सिद्धार्थ र एसबीआईको बेसरेट घट्यो, कर्जाको ब्याजदर कति सस्तो ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तिने भएको छ । पुस मसान्तको आधार ब्याजदर ९बेसरेट० का आधारमा चैत मसान्तको बेसरेट सस्तो भएपछि त्यसको असर ऋणको ब्याजदरमा पर्ने भएको हो । सिद्धार्थ बैंकले अघिल्लो त्रैमासको अन्तिमको भन्दा आधार ब्याजदरमा २२ बेसप्वाइन्टले कमी ल्याएको छ । पुस मसान्तमा १०।५९ प्रतिशत रहेको उक्त दरलाई चैत मसान्तमा १०.३७ मा झारेपछि ऋणको ब्याजदर ०.२२ प्रतिशतले सस्तो हुने भएको हो । बैंकले आधार ब्याजदर भन्दा अधिकतम ६ प्रतिशत सम्म जोखिम प्रिमियम तोकेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । तर प्रिमियम दरमा अघिल्लो त्रैमासभन्दा परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल एसबीआई बैंकको भने आधार दरमा ९ बेसप्वाइन्टले मात्रै कमी ल्याएको छ । पुस मसान्तमा ९.८२ प्रतिशत रहेको उक्त दरलाई बैंकले चैत मसान्तमा ९.७३ मा झारेको हो । एसबीआईको पनि ऋणको जोखिम प्रिमियम दरमा कुनै माघको भन्दा परिवर्तन गरिएको छैन । उसले पनि अधिकतम जो ६ प्रतिशतसम्म नै खिम प्रिमियम तोकेको छ ।
आगामी बजेटः सांसदलाई पाँच करोड, आफैं खर्च गर्न पाउने !
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसदहरुलाई पाँच/पाँच करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन दबाव अभियान सुरु गरेका छन् । सत्तासिन नेकपाकै सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव सुरु गरेका हुन् । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने गरि बजेट मागेका हुन् । ‘हामीले संबिधान बनाउन जाँदा पनि धारा, पानी र बाटो बनाइदिन्छौं भनेका थियौं, अहिले हामीलाई विकासबाट अलग गर्न पाइँदैन, विकासमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न बजेट दिनुपर्छ’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने । सांसदलाई बजेट उपलब्ध नगराए, बजेटको समानुपातिक वितरण नगरे बजेटै फेल हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिईसकेको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, बजेटमा सांसदहरुको भूमि स्थापीत गर्न सकिएन भने यसपाली सांसदहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन, अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरुको समस्या बुझिदिनु परो’, केहि समय अघि विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई रायमाझीले भनेका थिए । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने ।
सर्वोच्चको आदेशमा हुलाकी राजमार्गका २३८ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन शुरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएपछि सरकारले वितरण शुरु गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत लमही–कोइलीबास सडक स्तर उन्नतीमा पर्ने २३८ जग्गाधनीलाई सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । सडकको केन्द्रबाट १५ मिटर दाँयावाँया पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । मुआब्जाको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगञ्जमा आवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदनको लागि जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई आवेदन दिनु पर्नेछ । चैलाही, गढवा र गंगापरस्पुर गाँउपालिकाका वासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । चैलाहीको वडा नम्बर २, ५, ७, गढवाको १,२ र गंगापरस्पुर गाउँपालिकाको २, ८ वडामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनेछ । निर्देशनालयले चैलाही गाँउपालिकाको २०४ कित्ता, गढवाको १५ र गंगापस्पुरको १९ कित्ता जग्गाकोे मुअब्जा वितरण गर्नेछ । मुअब्जा निवेदन १५ दिनभित्रमा दिइसक्नु पर्नेछ । १५ दिन पछि निवेदनको अध्ययन गरी जग्गाको मुआब्जा बैंक खातामा हाल्ने तयारी निर्देशनालयको रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण पूरा
काठमाडौँ । निर्माण सुरु भएको तीन महिनामै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको धावनमार्गको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । दुई हजार पाँच सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको उक्त धावनमार्गको बुधबार निर्माण कार्य सकिएको नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए । निर्माणको काम पूरा भएको छ –उनले भने, ‘अब बाँकी निर्माणका काम निरन्तर अघि बढ्छन् ।’ अहिलेसम्म एप्रोन र जहाज पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ । उक्त पार्किङमा तीनओटा ठूला र आठओटा साना जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना सीएएनसी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले धावनमार्ग निर्माण गरेको हो । अन्य विमानस्थल कालोपत्रे गरिने भए पनि यो नेपालमै पहिलोपटक ढलान गरिएको धावनमार्ग हो । तीव्र गतिमा निर्माणको काम अघि बढेको उक्त विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सम्पन्न हुने अधिकारीले दाबी गरे । ‘सन् २०२१ को जुलाइभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्योभन्दा अघि नै यसको काम पूरा हुन्छ’–उनले भने । सन् २०२० भित्र उक्त आयोजना पूरा भए यो समयअघि नै पूरा हुने पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५८ निकायको दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेष्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । त्रिविका ११७ एकाइको श्रेष्ता छैन बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोवारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रु ८२ लाखभन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप रु ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि रु ५९ हजार ८०० तथा एक लाखका दरले तीन आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । चार अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले रु एक अर्ब नौ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले रु ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र रु ९५ लाख १७ हजार अन्य कर गरी कूल रु दुई करोड ४२ लाख आठ हजार करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ । परियोजनाबाट बढी निकासा प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी निकासा भएको औँल्याएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई रु पाँच करोड ४० लाख निकासा दिनुपर्नेमा सोही शीर्षकमा आठ पटकसम्म ४० क्याम्पसलाई रु १० करोड ३३ लाख २० हजार निकासा दिएको पाइएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी रु चार करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । यसरी बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा तीन हजार ७२२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनुपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग ब्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नं। ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी देखिदैन । उक्त जग्गा २०५७ साल श्रावण १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटक पटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको, पाँच हजार १४८ जनाबाट रु आठ करोड २९ लाख सात हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मेडिकल कलेजबाट रु छ करोड उठ्न बाँकी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजहरुबाट रु छ करोड छ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले छ-छ महीनामा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेमा डीन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविका सबै निकायले लेखा परीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । त्रिविको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिष्ट्रारमा निहीत छ । रासस
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा खारेज गर्न पत्रकार महासंघको माग
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत पत्रकारलाई पटकपटक पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै उक्त दफा खारेजीको माग गरेको छ । महाङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारलाई विद्युतीय कारोवार ऐन उक्त दफाअन्तर्गत पटकपटक पक्राउ गरी निर्बाध प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगमा अवरोध खडा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने काम बढेको भन्दै देशभर सङ्घर्ष गर्नेसमेत जनाएको छ । महासङ्घले आज विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी एवं पत्रकार अर्जुन गिरीसहित पक्राउ गरिएका पत्रकारको बिनासर्त रिहाइको माग गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रमसमेत गरेको छ । महासङ्घले सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आज बिहान ९ः३० देखि १०ः३० बजेसम्म महासङ्घका जिल्ला शाखामार्फत देशका सबै जिल्लामा १ घण्टा धर्ना बस्ने र महासङ्घ केन्द्रीय समितिले गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विरोधपत्र बझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । रासस
अपर नौगाड जलविद्युत् उत्पादनको अन्तिम तयारीमा, अपर चमेलिया निर्माण शुरु
दार्चुला । नौगाड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अपर नौगाड दोस्रो जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । आठ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाडमा डेढ महीनाभित्रै विद्युत् उत्पादनको तयारी भएको छ । गत साउनमा आएको बाढीका कारण झण्डै दुई महिना ढिलो भएको हो । “अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको अपर नौगाड जलविद्युत् दोस्रोको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ”, आयोजनाका इन्चार्ज मधुसुदन कोइरालाले भने, “पेनस्टकको अधिकांश काम पूरा भएको छ, पावरहाउसभित्र मेसिन जडान र सर्जट्याङ्क निर्माणकार्य भइरहेको छ ।” उनका अनुसार पहिलो टेस्टिङ एक यो महिनाभित्र हुन्छ, उनले भन्नुभयो, दुवै सञ्चालन गर्न दुई महीना समय लाग्छ । २०७५ साउनमा नौगाड खोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । आयोजनाका अनुसार बाढीका कारण झण्डै रु १० करोड बराबरको क्षति भएको छ । नौगाड गाउँपालिकाको वडा नं ६ धुलिगडाको कुनेबगडदेखि फलामे पाइपमा पानी लगी सुकेखोलाको पावरहाउसमा खसालिनेछ । पाइपलाइन (पेनस्टक)को लम्बाइ पाँच किलोमिटर छ । विसं २०७३ असोजदेखि निर्माण शुरु भएको अपर नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु एक अर्ब ४४ करोड रहेको छ । अपर नौगाडमा उत्पादन भएको बिजुली शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नं १ शिखर बलाँचस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि नौ किलोमिटर लामो ३३ केभिए प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघि नगरपालिकाको वडा नं २ मा ८ दशमल ५ मेगावाट क्षमताको नौगाड प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेको छ । नौगाड प्रथम जलविद्युत् आयोजना १८ महीनामै निर्माण सम्पन्न भएको हो । अपर चमेलिया निर्माण शुरु हुने अपि पावर कम्पनीले दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका–२ स्थित घट्टेगाडमा माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना यो तेस्रो हो । यसअघि कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तररूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् प्रवाह गर्दै आएको छ भने कम्पनीले निर्माण गरिरहेको दोस्रो आयोजना अपर नौगाड जलविद्युत् आयोजना ८ मेगावाट अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कम्पनीले सम्पन्न गरेका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गरेको अत्तरिया–बलाँच १३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनमा जडान गरिनेछ । चालीस मेगावाट क्षमताको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक २६ दशमल ४१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत्मध्ये ३३ प्रतिशत हिउँदका छ महीनामा र बाँकी ६७ प्रतिशत वर्षात महीनामा उत्पादन हुनेछ । कम्पनीले यो वर्षबाटै अपर चमेलिया विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले बताउनुभयो । विद्युत् तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अपर चमेलिया आयोजनास्थलसम्मै सडक पहुँच पुगेका कारण विद्युत् उत्पादनमा समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अपर चमेलिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिएको बहुचर्चित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा १५ किलोमिटर माथि रहनेछ । दुर्गम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट १८ करोडको हिसाबले आयोजनाको कुल लागत रु सात अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र स्वपूँजी लगानीमा निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको चार वर्ष अर्थात् २०७९ फागुनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडिनेछ । मकरीगाड हाइड्रोपावर सडक पर्खंदै अपी हिमाल गाउँपालिकाको वडा नं ५ मकरीगाडमा निर्माण हुने १० मेगावाट मकरीगाड हाइड्रोपावर सडकका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । जनवरीबाटै आयोजना शुरु गर्ने तयारी गरेको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजना सडक नपुगेको कारण ढिलाइ भएको हो । अहिले आयोजना सडक सञ्जालको पर्खाइमा छ । आयोजनाका लागि कूल दुई अर्ब पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले सन् २०१९ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म सडकका कारण ढिलाइ भएको मकरीगाड हाइड्रोपारका इञ्जिनीयर उपेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बलाँचस्थित १३२ केभी सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिने जनाइएको हो । अहिले विटुले पारिबगर खण्डेश्वरी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । सडकको ओखल क्षेत्रमा चट्टानका कारण ढिलाइ भएको छ । सडकको ट्र्याक खुल्न अझै ओखलमा एक महीना लाग्नेछ । हाइड्रोपावरका कर्मचारी विगत छ महिनादेखि मकरीगाडमा कार्यालय स्थापना गरी बसेका छन् । मकरीगाडसम्म अस्थायी ट्र्याक खुलाए पनि ओखलमा सडक रोकिएको छ । सडक पुग्ने बित्तिकै मकरीगाड हाइड्रोपावरले काम थाल्ने गरी तयारी भएको जनाइएको छ । साना जलविद्युत्को काम विद्युत् उत्पादनको लागि राम्रो मानिएको चमेलिया नदी र सहायक नदीमा पनि विद्युत् उत्पादन गरिने भएको । अपी हिमाल गाउँपालिकाको वडा नं ३ क्षत्तिगाडमा १०० किलोवाट क्षमताका जलविद्युत् योजना शुरु भएको छ । एक वर्षभित्रै गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गर्ने गरी क्षत्तिगाड जलविद्युत् योजनाको काम शुरु भएको छ । विद्युत्को लाइन विस्तार शुरु गरिएको छ भने विद्युत् निर्माणस्थलमा काम अघि बढाइएको छ । यस्तै अपी हिमाल गाउँपालिका–६ स्थित मज्जे खोलामा उत्पादन हुने १०० किलोवाट मज्जेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र स्थानीय सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् यसै वर्ष शुरु गर्ने तयारी भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष धर्मसिंह धामीले जानकारी दिए । रासस
जनकपुरमा १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण
काठमाडौं । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित ९६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन् । अन्य जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । गुठी जग्गा २०३६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमण गर्नेमाथि कसैलाई कारबाही भएको छैन। जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीको ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । एक हजार बिघा जग्गा रहेको ठूलो गुठी लक्ष्मीनारायण (मटिहानी) मठ अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त मठमा ९ वटा मौजा थिए । ९ मौजामा बिन्धी, सपही, उमा, प्रेमपुर, तलसी, याही, जब्दी फूलभागा, बसहिया, नगराइन, कजरा रमौल र इटहर्वामा गुठी जग्गा रहेको तथ्यांक छ । बसहिया र फूलगाभाको जग्गा राजनीतिक परिवर्तनका बेला सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
