‘नबिल नारी उद्यमी सीड क्याम्प’ शुरु, महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाइने
काठमाडौं । महिलालाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन नबिल बैंकले ‘नविल नारी उद्यमी सीड’ क्याम्प सञ्चालन गरेको छ । वैशाख २६ गतेदेखि जेठ २६ गतेसम्म सो क्याम्पस सञ्चालन हुनेछ । नबिल नारी उद्यमी सीड क्याम्पबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेसरी शाहले महिलाको आर्थिक उन्नती एवम् आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो अभियानले सहयोग पुर्याउने बताए । उक्त कार्यक्रममा नविल नारीको रुपमा चिनिने प्रियंका कार्कीले अबको समयमा सबै नारीलाई दक्ष बनाउन नविल बैंकले ल्याएको सो कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । सो अभियान अन्तरगत महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने सीईओ शाहले जानकारी दिए ।
ब्रोकर कम्पनीले वेबसाइट खोल्नै पर्ने, जेठ भित्रै जानकारी दिन नेप्सेको निर्देशन
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा आएका प्रत्येक सदस्य दलाल(ब्रोकर) कम्पनीहरुले आफ्नो कार्यालयको वेवसाइट खोल्नै पर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले बिहीबार एक सूचना जारी गरी हालसम्म वेवसाइट नखोलेका र वेवसाइट खोली सञ्चालनमा ल्याएका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नेप्सेको माग बमोजिमको वेवसाइट खोल्न आग्रह गरेको हो । साथै, नेप्सेले आगामी जेठ मसान्तभित्र प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीहरुलाई आ–आफ्नो कार्यालयको वेवसाइटको अनिवार्य जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई ब्रोकर कम्पनीहरुले दिने सेवा सुविधाको पहुँचलाई सजिलो बनाउन नेप्सेले उक्त निर्णय गरेको हो । साथै, यसबाट आम लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बजार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरु सजिलै पाउन सक्ने नेप्सेको विश्वास रहेको आईटि अधिकृत बालकृष्ण कोजूले जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष बैशाख १ गते बनाए के हुन्छ ? बाझियो विज्ञको धारणा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आर्थिक वर्ष परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । पूर्व अर्थ सचिव, सांसददेखि अर्थविदहरुले नै आर्थिक वर्ष आरम्भ हुने मिति बैशाख १ गते बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । ‘साउन १ गतेबाट आरम्भ हुने आर्थिक वर्षलाई सारेर बैशाख १ गते ल्याऔं, ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ’, पूर्व कानुन मन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले भने । उनले बैशाखमा आर्थिक वर्षको आरम्भ गर्दा बर्षात सम्पन्न हुँदा ठेक्का लागि सकेर विकास निर्माणका काम आरम्भ भैसक्ने दावी गरे । त्यति मात्रै नभएर उनले असारे विकासको क्रम पनि रोकिने दावी गरे । ‘बैशाखमा आर्थिक वर्ष ल्याउँदा बर्षापछि धमाधम काम गर्न पाइन्छ र असारे विकासको क्रम पनि अन्त्य हुन्छ’, सांसद तामाङले भने । सांसदले मात्रै होइन, पूर्व अर्थ सचिवले समेत आर्थिक वर्षलाई सारेर बैशाख १ गतेमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ‘अब आर्थिक वर्षलाई सारेर बैशाख १ गतेबाट आरम्भ गर्नुपर्छ, यसले विकासमा देखिएका धेरै अवरोध हटेर जान्छन’, हाल सूचना आयोगका आयुक्त समेत रहेका पूर्व सचिव बास्कोटाले भन्दै आएका छन् । उनले केहि समय अघि नेपाल व्यवस्थापन संघले राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई इतिहासमा बदल्ने हिम्मत गर्न सुझाव दिएका थिए । बास्कोटाले पहिलो बजेट ल्याउने श्रेय सुर्वण शमसेर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएर भरतमोहन अधिकारी र लैंगिक मैत्री बजेट ल्याएर डा. रामशरण महतले इतिहासमा नाम लेखाएको बताउँदै डा. खतिवडाले आर्थिक वर्षलाई बैशाख १ गते सारेर इतिहास रच्नुपर्ने बताएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने आर्थिक बर्ष सारेर बैशाखमा ल्याउनुले खासै अर्थ नराख्ने बताए । जेठ १५ गते बजेट ल्याएर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्दा समेत कुनै प्रभाव नदेखिएकाले बैशाखमा सार्दा परिवर्तन हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो काम गर्ने शैली उस्तै छ, जेठ १५ गते बजेट आउँछ, साउन १ मा आर्थिक बर्ष आरम्भ हुन्छ । ४५ दिनमा पनि केहि तयारी गर्दैनौं, बजेट खर्च गर्न असार नै कुर्ने गरिएको छ, त्यसकारण बैशाखमा सार्नुको अर्थ छैन ।’, प्राध्यापक डा. अधिकारीले भने । उनले नेपालमा फागुन/चैत र बैशाखमा मात्रै काम गर्ने संस्कार भएकाले आर्थिक बर्ष सार्नुको अर्थ नरहेको बताएका हुन् । अर्का अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपालले पनि बैशाखमा आर्थिक वर्ष सार्नुको खासै अर्थ नहुने बताए । ‘हाम्रो समस्या आर्थिक वर्ष सुरु हुने समयको होइन, हाम्रो कार्यशैली र सोँचको हो, सोँच नबलिएसम्म समय बदलेर मात्रै केहि पनि हुन्न’, प्रा. डा. नेपालले भने । उनले विकासको मुल अवरोधबाट बिषयान्तर गर्न आर्थिक वर्षको समय सार्ने प्रस्ताव आएको हुन सक्ने बताए । नेपालमा हालसम्म साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक बर्ष आरम्भ हुन्छ । नयाँ संबिधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यदि बैशाख १ गतेबाट आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्ने हो भने संबिधान नै संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
भीभो एपेक्स २०१९ प्रदर्शन, ‘फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङ्ग टेक्नोलोजीको विकास’
काठमाडौँ । भीभो नेपालले आफ्नो दोस्रो कन्सेप्ट स्मार्टफोन भीभो एपेक्स २०१९ नेपालमा प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक नेपालमा सूपर यूनिबडि डिजाइनमा रहेको एपेक्स २०१९ को शुक्रबार मिडिया लन्च गरेको हो । भीभो एपेक्स २०१९ पहिलो पटक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङ्ग टेक्नोलोजी विकास गरेको हो । कम्पनीले हालसम्म १ करोड भन्दा बढी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङ्ग स्मार्टफोनहरु बिक्री गरिसकेको कम्पनीले जानएको छ । भीभो एपेक्समा भएको सूपर यूनिबडि डिजाइनले कम्पनीले स्मार्टफोनको डिस्प्लेलाई थप महत्व प्रदान गरेको छ । कम्पनीले यहि स्मार्टफोनको कन्सेप्टको आधारमा भीभो एक्स २० प्लस, भीभो एक्स२१, भीभो नेक्स, भीभो भी ११, नेक्स ड्यूल डिस्प्ले एडिसन र हालै नेपालमा सार्वजनिक गरिएको भी १५ सिरिजकास्मार्टफोनहरुमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङ्ग टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ । यसमा राखिएको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिङ्ग टेक्नोलोजीद्धारा एक टचमा नै प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोन अनलक गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो हातको औंलाको फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गरेर प्रयोग गर्नुपर्दछ । भीभो एपेक्समा फूलभ्यू डिस्प्लेको अनुभव प्रदान गर्नको लागि कम्पनीले बडी साउण्ड कास्टिंग टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेको छ । यसले गर्दा डिस्प्लेको भित्रबाट नै साउण्ड आउँछ र प्रयोगकर्ताहरुलाई भिडियो वा अडियो हेर्दा र सुन्दा उत्कृष्ट अनुभव हुन्छ । भीभो एपेक्सले चार्जिङ र डाटा ट्रान्सफरको क्षेत्रमा पनि आश्चार्यजनक परिवर्तन ल्याएको छ । कम्पनीले यसमा म्यागपोर्ट प्रविधि राखेको छ, जसले गर्दा कनेक्टरलाई पोर्टको नजिक लग्दा आफैं जोडिने फिचर रहेको छ ।
गुराँस लाइफका ग्राहकलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा विशेष छुट
काठमाडौं । गुराँस लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि. र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन(पुरानो मेडिकल कलेज)बीच उपचार सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा ईन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणकुमार भट्टराई र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत डा. सुप्रभात श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता कलेजका तर्फबाट जनसम्पर्क तथा बजार विभाग प्रमुख दुर्गाप्रसाद न्यौपाने र ईन्स्योरेन्सको तर्फबाट नारायणकुमार भट्टराईले आदानप्रदान गरे । सम्झौता अनुसार ईन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारी, कर्मचारीहरुका परिवार, बीमित र बीमा अभिकर्ताहरुलाई अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गरिनेछ ।
हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा डिशहोमको निःशुल्क सेवा
काठमाडौँ । डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटडले बारा जिल्लाका हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा दिएको छ । कम्पनीले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका करिब ५ सय घरधुरीमा अवरूद्ध टेलिभिजन सिंग्नल निशुल्क सुचारू गरिदिएको हो । कम्पनीले हावाहुरी प्रभावित प्रदेश नं. २ स्थित् बाराका परसौनी, परवानीपुर, वरवारिया गाउँपालिकामा निःशुल्क सेवा दिएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क एन्टेना परिवर्तन, निःशुल्क तार वितरण तथा जडान गरिदिएको हो । कम्पनीले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई केही मात्रामा भएपनि राहत होस् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क सेवा दिएको हो ।
अन्तरबैंक दर ६ प्रतिशत पुग्दा ८६ अर्बको सरकारी ऋण, कार्यकारी बाहिरिएलगत्तै कार्यतालिका !
काठमाडौं । सरकारले १६ दिनभित्र ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म ऋण उठाउन उदासिन देखिएको सरकारले १५ दिनको अवधिभित्र बजारबाट ८६ अर्ब रुपैंयाको आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण विभागले प्रकाशित गरेको कार्यतालिका अनुसार सरकारले बजेट आउनुअघि जेठ १४ गतेसम्म बजेटले लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणको परिमाणको ५० प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब रुपैंया सार्वजनिक ऋण निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त ऋणमध्ये ३६ अर्ब ट्रेजरी बिलमार्फत् तथा ५० अर्ब रुपैंया विकास ऋणपत्रको बिक्रीमार्फत् उठाउने तयारी गरिएको छ । सरकारले जारी गर्न लागेको ३६ अर्ब ट्रेजरी बिलमध्ये ९ अर्ब बराबर ९१ दिने, १५ अर्ब बराबर १८२ दिने तथा १२ अर्ब बराबर ३६४ दिने ऋणपत्र जारी गरिनेछ । त्यस्तै, ५० अर्ब विकास ऋणपत्रमध्ये ६ वर्ष, ७ वर्ष, ९ वर्ष र १४ वर्ष अवधिका ८/८ अर्ब तथा १० वर्ष, ११ वर्ष र १३ वर्ष अवधिका ६/६ अर्ब रुपैंया बराबरका विकास ऋणपत्रहरु जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेटमा तोकिएको शतप्रतिशत ट्रेजरी बिल उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले बाँकी ऋण भने बजेट घोषणापछि उठाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले उठाउन लागेको ट्रेजरी बिलमध्ये बैशाख ३१ गते १२ अर्ब रुपैंया बराबरको, जेठ ७ गते १३ अर्ब बराबरको जेठ १४ गते ११ अर्ब बराबरको बिलहरु बिक्री हुनेछ । विकास ऋणपत्रहरु भने जेठ १, ३, १३ र १५ गते ८/८ अर्ब, जेठ ६, ८ र १० गते ६/६ अर्ब जारी हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा थप चापको संकेत १६ दिनभित्र ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण प्रस्ताव गर्दैगर्दा बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदर ६ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई ऋण दिँदाको दैनिक भारित औसत ब्याजदर हाल ६ प्रतिशतको नजिक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ब्याजदर करिडोरमा ३.५ प्रतिशतको फ्लोर विन्दु र ६.५ प्रतिशतको सिलिङ बिन्दु तथा बीचको ५ प्रतिशत नीतिगत दर तोकिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतको नीतिगत दरको वरिपरि रहनुपर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको हुन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर यो दरभन्दा बढी हुनुलाई बजारमा तरलताको संकट हुनुको रुपमा हेर्न सकिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत नजिक हुनु भनेको अहिलेकै अवस्थामा बजारमा तरलताको संकट भएको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले ८६ अर्ब रुपैंया तरलता बजारबाट उठाउँदा यसले वित्तीय प्रणालीमा थप संकट ल्याउनसक्ने चिन्ता विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक ‘बाहिरिएकै दिन’ कार्यतालिका ! १० महिनासम्म ऋण नउठाई बसेको अर्थ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अनिवार्य अवकाशअघिको बिदामा बसेलगत्तै आन्तरिक ऋण उठाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दवावमा अनुसन्धान विभागबाट आन्तरिक ऋण विभागमा सरुवा गरिएका थापा रहुञ्जेलसम्म आन्तरिक ऋणका लागि कुनै तयारी नगरेको सरकारले कार्यकारी निर्देशक बाहिरिएकै दिन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुलाई ‘प्रतिशोधको परिणाम’ रुपमा हेरिएको छ । तर, कार्यकारी निर्देशक थापा भने यसलाई संयोगको रुपमा लिन्छन् । ‘यो एउटा संयोगमात्रै हुनसक्छ, हामीले यसअघि नै गभर्नरज्यूको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋणका लागि सरकारलाई पत्र पठाएका थियाैं, सरकारले आफ्नोे आवश्यकताअनुसार ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेपछि राष्ट्र बैंकले ऋण उठाइदिने हो ।’ थापाले विकासन्यूजसँग भने । थापासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, भिष्मराज ढुङ्गाना, झलक शर्मा आचार्य नियमित अवकाशको एक महिनाअघि बिदामा बसेका थिए ।
कुमारी बैंकको २१ प्रतिशत बोनस पारित, चुक्ता पुँजी साढे ८ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित २१.२५ प्रतिशत बोनस पारित भएको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न १७औँ तथा १८औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई दुई वर्षको गरी सो मात्राको बोनस दिने समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि १२.७५ प्रतिशत बोनस र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि ८.५० प्रतिशत गरी २१.२५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सो मात्राको बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप ७७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ परिचालन तथा कुल कर्जा रकम ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तथा खुद मुनाफा १ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बैंकले हाल ८८ शाखा संजाल, ८३ एटिएम, ३ एक्स्टेन्सन काउन्टरका साथै ३ वटा शाखारहित बैंकिङ्क इकाईमार्फत बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
