७ लाख रुख काट्न सरकारलाई समितिको निर्देशन, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ७ लाख रुख काट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल(पार्वती)को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा निजगढ विमास्थलबारे छलफल सहित ७ लाख रुख काट्न निर्देशन दिएको हो । बिमानस्थलस्थल निर्माणको मोडालिटी बनाउन र तत्काल डीपीआर तयार गर्न निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । सभापति रावलले भनिन-राष्ट्रिय गौरबको आयोजना निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल शुरु गर्नु पर्छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने बारा जिल्लाको टाँगिया वस्ती व्यवस्थान छिटो गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य सांसदहरु सहित पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको उपस्थिति रहेको थियो । विमानस्थल निर्माणको डीपीआर तयार पार्न ७ वटा फर्मलाई सर्टलिस्टिङ गरिएको उनले बताए । यी समाचारपनि पढ्नुहोस् निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिएन, ‘गलत प्रचारका कारण आयोजनाको काम ओझेलमा’ निजगढ विमानस्थलको बाधक टाँगियावस्ती अन्यत्र सारिदै, ४ अर्ब लाग्ने अनुमान निजगढ विमानस्थल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दाताको खोजी, उपयुक्त बिकल्प नआए सरकार आफैँले बनाउने ११ हजार बिघामा बन्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माण लागत ७ खर्ब, १४०० घरटहरा हटाउनु पर्ने
बाढीको उच्च जोखिममा दाङ, सतर्क रहन आग्रह, पूर्वतयारी के के छन् ?
काठमाडौं । जब जब झरी पर्छ र बबईमा बाढी आउँछ, दङ्गालीहरुलाई ५ वर्ष अगाडिको कहालिलाग्दो समय ताजा बनेर आउँछ । आकाशमा बादल देखेरै बबई किनारका बस्तीहरु डराउँछन् । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते र त्यसको दुई वर्षपछि २०७४ साउन २९ र ३० गते आएको बाढीले करोडौँको सम्पत्ति बगरमा परिणत मात्रै भएन कयौँ मानिसले ज्यान समेत गुमाए । यसरी, दाङको बबई नदीमा दुई पटक आएको यो बाढीले २५ जनाको ज्यान लियो । तीनजना अझै बेपत्ता छन् भने कयौँ घाइते भए । नौ हजार ३८५ जनाभन्दा बढी प्रभावित मात्र भए । उनीहरु बस्दै आएका करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी भौतिक संरचनाहरु जमिनमा विलिन भए । यसले झन् गरिबी निम्त्यायो भने बालबालिकाहरुमा कुपोषण देखियो । रोजगार र बालबालिकाहरुको शिक्षा समेत अस्तव्यस्त भए । दाङमा बितेको एक वर्षमा दैवी प्रकोपमा परेर ३८ जनाले ज्यान गुमाए । जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार एक वर्षमा विभिन्न विपद्मा परी ३८ जनाको मृत्यु भयो भने विपद्कै कारण १७१ घरमा क्षति पुगेको छ । ३७ वडा बाढीको उच्च जोखिममा त्यस्तै, दाङमा नौ स्थानीय तहका ३७ वटा वडा बाढीको उच्च जोखिममा छन् । दाङमा दुई उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन् भने १०० वटा वडा रहेका छन् । विशेष गरी दाङ उपत्यकामा बबई नदी र त्यसमा मिसिने सहायक खोलाहरुका कारण जोखिम छ भने देउखुरी उपत्यकामा राप्ती नदी र सहायक नदीहरुले नोक्सान पार्ने गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाका ७ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका ७ वटा वडा, राप्ती गाउँपालिकाका ८ वटा वडा, दंगिशरण गाउँपालिकाको ३ वटा वडा, बबई गाउँपालिकाका दुई वटा वडा, शान्तिनगर गाउँपालिकाका ३ वटा वडा, लमही नगरपालिकाका ४ वटा वडा र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ३ वटा वडा बाढीको उच्च जोखिममा देखिएको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका प्रमुुख खिलानाथ दाहालले बताएका छन् । यस्तै, बंगलाचुली, शान्तिनगर र राप्ती गाउँपालिकाका ७ वटा वडा पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । “वर्षात्को मौसममा उर्लिने ठाडा खोलाहरु दाङमा धेरै छन्, किनारमा बस्तीहरु छन्, उनीहरु वर्षेनी जोखिममा पर्छन्, उनीहरुलाई समयमै सूचना पुर्याउन र सुरक्षा दिन नसक्दा पनि समस्या भैरहेको छ,” दाहालले भने – “जोखिम क्षेत्रमा बस्नेहरुले समेत सचेत नहुँदा वर्षेनी क्षति हुने गरेको छ ।” जिल्ला विपद् जोखिम न्यूूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति दाङले मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७६ निर्माण गरेको छ । मनसुनसँगै हुनसक्ने आपतविपद्को व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए । मनसुनको पूर्वतयारी, उद्धार र राहत लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबीचमा काम बाँडफाँड समेत भैरहेको उनले बताएका हुन् । यसरी, कार्ययोजनाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा पुुनःस्थापना तथा पुुनःनिर्माण, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा शाखाको संयोजनकत्वमा शिक्षा समिति, प्रत्येक स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिकाका शाखाको संयोजकत्वमा संरक्षण समिति, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनको संयोजकत्वमा खानेपानी तथा सरसफाइ समिति, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा खाद्य संस्थानको सहकार्यमा खाद्य तथा कृषि निर्माण भएको छ । यस्तै, आश्रय स्थल तथा गैरखाद्यवस्तुुको व्यवस्थापन शहरी विकास भवन निर्माण कार्यालय र रेडक्रस सोसाइटी, समन्वय खोज तथा उद्धार प्रजिअको सयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र सूचना सम्प्रेषण जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्ताे छ पूर्वतयारीकाे याेजना विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको विषयमा जनजागरणको रुपमा प्रशिक्षण तथा प्रचारप्रसार गर्ने, सुरक्षा निकायसहित सबै सरोकारवाला निकायले विपद् सुरक्षा तालिमलगायत स्रोतसाधनको तयारी गर्ने र अत्यावश्यक सरसामान, उपकरण र वस्तुहरु परिस्थितिअनुसार तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राख्ने, विपद् परेमा तत्काल उद्धार गरी प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका विकट स्थानहरुमा रहेको गापा,नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला खाद्य डिपो तथा स्थानीय तहहरुमा तयारी खाद्य तथा गैरखाद्यवस्तुको भण्डारणको व्यवस्थापन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रका बिग्रिएका बाटोहरुको मर्मत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध भए सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक परे डोजरको प्रयोग गर्ने, हैजा÷झाडा पखाला फैलिएको अवस्थामा तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाई नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए । उनका अनुसार विस्थापित तथा घाइते बिरामीहरुको समयमै उपचार गरी प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र घाइतेहरुलाई अस्पताल लैजान मद्दत गरिनेछ । विगतमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको आधारमा जनशक्ति र उद्धार सामग्रीहरु अपर्याप्त देखिन्छ । अहिले जिल्लामा १० लाखभन्दा बढी नै राहत कोष छ तर, उद्धार सामग्री र तालिम प्राप्त जनशक्ति अपर्याप्त रहेको छ । नेपाल प्रहरी जिल्लाभर ५२५, नेपाली सेना १८० र सशस्त्र प्रहरी ३५ जना तालिम प्राप्त जनशक्ति रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका प्रमुख दाहालले बताएका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी लगायत निजी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत संस्थाका ३८ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । घोराही, तलसीपुर र लमहीका चार वटा दमकल, ८३ वटा डोजर, १२ वटा स्काभेटर, एउटा शवबाहन तयारी अवस्था छन् । सिसहनियाँ, गोबर्डिहा, गंगापरस्पुर, बेला राजपुर, सतवरिया लगायतका क्षेत्रमा १२ वटा डुङ्गा र १५ वटा खानेपानी ट्यांकर तयारी अवस्थामा राखिएको प्रशासन कार्यालयले बताएको छ । रासस
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले पारित गर्यो १५.४८% बोनश सेयर दिने प्रस्ताव, ३ सञ्चालक निर्वाचित
काठमाडौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १७ वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई १५.४८ प्रतिशत बोनश सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको १५.४८ प्रतिशतले हुन आउने १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनश सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै कम्पनीले सञ्चालक समितिमा समूह ‘क’ संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नव निर्वाचित ३ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो । कम्पनीको सञ्चालनमा पवनकुमार अग्रवाल, रतनलाल केडिया र राहुल अग्रवाल २०७६ असार ६ गते निर्वाचित भएका हुन् । साधारण सभामा सेयरधनीका तर्फबाट अमृतनाथ रेग्मीले पछिल्लो समय बैंकहरुलाई विभिन्न हावा चलेको छ, यस्तो बेलामा इन्स्योरेन्सहरुपनि सचेत रहन आवश्यक रहेको बताए । अर्का लगानीकर्ता उद्धवप्रसाद घिमिरेले सिद्धार्थले प्रदान गरेको प्रतिफल प्रति खुशी व्यक्त गर्दै भने–१५.४८ प्रतिशत प्रतिफल भनेको चानचुने कुरा होइन । लगानीकर्ताको अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि संचालक समितिका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले भने–‘लगानीकर्ताहरुले राख्नु भएको माग हामीे पूरा गर्न प्रतिवद्ध छौँ, महिला सञ्चालक समेतको माग हुँदै आएको छ, हामीले सो कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखैका छाँै, आगामी दिनमा ठाउँ खाली हुने बित्तिकै सो माग पूरा हुनेछ ।’
त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘बम थ्रेट’ सम्बन्धी अभ्यास, ३ः१० देखि ३ः४० बजेसम्म सेवा बन्द हुने
काठमाडौं । ‘विमानस्थल सङ्कटकालीन’ पूर्व अभ्यासका लागि मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार अपराह्न आधा घण्टा बन्द हुने भएको छ । हवाई उडान तथा सुरक्षा र मेडिकल एवं उद्धारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायको सहभागितामा ‘बम थ्रेट’ सम्बन्धी पूर्णकालीन अभ्यास गर्न लागिएको विमानस्थलले जनाएको छ । सङ्कटकालीन योजनाअनुरुप गरिने अभ्यासका लागि विमानस्थल आधा घण्टा बन्द गरिने विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिलो पटक पूर्णकालीन अभ्यास गर्न लागिएको हो । अभ्यासका क्रममा दिउँसो ३ः१० देखि ३ः४० बजेसम्म विमानस्थलका नियमित उडान/अवतरण सूचना प्रकाशित गरी आधा घण्टा बन्द गरिनेछ । त्यसअवधिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै उडान बन्द हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को नियमअनुसार विमानस्थलले हरेक दुई वर्षमा सङ्कटकालीन योजनाको अभ्यास गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप विमानस्थले ‘एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान’ अनुसार गरिने योजनाबद्ध अभ्यास मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ । बोइङ ७५७ जहाजको ‘डमी’ बनाएर विमानस्थलको ‘ट्याक्सी वे’ क्षेत्रमा आपत्कालीन उद्धारको अभ्यास गरिनेछ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार उडा नं इएक्सई १२४ एक्सरसाइस एयरलाइन्स नामक जहाजमा अलर्ट-५ अन्तर्गत जहाजमा बम रहेको सूचना आएपछि आपत्कालीन पूर्णअभ्यास गरिनेछ । यो अभ्यासका क्रममा विमानस्थल वरिपरिको आकाशमा धुवाँका साथै दमकल, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा अन्य गतिविधिमा तीव्रता आएको देख्न सकिनेछ । रासस
मल संस्थाको कालोबजारीले रासायनिक मलको अभाव, धान रोपाइँमा समस्या
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भए पनि रासायनिक मलको अभावमा पर्सा जिल्लाका किसानले अझैसम्म मल पाएका छैनन्। जिल्लामा धान रोपाइँका लागि दुई हजार ४२५ मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयमा हाल ३०० मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात छ । बाइसहजार ५०० मेट्रिक टन युरिया मल आउनुपर्नेमा बिहीबारसम्म १६ हजार मेट्रिक टन मात्र युरिया आएको र उक्त मल अन्य जिल्लामा पठाउनका लागि राखिएकाले हाल यहाँ युरिया मल अभाव हुन गएको सो कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको मलखाद आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा धान तथा अन्नबालीका लागि चाहिने मल अभाव हुन नदिन युरिया मल छ हजार ४०० मेट्रिक टन, डिएपी तीन हजार ७५ मेट्रिक टन तथा पोटस एक हजार ६५० मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भएकामा कृषि सामग्री संस्थानसँग डिएपी ४०० मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनसँग २५० मेट्रिक टन गरी ६५० मेट्रिक टन मल रहेकाले आवश्यक मल आपूर्तिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको क्षेत्रीय प्रबन्धक अजयकुमार श्रीवास्तवले बताए । आइबारदेखि मनसुन सक्रिय भइ खेतमा पानी जम्न थालेकाले केही किसानले धमाधम रोपाइँ शुरु गरेपनि मलको अभावमा सबैलाई रोपाइँ गर्न गाह्रो भएको किसान शेषमन पण्डितले बताएका छन् । लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया छ हजार मेट्रिक टन, डिएपी छ हजार मेट्रिक टन र पोटास १५० मेट्रिक टन बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्म डिएपी पाँच हजार ४८९ मेट्रिक टन, युरिया ११ हजार २१३ मेट्रिक टन र पोटास १३८ मेट्रिक टन बिक्री गरिएको जनाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र ओमानबाट पानी जहाजमार्फत भारतको कोलकत्ता तथा हल्दीया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्म मलआईपुग्न समय लाग्ने भएकाले ढिलो हुने देखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । संस्थानले माग गरेअनुसारको मल देशको विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । २२ हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया आउनुपर्नेमा हाल १६ हजार मेट्रिक टन मात्र आएको सो मल बाहिर पठाउँदा यस जिल्लाका लागि अपुग भए पनि साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्ने बताइएको छ । संस्थानले जिल्लाका ९५ सहकारी संस्थामार्फत किसानसम्म रासायनिक मल पठाउँदै आए पनि सो मल संस्थाले कालो बजारीमा अन्यत्र बिक्री गर्ने गरेकाले मलको अभाव सिर्जना भएको सम्बद्ध किसानको गुनासो थियो । स्थानीय निकायले अनुगमन नगर्दा रासायनिक मल बेच्ने सहकारी संस्थाले आफूखुशी मल बाँडने गरेकाले लक्षित किसानसम्म मल पुग्न नसकेको जनाइएको छ । कृषि सामग्रीले समानुपातिक हिसाबले सहकारी संस्थालाई मल दिने गरेको जिकिर गर्दै आएको छ । यसरी, रासायनिक मल बिना नै किसानले रोपाइँ गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१८ का किसान उमाशङ्करप्रसाद कलवाले बताए । शुरुमा अत्याधिक गर्मीले लगाएको बेर्ना सुाक्यो भने अब पानी पर्दा मलखादको अभाव भए पनि धान रोपाइँ शुरु गरेका छन् जिल्लामा ४६ हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएको छ । रासस
११ महिनामा झण्डै २ लाखले लिए श्रम स्वीकृति, कतारको लागि सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागबाट पछिल्लो ११ महिनामा १ लाख ८९ हजार ३०२ नेपालीले श्रम स्वीकृति पाएका छन् । विभागका अनुसार २०७५ साल साउनदेखि २०७६ जेठसम्म १ लाख ७३ हजार ६४२ जना पुरुष र १५ हजार ६६० महिलाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । विभागको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारीका लागि कतार, युएई र साउदी अरेबिया जाने युवाको संख्या उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिनामा सबैभन्दा बढी ६६ हजार ३७ जनाले कतार, ४८ हजार ८२६ यूएई, ४० हजार ६४३ जनाले साउदी अरवियाको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ लाख ८२ हजार ७३२ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जम्मा महिला संख्या १३ हजार ६५६ र पुरुषको संख्या २ लाख ७५ हजार १५३ थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ लाख ८८ हजार ८०९ले श्रम स्वीकृति पाएका थिए । कुन महिना कतिले पाए श्रम स्वीकृति ?
बैतडीका बजारमा जडान भए सिसीटिभी क्यामरा
काठमाडौं । आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बैतडीको पाटन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । बजार क्षेत्रका मुख्यमुख्य स्थानमा ११ वटा सिसी क्यामरा जडान गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यबहादुर सिंहले बताएका छन् । करिब रु पाँच लाखको लागतमा उक्त सिसीटिभी क्यामरा जडान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सिसीटिभी क्यामेरा जडानबाट शान्ति सुरक्षामा सहज हुने, अपराध न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने र आपराधिक क्रियाकलाप गरेर भाग्ने समूहलाई सहज पहिचान गरेर कानूनको परिधिभित्र ल्याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सिसीटिभी क्यामराको कन्ट्रोल इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनमा राखिएको छ । रासस
नक्कली लाइसेन्स भए पाँच वर्ष गाडी चलाउन प्रतिबन्ध
हनोई । भियतनामले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाए वा परीक्षा अनुत्तीर्ण भई सवारी चलाएको पाइए पाँच वर्ष सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध गर्नेगरी नयाँ नियम लागू गरेको छ । स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार नयाँ नियम आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ । भियतनाम सडक विभाग तथा गृह मन्त्रालयले नक्कली सवारी चालक प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेक्रममा गरिने परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । भियतनाममा नक्कली लाइसेन्स र स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै बिक्री गर्नेक्रम बढेको छ । लाइसेन्स लिनेक्रममा हाल ४५० वटा प्रश्नको साटो ६०० वटा प्रश्न सोध्ने नयाँ नियम बनाइएपछि नक्कली लाइसेन्स लिनेक्रम ह्वात्तै बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यसै वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भियतनाममा ६ हजार ७७९ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसका कारण तीन हजार १२८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । रासस/सिन्ह्वा