अपि पावरको ५ प्रतिशत बोनस पारित, चुक्ता पुँजीले १ अर्ब १९ करोड नाघ्याे
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई गत वर्षको नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको मंगलबार सम्पन्न १५औं वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सोही अनुसार कम्पनीले आ.व २०७४/०७५ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर (कर बाहेक) दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको ८.५ मे.वा. क्षमताको नौगडगाढ जलविद्युत आयोजना विगत ३ वर्ष देखी नाफामा संचालन भईरहेको छ । साथै, कम्पनीले प्रबद्र्धन तथा विकाश गरेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विकास गरेको १८ मे.वा. आयोजनामध्ये १४ मे.वा. क्षमताका ४ वटा सोलार आयोजनाहरुको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ र सोलार आयोजना निर्माणको लागी भारतको जेनेरल इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग सोलार प्यानलहरु, इनभर्टर तथा अन्य आवश्य सामानहरु खरिद गर्ने सम्झौता पनि सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले १ः२ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी शोलार आयोजनाहरु, माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना तथा सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्ने त्रिशुली गल्छी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने जनाएको छ । साधारणसभाले नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) सँग १ः२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासनको अनुमति छिटोभन्दा छिटो दिन आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश नं ७ को धनगढीमा सिटिजन्स बैंकको प्रादेशिक कार्यालय
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले प्रदेश नं ७ को प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा स्थापना गरेको छ । प्रदेश नं ७ अन्तर्गत बैंकका ५ वटा शाखाहरु (बझांग, अछामको ढकारी, धनगढी, महेन्द्रनगर तथा कैलालीको मोहन्याल)बाट व्यापार विस्तारका एवंम शाखाहरुसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन गुनासो सुनुवाई जस्ता कार्यहरू प्रादेशिक कार्यालयलकाे काम सम्पादन गर्ने बैंकले जनाएको छ । प्रदेश नं ७ मा रहेका ९ जिल्लामध्ये ४ वटा जिल्लामा बैंकको पहुँच रहेको छ । यस प्रदेशमा बैंकले करिव २० हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले प्रादेशिक कार्यालयहरु : प्रदेश नं १ को विराटनगरमा, प्रदेश नं २ को वीरगञ्जको आदर्शनगरमा, प्रदेश नं ४ को पोखराको सिमलचौरमा, प्रदेश नं ५ को नेपालगञ्जमा, र प्रदेश नं ६ को सुर्खेतमा स्थापना गरिसकेको छ । देशभरि हालसम्म ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटिएम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव चार लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।,
निसानका पूर्व अध्यक्ष जापान अदालतमा उपस्थित, न्यायाधीश सामु के के भने ?
टोकियो । भ्रष्टाचार आरोपमा थुनामा रहेका निसान कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोउन पहिलो पटक मङ्गलबार टोकियो अदालतमा उपस्थित भएका छन् । अदालतमा बयानका क्रममा उनले आफू निर्दोष रहेको र कुनै अपराध नगरेको दाबी गरेको अदालतले जनाएको छ । गोउनलाई कम्पनीको गलत वित्तीय रिपोर्टिङको आरोपमा गत नोभेम्बर १९ मा पक्राउ गरिएको थियो । “मेरा विरुद्ध लगाइएका आरोपहरु असत्य हुन्, म निर्दोष छु,” गोउनले न्यायाधीश समक्ष भने । न्यायाधीश समक्ष आफ्नो वक्तव्य पढेर सुनाउँदा उनी दृढ र शान्त देखिएका थिए । “मलाई अन्यायपूर्वक आरोपित गरिएको छ ।” सरकारी वकीलहरुले गोउनमाथि कम्पनीको झुटो वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि खासगरी सन् २०१५ देखियता पाँच वर्षको अवधिमा तलब बापत लिएको करिब चार करोड ४० लाख अमेरिकी डलरलाई कम्पनीको वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको आरोप छ । वकिलहरुले वित्तीय सङ्कटका कारण निसानमा गरेको लगानीमा हुने जोखिमलाई विचार गरेर गोउनले आफूलाई सुरक्षित बनाएको आशंका पनि गरेका छन् । कालो सुट र प्लास्टिक चप्पल लगाएर अदालतमा उपस्थित भएका गोउनले आरोप लगाइएका प्रत्येक बुँदाको जवाफ दिएका थिए । उनले आरोपहरुमाथि प्रतिवाद गर्दै भने, “म निसान बीचमै छाड्न पनि सक्दथें, तर कम्पनी छाड्न चाहिनँ ।” “आँधी आएका बेला जहाजको कप्तानले जहाज छाड्दैन,” उनले अदालतमा भने । विश्वकै अटो उद्योगमा चर्चित व्यक्तित्व कार्लोस गोउन विश्व आर्थिक मञ्चदेखि अरु ठूला एवं विशिष्ट मञ्चहरुमा वक्ताका रुपमा रहने गर्थे । तर तिनै विशिष्ट व्यक्तित्व गोउनलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा जापान प्रहरीले हतकडी लगाएको थियो । अदालतभित्रको इजलासमा भने उनको हतकडी फुकालिएको थियो । गोउन निजी जेट लिएर टोकियोमा ओर्लनासाथ प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । कार्लोस गोउन फ्रान्सेली नागरिक हुन् । जापानमा शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई प्रमाण नष्ट गर्ने वा तोडमोड गर्ने भन्दै जमानत नदिई थुनामा राख्ने प्रचलन छ । मङ्गलबारको सुनुवाईका क्रममा गोउनका एकजना वकिल गो कोन्डोले गोउन विदेशतर्फ भाग्ने खतरा नरहेको दाबी गरे । “गोउन चिरपरिचित व्यक्ति हुन्, त्यसैले भाग्ने सम्भावना नै छैन । उनले प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै जोखिम नै छैन ।” गोउनले अदालत समक्ष आफ्नो कार्यकालमा निसान कम्पनीले गरेका उपलब्धिहरुको व्याख्या गरेका थिए । उनले कम्पनीका उत्पादनलाई चीन, रुस, ब्राजिल र भारतसम्म विस्तार गरेको तथा विद्युतीय कार र स्वचालित ड्राइभिङ जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोगमा ल्याएको बताए । उनले भने, “मलाई निसानमाथि साँच्चिकै प्रेम छ ।” रासस\एपी
कालिका लघुवित्तले ८ प्रतिशत बोनसपछि ७५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, साधारणसभा कहिले ?
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, संस्थाले उक्त बोनस पश्चात कायम भएको चुक्ता पुँजीको ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संस्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभा माघ १९ गते बिहान ११ बजे स्याङ्गजाको भकुण्डेमा बस्दै छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८ प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी बढेर १० करोड ८० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । त्यसपछि सोही पुँजीको ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने संस्थाको प्रस्ताव रहेको छ । त्यसपछि चुक्ता पुँजी बढेर १६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथैं, संस्थाले बोनस सेयरमा लाग्ने कर वापत ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ ।
पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका माग गरेका छन् । मंगलबार समिति बैठकमा सांसदहरु रामवहादुर विष्ट, राजेन्द्र लिंदेन, टेकवहादुर बस्नेत लगायतले सतर्कता केन्द्रको भूमिका खोजेका हुन् । उनीहरुले मेलम्चीमा यस्तो अवस्था आउँदा सतर्कता केन्द्र के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले पनि मेलम्ची र सिक्टा सिचाई जस्ता आयोजनामा सतर्कता केन्द्रको भूमिका निराशाजनक रहेको बताइन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समेत सतर्कताको भूमिका गतिशील नभएको बताइन् । यहाँ पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् । सतर्कताको सतर्कता खोई ? कुन आयोजनामा को दोषी हो ? सरकार र ठेकेदार को दोषी हो ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् ।
प्राध्यापकहरू गत साउनदेखि तलब विहिन
काठमाडौं । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारी तलब पाएका छैनन् । गत साउनदेखि १४ आङ्गिक क्याम्पसका ३३४ प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब नपाएको विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस समायोजन सङ्घर्ष समितिका संयोजक मानबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण प्राध्यापक कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब नपाउँदा समस्या भएको प्राध्यापक कर्मचारीले बताएका छन् । २०७४ असोज २ गते नेपाल सरकारले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसकका दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । १४ क्याम्पसमा कार्यरत ३३४ प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको चन्दले बताएका छन्। विश्वविद्यालय सभाबाट बजेट पारित नहुँदा प्राध्यापक कर्मचारी मारमा परेका छन् । क्याम्पसलाई सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्दा पहिलेको र विश्वविद्यालयमा गाभिएपछि तलब नपाएको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस गोठलापानीका क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीलेको भनाई रहेको छ । प्राध्यापक तथा कर्मचारीले छ महीनासम्म पनि तलब नपाउँदा विश्वविद्यालयले कुनै चासो दिएको छैनन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशका जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस (गोठलापानी बैतडी), पाटन बहुमुखी क्याम्पस (बैतडी), मणिलेक क्याम्पस (मेलौली बैतडी), दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (दार्चुला), गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस (दार्चुला)मा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । यस्तै जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस (बझाङ), बाजुरा क्याम्पस (बाजुरा), बडिमालिका क्याम्पस (बाजुरा), त्रिवेणी जनता बहुमुखी क्याम्पस (बयलपाटा अछाम), बहुमुखी क्याम्पस (जोगबुढा डडेल्धुरा), सीताराम बहुमुखी क्याम्पस (उच्चाकोट डोटी), सेतीमहाकाली बहुमुखी क्याम्पस (घण्टेश्वर डोटी), दुर्गा लक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस (अत्तरीया कैलाली) र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस (टीकापुर कैलाली)मा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले पनि तलब नपाएका हुन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्दा ल्याइएको विभेद्कारी नियमावली समेत सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आन्तरिक विवादमै रुमल्लिरहेको अवस्थामा आङ्गिक क्याम्पसमा दिनुपर्ने रकम निकासा गर्न सकेको छैन । रासस
सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ। निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएपछि सुशील भट्टराईले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खुला प्रतिष्पर्धा गराएको थियो । जसका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेको आपूर्ति मन्त्रालयले अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल र सुरेन्द्र पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक पौडेलले त्यहाँ तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेको थिए ।
टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक आए, नेप्सेमा सूचना आएन, सरकारलाई कानून लाग्दैन ?
काठमाडौं । धितोपत्र कारोबार नियमावलीले भन्छ, कुनैपनि सूचिकृत कम्पनीहरुले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमका व्यवस्थापनका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन तथा लााभांशको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई कारोबार भइरहेको अवस्थामा भए तत्कालै र कारोबार समयभन्दा पछि भएको भए अर्को दिनको कारोबार सुरु हुनुभन्दा अघि नै दिनुपर्छ । तर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्लीराम अधिकारी गत बिहीबार नै नियुक्त भए, उनले सोमबार कार्यभार पनि सम्हाले तर नेपालको शेयर बजारमा सबैभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएको नेपाल टेलिकमले न त्यो आधिकारिक सूचना बाहिर ल्याएको छ न त नेप्सेमा त्यो सूचना पठाइएको छ । सरकारको सूचना परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौ भन्ने सरकारको आगामी बिहीबारको निर्णयसम्म त्यो निर्णय कुुर्दा बजारले १ सातासम्म कारोबार गरिसकेको हुनेछ । नेपाल टेलिकमकोजस्तै अन्य कम्पनीको हकमा त्यस्तो भएको थियो भने नेप्सेले कारोबार रोक्का गरिसक्थ्यो, नगरे धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिन्थ्यो । तर सुपर रेगुलेटरीकै निर्णय भएकोले रगुलेटरीहरु मौन छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले यसबारे आधिकारिक जानकारी नेप्सेले कम्पनीबाट नआएको बताए । यसबारे के भएको हो आफुहरुले जानकारी लिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले सूचना नेप्सेमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सुरुमा कुराकानी गर्दा के भएको रहेछ बुझ्छु भनेकी प्रवक्ता वैद्यले केही क्षणपछि भनिन् -‘हिजो पदबहाली गर्दागर्दै ढिला भएकोले नपठाएको रे अहिले पठाउने प्रक्रियामा छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नियम सबै सूचिकृत कम्पनीको लागि उत्तिकै रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सरकारी स्वामित्वका कम्पनी भन्दैमा त्यस्तो छुट नपाउने बताए । उनले सरकारले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिपालना गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । ‘तपाईँले भन्नुभएकै कम्पनीको विषयमा के भएको हो भन्ने मलाई थाहा भएन किनकी म केही दिनदेखि बिदामा छु, तर कानूनको पालना सबैका लागि आवश्यक छ ।’ गिरीले भने । सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट गरेका कतिपय निर्णयहरु लुकाउने गरेको छ भने सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु समेत परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै १ हप्तासम्म सार्वजनिक नगर्ने गरेको छ । सरकारी सरुवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय त सार्वजनिक गर्नै नपर्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताइसकेका छन् । सार्वजनिक महत्वका विषयहरु निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तर जनतालाई जानकारीसम्म नदिने सरकारी प्रपञ्च लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित रहेको सरकार सूचनाको पहुँचबाट जनतालाई विमुख गराएर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत संरक्षण दिँदे काम गरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । शेयर बजारका अध्येता दिलीप मुनकर्मीले टेलिकमको सूचना जनतामा नआउनु सरकारको गलत काम भएको बताए ।
