आफ्नै सेयर बेच्न सिभिल बैंकका अध्यक्षले गरे श्रीमतीसँग अंशबण्डा, १८ करोडको कारोबारमा राष्ट्र बैंकभित्रै द्वन्द्व
काठमाडौं । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नै सेयर बेच्न श्रीमतीसँग छुट्टभिन्न भई अंशबण्डा गरेका छन् । त्यतिगर्दा पनि उनको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र मत बाझिएको छ । उनले श्रीमती सिर्जना शाक्य (तामाङ)को नाममा रहेको १७ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर बेचेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले उक्त सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर नामसारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । सिभिल बैंकले उक्त कारोबारमा स्वीकृत लिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । सेयर नामसारी गर्न स्वीकृत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र मत बाझिएको छ । बैंक सुपरीवेक्षण विभागले श्रीमान् बैंकको अध्यक्ष भएको अवस्थामा श्रीमतीको नाममा रहेका सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने जनाएको छ । सुपरीवेक्षण विभागले यस्तो निर्णय गरेपछि इच्छाराज तामाङले श्रीमती सिर्जना शाक्यसँग छुट्टभिन्न भएको र अंशवण्डा गरिएको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । छुट्टभिन्न भई अंशवण्डा गरेको कागजपत्रको आधारमा सेयर बिक्री गर्न सकिने राय कानुन विभागले दिएको छ । तर नियमन विभागले भने यस प्रकृतिको छुट्टभिन्न र अंशवण्डालाई आधार मानेर बैंकका सञ्चालक तथा सेयरधनीलाई सेयर किनबेच गर्न दिने हो भने बैकिङ क्षेत्रमा गलत नजिर स्थापना हुने र गलत अभ्यास रोक्न नसकिने भन्दै असहमतिको अडान लिएको छ । ‘कानुन विभागले बेच्न मिल्छ भनेको छ । तर सुपरीवेक्षण विभागले मिल्दैन भनेको छ’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने–‘हामी थप अध्ययन गर्दैछौं ।’ सुपरीवेक्षण विभागले अंशवण्डा मात्र नभई श्रीमान्, श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण पनि पेश गरेमा स्वीकृत गर्न सकिने जनाउ दिएको छ । यसअघि जनता बैंक नेपालका सञ्चालक गुरु प्रसाद न्यौपानेले श्रीमतीको नाममा सेयर किनबेच गर्दा राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै ठूला व्यवसायीहरुले सेयर किनबेच गर्ने क्रममा श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न थालेका छन् । तर यस्तो सम्बन्ध विच्छेद कानुनी छिद्र प्रयोग गरी व्यवसाय लाभ गर्न मात्र भएको र वास्तविक रुपमा उनीहरुबीच सम्बन्ध विच्छेद नहुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा ‘‘परिवार’ भन्नाले सञ्चालकको श्रीमती, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ’ भनिएकाे छ । तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘अंशवण्डा गरी मानो छुट्टाई, आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरि बसेका परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन’ भनी लेखिएको छ । उक्त कानुन बनाउँदा इच्छाराज तामाङ संविधानसभा सदस्य थिए । बाफिया संशोधनले संविधानसभा सदस्य बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि तामाङले बैंक सञ्चालक समिति श्रीमती शाक्यलाई पठाएर आफूले राजीनमा दिएका थिए । सभासद्को कार्यकाल सकिएपछि तामाङ पुनः बैंकको अध्यक्ष भएको छन् । थप सेयर बिक्रीमा सिभिल बैंककाे थप १ लाख ४९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएकाे छ । उक्त सेयरकाे लागि न्युनतम १० हजार कित्ता मागसहित असार २२ गतेसम्म माग निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तीन वर्षभित्र बन्छः मन्त्री महासेठ
काठमाडौँ । सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आगामी तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाएको छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइको यो लोकमार्गको ४१० किलोमिटर कालोपत्र सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको हालैको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी कामको बोलपत्र गरिने बताएका थिए । यो सडक आव २०७८/७९ मा नै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको उनले समितिलाई जानकारी दिएका थिए । सडकमा ५४२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको बताइएको छ । चार सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । सो काम समयमा नै सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “काम गर्दै जाँदा दुई÷चार महिना तलमाथि होला तर त्योभन्दा ढिलाइ हुन नदिन मन्त्रालय लागेको छ ।” मदन भण्डारी राजमार्ग एक हजार २०० किमीमध्ये धरान हेटौँडाको काम भइरहेको बताइएको छ । राजमार्गमा केही पुलको ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा छन् । पुलका लागि ठेक्का सम्झौता आगामी एक वर्षमा सकिने उनको जिकिर छ । उनले भने, “कम लम्बाइको पुल भएकाले निर्माण शुरु भएपछि चाँडै सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।” पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार पनि अघि बढाइएको बताइएको छ । काठमाडौँ जडीबुटीमा भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि यस ठाउँमा हुने चाप कम गर्नका लागि ललितपुरतर्फ जाने सवारी साधनलाई मनोहरा करिडोरतर्फ पठाइएको छ । ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्दा कलङ्कीको जस्तो माथि खुला हुने गरेर निर्माण गर्ने वा माथिबाट ढाकेर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्री महासेठले कुलेखानी भीमफेदी सुरुङमार्ग छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । रेल यातायाततर्फ, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर काम अघि बढिरहेको उनले बताए । यो रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किमी हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसमा २०० किमिमा काम शुरु भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि मन्त्रालय अहिले आर्थिक व्यवस्थापनमा लागिरहेको उनले बताए । विभिन्न स्थानमा ‘ट्र्याक’ निर्माण र पुलको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “बुटवलभन्दा पूर्व र काँकरभिट्टाभन्दा पश्चिममा काम अघि बढाउने लक्ष्य रहेको छ । काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएर चिनियाँ पक्षले प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । गत साता मात्रै मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली वार्ताका लागि चीन पुगेको थियो । चीन सरकारसँग आगामी बैठकबाट बाँकी रहेका विषय टुङ्ग्याइने उनले बताए । रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौँ–स्याफ्रुबेसी रेलमागको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । यातायाततर्फ व्यवसायी समिति र महासङ्घको एकाधिकार पूर्णरुपमा अन्त्य भएको उनको दाबी छ । अझै पनि धेरैले ‘सिण्डिकेट’ को अर्थ आ–आफ्नो ढङ्गले लगाएको उनको भनाइ छ । यातायातका क्षेत्रमा सुधार हुन बाँकी रहेका पक्ष देखाएर धेरैले एकाधिकार कायम रहेको बताउँदै आएका छन् । “सिण्डिकेट हटेर नै सबै सार्वजनिक यातायात कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर सरकारलाई राजस्व बुझाउने र सरकारबाट सडक इजाजत लिएर चल्न थालेका छन्”, उनले भने, “यातायातका क्षेत्रमा रहेका अरु समस्याको समाधानका लागि यातायात प्राधिकरण गठन हुनेछ ।” सरकार अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा पनि विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको मन्त्री महासेठले बताए । सरकारले छिट्टै ३०० विद्युतीय बस किन्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । रासस
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे बैंकिङ क्षेत्रनै अन्यौलमा, यही अवस्थामा योगदान गरे १५% सुविधा घट्ने
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे बैंकिङ क्षेत्रमै अन्यौलता देखिएको छ । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै घोषणा गरेको कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सुविधामा समेत कटौती हुने देखिएपछि यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु नै यो कार्यक्रमप्रति अनिच्छुक नदेखिएका हुन् । उनीहरुले साे व्यवस्था परिमार्जन गर्न समेत माग गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी हालको कार्यविधि अनुसार जाने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा १५ प्रतिशतको गिरावट आउनसक्ने देखिएको छ । तलबका अतिरिक्त हाल ४६ प्रतिशतसम्म पाउँदै आएको सुविधा ३१ प्रतिशतमा झर्दा उक्त सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म कमी हुनसक्ने खतरा रहेको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बैंकर तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर (‘सोसियल डाइलग अन कन्ट्रिब्युसन बेष्ड सोसियल सेक्युरिटी स्किम एण्ड इट्स इम्प्याक्ट इन फाइनान्सियल सेक्टर) मा ट्रेड युनियनका कर्मचारी र बैंकरहरुले समेत आफूहरुले पाउनुपर्ने सुविधा घट्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले यस सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघले श्रम मन्त्रालयलाई १३/१४ ओटा पत्र लेखिसकेको भन्दै तर यसको सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । ‘सरकारले निर्देशन दियाे भने हामी जे पनि मान्छौं र मान्न बाध्य पनि हुन्छौं, तर सुविधा घट्ने डरले कर्मचारीहरु नै यसमा (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम)मा जान चाहिरहेका छैनन्’–उनले भने । ढुङ्गानाले हाल २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये ५ ओटा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रहेको भन्दै बैंकहरु सूचीकरणमा गए तर कर्मचारी गएनन् भने के हुने भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरे । उनले बैंकहरूले सञ्चालन गरेकाे अवकाश काेषमा जम्मा भएकाे रकमकाे ८० प्रतिशत कर्मचारीले ऋण लिइसकेको भन्दै याे फण्ड सामाजिक सुरक्षा काेषमा ट्रान्सफर गर्न जटिल भएकाे समेत बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले सेवा सुविधाकै कारण नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले समयअगावै जागिर छाड्न चाहेको समेत बताए । ‘मेरो बैंकमा २५/३०/३५ वर्षसम्म काम गरेका नबिलियनहरु नै, दाइ यसबारे (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) बुझिदिनुपर्यो, नत्र हामी अहिले नै राजीनामा गर्छौं भन्न थालिसके, के हाम्रा कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा कटौती हुने ?’ उनले भने । शाहले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न बैंकहरु बाध्य हुने भन्दै सरकारी पत्र बैंकहरुलाई आउनुअघि नै यसबारे निचोडमा पुग्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह समेत गरे । हाल विभिन्न बैंकहरुकाे कल्याणकारी काेषमा रहेकाे रकम समेत काेषकाे मातहतमा जाने प्रावधान छ, तर यसाे हुँदा अहिले नै जागिर छाेड्दा पाउने सुविधा समेत गुम्नसक्ने चिन्ता कर्मचारीहरुमा देखिएकाे हाे । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा यसले सुविधा दिने भन्दा खोस्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब हाम्रो भविष्य के हुने हो भन्ने अन्यौल छ, यसको समाधान हुनुपर्छ’ उनले भने । रेग्मीले देशको सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी संस्था भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भन्दै यस्तो पारदर्शी क्षेत्रमा भएको लाभलाई नखोस्न समेत चेतावनी दिए । ‘बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रले अरु क्षेत्रलेजस्तो दोहोरो वासलात बनाउँदैन, कर छल्दैन, यसको हिसाबकिताब पारदर्शी छ, व्यवस्थित छ, यस्तो व्यवस्थित क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त हुनेगरी संस्थाको नाफा र कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने कुरा मान्य हुँदैन’ उनले भने । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुसालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका दर्जनौं भ्रमहरु औंल्याउँदै त्यस्ता भ्रमहरु अन्त्य गरेर कार्यक्रम आएमा यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा बचत संकलन र लगानीका लागि महत्वपूर्ण स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको बताए । कार्यक्रममा फियनमा आवद्ध ४५ ओटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट आफूहरुले अहिले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न दबाब दिन ट्रेड युनियनका अधिकारीहरुसँग माग समेत गरे ।
आय गर्ने सबैलाई अब स्थायी लेखा नम्बरः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आयआर्जन गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को दायरामा ल्याउने नीति सरकारले लिइएको बताएका छन् । आर्थिक विधेयक, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको आज जवाफ दिनुहुँदै उहाँले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अप्रत्यक्ष राजश्व प्रणालीलाई प्रत्यक्षमा लैजाने गरी कर नीति निर्धारण गर्ने बताए । समान आम्दानी हुनेले समान कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील कर नीति भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै वर्ग विशेषलाई करमा छुट दिनेभन्दा समानरुपमा कर उठाई विपन्न वर्गलाई अनुदान दिने बाटो सरकारले लिएको जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि करमा नक्कली बिलविजक पेश गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो । ऋण लिएर सबै कुरामा निःशुल्क गर्न नसकिने भएकाले अहिले गर्ने उपभोग अहिले नै करबाट उठाउने नीति लिएको उनले प्रष्ट पारे । “प्रदूषण कर नलगाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ, क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएकाले बन्द गर्नु पर्दैन, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि क्यासिनो आवश्यक छ”, उनले भने । व्यक्तिगतरुपमा ढुवानी सेवा दिनेलाई करको दायरामा नल्याउँदा समान व्यवहार नभएकाले व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमा आई दर्ता गरेर अनौपचारिकरुपमा चलेकालाई औपचारिकतामा व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । सामुदायिक शिक्षण संस्थाले मात्र सवारी खरीद गर्दा अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । व्यावसायिकरुपमा चल्ने संस्थालाई केही छुट दिन लागिएकाले पनि अहिलेको कर नीति प्रगतिशील भएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा आयकर वृद्धि गर्ने नीति लिइएको, सरकारले उठाउने कर कुनै सुविधा नदिइ उठाउने प्रतिबद्धता पनि उनको थियो । कुनै पुस्तक पसलमा किताब किन्न जाँदा मुनाफाबाटै छुट दिने गरिएकाले ज्ञानमा नभई पुस्तक पसलको कर उठाउने नीति लिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पारे । ज्ञानका सामग्रीमा मुनाफा हुँदा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकाले १० प्रतिशतभन्दा बढी नलाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । छिमेकी देशमा पनि पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । खर्बौं लगानी गरेका नेपालका ७०० छापाखानालाई प्रोत्साहित गर्न पनि पुस्तकमा कर लगाउन लागिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पारे । खेलौना र खेलकूदका सामानमा न्यूनतम् करको दर रहेको उनले बताए । रासस
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को महानिर्देशकमा राजन पोखरेल नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को महानिर्देशकमा राजन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको विहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणकै उपमहानिर्देशक पोखरेललाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको चार वर्षे पदावधि गत जेठ १४ गते सकिएपछि सो पद रिक्त थियो । २०४७ सालमा प्राविधिक अधिकृतका रुपमा तत्कालीन हवाई विभागमा प्रवेश गरेका पोखरेल पछि बनेको प्राधिकरणमा कार्यरत रहे । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।
२ करोड ३२ लाख राजश्व छल्ने ३ जना झापाली विरुद्ध ४ करोड ६४ लाखको मुद्धा
काठमाडौं । २ करोड ३२ लाख २१ हजार भन्दा बढी राजश्व छलेका आरोपमा झापाका लिला बहादुर घिमिरे, गंगा बहादुर घिमिरे र राजेन्द्रराज पाण्डे विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले उनीहरु विरुद्ध विगोको दोब्बर हुने गरि ४ करोड ६४ लाख ४२ हजार रुपैंयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमाा मुद्धा दायर गरेको हो । उनीहरुले मेची भन्सार कार्यालयबाट ख्यातिप्राप्त ब्रान्डका मालबस्तुहरुलाई सामान्य व्राण्डका र अर्कै मालवस्तु भनि पैठारी आयात गरेर महंगो मूल्य बेच्दै सो मात्रामा राजश्व छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको छ । उनीहरुले इन्डोनेशिया, भियतनाम लगायतका मुलुकमा बनेका जुत्ता र सोलहरुलाई चीनमा बनेको भन्दै आयात गरेका थिए । ख्यातिप्राप्त ब्रान्ड रिबुक, एडिडास, फिला, नर्थफेस, नाईकी, पुमा लगायतका ब्राण्डका जुत्ता चप्पललाई चिनियाँ बजारबाट ल्याएको भन्ने प्रमाण पेश गरेका नक्कली मालवस्तु उत्पादन गरेको भन्दै लिला बहादुर घिमिरे र गंगा बहादुर घिमिरे र दिपेन्द्रराज पाण्डे विरुद्ध पनि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम २ करोड ३२ लाख २१ हजार ५ सय ८९ रुपैंयाँ ६० पैसाको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर भएको हो ।
ग्लोबल आइएमइ बैंकले आइएफसीसँग २ अर्ब ऋण लिने
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आइएफसी) बाट करीब रु दुई अर्ब २० करोड ऋण लिने भएको छ । ऋण लिने सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएपनि बैंकले आज जानकारी दिएको हो । बैँकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशनका आवासीय प्रतिनिधि तथा नेपाल प्रमुख एम रेहन रशिदले आज बैकमा आयोजित एक समारोहबीच सम्झौता आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंकले करीब दुई करोड अमेरिकी डलर ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नेछ । यो सम्झौताले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य पूँजीको अभावलाई केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । आइएफसीबाट ल्याइने ऋणलाई विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने बैँकको योजना रहेको छ । रासस
सिसडोलबासी फेरी आन्दोलनमा, भदौं १ गतेदेखि निर्माण कार्य रोक्ने घोषणा
काठमाडौं । सिसडोल व्यवस्थापन संघर्ष समितिले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै कडा संघर्षमा पनि उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सिसडोल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने र सिसडोल डम्पिङबाट सिर्जित समस्याहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ । आफूहरुको जायज माग समयमै सम्बोधन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्पनि बाध्य हुने समितिको गम्भिर चेतावनी छ । उक्त समस्यालाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग धेरै पटक वार्ता गर्दापनि समस्याको समाधान नगरेको समितिको आरोप छ । आफूहरुको समस्यालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै हिजैदेखि समितिले ओखरपौवा सिसडोलमा फोहोर खसाल्न नदिने र सधैंको लागि बन्द गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चक्रमान बलामीले आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘फोहोर फाल्ने सरकारी जग्गा फोहोरले पूरा ओगटिसकेको छ । अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गा नै छैन ।’ सरकारले सिसडोलको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा समितिका बरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र प्रकाश गजुरेलले संघर्ष समिति कुनैपनि पार्टीसँग आवद्ध नभई विशुद्ध पीडितहरु आवद्ध भएको बताए । उनले राज्यले पीडितहरुको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा रहेकोले अब समस्या समाधान नभएसम्म संघर्षबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए । उनले हिजोदेखि आफूहरुले काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीहरु ठप्प पारेको पनि जानकारी दिए । समितिका समर्थक प्रत्यक्ष प्रभावित राजन न्यौपानेले फोहोरकै कारण स्थानीय ११/१२ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउुनु परेको सुनाए । सरकारले प्रहरी प्रशासनको सामू मात्रै वार्ता गर्न चाहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘डर, त्रास देखाएर वार्ता हुँदैन, हामीमाथि सरकार र काठमाडौं महानगरले ज्यादती गर्यो ।’ आफूहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएको न्यूनतम मागहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘मान्छेको विमा, पशु विमा र बालीनालीको पनि विमा गर्नुपर्छ ।’ सरकारले आफूहरुको मानवअधिकार नै उल्लंघन गरेको पनि उनले आरोप लगाए । अर्का स्थानीयवासी तथा प्रत्यक्ष प्रभावित श्रीराम ढुंगानाले आफू विगत २० वर्षदेखि यो समस्या समाधानको लागि लागिपरेको भएपनि अहिलेसम्म समाधान नभएकोमा गुनासो पोखे । वर्तमान सरकार बलियो सरकार भएपनि कामभन्दा कुरा बढि गरेको उनको आरोप छ । फोहोरकै कारण आफूहरुको सम्पत्ति र सन्ततिको असुरक्षा बढेको पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले माग पूरा नभएसम्म अब फोहोर व्यवस्थापन गर्नै नदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘म बरु मर्न तयार छु । झ्यालखाना जान तयार छ ु। अब अति नै भयो । माग पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरुप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाए । आगामी भदौ १ गतेसम्म माग पूरा नगरे व्यवस्थापनसम्बन्धी भैरहेको कुनैपनि निर्माण काम गर्न नदिनेपनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘तत्काल सरकारले क्याविनेटबाट निर्णय गरेर हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे हामी निर्माण काम गर्नै दिँदैनौं ।’ सिसडोलको समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै सरकार त्यतातर्फ गम्भिर बन्नुपर्ने उनको जोड थियो ।