सगरमाथा इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा पुनः रामकृष्ण मानन्धर चयन
काठमाडौँ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को शुक्रबार सम्पन्न २२ औं साधारण सभाले कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी समूह क बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण समूह ग बाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालक निर्वाचित गरेका छ । संस्थापक शेयरधनी समूह क बाट रामकृष्ण मानन्धर, लोकमान्य गोल्छा र सिद्धार्थमणि राजभण्डारी निर्बिरोध निर्वाचित भएका हुन् भने सर्वसाधारण शेयरधनी समूह ग बाट कीर्तिकुमार जोशी र गजेन्द्रलाल श्रेष्ठ निर्बिरोध निर्वाचित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीमा बैदेशिक संयुक्त लगानी साझेदार सेलिन्को इन्स्योरेन्स पिएलसीबाट मनोनित १ जना र स्वतन्त्र संचालक १ जना सहित जम्मा ७ जनाको संचालक समिति रहनेछ । सोही दिन सांझ बसेको नवनिर्वाचित संचालकहरुकोे बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा रामकृष्ण मानन्धरलाई सर्वसम्मत चयन गरेको जनाइएको छ । उक्त साधारण सभाले कम्पनीको नियमावलीमा शंसोधन गरी सञ्चालक समितिको संख्या ७ जना कायम गरेको हो । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको साधारण सभाले पारित गर्यो ८६ प्रतिशत बोनश सेयर दिने प्रस्ताव
माउण्टेन हाइड्रोलाई प्राधिकरणकाे जरिवाना,कारण के थियाे ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा काम नगरिदिएका कारण विद्युत् खेर जाने भयो भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले सरकार र प्राधिकरणलाई गाली मात्रै गर्थे । सरकारी निकायको कामै छैन, उनीहरुले समयमै काम गर्दैनन् । यस्तै यस्तै आरोप पनि लाग्थ्यो । उनीहरु सरकारी निकायकै कारण आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि वक्तव्यबाजी समेत गर्थे । यो प्रवृत्ति आम जस्तै बनेको छ । यसरी, सरकारी निकायलाई दोष लगाएर आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नगरेका कारण काबेली करिडोरमा निर्माणाधीन एक जलविद्युत् आयोजनाले पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । माउण्टेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पाँचथरमा निर्माण गरेको तल्लो हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले यही असार ६ गतेसम्म प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो । कूल २१.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई काबेली करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको थियो । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन असफल भएपछि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । तोकिएको समयमा प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध नगराए सम्बन्धित प्रबर्धकले जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि शर्तअनुसारको प्रसारण लाइनलगायत अन्य भौतिक संरचना नबनेका कारण विद्युत् खेर गए जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा समेत तोकिएको समयमा विद्युत् दिन नसकेका कारण प्रबर्धकले नियमानुसार जरिवाना तिर्नैपर्छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि एकमुष्ठ रुपमा नै के कति तिराउने भन्नेमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाले सोमबार आयोजनाको सुक्खा परीक्षण ‘ड्राइटेस्ट’ गर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ । उक्त परीक्षण गरेपछि आयोजनामा जडित मेसिनमा पानी पठाएर विद्युत् उत्पादन नगरी परीक्षण गरिन्छ । त्यस्तो परीक्षण सम्पन्न भएपछि १५ दिन परीक्षण उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा हेर्दा सो आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुन साउन नै लाग्ने देखिन्छ । तल्लो हेवा खोला आयोजनाका आयोजना प्रमुख गणेश सुब्बाले सुरुङमा पानी चुहिएका कारण यसअघिको परिक्षण असफल भएपछि मर्मत गरेर पुनः सोमबार परीक्षणका लागि प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीलाई आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । जरिवाना लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा आफू जानकार नभएपनि अनौपचारिक रुपमा त्यस्तै कुरा सुनेको उनको भनाइ छ । “हामीले आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिरहेका छौ, सोमबारदेखि मेशिनको अवस्था तथा अन्य संरचनाको परीक्षण हुन्छ । सो परिक्षण सकिएपछि ‘वेट टेस्ट’ गरिन्छ” आयोजना प्रमुख सुब्बाले भने । माउण्टेन हाइड्रोका प्रमुख सीताराम तिमिल्सनाले २०७४ फागुनमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको स्थलगत निरीक्षणमा गएको टोलीलाई विद्युत् खेर जान लागेको गुनासो गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण विद्युत् खेर जान लागेको भन्दै उनले स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई समेत प्राधिकरणलाई दबाब दिन आग्रह गरे । त्यस अवसरमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तिमिल्सिनालाई तपाइँको आयोजना सम्पन्न हुन अझै डेढ वर्ष जति लाग्ने जवाफ दिएका थिए । समयमा नै आयोजना त सकिएन भन्ने जिज्ञासामा तिमिल्सिना सम्पर्कमा आएनन् । तर, उनका सहयोगी विश्व पाण्डेले भने, “केही प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो । जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए आफूहरु तिर्न तयार छौँ ।” सामान्यतया नयाँ आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन तीन महिना समय लाग्छ । परीक्षणमा नै सामान्य समस्या देखिए व्यावसायिक उत्पादन प्रभावित हुन जान्छ । काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख दिपेन्द्रराज द्विवेदीले आफूहरुले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको आयोजनालाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको बताए। उनले प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा गरेपनि आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नजोडिएको बताएका छन् । सो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम पनि यसै महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यस खण्डको १३.३३ किलोमिटर लाइन सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । तेस्रो खण्डको दुई किलोमिटर मात्रै तार तान्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख द्विवेदीले बताए । कूल ९१ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइनमा २६१ टावर रहेका छन् । झापाको लखनपुरबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन इलाम, फिदिम, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म जोडिनेछ । रासस
टेलिकमद्वारा ‘एनटी सूचनाको संसार’ सेवा उपलब्ध, यस्ता जानकारी निःशुल्क
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले विश्वव्यापी विकास संस्था भियामोसँग साझेदारी गरी ‘एनटी सूचनाको संसार’ सेवा आजबाट उपलब्ध गराएको छ । यो एक प्रकारको कल-इन सिष्टम हो, जसमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलमार्फत कल गरेर कृषि, स्वास्थ्य, समाचार, मौसम, प्राकृतिक विपत् सम्बन्धी विभिन्न जानकारी निःशुल्क रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाल टेलिकमको मोबाइलमार्फत ३२१०० मा कल गरेर ध्वनी निर्देशन पालना गरी यो सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ । यसरी कल गर्दा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु नेपाली भाषाको माध्यमबाट सूचनाको संसारमा जोडिन सक्छन् । यसको माध्यमबाट कृषि, स्वास्थ्य, समाचार, मौसम र विपत् तयारी जस्ता विषयमा आवश्यक जानकारी लिन सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक यस सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरु भियामोले विभिन्न विशेषज्ञहरुको सहयोगमा तयार पारेको हो । यसमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विशेषज्ञहरु समेत संलग्न छन् । विभिन्न जानकारीहरु नेपाली भाषामा सुन्न पाइने हुनाले यो सेवाबाट कुनै पनि उमेर समूहका साक्षर वा निरक्षर सबै नेपाली लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । निकट भविष्यमा सुशासन र आर्थिक साक्षरतालगायतका थप शीर्षकहरु समेत यसमा समावेश गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।
वित्तीय साक्षरता वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ओइसीडी-आईएनएफईसँगको सहकार्यमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भएको छ । यहि असार १७ र १८ गते याक एण्ड यति होटलमा हुने उक्त सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशका १२५ जनाको सहभागिता हुनेछ । दी अर्गनाईजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) अन्तर्गतको इन्टरनेशनल नेटवर्क अन फाइनान्सियल एजुकेशन (आईएनएफई) सँगको सहकार्यका धितोपत्र बोर्डले ‘ओईसीडी-सेवन कन्फेरेन्स एण्ड राउण्डटेवल अन फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्सन एण्ड एजुकेशन इन एशिया प्यासिफिक’ विषयक सम्मेलन गर्न लागेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । विकसित देशहरुमा वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्यामा ६० देखि ६५ प्रतिशत रहेको तर नेपालमा वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्यामा १८ प्रतिशत मात्र भएको सन्दर्भमा यस्तो सम्मेलन फलदाही हुने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘१०० प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको देशमा पनि वित्तीय साक्षरता ६०/६५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । नेपालको साक्षरता भर्खरै ७० प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय साक्षरता करिव १८ प्रतिशत मात्र भएको एउटा सानो अध्यानले देखाएको छ’ अध्यक्ष डा. कार्कीले भने-‘वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीता, वित्तीय ग्राहक सुरक्षा तथा जनसाख्यिक परिवर्तन जस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत निकायले धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’ सम्मेलनमा नेपाल सहित यस क्षेत्रमा रहेका वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका चुनौती र अवसरहरुको बारेमा छलफल हुने, समस्याको समाधानका उपाय खोजी हुने, वित्तीय साक्षरताको लागि अरु देशले गरेको अभ्यासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने, लगानी सम्मेलनले जस्तै यस सम्मेलनले नेपालको बारेमा विश्वमा नयाँ सन्देश जाने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले जानकारी दिए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डले रजत जयन्तीको उपलक्षयमा ‘बोर्डको रजत जयन्ती लोगो, रजत जयन्ती स्मारिका सिक्का’ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले २९ मिलिमिटर सयमिटरको ८.५ ग्राम तौल भएको कुप्रो निकेल धातुको रु १०० दरको सिक्का बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले लोकार्पण गरेका हुन् । बोर्डले रु २५०० दरको यस्तै सिक्का पनि निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन नै शेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्ले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २७ बिन्दुले घटेर एक हजार २४४ दशकलव ८९ बिन्दुमा झरेको छ । प्रतिशतका आधारमा नेप्से झण्डै एक प्रतिशतले घटेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ९२ बिन्दुले घटेर २६९ दशमलव २४ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से घटेपनि कारोवार रकममा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । कूल १७२ कम्पनीको २३ लाख ६१ हजार ५०० कित्ता शेयर रु ६४ करोड ५० लाख ९९ हजार ३७ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोबार भएका कूल ११ उपसमूहकै शेयर ओरालो लागेको छ । विशेष गरी निर्जीवन बीमा उपसमूहको शेयर आज सबैभन्दा बढी बिन्दुले घटेको हो । सो उपसमूह शेयर ५९ दशमलव ९७ बिन्दुले घटेको छ । यस्तै बैंकिङ ११ दशमलव ८५, होटल ५ दशमलव २६, विकास बैंक १२ दशमलव ६९, जलविद्युत् १३ दशमलव १३, वित्त २ दशमलव ९, उतपादन ३६ दशमलव ३८, अन्य ३ दशमलव ३९, लघुवित्त १५ दशमलव ३९, जीवन बीमा ५८ दशमलव २९ र सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले घटेको छ । स्टकका अनुसार ग्लोबल आइएमइ बैंकको संस्थापक शेयर रु १० करोड ३८ लाख, नेपाल बैंक रु ६ करोड ३९ लाख पाँच हजार ९४४, शिवम सिमेन्ट रु पाँच करोड ८० लाख ७१ हजार ४५५, प्रभु बैंक रु तीन करोड ४१ लाख १३ हजार ५२०, एनसिसि बैंक रु तीन करोड २५ लाख ७५ हजार ५९४, सिदार्थ बैंक रु दुई करोड ६६ लाख ७४ हजार ७०८ र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर रु दुई करोड ६० लाख चार हजार ७३० मूल्यमा कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे । स्टकका अनुसार स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९ दशमलव ७१ प्रतिशतले कमाए । मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी पाँच दशमलव शून्य चार, अरुण काबेली पावर ३ दशमलव २८, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था २ दशमलव १९ र यूनिलिभर नेपालका शेयरधनीले २ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयरधनीले ६ दशमलव ९५ गुमाउँदा गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था ५ दशमलव ९२, शिवम् सिमेन्ट ४ दशमलव ३४, सिन्धु विकास बैंक ४ दशमलव २५, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था ४ दशमलव १९ र उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले गुमाए ।
सहमतिपछि बन्द ५२ चिया उद्योग सञ्चालन
इलाम । स्थानीय तहले बनाएको चियाको मापदण्डअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भन्दै उद्योग नै बन्द गरेका सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले आइतबारदेखि उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । नगरपालिकासँग शनिबार बेलुका बसेको बैठकबाट सहमति जुटेसँगै चिया उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य दिएमा चिया उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सूर्योदय टी एशोसिएसनमा आबद्ध ५२ वटा चिया उद्योग गत बिहीबारदेखि बन्द भएका थिए । तर ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यविधि’ कायम राख्ने तर एउटा चिया उद्योगले अस्वीकार गरेको चिया अर्को उद्योगले नलिने सहमतिपछि उद्योग खुलेका हुन् । “यसभन्दाअघि हामी उद्योगीबीच पनि जथाभावी गुणस्तरहीन चिया किन्ने प्रचलन थियो”, सूर्योदय टी एशोशिएसनका सचिव गोपाल कट्टेलले भने, “अब चाहिँ चियाको गुणस्तर कायम नै राखेर एउटा उद्योगले नलिएको चिया अर्कोले पनि नलिने गरी सहमति भएको छ ।” नगरको कार्यविधिमा किसानले न्यूनतम् ४० प्रतिशत सुइरो भएकै हरियोपत्ती उद्योगलाई बेच्नुपर्ने, उद्योगीले त्यस्तो पत्तीको कम्तीमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ किसानलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । “कार्यविधिमा भएकै व्यवस्थालाई नगरपालिकाले उद्योगी र किसानसमेत समेटिएको टोली बनाएर अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ”, त्यस्तैगरी, छलफलमा सहभागी सूर्योदय नगरका आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र शर्माले भने, “कार्यविधि पालना गर्दा चियामा आफसेआफ गुणस्तर कायम हुन्छ ।” अनुगमनका लागि चिया विस्तार आयोजनाका प्रमुख रामअवतार साहको संयोजकत्वमा १३ सदस्य समिति बनाउने सहमति भएको छ । रासस
मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन हुने, ७५० बढी सरोकारवालाको सहभागिता
काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) को आयोजनामा मंसिर ५ र ६ गते काठमाडौँमा उर्जा सम्मेलन २०१९ हुने भएको छ । इप्पानले आइतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उर्जा सम्मेलनबारे जानकारी दिएको हो । उर्जा सम्मेलनमा संघीय नेपालमा उर्जा विकास, अन्तरदेशीय व्यापार तथा प्रशारण पूर्वाधार, विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, विद्युतको बजार विस्तार, दिगो तथा सहभागितामूलक जलविद्युत विकास, विद्युत क्षेत्रको नियमन तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय जगतमा भएका सफल र अनुकरणीय उपलब्धी लगायतका विषयमा छलफल हुने इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए । पावरिङ द एसिया सेन्चुरी नाराका साथ हुने उक्त सातौँ उर्जा सम्मेलनमा ७५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, सरकारी संघसंस्थाका उच्च अधिकारीहरु, निजी क्षेत्र र गैह्र सरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा हुने बहस, हासिल भएका सफलता र उपलब्धी तथा अनुभवहरुको आदानप्रदान हुनेछ ।
११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब ब्यापार घाटा, करिव १३ खर्बको वस्तु नेपाल भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो अवधिमा भएको व्यापारमध्ये १२ खर्ब ९९ अर्ब आयात हो भने ८७ अर्ब ८३ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएका छन् । गएको आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक व्यापार बढेको छ । गत आवको सो अवधिमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोडको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । उक्त व्यापारमा ११ खर्ब ६ अर्ब आयात हो भने ७४ अर्ब ३२ करोड निर्यात छ । चालु आवमा गएको आवको सोही अवधिकोभन्दा आयात निर्यात दुबै बढेपनि ब्यापार हिस्सामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । गत वर्ष र यस वर्ष आयात निर्यातको ब्यापार हिस्सा बराबर रहेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यात ६.३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । वर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि सरकारले ब्यापार घाटा घटाउन नयाँ नीति लिने भएको छ । गत जेठ १३ मा व्यापार घाटा घटाउन ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पास गरेको छ । अत्यावश्यक वस्तु वाहेक अन्यको आयात घटाएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न सरकारले यो कार्ययोजना ल्याएको हो । यसले सवारी साधनलगायत अन्य आयातमा कडा गर्ने भएको छ । देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने तथा कम महत्वका वस्तु आयातमा रोक लगाउने सरकार तयारी छ । कार्ययोजनामा विद्युतीय वाहेक अन्य इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्न बैकबाट कर्जा नदिने भएको छ । सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार सवारी साधनमा ‘ट्रष्ट रिसिट(टीआर)’ मा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म लोन दिँदै आएका छन् । यसले गर्दा देशको क्षमताभन्दा बढी गाडी भित्रिएको र जसको असरले इन्धन आयात समेत बढेको छ । यसले व्यापार घाटा अझ बढाउन सहयोग गरेको छ । व्यापार-घाटा न्यूनीकरण गर्न वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउन आवश्यक व्यवस्थालाई नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले अझ समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा आयातित सामानभन्दा सस्तो वस्तु उत्पादन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु पर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । कृषि र उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।