अज्ञात रोगबाट एकैदिन २१ बाख्रा मरे
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा एकै दिन अज्ञात रोगका कारण २१ बाख्रा मरेका छन् । घाँस खाएपछि एकपछि अर्को गरी बाख्रा मर्न थालेपछि बाख्रपालक किसान चिन्तित भएका छन् । कराउने, थरथरी काम्ने, मुखबाट ¥याल फालेर बाख्रा मर्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्थानीय बाख्रापालक प्रेम धानुकको मात्रै सोमबार नौ बाख्रा मरेका छन् । “भमरभोज टोल र पारिफाँटाका बाख्रापालकका बाख्रा मरेका छन्”, वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महराले भने, “धेरै बाख्रा मरेको भन्ने खबर आएको छ, विवरण सङ्कलन भइरहेको छ, धमाधम बाख्रा मर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दालाई बाख्राको मासु नखान भनेका छौँ ।” मरेका बाख्रालाई खाल्डोमा राखेर पुर्न लगाइएको उनले बताए । एकपछि अर्को बाख्रा मर्न थालेपछि निकै क्षति व्यहोर्नुपरेको बाख्रापालक धानुक बताउँछन् । मरेका बाख्राको नमूना सङ्कलनको कार्यसमेत गरिएको छ । पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका कार्यालय प्रमुख डा. विष्णु धिताललगायत तीन प्राविधिकको टोली र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. पानसिंह ठगुन्नाको टोलीले मरेका दुई बाख्राको परीक्षण गरी नमूना सङ्कलन गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका पशु स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख पशु अधिकृत रामदत्त भट्टले बताएका छन् । मथे नामक घाँस खुवाइएपछि धमाधम बाख्रा मरेको जानकारीका आधारमा पशु विज्ञले सो घाँसमा एक प्रकारको विषाक्त रसाइन पाइने हुनाले नखुवाउन बाख्रापालकलाई सुझाव दिएका हुन् । परीक्षण गरिएका बाख्रामा एक प्रजातिको जुकासमेत पाइएकाले जुकाको औषधि र लिभरटनिक खुवाउन सल्लाह दिएका छन् । अधिकृत भट्टले भने, मरेका बाख्राबाट लिइएका नमूनाको प्रयोगशालामा परीक्षणपश्चात मात्रै यो कारणले बाख्राको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी हुनसक्नेछ । यसका लागि एक दुई दिन लाग्न सक्छ । रासस
ढुवानी व्यवसाय सुचारु, समस्या समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठन
काठमाडौँ । ढुवानी व्यवसायीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । ढुवानीमा भ्याट र मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली(भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली(भिसिटीएस)को विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी आन्दोलन स्थगित भएको हो । ढुवानी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानको विरोध गर्दै आ-आफ्ना सवारी थन्क्याएका थिए । मंगलबार ढुवानी व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको उपस्थितिमा बसेको बैठक समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक भएपछि ढुवानी व्यवसाय सुचारु गरेको बैठकमा सहभागी व्यवसायी गोकर्ण पराजुलीले बताए । बैठकले ढुवानी व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा हाल देखिएको विविध समस्याहरुको अध्ययन गरी ३० दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यविधि आफैं निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलका संयोजक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले जनाएका छन् ।
सिभिल बैंकले कर्जाको व्याज १८ प्रतिशत पुर्यायो, सनराइज बैंकले बेसरेट लुकायो
काठमाडौं । सिभिल बैंकले कर्जाको व्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । बैंकले ओभरड्राफ्ट कार्ड कर्जाको व्याज १८ प्रतिशत तोकेको छ । असार मसान्तमा बैंकको बेसरेट ११.११ प्रतिशत पुगेको छ । बेस रेटमा ६.८९ प्रतिशत व्याज थपेर ओभरड्राफ्ट कार्डको कर्जा १८ प्रतिशत तोकेको हो । सेवा शुल्क जोड्दा ऋणिले करिव १९ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । सिभिल बैंकबाट ऋण लिँदा धेरै कर्जामा सेवा शुल्कसहित कर्जाको व्याज १८ प्रतिशत हुने भएको छ । व्यवसायिक सवारी तथा हेविइक्वीप्टमेन्टहरु किन्नको लागि बैंकले दिने सवारी कर्जाको व्याज १७.११ प्रतिशत छोकिएको छ । सेवा शुल्क जोड्दा १८ प्रतिशत नाघ्नेछ । निजी कार किन्नभने १६.११ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्नेछ । त्यसमा सेवा शुल्क जोडिनेछ । २०७२ सालमा भएको नाडा अटो शोको वेलामा सिभिल बैंकले स्कोडा ब्राण्डको कार किन्न ४.९९ प्रतिशत व्याजमा अटो कर्जा दिएको थियो । त्यतिबेला भन्दा अहिले सवारी किन्दा सवारी कर्जाको झण्डै ३५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सिभिल बैंकबाट घर जग्गा किन्ने कर्जा, सुन धितो राखेर लिने कर्जा, शिक्षा कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, सेयर कर्जाको व्याज पनि करिव १७ प्रतिशत पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने कर्जा, लघुवित्तहरुले लिने कर्जाहरुको व्याज भने ७ प्रतिशतभन्दा कम तोकिएको छ । यस बैंकले निक्षेपकर्तालाई ६.५० प्रतिशतदेखि ९.२५ प्रतिशत व्याज दिने जनाएको छ । सनराइज बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज घटाएको छ । यस बैंकले बचत खातामा ४ देखि ६ प्रतिशत व्याज दिने भएको छ भने मुद्दतिमा ७ देखि ९.२५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने भएको छ । यस बैंकले बेसरेट लुकाएर कर्जाको व्याजदर अस्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । अधिकांश कर्जामा बसेरेटमा ६ प्रतिशत जोडर व्याज लिने जनाएको छ । तर बेस रेट नखुलाएको कुन कर्जा लिँदा कति व्याज तिर्नु पर्ने हो सर्वसाधारणले जानकारी लिन सक्दैनन् ।
बिकेन हिमालयन बैंकको ऋणपत्र, साउन ३१ गतेसम्म समय थप
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुलाको समय थप गरिएको छ । तोकिएको समय भित्र सर्वसाधारणले पर्याप्त आवेदन नदिएपछि समय गरिएको हो । सात वर्ष अवधि तथा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर भएको प्रति डिबेन्चर रु. १००० अंकित ३० लाख कित्ता मध्ये १२ लाख कित्ता डिबेन्चरले हुन आउने कूल १ अर्ब २० करोड ऋण पूँजी रकम साउन २ देखि ६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । तर यो समय अवधि भित्र उक्त डिबेन्चर बिक्री हुन नसकेको हो । यता, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटलले सर्वसाधारण आवेदकहरुको सुबिधालाई मध्येनजर गर्दै उक्त निष्काशनको बिक्री अवधि साउन ३१ गतेसम्म कायम गरिएको जनाएको छ । उक्त ऋणपत्र न्यूनतम २५ र अधिकतम सम्पूर्ण कित्तामा आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिलले जनाएको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायकोे नाममा ठगी गर्ने तीन पक्राउ
मुग्लिन । चितवनमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा एलटी एभरेष्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल प्रालि नामक संस्थाका अध्यक्ष सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका–७ बस्ने सुमन भनिने ३७ वर्षीय जहरमान घिसिङ तथा सदस्यहरु गोरखा पालुङटार नगरपालिका–१० का ३९ वर्षीय डिबी भनिने दलबहादुर गुरुङ र रुपन्देहीको बुटवल महानगरपालिका–९ का ४३ वर्षीया पार्वती केसी रहेका छन् । उनीहरुले प्रचलित कानूनविपरीत प्रतिबन्धित नेटवर्किङ एलटी एभरेष्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल प्रालि काठमाडौँमा दर्ता गरी चितवनमा पिरामिड शैलीमा व्यापार प्रणाली अपनाई चितवनका सर्वसाधरणहरूलाई झुक्याएर ठगी गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले बताए । उनीहरूबाट पीडित भएकाहरुले दिएको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । तीनै जनाउपर ठगी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ । उनीहरुलाई आइतबार पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । रासस
साउन २३ देखि सिद्धार्थ क्यापिटलको इकाई निष्काशन हुने
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको तथा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तरगत सञ्चालन हुने सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्कीम २ को १४ करोड इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्री खुला गरिने भएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार प्रति इकाई मूल्य रु.१० दरको १४ करोड इकाईको १५ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड १० लाख इकाई वा सामुहिक लगानी कोष नियमवली २०६७ को नियम २९ को व्यवस्था बमोजिम तोकिएको न्यूनतम १५ प्रतिशतले हुन आउने इकाई कोष प्रवद्र्धक कम्पनी सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले बिज पूँजीको रुपमा लगानी गरी बाँकी इकाई विवरण पुस्तिकाको शर्त अनुसार सार्वजनिक रुपमा बिक्रीका लागि खुला गरिएको हो । न्यूनतम १०० र अधिकतम १ करोड ४० लाख इकाईसम्म दरखास्त दिन पाइने छ । साउन २३ गते निष्काशन खुला हुने र छिटोमा साउन २७ गते र ढिलोमा भदौ २० गते निष्काशन बन्द हुने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ ।
खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय सकारात्मक
काठमाडौं । खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान लागू गर्न नयाँ नीति परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री लगायत अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेटी आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा छलफल गर्दा मन्त्रालयको अधिकारीहरुले खुद्रा खरिदमा प्यान बिल हुँनै पर्ने र तलब भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर हुनै पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने बताएको परिसंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केहि समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्नेतर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ’ परिसंघले भनेको छ । यसैवर्ष देखि रु. १ हजार भन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान विजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यान विजक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनु पर्ने जिकिर गरेको थियो । व्यवसाय गर्ने जो सुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझाएको थियो । नयाँ आर्थिक ऐनद्वारा लागू गरिएको भीसीटीएस लगायतका कारण बजारमा आपुर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनु पर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुचिश्चितता सरकारले गर्नु पर्ने राय परिसंघले राखेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेका थिए । हालैदेखि लागू हुने ती प्रावधानहरुले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने कुरा बताएका थिए । यी प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो, त्यसैले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परिक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको उनले बताएका छन् । यो समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सरकारले लागू गर्न लागेको एक कन्साइनमेन्टमा उस्तै वस्तुहरुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने माल वस्तुमा नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी वस्तुहरुको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका थिए । सोहि अवसरमा परिसंघले विगतमा डिजलमा दिदै आएको भ्याट फिर्तालाई यथावत राख्न समेत माग गरेको थियो । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरि भक्त शर्माको अगुवाईमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा पदाधिकारी, गर्भनिङ काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु सम्मिलित रहेका थिए ।
कर प्रशासन र बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण एउटै हुनु पर्ने
काठमाडौं । सरकारले ऋण लिँदा बढी र कर तिर्दा कम कारोबार देखाउने व्यवसायीलाई नियमनमा ल्याउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सिष्टमनै विकास गरेर अलग अलग वित्तीय विवरण बनाउने अभ्यासलाई रोक लगाउन नयाँ सिष्टम लागू गर्न लागेको हो । अहिले अधिकांश व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले कर प्रशासन र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले सो सिष्टम बनाउन लागेको हो । कुनै पनि व्यवसायीले बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण र कर प्रशासनमा पेश गर्ने विवरण एउटै हुनुपर्ने विषयमा बैकर्स र कर प्रशासनबीच छलफल भएको विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । ‘बैंकहरूले कर्जा लिँदा कतिभन्दा बढीको लोन स्वीकृत गर्दा कर प्रशासनको सिष्टममा समावेश हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने- ‘विभागले कर्जा लिनको लागि सिष्टममा फर्म नै तयार पारेको छ ।’ यसअघि कागजी फर्म भर्ने परम्परा थियो । सबैभन्दा पहिला ऋण लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो कम्पनी वा व्यवसायको एकमुष्ट विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । फर्म भरिसकेपछि सिष्टमले कोट नम्बर दिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सिष्टमबाट प्राप्त कोड नम्बर लिएरमात्रै ऋणीले बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले विभागको सर्भरमा कोर्ड नम्बर इन्ट्री गरेर ऋणीले कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको विवरण प्राप्त गर्छ र सोही अनुसार कर्जाको फाइल अघि बढाउँछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।