विकासन्युज

ईश्वर मल्ल र उनकी श्रीमती नीलकुमारी मल्लले स्थापना गरे तेत्तीस लाखको अक्षयकोष

काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी निवासी समाजसेवी ईश्वर मल्ल र उनकी श्रीमती नीलकुमारी मल्लले गोरखा र तनहुँका विद्यालय र मन्दिर गरी नौ संस्थामा रु ३३ लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई पठनपाठनतर्फ अभिप्रेरित गर्ने र भक्तजनलाई मन्दिरको उचित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समाजसेवी मल्ल दम्पतीले ती सङ्घसंस्थामा अक्षयकोष स्थापना गरेको हो । ती विद्यालय र मठमन्दिरमा ईश्वर र नीलकुमारी अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । आफ्ना मातापिताले रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको अक्षयकोष स्थापना गरेको छोरा विपीन मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोरखाको लखन गाउँपालिका–३ स्थित मनकामना माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–८ स्थित अकला माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाख, गोरखाकै शहीद लखन गाउँपालिका–१ को बक्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । यस्तै गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–३ को गङ्गाधर्म प्राथमिक विद्यालयमा रु दुई लाख, गोरखा नगरपालिका–१३ को मल्ल कुलायन मन्दिर निर्माणलाई रु पाँच लाख, गोरखाको बक्रेश्वर महादेव मन्दिरलाई रु दुई लाख, तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको कृष्ण मन्दिरलाई रु दुई लाख, गोरखा कुरिनटारको त्रिवेणी माई मन्दिरमा रु दुई लाखको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छोरा विपीनले बताए । यसरी, तनहुँको आँबुखैरेनीमा सम्पन्न रामयुग मल्ल प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा समाजसेवी मल्लले विद्यालय तथा मठमन्दिरको जगेर्ना र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अक्षयकोष स्थापना गरिदिएको समाजसेवी भगवान् मल्लले बताएका छन् । रासस

जनताले भात खाएकोमा सरकारको टाउको दुखाइ, ११ महिनामा साँढे ३० अर्बभन्दा बढीको चामल भित्रियो

काठमाडौं । जनताले भात खाएकोमा सरकारले टाउको दुखाएको छ । नेपालीले औसतभन्दा बढी भात खाँदा चामल आयात बढी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्पष्ट पारेको छ । नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन हुन नसक्दा अर्थात भातै खाने प्रवृतिका कारण चामल आयात वर्सेनि बढ्दै गएको हो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढे पनि जनसंख्याको वृद्धिसँगै चामलको माग बढको र नेपालीको खानामा भातको बढ्दो प्रयोगका कारण चामल आयात गर्नुपरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईले बताए । हाम्रो उत्पादनले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘प्रत्येक वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन चामल आयात हुने गरेको छ ।’ साधारण मानिसले प्रतिवर्ष ९० केजी चामल खानु पर्नेमा १४० केजीसम्म खाइरहेको छन् । नेपालमा उत्पादन भएका अन्य खाद्यान्न उपभोगमा खासै उपयोग नहुँदा चामल आयात वर्सेनि बढ्दै गएको छ । हाल मासिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । चालु आवको ११ महिनामा विभिन्न ब्राण्डका ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चामल नेपाल भित्रिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूला लगानी गरेपनि यसबाट उचित प्रतिफल पाउन नसक्दा परनिर्भरता बढ्दो छ । राणा तथा पञ्चायतकालमा भारतमा धान चामल निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन हुने गरेकोमा अहिले धान चामल बढी आयात भएका कारण ब्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । राणाकालमा नेपालबाट चामल निर्यातकै कारण नेपालको भारतसँगको ब्यापार नाफामा थियो । अहिले कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको व्यापार दुई तिहाई रहेको छ । यस बाहेक भारतसँग खुल्ला सीमाना भएको हुँदा ठूलो परिमाणमा धान चामल भन्सार छलेर पनि नेपाल भित्रिने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतबाटमात्रै आठ खर्ब ४१ अर्बका वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन भएपनि चालु आवमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई खुलापत्र-‘बैंकहरुबीच प्रेम होस्, करणी नहोस्’

गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले बैंकर्सहरूलाई आगामी मौद्रिक नीति आउनुपूर्व लभ गर्न र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । रसपूर्ण शब्दमा ‘लभ’ र ‘विवाह’ भनिए पनि सारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलजफ्ती मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई १४ वटामा झर्न खोजेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा ठूला बैंकहरूबीचकाे मर्जरलाई प्राेत्साहित गरिने बताएका थिए । तथ्य र तर्क नै दोषपूर्ण बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउँदा गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालले धेरै ठाउँमा एउटै तर्क दोहोर्याउँथे–‘जीडीपी ६ खर्ब हुँदा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब थियो । अहिले जीडीपी २४ खर्ब पुग्यो । सोही अनुपातमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको हो ।’ त्यतिबेला उनले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने कारणबारे पेस गरेका आधारहरू र अहिले बलजफ्ती मर्जरको तयारी गर्दा पेस गरिएका कारण र आधार बाझिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा देखिएको गति र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा तालमेल देखिदैन । २०६९ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए, वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा, वित्त कम्पनी ६९ वटा र लघुवित्त २३ वटा । हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटेर १७५ वटामा सीमित भएको छ । वाणिज्य बैंक २८ वटा, विकास बैंक ३२ वटा, वित्त कम्पनी २४ वटा, लघुवित्त ९१ वटा छन् । विगत सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सेयरपुँजी र संचित कोषहरूको योग अर्थात पुँजी कोष २८४ प्रतिशतले बढेको छ । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या ४४.४४ प्रतिशतले घटेको छ । २०६९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १०४ अर्ब चुक्ता पुँजी थियो । पुँजीकोष ११५ अर्ब थियो । निक्षेप १०७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल उनीहरुको चुक्ता पुँजी ३०२ अर्ब, पुँजी कोष ४४१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३१६० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् । २०६९ असारमा नेपालको जीडीपी १५५८ अर्ब थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जीडीपी हाल ३४६४ अर्ब पुग्दैछ । १२२ प्रतिशतले जीडीपी बढ्दा बाणिज्य बैंक १२.५ प्रतिशतले, विकास बैंक ६३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनी ६५ प्रतिशतले घटेको छ । यहि बीचमा लघुवित्तको संख्या २९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६९ असारसम्म २३ वटा लघुवित्त रहेकामा थप ६८ वटा संस्थालाई लाईसेन्स दिएर ९१ वटा बनाइएको छ । हिजोसम्म लाईसेन्स बाढ्दा लाभ देख्ने, आज मर्जरमा नगए नोक्सान देख्ने राष्ट्र बैंकको आँखा, नियत, तर्क दोषपूर्ण छन् । सन् २००५ मा वाणिज्य बैंक १७ वटा थिए । २२ वटा विकास बैंक थिए । ५९ वटा वित्त कम्पनी थिए । ५ वटा ग्रामिण विकास बैंक थिए । ६ वटा माईक्रो फाइनान्स थिए । १४ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६ वटा वाणिज्य बैंक, ६७ वटा विकास बैंक, १० वटा वित्त कम्पनी, ८५ वटा लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी १७९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । सन् २०१० मा राष्ट्र बैंकले ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । त्यतिबेला बैंक तथा फाइनान्सको लाईसेन्स बेचिएको थियो कि बाँडिएको थियो ? किन त्यसो गरियो ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकप्रति जसरी जफावदेहि भएका छन्, त्यसरी नै राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेहि बन्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले वार्षिक आय व्यायसमेत सार्वजनिक गर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले १२२ शिर्षकमा भत्ता खाने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकभित्र अराजकता र निरंकुशता बढेको घट्ना र तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरू र ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचको साँठगाँठपूर्ण सम्बन्ध मौलाएको सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको नजिकको निगरानीमा चलेको केही बैंकहरु (किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक) को अस्वभाविक पतन लगायत घटानाहरूमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बारेमा बजारमा थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राष्ट्र बैंकका नीति, निर्देशन, गतिविधि सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । बृहत अर्थनीति विपरित मर्जर संविधानले समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रोस्ताहित गरिरहेको छ । सहकारी र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको छ । ठूलो उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको दर वृद्धि गरिएको छ । तर बैकिङ क्षेत्रलाई ठिक उल्टो गतिमा लगिदैछ । बलजफ्ती पुँजी वृद्धि गरेर संस्था ठूलो र बलियो बनाउन भनियो । फेरी अर्को जर्वरजस्ती मर्ज गराएर अझ ठूलो र बलियो बैंक बनाउन खोजिएको छ । यसले पुँजीवादलाई प्रोत्साहत गर्छ । पुँजीवादको विकासको क्रममा बजारमा ठूला कम्पनीले साना कम्पनीलाई खाइदिन्छ । यस्तो अभ्यास बजारमा स्वतःस्फूर्त हुन्छ । यहाँ सरकारले बलपूर्वक कमजोर बैंक तथा फाइनान्सलाई बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख भित्र छिराउँदैछ । यसरी कोच्याउँदा ती बैंकले पचाउने हुन् कि होइनन् ? भविष्यमा देख्न सकिने छ । सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध नेपालका अन्य नियमनकारी संस्थाको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक बलियो छ, प्रभावकारी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पनि पाउँदै आएको छ । बलियो र प्रभावकारी भनिएको राष्ट्र बैंक विस्तारै दमनकारी बन्दैछ । बजारको सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दैछ । उसले अनावश्यक क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । विभिन्न कानुन, नीति नियम, निर्देशन, कार्यविधि जारी गरेर बैंकका लगानीकर्ता अर्थात सञ्चालक समितिको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएका छन् । कर्मचारी अर्थात व्यवस्थापन समितिलाई ‘एसम्यान’ (जे भन्यो त्यहि स्वीकार गर्ने पात्र) जस्तो बनाइएको छ । बैंकका सीईओको नियुक्ति देखि रिपोर्टिङसम्मका सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले पञ्जा फिजाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मासिक १५÷२० लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् । तर, उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसरी बाँधेको छ कि उनीहरूले चाहेर पनि सिर्जनात्मक काम गर्न सक्दैनन् । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न हुने, कति नहुने राष्ट्र बैंकले तोक्छ । निक्षेप कति संकलन गर्ने, कर्जा कति लगानी गर्ने, पुँजी प्रर्याप्तता कति हुनु पर्ने ? कहाँ कर्जा लगानी गर्न नपाउने ? कुन कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने ? सबै राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । कर्मचारी नियुिक्त देखि प्रडक्ट डिजाइनसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र कार्यविधिले सीमा रेखा तोकेको छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ स्कीम ल्याउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकमा निक्षेप अभाव छ । ब्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्ने बैंकर्सको प्रयारमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकर्स संघको काँधमा बन्धुक राखेर राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सबै बैंकको समान ब्याजदर हुँदा नयाँ बैंकहरूमा ग्राहक जान छोडेका छन् । ‘अब तिम्रा बैंकमा ग्राहक आएनन्, घुँडा टेक र आत्मसमर्पण गर’ भनेर कमजोर बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले दमन शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकको घेरा बन्दीकै कारण नयाँ पुस्ताका र केही पुराना तर तुलनात्मक रुपमा कमजोर बैंकहरू मर्जमा जाँदा सेयर स्वाप रेसियो १ सय रुपैयाँ बराबर ४५ मा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था बन्दैछ । एनसीसीमा एपेक्स मर्ज हुँदाको अवस्था सबैसामू जगजाहेर नै छ । टाउकोमा दुःखाइ, नाइटोमा उपचार हो, बैकिङ क्षेत्रमा समस्या छन् । निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा वृद्धिले सीसीडी रेसियो टाइट भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले बैंकहरू छट्पटाइरहेका छन् । उच्च व्याजदर, त्यसमा पनि कर्जा पाउनै मुस्किलको अवस्थाले उद्योगी व्यापारीहरू पिल्सिएर बस्नुपरेको छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या निक्षेप वृद्धि नहुनु हो । यसका पछाडि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरू हुन् । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले सरकारको चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दैछ । विदेशी मुद्राको थैली खाली भएको छ । विदेशी सहयोग घट्दो छ । दाताराष्ट्र तथा संस्था नेपाल हेरेर नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । ‘विदेशी लगानी’ बेलाबखत सोल्टी होटलमा हुने ‘लगानी सम्मेलन’ सीमित भएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता टाउकोमा हात राखेर सरकारी नीतिको आलोचना गरी बसिरहेको छ । मनोबैज्ञानिक रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा पुगेको छ । हुरी आउनुपूर्व हावाको चाल शुन्य भए जस्तै निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि शुन्य भएको छ । टाउको दुःखेको विरामीलाई धामीले नाइटोमा उपचार गरे जस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वास्तविक समस्या समाधानतर्फ काम नगरी सङ्लने क्रममा रहेको वित्तीय क्षेत्र धमिल्याउने गरी ढुंगा हान्दैछन् । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाति गभर्नर डा.नेपाल ७ महिनाको जागिर जोगाउन नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षमाति अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको सहयोगी बनेका छन् । पुँजी वृद्धिको थकानबाट आराम लिन नपाउँदै मर्जरको भारी बोकाउँदा बैंकहरूको लागि अबको यात्रा निकै कठिन हुनेछ । विवेदपूर्ण नीति लादिदै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकेको छैन । विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा होस् वा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा होस् वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने मामिलामा होस् वा स्प्रेडदर निर्धारण गर्ने मामिलामा होस् वा सीईओ नियुक्ति गर्ने मामिलामा, संस्थापक सेयर सीमाको मामिला होस् । म्याक्स मनि प्रकरणमा हिमालयन बैंकलाई काँध थाप्ने गएको राष्ट्र बैंकले मेलम्चीको बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा किन हातखुट्टा छोड्यो ? राष्ट्र बैंक ठाउँ ठाउँमा चुकेको छ र विवेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । कमजोरहरू राष्ट्र बैंकसँग थर्कमान छन् । तर, बलियाहरू राष्ट्र बैंकलाई मुठ्ठीमा लिएका छन्, इशारामा नजाएका छन् । बलपूर्वक गरिने भनिएको मर्ज पनि यस्तै हुनेछ । नेपाल एसवीआई बैंकमा अर्को कुनै बैंक मर्ज हुनेवाला छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छोड्न तयार हुनेछ, अरु कुनै पनि बैंकसँग आफू विलय पनि हुने छैन र अरुलाई ल्यायर विलय गराउने पनि छैन । विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकलाई बलपूर्वक मर्जर नीति लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यूनियनको तागतले तीन वटा संस्था मर्ज नहुन सक्छ । बल गरेमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल जागिर खुस्कन सक्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने, एनआईसी एशिया बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । हिजो बैंक अफ काठमाडौंमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा र एभरेष्ट बैंकमा कुनै पनि बैंक मर्ज नहुँदा के फरक पर्र्यो ? यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियतलाई घाँटी समाउने र बलियोलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुनुहुन्न । राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुनेछ, त्यो रियलमा लभ नै हो । बलजफ्ती मर्ज गराए त्यो प्रेम हुँदैन, करणीसावित हुनेछ । सबैलाई थाहा छ प्रेमको सट्टा करणी गर्दा खराव परिणाम भोग्नुपर्नेछ । फेरी पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिऊन्, ‘मर्जरको क्रममा प्रेम होस्, करणी नहोस् ।’

फस्टाउँदै जुजु धौ व्यवसाय, भक्तपुरमा मात्रै पाँच दर्जन व्यवसायी

भादगाउँ । माग बढेसँगै भक्तपुरको जुजु धौ व्यवसाय फस्टाएको छ । मल्लकालदेखि दहीको राजा उपमाले परिचित भक्तपुरको मौलिक उत्पादन जुजु धौको स्वाद र गुणस्तरका कारण यसको माग बढेसँगै व्यवसाय पनि फस्टाएको हो । नेवारी परम्पराअनुसार जन्मोत्सव, शुभकर्म, यात्रा, सफलता र ठूलो दुर्घटना पार लागेको अवस्थामा दिइने सगुन होस् या भोज दहीको उपयोग अनिवार्य मानिन्छ । पछिल्लो समय पार्टी भोजलगायत दैनिक उपभोगमा समेत दहीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । दहीको प्रयोगको दायरा फराकिलो बन्दै गएसँगै जुजु धौको मागसमेत दिनानुदिन बढ्दो छ र व्यापार पनि फस्टाएको छ । भक्तपुरमा पाँच दर्जनको हाराहारीमा जुजु धौ व्यवसायी छन् । जुजु धौको माग बढेपछि नगरका टोलटोलमा जुजु धौ पसल खोलिएका छन् । जुजु धौ उत्पादनका हिसाबले मात्र होइन, यसको बिक्रीवितरणका हिसाबले पनि यो व्यवसाय दिनदिनै फस्टाएको भक्तपुर जुजु धौ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णगोपाल सैंजुले बताए । “ठूला विवाह ब्रतवन्धजस्ता भोजमा डेरीको दही प्रयोग गर्ने पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीले समेत अचेल जुजु धौ प्रयोग गर्दछन्”, सैंजुले भने, “यसले पनि जुजु धौको माग बढेको हो ।” एकपटक यसको स्वाद चाखेपछि यसैमा मन बस्ने भएकाले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई काभ्रेको बनेपा, पनौती र धुलिखेलसम्म जुजु धौको माग बढेको सैंजुले बताए । उनले भने, “भक्तपुरका जुजु धौ व्यवसायीलाई काठमाडौँ र काभ्रेका पसलमा जुजु धौ पुर्याउन भ्याइनभ्याइ नै हुन्छ । झन् विवाहको ‘सिजन’मा त माग धान्नै धौधौ हुने गर्दछ ।” जुजु धौको प्रमुख विशेषता चक्कुले टुक्राटुक्रा पारेर काट्न मिल्नु हो । माटोको कटारोको दहीलाई घोप्ट्याए पनि नपोखिने यसको अर्को विशेषता हो । यस्तो विशेषतायुक्त दही बनाउन उच्च गुणस्तरको गाई–भैँसीको शुद्ध दूधको आवश्यक पर्ने सैंजुले बताए । उनका अनुसार डेरीको दहीमा दूधको सबै ‘फ्याट’ निकालेर पाउडर मिसाई वाफले मात्र तताएर दही उत्पादन गरिन्छ, तर जुजु धौ त्यस्तो हुँदैन । “जुजु धौ तयार गर्न अन्य दूधको तुलनामा चिल्लोपना बढी भएको दूध चाहिन्छ”, उनले भने, “जुजु धौ बनाउन कम्तीमा पाँच प्रतिशत फ्याट भएको दूध चाहिन्छ ।” जुजु धौ बनाउन दूधलाई बाक्लो हुनेगरी राम्रोसँग चलाउँदै कराइमा उमाल्नुुपर्दछ । उमाल्न पुगेपछि भुसमाथि राखेको माटोको कटारामा पहिले कटाराको आधा भाग मात्र दूध राख्नुपर्दछ । उक्त दूध सेलाएपछि बाँकी आधा दूधसँगै दहीको बीउ दही (जोर्डन) राख्नुपर्दछ र न्यानो हुनेगरी छोपेर राख्नुपर्दछ । यसरी छोपेर राखेको पाँच घण्टामा जुजु धौ तयार हुन्छ । जुजु धौ व्यवसायी माग धान्न मुस्किल भएपनि यसको परम्परागत स्वाद, मौलिकता र गुणस्तर जोगाउन दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् । जुजु धौको मौलिकता पहिलो यसको स्वाद हो भने दोस्रो माटोको भ्यगः अर्थात् कटारा हो । तर काँठक्षेत्रमा गाई–भैँसीपालन व्यवसाय हराउँदै जानु र कुमालेले पनि माटोको कटारो बनाउन छाड्नु तथा बजारले पनि प्लाष्टिकका बट्टाको माग गर्नुले जुजु धौको मौलिकता सङ्कटमा पर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् । आधुनिक प्रविधिको नाममा दहीलाई ‘फ्रिज’मा राखेर जमाउने गर्नाले पनि यसको मौलिकतामा ह्रास आउन थालेको सैंजुले बताए । डेरीहरुले जुजु धौको लागि दूध सङ्कलनमा समेत समस्या आएको उनको भनाइ छ । “डेरीलाई कम फ्याट भए पनि हुन्छ तर जुजु धौका लागि बढी फ्याट भएको दूध चाहिने भएकाले किसानले पनि दूधमा पानी मिसाएर हामीलाई भन्दा डेरीलाई दूध बिक्री गर्न रुचाउँछन्”, उनले भने, “यसले गर्दा हामीले बाहिरी जिल्लाबाट महँगो मूल्यमा दूध सङ्कलन गर्नुपर्छ । काँठक्षेत्रबाट आउने दूध सबै डेरीले उठाएपछि हामीजस्ता व्यवसायीले समस्या बेहोर्नुपरेको हो । अहिले हामीले उच्च गुणस्तरको दूधका लागि चितवन, काभ्रेको पाँचखाल, इलाम, बुटवलबाट दूध ल्याउने गरेका छौँ ।” भक्तपुरको जुजु धौ दही मात्र होइन, भक्तपुरको पहिचान पनि बनिसकेको छ । जुजु धौ महिमा नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत परिचित छ । त्यसैले भक्तपुर घुम्न आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटक दहीको स्वाद नचाखी नजाने गरेको भक्तपुर दरबार स्क्वायरस्थित हाडापाउँ तथा आइसक्रिम भण्डारका दिनेशबाबु हाडा बताउँछन् । रासस

बनेपा र कुशादेवीमा देवः विकास बैंकको शाखा बिस्तार

काठमाडौँ । देवः विकास बैंक लि.ले बनेपा नगरपालिकाको बनेपा बजारमा शाखा बिस्तार गरेको छ । शाखा कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बज्र गुरुङको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिनु हुँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठले एक दशक अगाडि बनेपा एक्सटेन्सन काउण्टरबाट सेवा प्रदान गर्न शुरु गरेको बैंकले यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक गतिविधिलाई मध्यनजर गरी एक्सटेन्सन काउण्टरलाई शाखामा स्तरोन्नती गरिएको बताए । यसैगरी, पनौति नगरपालिका, वढा नं ०२, कुशादेवीमा आयोजित अर्को समारोहमा कुशादेवी शाखा कार्यालयको देवः विकास बैंक लि., संचालक समितिका अध्यक्ष बज्र गुरुङले उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका सेवाग्राहीहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन र स्थानीय उत्पादकत्व बढाउन कुशादेवी शाखाबाट सहयोग पुग्ने बताए ।

आज १६ औं धान दिवस, बर्दियामा मनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस बर्दियामा मनाउने भएको छ । ‘धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइन लागेको हो । सरकारले प्रत्येक असार १५ गते धान दिवस मनाउँदै आएको छ । यसवर्ष पहिलो पटक उपत्यका बाहिर धान दिवस मनाउने लागेको हो । १६ औं धान दिवसका रुपमा मानो रोपेरर मुरी उत्पादन गर्न असार १५ गते धान रोपिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि यस दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने अभ्यास गरिएको छ । नेपालको मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा मौसमको आधारमा चैते, बर्खे, घैयालगायतका धान खेती हुँदै आएको छ। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धान खेती गरिन्छ । मनसुन १० ढिला हुँदा रोपाइ ढिला यस वर्ष १० दिन पछि मनसुन सुरुवात भएसँगै रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ । गत वर्ष यति बेला करिब १७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । यस वर्ष हालसम्म १२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । कतिपय स्थानमा रोपाईका लागि बर्षात कुर्नु पर्ने समस्या हुँदा रोपाइ ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । रोपाइँ हुनका लागि मनसुन सक्रिय हुनु पर्ने र ढिलो गरेको रोपाईमा धान पोटिलो नफल्ने मन्त्रालयले बताएको छ । । मनसुन ढिला सुरु हुँदा धानको बिऊमा असर पर्ने गर्छ । गत वर्ष मनसुन ठिक समयमा हुँदा उत्पादनसँगै उत्पादकत्व पनि बढेको सह प्रवक्ता भट्टराईले बताए । नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ प्राविधिको विस्तारसँगै उत्पादनमा २ गुणाले वृद्धि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले प्राविधिक उपकरण तथा नयाँ विउविजन भित्राए पनि जनशक्तिको अभावका कारण उत्पादनमा समस्या पैदा हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी विभिन्न समयमा हुने मलको अभावसँगै खरिद मूल्य बढ्ने समस्या पनि किसानले वर्षीनै भोग्नु परेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायिक मलका लागि ९ अर्ब रकम विनियोजन गरेकोे छ । सो रकम चालु वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । कृषि क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै दोब्बर ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।

गतसाता सेयर बजारमा अढाइ अर्बको कारोबार, कस्तो रहला यो साता ?

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा गतसाता पनि उतारचढावपूर्ण कारोबार भयो । अघिल्लो बिहीबार अर्थात असार ५ गते एक हजार २६४.३६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन असार १२ गते एक हजार २५७.१५ विन्दुमा पुगेर बजार बन्द भएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर रु दुई अर्ब ५२ करोड ६१ लाख ५७ हजार ४४४ मूल्यमा रु ७६ लाख ७२ हजार ५६४ कित्ता शेयर कारोबार भए । कूल १७४ कम्पनीको शेयर साताभर कारोबार भए । गतसाताको पहिलो दिन कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १० दशमलव ०१ अङ्कले घटेर एक हजार २५४ दशमलव ३५ बिन्दुमा ओर्लिएको थियो । सो दिन ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलव ०१ अङ्कले घटी २६९ दशमलव ६० बिन्दुमा पुग्यो । नेप्से परिसूचक ओरालो लागेसँगै कारोबार रकम समेत घट्यो । कूल १७२ कम्पनीको १५ लाख ७५ हजार ३४० कित्ता शेयर रु ४८ करोड १८ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरीद–बिक्री भए । यस्तै सोमबार नेप्से परिसूचक ५.७५ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार २६०.१० अङ्कमा पुग्यो । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.४४ बिन्दुले बढेर २७१.०४ मा पुग्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक उकालो लागे पनि कारोवार रकम भने उल्लेख्यमात्रामा अगाडि बढ्न सकेन । कूल १७३ कम्पनीको १५ लाख चार हजार ६७२ कित्ता शेयर रु ४८ करोड १४ लाख ९२ हजार ८२१ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ०.९६ विन्दुले बढेर एक हजार २६१।०७ अङ्कमा पुग्यो भने ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४ बिन्दुले बढेर २७१.४४ मा पुग्यो । सामान्य अङ्कले बढेको बजारमा त्यस दिन कारोवार रकम भने सामान्य देखियो । कूल १७४ कम्पनीको १३ लाख २४ हजार ५१९ कित्ता शेयर रु ३६ करोड ४७ लाख ७३ हजार ३३० बराबरको खरीद-बिक्री भए । सोमबार र मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । त्यस दिन परिसूचक २.७८ अङ्कले घटेर एक हजार २५८.२९ विन्दुमा झ¥यो भने ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६३ अङ्कले घटेर २७०.८१ मा पुग्यो । नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोवार रकम भने वृद्धि भयो । कूल १६७ कम्पनीको १४ लाख १३ हजार ३५७ कित्ता शेयर रु ५७ करोड एक लाख २३ हजार ४८१ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । साताको अन्तिम दिन बिहिबार परिसूचक १.१४ अङ्कले घटेर एक हजार २५७.१५ बिन्दुमा पुग्यो । त्यस दिन नेप्से परिसूचक घटे पनि ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने सामान्य अङ्कले वृद्धि भयो । कूल १७२ कम्पनीका १८ लाख ५४ हजार ६७६ कित्ता शेयर रु ६२ करोड ७९ लाख आठ हजार ८१२ मा खरीद बिक्री भए । गतसाता पनि बजारमा वाणिज्य बैंकहरुकै बोलवाला रह्यो । बजार पूँजीकरणका आधारमा नेपाद दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहँदा नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र कृषि विकास बैंक क्रमशः उत्कृष्ठ दश कम्पनीका रुपमा रहे । गतसाता नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४० लाख चार हजार ६५१ कित्ता शेयर लाभांश स्टकमा सूचीकृत भए । रासस

‘ल्याण्डफिल्ड साइड’ बन्द हुँदा राजधानीमा फोहोर थुप्रियो, सिसडोलवासीको आन्दोलन किन ?

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका हप्ता दिनदेखि फोहर नउठ्दा दुर्गन्धित बनेको छ । फोहर नउठ्दा राजधानीका चोक चोकमा थुप्रो जम्मा भएको छ । वर्षायाम भएकाले फोहरका कारण संक्रामक रोग फैलन सक्ने भय उत्पन्न भएको छ । राजधानीको सडकमा निस्कन सक्ने अवस्था छैन । नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका–२ स्थित सिसडोलका स्थानीयवासीले क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन लगायत माग गर्दै ‘ल्याण्डफिल्ड साइड’ एक हप्तादेखि बन्द गरेका छन् । फाइल तश्वीर काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ सिसडोलवासीसँग शुक्रबारदेखि वार्ता जारी रहेकाले केही दिनमै समस्या समाधानतिर जाने बताउँछन् । ‘ल्याण्डफिल्ड साइड’ का लागि उपयोग भइरहेको जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्ने माग पनि पीडितको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । राजधानी दुर्गन्धित हुँदा पनि यहाँका स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पुतलीसडकवासी जीवन श्रेष्ठले गुनासो गरे । पुतलीसडकमा डेढ वर्षअघिदेखि बगिरहेको ढलको कुलो अझै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द नगर्दा यस क्षेत्रमा बस्न नसक्ने वातावरण बनेको उनको आक्रोश छ । केन्द्रीय सरकारका राज्य सञ्चालकहरु दैनिक हिँड्ने मार्गकै यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के भइरहेको होला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिने स्थानीयवासीको गुनासो छ । ‘ल्याण्डफिल्ड साइड’ मा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी भने शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । सिसडोल नजिकैको बञ्चरेडाँडामा विभागले फोहर फाल्ने स्थानको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । सिसडोलमा आन्दोलनः प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य क्षेत्र नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दा पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ सिसडोलका बासिन्दाले क्षतिपूर्ति पुनरावलोकनलगायतका माग गर्दै ‘ल्याण्डफिल्ड साइड’ एक हप्तादेखि बन्द भएपछि वार्ता गर्न पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीसँग कुरा नमिलेपछि शनिवार झडप भएको हो । झडपका क्रममा केही स्थानीयवासी र केही प्रहरी घाइते भए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले वार्ताका लागि सहमति नजुटेपछि धकेलाधकेल हुँदा केही प्रहरी र केही स्थानीयवासी सामान्य घाइते भएको जानकारी दिए । रासस