मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का ‘मोडालिटी’ अझै तय भएन
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य बन्द भएको चार महिना पुग्यो तर यसको निर्माण कहिलेदेखि सुचारु हुने हो भन्ने अझै यकिन भएको छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बाँकी कामका लागि नयाँ ‘मोडालिटी’ का बारेमा अझै टुङ्गो अझैसम्म लगाउन नसकेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चार महिनादेखि अलपत्र अबस्थामा छ । मेलम्चीको ढिलाइबारे खानेपानी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै पनि बेखबर छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने सवालमा के भइरहेको छ आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘केही थाहा भएन, बाँकी कामको अध्ययन हुँदैछ भन्ने जानकारी थियो तर बाँकी प्रक्रियाका बारेमा के भइरहेको छ केही थाहा भएन ।’’ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने बाँकी कामको योजना निर्माण र अध्ययनको काम भइरहेको जनाएको छ । समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने ‘‘बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि मल्टी प्याकेजिङमा जानसक्ने मोडलहरू र प्रोगेस प्लानिङ एण्ड सेड्युलिङको बारेमा बढी छलफल भएको छ ।’’ गत पुस १ गते इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर फर्किएपछि निर्माण कार्य ठप्प छ । समितिले एक÷डेढ महिना कम्पनी फर्किन्छ कि भनेर कुरेर बस्यो तर सो कम्पनी नफर्किएपछि सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेजपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौताः ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा
काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ । तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । १७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना (१६ जेठ २०७८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०.१५ प्रतिशत मात्र हो । सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो । १६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ । डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो । १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो । यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए । अदालतले अब तत्कालै सरकारको पक्षमै फैसला दिए पनि तोकिएको समयभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न समय अपुग हुने लगभग निश्चित छ । सुरुका ६ महिनाको कामको गति हेर्दा बाँकी रहेका २६ महिनाको अवधिमा १७ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान गर्न सकिनेछ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म डेकाटुरले ९० लाख रुपैयाँ लगेको छ । कुल ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरेअनुसार उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । तर, करिब दुई हजार सवारीधनीले भने राजस्व बुझाएर पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाएका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
भृकुटीमण्डपमा जुत्ताचप्पल मेला, ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहको आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डप प्रवेशद्वारमा ‘काठमाडौं फुटवेयर विजनेस एक्स्पो’ सुरु भएको छ । मेलाको चर्चित हास्य कलाकार तथा टेलिभिजनको हास्यव्यंग्य कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लवका संचालक जितु नेपालले उद्घाटन गरेका हुन् । मेलामा मुलुकका प्रतिष्ठित जुत्ताचप्पल उत्पादकहरु बिएफ डियर हिल, रन, क्रसरोड, हाइलाइफ, रोयल, सुल्याण्ड र ग्याज फेसनलगायतका ६ वटा जुत्ताचप्पल उत्पादक कम्पनी सहभागी छन् । मेलामा ग्राहकलाई जुत्ताचप्पल खरिदमा १५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने विएफ डियरहिल सुजका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्यायले उद्घाटनका अवसरमा जानकारी दिए । मेलामा नेपालमा चलेका अधिकांश प्रतिष्ठित जुत्ताचप्पल उत्पादकलाई एउटै छानामुनि समेटिएको छ । जुत्ताचप्पलका सेल मेला बेलाबेलामा हुने गरे पनि स्वदेशमै जुत्ताचप्पल उत्पादन गरेर आफूलाई स्थापित गरेका ब्राण्डको एकै ठाउँमा सहभागी भएर मेला गरेको पहिलो पटक भएको आयोजकको दावी छ । मेलामा महिलाका लागि समेत दर्जनौ भेराइटीका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । गर्मीमा चप्पलको सिजन सुरु भएकाले दर्जनौ मोडलका चप्पल मेलामै लन्च गरिएको रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानले बताए । मेलामा आफ्नो आवश्यकताअनुसार विभिन्न ब्राण्ड र मोडलका जुत्ताचप्पल छानेर लिन पाउने अवसर उपलब्ध हुने न्यौपानेले दावी गरे । मेलामा ३ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ताचप्पल छन् । गर्मी, स्कुल कलेजको भर्ना सिजन र नयाँ बर्षलाई लक्षित गरेर उत्पादन गरिएका नयाँ मोडलका जुत्ताचप्पल मेलाका आकर्षण हुनेछन् । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहले विराटनगर र हेटौंडामा मेला गरेपछि काठमाडौंका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर काठमाडौं जुत्ताचप्पल व्यापार मेला आयोजना गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भित्र्याए ६ अर्ब, छैन खर्च विवरण
काठमाडौँ । नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन् । यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन् । समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराई पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ । राज्यका संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो खुलेआम कार्यक्रम गर्न दिइरहेका छन् । परिषद् वा अन्य संयन्त्र लोभलालचमा परेका कारण यस्तो बेथिति नियन्त्रण हुन नसकेको आईएनजीओको परियोजना अनुगमन गरेका प्राडा तत्त्वप्रसाद तिम्सिनाले बताए । आव २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार, २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार र २०७४ /७५ मा ६३ संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ११ हजारसमेत तीन वटा आर्थिक वर्षमा गरी जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड १६ लाख २० हजार सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
टुटललाई कर ३.५ करोड, पठाओमाथि छानबिन जारी
काठमाडौँ । ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो । ‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो । ‘उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ,’ स्रोतले भन्यो । कुन शीर्षकमा कति कर निर्धारण भएको बारे कर अधिकृतहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘टुटललाई सूचना दिएर सुनुवाइको मौका दिई कर निर्धारण गरिएको हो,’ कर कार्यालयका ती अधिकारीले भने । टुटलले २०७३÷७४ मा उपभोक्तामाझ आफ्नो विद्युतीय बिलमै उल्लेख गरी एक वर्षसम्म भ्याट रकम उठाएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले उपभोक्तालाई दिने बिलमा भ्याट रकम भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क भने पहिलेकै दरमा लिइरह्यो तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसको कारोबारका सबै विवरण हेरेर कर निर्धारण गरेका हौं ।’ साढे दुई वर्षअघि सुरु टुटलले दुईपांग्रे सवारी चालक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थता गरी सेवा दिन्छ । बाइकमा कुनै गन्तव्यमा पुग्न चाहनेले टुटल एपमार्फत यसमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी चालकमार्फत उपत्यकामा यात्रा सुविधा लिन सक्छन् । टुटलमा अहिले १० हजार बढी दुईपांग्रे सवारी तथा चालक दर्ता छन् । राइड सेयरिङ भन्ने यस्ता सेवा संसारभरका मुख्य सहरमा छन् । नेपालमा यस्तो सेवा दिने टुटल पहिलो कम्पनी हो । टुटलपछि बंगलादेशी कम्पनी पठाओले पनि एक वर्षअघि नेपालमा यस्तै सेवा सुरु गरेको छ । पठाओले पनि कर छली गरेको आशंकामा कर दर्ता कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । उसको कर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको राजस्व कार्यालय ललितपुरका एक अधिकृतले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
२५ लाखले अवलोकन गरे शाश्वत धाम
काठमाडौँ । शाश्वत धामको दर्शन एवं भ्रमण गर्नेको संख्या २५ लाख पुगेको छ । बुधवार बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका आस महमत अन्सारी शाश्वत धामको २५औं लाख अवलोकनकर्ताका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । ‘यति सुन्दर र मनमोहक होला भन्ने मैले साेंचेकै थिइन’ अन्सारीले भने– यहाँ भ्रमण गर्नेहरुको बयान सुनेर परिवारसहित आएको हुँ । आफैले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेपछि मलाई यस्तो भव्य स्थान नेपालमा अन्यत्र कहि छैन जस्तो लागेको छ । उनको परिवारजन सहित अन्य १० जना आगन्तुकलाई शाश्वत धाम ब्यबस्थापनले फुलमाला र दोसल्ला ओडाएर स्वागत गरेको थियो । त्यहाँ रहेको एकाम्बरेश्वर मन्दिरको भब्य कलात्मक शैलीले आफुहरुलाई लोभ्याएको र बुद्धिष्ट सेन्टरवाट धेरै ज्ञान सिक्न पाएको अनिसा बेगम खातुनले बताईन् । उनले यो हिन्दू मन्दिर भएपनि आफनो पनि उत्तिकै श्रद्धा रहेको बताईन् । बुधवार २५औँ लाख आगन्तुकका रुपमा शाश्वतधाम प्रबेश गरेका अन्सारी सहित १० जना आयुवम अन्सारी, राजकुमारी अन्सारी, हिमराम अन्सारी, टिकाराम बस्याल, कमला बस्याल विष्णु चापागाई, हिरा चापागाई, तिर्थ लामा र करुणालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । शाश्वत धाममा २५ लाख दर्शनार्थी पुगेको उपलक्ष्यमा बुधबार यहाँ आएका सबै दर्शनार्थीका लागिस्वस्ती वाचन, भजन किर्तनले स्वागत गरिएको थियो । यहाँको वातावरण, सरसफाइ , बगैचाले आफुलाई लोभ्याएको टिकाराम बस्यालले बताए । पवित्र देवघाट र लुम्बिनी क्षेत्रको सामिप्यमा रहेको यस धामभित्र रहेको मनमोहक र वैभवयुक्त एकम्वरेश्वर शिव मन्दिर यहाँको प्रमुख आकर्षण हो । चारैतिर हरियाली र पानीको फोहोरा रहेकाले रातीको समयमा यो मन्दिर पानीमा अडिएको भान हुन्छ । एकम्बरेश्वर मन्दिरभित्र ठूलो शिवलिंग रहेको छ । पार्वती, गणेश, हनुमान, सूर्य नारायण, नवग्रह, सतिदेवी लगायतका थुप्रै हिन्दु देवी देवताका प्रतिमाहरु एकम्बरेश्वर मन्दिरसँगै रहेका छन्। यस्को भब्य कलात्मक शैलीले सबैलाई लोभ्याउदै आएको छ । नयां बर्षका अबसरमा त्यहा पुजा आजा गर्नेको भिड लागेको थियो । हिन्दू धर्मकामुख्यमुख्य देवी देउताको एउटै थलोमादर्शन गर्न पाइने यो मन्दिरको फरक बिषेशता रहेको छ । भब्य र आर्कषक मन्दिर निमार्ण गर्न भारतिय पाच दर्जन बढी कालिगढलाई १४ वर्ष समय लागेको थियो । महेन्द्रराजमार्ग अन्तरगत नवलपरासीको दुम्कौलीमा करिब ८० बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्बपति बिनोद चौधरीको सिजी इन्डस्ट्रियल पार्क रहेको छ । त्यसैको दक्षिणी हातामा चौधरीले शाश्वत धामको निर्माण गरेका छन् । कलात्मक र सुन्दरताका कारण यो मन्दिरमा सबै धर्माबलम्बिहरुको आर्कषणको केन्द्र बनेको छ । मन्दिर परिसरमा बैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल पनि संचालनमा छ । त्यहाँ ७२ बिद्यार्थीले निशुल्क संस्कृत अध्ययन गर्दै आएका छन् । त्यहाँ आकर्षक बुद्धिष्ट सेन्टर पनि स्थापना गरिएको छ । जहाँ बुद्ध धर्म सम्वन्धी विशेष जानकारीहरू पाउन सकिन्छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको जनकपुर शाखा उद्घाटन
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको जनकपुर शाखा कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । संस्थाका संचालक रामबहादुर गुरुङ्ग तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिजयकुमार यादवबाट उद्घाटन भएको हो । उद्घाटन समारोहमा संस्थाका नायब कार्यकारी अधिकृतसुरेन्द्र थापाले संस्थाको परिचय, समग्र अवस्था, गतिबिधि, भावीकार्य योजना तथा कम्पनीको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई समापन गर्दै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले संस्थाको प्रधान कार्यालय सहित ३० वटा शाखा संचालनमा रहेको र संस्थाले निर्जिवन बीमाका सम्पूर्ण सेवा सुबिधाहरु सर्वसाधारण, संघ संस्था, कलकारखानामा तथा कम्पनीहरुलाई छिटो र छरितो तरिकाले उपलब्ध गराउन यस शाखाको स्थापना गरिएको जानकारी गराए ।
राजविराज मालपोत कार्यालय परिसरमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर
काठमाडौँ । सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज स्थित मापलपोत कार्यालय परिसरमा बुधबारदेखि प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले एक समारोहका विच बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरको उद्घाटन गरेका हुन् । बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त एक्स्टेन्सन काउण्टरले आजैदेखि मालपोत कार्यालयको कामको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय राजविराजमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरले सेवाग्राहीहरुले मालपोत कार्यालयलाई बुझाउने राजश्व रकम संकलन गर्नेछ । मालपोत कार्यालय राजविराजको परिसरमा सञ्चालनमा आएको बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट मालपोत कार्यालयले बैंकिङ्ग प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । कामको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय राजविराजमा आउने हुने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुले प्रभु बैंकको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका साथै नेपाल सरकारको राजश्व संकलन प्रक्रियामा पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
