातापनि सहमत छन् । तर, श्रमिकहरुको सोचमा एउटा कमजोरी छ । एक जनाको कमाईले ४/५ जना पाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोच हुन्छ । एक जनाको कमाईले अर्को एक जनालाई मात्र पाल्ने हो । एउटा परिवारमा ४ जना छन् भने दुई जनाले काम गर्नुपर्छ । दुई जना आश्रित हुन्छन् । विश्वभर नै यस्तो अभ्यास छ । एक जनाले कमाएर पुरै परिवार पालिने युगको अन्त्य भईसक्यो । जता गहिरो उतै पानी बगे जस्तै विश्व बजारमा जहाँ राम्रो अवसर छ, श्रमिकहरु त्यतै जान्छन् । युवा पुस्तामा विदेश जाने संस्कार बनेको छ । कोही आवश्यकता, कोही वाध्यताले र कोही देखासिखीमा लागेर विदेश गएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशमा जाने युवाहरु नेपाल फर्कदैनन् । कामको खोजीमा नेपालीहरु धेरै देश पुगेका छन् । पछिल्लो समय कोरिया, जापान जानको लागि युवापुस्तामा निकै लहर चलेको छ । जसले नेपालको बजारमा काम गर्न सक्षम वर्गको अनुपस्थिति बढ्दै गएको छ । फिलिपिन्सको जस्तै नेपालमा वर्क फोर्सको कमीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने देखिएको छ । विदेशमा १२ घण्टादेखि १८ घण्टा काम गर्न तयार नेपाली नेपालभित्र ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न तयार हुँदैनन् । विदेशमा काम गर्दा नेपालीहरुले जति मिहेनत गर्छन् नेपालभित्र उनीहरुले त्यति मिहेनत गर्दैनन् । यसतर्फ सुधार जरुरी छ । कुनैपनि उद्योग प्रतिष्ठानले नयाँ कर्मचारी राख्यो त्यो सस्तो पर्छ । तर, त्यसको उत्पादकत्व पनि कम छ । ६ महिना वा १ वर्ष काम गरेपछि अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान्छ । र, वास्तवमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सीपमूलक तालिम स्कूलमा परिणत भएका छन् । उद्योगहरुले सीप बिनाको मान्छेलाई सीप दिनमा ठूलो मूल्य तिर्नु परेको छ । नयाँ मान्छेको सट्टा अनुभवी मान्छे राख्ने हो भने त्यो महँगो पर्छ । पूँजी बैंकहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन् । ब्याज १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । एकातिर माग अनुसार कर्जा पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर चर्को ब्याजले लागत निकै बढाएको छ । पुराना व्यवसायीहरुले समेत कर्जा पाएका छैनन् भने नयाँ उद्यमीहरुले कसरी बैंकबाट कर्जा पाउने ? कर्जा प्रवाह थोरै भएपछि कसरी आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ ? प्रष्ट देखिएको छ कि सरकारले पूँजीगत खर्च नियमित गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु ‘सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएनांै’ भनिरहेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजी भएन भनिरहेका छन् । जबसम्म उद्यमीले बैंकबाट चाहेको बेलामा कर्जा लिन सक्ने वातावरण बन्दैन, १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिन सकिंदैन, तबसम्म उद्यमीहरु उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । पूर्वाधार उद्योगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । सडक, पानी, ढल, बिजुलीको समस्या आउँछ । उद्योगसम्म सडक जोड्न स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना हुन्छ । बिजुली जोड्न अवरोध सिर्जना हुन्छ । पानी, ढल निकासमा स्थानीय तहबाट अवरोध हुन्छन् । उद्योगका लागि आवश्यक यस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाईदिनु पर्ने हो, तर नेपालमा उद्यमी आफैंले यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु परेको छ । निष्कर्ष जमिनको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ । यसको मूल्य महँगो छ । पूँजी जुटाउन गाह्रो छ, पूँजीको लागत महँगो छ । जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल छ, यसको मूल्य बढ्दै गएको छ । सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । पहिलो सम्मेलनमा लगानीको प्रतिवद्धता आयो, तर लगानी आएन किनकी यहाँ धेरै कुरा जटिल छन् । जति विदेशी लगानी आएका छन्, त्यसमा पनि साना साना व्यवसायमा आएका छन् । साना होटल रेष्टुरेन्टमा, व्यूटीपार्लरमा, ल्याङग्वेज सेन्टरमा विदेशी लगानी आएका छन् । ३०० उद्योग दर्ता हुँदा २३० उद्योग विदेशी लगानीमा र ७० उद्योग नेपाली छन् । तर, विदेशी लगानीको २३० उद्योगमा भन्दा नेपालीको लगानी भएका ६० उद्योगमा बढी पूँजी लगानीको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीको नाममा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर नेपाली बैंकबाटै कर्जा लिने, तर वास्तविकतामा विदेशी लगानी शुन्य हुने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यस्तै, नेपाली लगानी पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गरिनु पर्छ । जसरी विदेशी लगानीमा एउटा साबुन उद्योग आउँदा सबै नेपाली साबुन उद्योग विस्थापित हुँदै गए, त्यसरी नै विदेशी लगानीमा खुलेको सिमेन्ट उद्योगले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई बिस्थापित गर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ । यसमा सरकार चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीको सीमा र क्षेत्र स्पष्ट बनाइनु पर्छ । र, वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार
साढे २ अर्ब प्रिमियम बाढेर लिँदै बीमा कम्पनी, माघ १ गतेदेखि ‘म्यादी बीमा पुल’
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले माघ १ गतेदेखि म्यादी बीमाको बजार बाढेर लिने भएका छन् । बीमा समितिले म्यादी बीमामा देखिएको विकृतिलाई रोक्न ‘म्यादी बीमा पुल’ मार्फत काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार अब म्यादी बीमाको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले बीमा पुल खडा गरेर एकद्धार प्रणाली मार्फत प्रिमियम संकलन र समानुपातिक रुपमा जोखिम वहन गर्नेछन् । गत आर्थिक बर्षमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ५४ करोड ७ लाख ५ हजार ८ सय २७ रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । अब यो प्रिमियम सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक बर्षको सोही बीमा पोलिसीमा प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा समानुपातिक रुपले प्राप्त गर्नेछन् । ‘माघ १ गतेदेखि म्यादी बीमा पुल मार्फत काम हुन्छ, श्रम कार्यालयहरुमा ३ वटा कम्पनीले मात्रै शाखा राख्न पाउँछन्, बिचौलियाको भूमिका रहन्न, आधिकारीक कर्मचारीले मात्रै पोलिसी बेच्न पाउँछ’, बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । समितिले मंसिर २६ गते नै सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई म्यादी जीवन बीमाका लागि श्रम कार्यालयमा एक कम्पनीको एक कार्यालय, कम्प्युटरबाटै बीमा लेख र रसिद जारी गर्नुपर्ने, आधिकारीक व्यक्तिले मात्रै जारी बीमालेख जारी गर्नुपर्ने, बीमालेख जारी गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने बाहेक सबै कुरा कम्प्युटरमै हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्गा कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो । सोही अनुसार नेशनल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले ३ वटा बीमा कम्पनीले श्रम कार्यालयमा शाखा खोल्ने, सबै बीमा कम्पनीले पालै पाले कर्मचारी खटाउने र प्रिमियम तथा जोखिम बाडेर लिने प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक आर्थिक बर्षमा म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय वापत प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा नयाँ प्रिमियम र जोखिम बाडफाँट गर्ने सहमति भएको बताए । ‘कम्पनीहरुले एक बर्षमा म्यादी बीमा मार्फत प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा नयाँ प्रिमियम र जोखिमको बाडफाँट गर्ने सहमति भएको छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । माघ १ गतेदेखि लागु हुने बीमा पुलले म्यादी बीमालाई थप व्यवस्थित बनाउने पनि भट्टराईले बताए । हाल बिचौलिया मार्फत म्यादी बीमा गराइँदै आएको छ । एउटा पोलिसी बिक्रि गरे वापत २५० रुपैंयासम्म विचौलियाले पाउने गरेका छन् । प्राइम लाइफको करिब ६ सय भन्दा बढी नक्कली पोलिसी बेचेपछि हाल केहि बिचौलिया र कम्पनीका कर्मचारी कानुनको फन्दामा परिसकेका छन् । हाल १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । तीमध्ये १३ वटा कम्पनीहरुले म्यादी बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिनामा यी कम्पनीहरुले ४९ करोड ७ लाख रुपैंयाँ बराबरको म्यादी बीमा पोलिसी बेच्न सफल भएका छन् ।
स्ववियु चुनावको तयारी गर्न क्याम्पसहरुलाई त्रिविको निर्देशन
काठमाडौं।त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनावको तयारी गर्न क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले उपत्यका भित्र र बाहिरका आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाबको पूर्व तयारी गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन दुई दुई वर्षमा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुई वर्ष अगाडि त्रिविले पहिलो पटक विद्यार्थीको उमेर हद २८ वर्ष कायम गरी स्ववियु निर्वाचन गराएको थियो । अघिल्लो पटक विभिन्न कारण स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेका क्याम्पसहरुमा समेत यस वर्ष विद्यार्थी संघ संगठनहरुको सहमतिमा निष्पक्ष तरीकाले स्ववियु निर्वाचन हुने अपेक्षा त्रिविले लिएको छ । विभिन्न असहमति तथा बिरोधका कारण २०६५ सालपछि एकैपटक २०७३ सालमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने प्रकिया शुरू, छनोट विधि प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइने
काठमाडौँ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगाेले नेपाली कामदार जापान लैजाने प्रकिया शुरू भएकाे नेपाल सरकारलाइ जानकारी दिएका छन् । नेपाली कामदारलार्इ जापान लैजाने प्रकिया शुरू नभएकाे श्रम विभागले दावी गरिरहेकाे बेलामा राजदूत साइगाेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँगले कामदार लैजाने प्रकिया शुरू भएकाे जानकारी दिएका हुन् । नेपालले जापानमा कामदार पठाउँदा भर्ना र छनोट प्रणालीलाई प्रतिस्पधी, पारदर्शी तथा भरपर्दो बनाइने भएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच यस विषयमा सहमति भएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले साेमबार भएकाे भेटमा कामदारको योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा कामदारको छनोट पारदर्शी रुपमा गर्ने सहमति भएकाे हाे । नेपाली युवा कामका लागि जापान जाँदा कुनै मध्यस्थता वा विचौलियाको ठगीमा नपरून् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको समेत मन्त्री विष्टले जाेड दिएका छन् । सो अवसरमा उनीहरुबीच दुवै देशको पारस्पारिक हित अनकूल उपयुक्त विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र तयार गरी अपेक्षित समयमा नै जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा राजदूत साइगोले नेपाली श्रमिकलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा जापान पठाउने सन्दर्भमा जापान सरकारको धारणा सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा कार्य अघि बढिसकेको जानकारी गराएका छन् । नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विधि र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्न जापानबाट प्राविधि समूह आगामी माघमा नेपाल आउने तयारी भएकाे उनले जानकारी दिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्रमा ३ बर्ष काम गर्ने कुशल आप्रवासीलाई सिधै पिआर !
काठमाडौं। अष्ट्रेलियाको उत्तरी प्रदेशले विभिन्न् ११७ वटा पेसामा कुशल आप्रवासीहरुको लागि आफ्नो ढोका खोलेको छ र यस योजनाको अनुसार उक्त क्षेत्रमा ३ बर्ष काम गर्ने र बस्नेलाई पिआर दिने भएको छ। सिडनी र मेलबोर्न जस्ता अष्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरूमा ठुलो संख्यामा रहेका अप्रवासीको जनसंख्यालाई सबै ठाउँमा उचित रुपमा ब्यवस्थापन गर्नको लागि अष्ट्रेलियाको सरकारले यस्तो नयाँ योजना बनाएको हो। डामा नाम गरिएको उक्त योजना श्रम गर्ने मानिसको कमी को सामना गरिरहेको र जनसंख्या बढावको आवश्यकता रहेको अष्ट्रेलियाको दुई क्षेत्र : विक्टोरिया को वारनमंबल क्षेत्र र उत्तरी क्षेत्रको लागि रहेको छ। उत्तरी प्रदेशको यो दोस्रो-यस्तो सम्झौता, जनवरी १, २०१९ देखी लागु भएको हो। “सरकारले हाम्रो राज्यका अन्य क्षेत्रहरुको आवश्यकताहरु पुरा गरी त्यस क्षेत्रलाई पनि अन्य विकसित क्षेत्रहरु जस्तो राम्रो बनाउनको लागी नयाँ आवगमन योजनालाई लागु गरेका हो,” अष्ट्रेलियाको अध्यागमन, संस्कृतिक तथा नागरिक मामिला मन्त्री डेभिड कोलम्यान भन्छन्। नयाँ आवगमन प्रणालीले क्षेत्रीय स्तरको क्षमता र सिपको दुरिलाई घटाउन मद्त गर्ने उत्तरी प्रदेश सरकारको विश्वाश छ। आफुहरुको पहिलो प्राथमिकता सधैँ अष्ट्रेलियाका नागरिकको नै हुने र उत्तरी प्रदेश सरकारसँग आफुहरुले गरेको सम्झौताले उक्त क्षेत्रको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सहयोग गर्ने भएकोले आफुहरु धेरै खुशी भएको कोलम्यानले बताए। उत्तरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ११७ पेसालाई सूचीबद्ध गरेको छ। ( एसबीएसबाट नेपालीमा उल्था गरिएको )
सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीले १३ प्रतिशत लाभांश पाउने, पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड नाघ्याे
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सेयरधनीलाई १३.१६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । बैंकको सोमबार सम्पन्न १७औँ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनी संचालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले बैंकको चुक्ता पुँजीको ८.१६ प्रतिशतले नगद लाभांश(कर समेत) र ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथै, गत मंसिर मसान्तसम्ममा बैंकले १०६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
