विकासन्युज

‘अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छु, तर रिमोट मेरो हातमा छैन’-कुमार दाहाल

नेपालाको यातायात क्षेत्रमा धेरै खाले समस्या छन् । समस्याका बारेमा यातायात व्यवस्था विभाग पनि जानकार छ । सुधारका पक्षमा व्यसायीहरुले पनि खुलेर तर्क गर्ने गरेका छन् । यातायात क्षेत्रमा बीमाको बुझाईमा नै कमी हुँदा जोखिम बढ्दो छ । यातायात क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरु बारे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेल र सन्तोष रोकायाले गर्नु भएको कुराकानी । मोटर बीमा र दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा कम्पनीहरु र यातायात व्यवसायीबीच सधैँ विवाद हुने गरेको छ, किन यस्तो हुन्छ ? मोटर कम्पनीले गर्ने, व्यवसायीले गर्ने र सरकारले गर्ने गरी ३ खालका बीमा हुन्छन् । यी ३ वटै बीमाहरु फरक किसिमका बीमा हुन् । सोही कारण फरक फरक तरिकाले हेर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, मोटर कम्पनीले मोटरको दाबी लिन्छ । यसको टुटफुुटको अवस्थामा पैसा दिन्छ । व्यवसायीले गर्ने बीमा भनेको चाही यात्रुहरुको हित र संरक्षणको लागि हो । सरकारले गर्ने बीमा चाही कल्याणकारी राज्यको योजना अनुसार हो । यो ३ वटैलाई बुझेर स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ । जहाँसम्म बीमाको दाबी विवाद छ । बिमितको मृत्यु पश्चात दाबी भुक्तानीमा विवाद आउने सम्भावना हुन्छ । थर्ड पार्टीमा ५ लाख दिंदा २० लाख माग्छन् । सिडिओ कार्यालयले बीमाको दाबी हेर्दा समेत पैसा माग गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै, बीमितले समेत तत्काल पैैसा माग्नुको कारण बीमा कम्पनीहरु प्रति अविश्वास पैदा भएर हो । बीमा समेत एउटा कर्मचारीतन्त्रको अवधारणामा चलेको छ । बीमाको नाममा स्वच्छ बीमा गर्नेहरुको कमी छ । मोटर चोरी भयो भनेर अनावश्यक बीमा दाबी गर्ने बीमित समेत हामी कहाँ छन् । पोलिसी कम भयो भन्ने कुरा व्यवसायी, कम्पनी र सर्वसाधारणबाट उठ्दै आएको कुुरा हो । तर, पोलिसी बढाउदा प्रिमियम पनि बढछ । यो कम्पनीमा भएको अविश्स्वासको कारणले हो । छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकमा बीमा धेरै विश्वसनीय रहेको देखिन्छ । घटना घटेको कागज दिएपछि थप केही झण्झट आइ पर्दैन । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुप्रति नै विश्वास नभएको अवस्था छ । त्यसकारण पटक पटक विवाद भइरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरुको मुख्य माग बास्केट फण्ड हुनैपर्छ भन्ने हो कि बीमा कम्पनीहरुको काममा सुस्तता आउन भएन भन्ने हो ? बीमा कम्पनीको काममा सुस्तता आउनु हुँदैन । सरकारले कुनैपनि बीमा कम्पनीहरुलाई बास्केट फण्ड राख्न दिनु हुँदैन । यसले कम्पनीको उच्चता मात्र वृद्धी गर्ने हो । यातायात व्यवसायी समितिले फण्ड राख्न नपाउने भने जस्तै कम्पनीले पनि पाउनु हुदैन । अन्य कम्पनीहरुबाट पनि अनियन्त्रित रुपमा पैसा उठाउने सम्भावना रहेकाले बास्केट फण्ड राख्न हँुदैन । नत्र फेरी विवाद आउन सक्छ । बीमा पोलिसी छर्लङ्ग हुन आवश्यक छ । जस्तै, घटना घट्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ, १५ लाख रुपैयाँ हेड इन्जुरी तथा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीलाई र मृतकलाई १० लाख रुपैयाँ भनेर पोलिसीमा कुरा उठेको छ । छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकमा बीमा धेरै विश्वसनीय रहेको देखिन्छ । घटना घटेको कागज दिएपछि थप केही झण्झट आइ पर्दैन । तपाईँको विचारमा बीमा समितिहरुले कसरी काम गर्नु पर्छ ? प्रतिस्पर्धाले विश्वसनीयता बढ्ने हो । सेवा भावले काम गर्नु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो आज हाकिम हुनुहुन्न, म आज ग्राहक भेट्दिन भन्न मिल्दैन । त्यस्तो गरे भने बीमा पोलिसी किन्न कोही जाँदैनन् । बीमा सर्वसाधारणको इच्छामा हुनुपर्छ । नत्र बीमामा विश्वास हुँदैन । बीमा भनेको शरीरमा चल्ने रगत जस्तै हुनुपर्छ । यस्को मतलब हो तीब्र गतिमा काम हुनु पर्छ । यात्रुको मृत्यु पश्चात दिइने बीमा रकम भन्दा घाइतेलाई दिइने बीमा रकम वृद्धी गरौँ भन्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यसलाई कसरी हेर्नु हुुन्छ ? यो स्वभाविक हो । मृतकलाई एक पटक दिंदा हुन्छ । घाइतेलाई धेरै रकम दिनु पर्ने झण्झट हुन्छ । सोही कारण अनलिमिटेड बीमाको समेत कुरा उठिरहेका छन् । प्रिमियम बढ्छ अनलिमिटेड हुँदा । व्यवसायीहरुलाई यात्रु घाइते हुँदा केही अफ्ठ्यारो पारेको छ । सोही कारण एउटा लिमिटेसन तोक्न पाए राम्रो हुने थियो । अहिले ऐन कानुन भन्दा सामाजिका कुराले अप्ठ्यारो बनाउने गरेका छन् । बीमा कम्पनीलाई सवारीको भोलुम बताएर मात्र बीमा गर्न पाइने भन्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । के यो राम्रो हो ? बीमा कम्पनीहरुले यातायातको भोलुमका आधारमा विभिद गर्नु हुँदैन । आम सर्वसाधारणले घरमा भएको साईकलको समेत बीमा गर्न पाउनु पर्यो । यो वस्तुको बीमा भयो । अर्को सेवाको बीमा हुन्छ । सिट अनुसारको यात्रुको बीमा गर्नुपर्छ । अर्को भनेको थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स हो । यसमा वस्तु र सेवा भन्दा बाहेकको बीमा गर्न आवश्यक हुन्छ । हिड्दा अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दिंदा यो आवश्यक हुन्छ । मदिरा सेवन गर्ने भनेको कुरा बीमाले समेट्ने होइन । हाम्रो मापासे चेक हुन्छ । त्यसमा समेत कडाई गर्न आवश्यक छ । मदिरा सेवनले यातायातमा दुर्घटना निम्त्याउने गरेको कुरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, के सोच्नु भएको छ ? जीवन राम्रो बनाउन बैंक र बीमा नै आवश्यक छ । मदिरा सेवन गर्ने भनेको कुरा बीमाले समेट्ने होइन । हाम्रो मापासे चेक हुन्छ । त्यसमा समेत कडाई गर्न आवश्यक छ । तपाईँको विचारमा बीमा नीति तथा ऐनमा के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ला ? परिवर्तन होइन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बीमा निर्देशिका कानून नै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । थर्ड पाटी २०६५/६६ बाट आएको हो । व्यवासयीको माग अनलिमिटेड बीमामा छ । अब त्यो गर्न सकिने/नसकिने आफ्नो ठाउँमा छ । यात्रा आफैँमा आवश्यकता, सिकाई, आनन्दको स्रोत विभिन्न कुरासँग जोडिएको हुन्छ । यदाकदा यात्रु वर्गले यातायात क्षेत्रसँग आफूलाई पूर्ण सुरक्षित मान्ने स्थिति कहिले सिर्जना होला ? बीमा गरेर मात्र हामी सुरक्षित हुने होइन । घटना घटेपछि मात्र बीमा रकम पाइने हो । बीमाले शोकलाई शक्तीमा बदल्ने हो । असुरक्षमा मापासेदेखी सडकको आकारको समेत कुरा हुन्छ । बीमाले सुरक्षा दिने मात्र हो । यातायात क्षेत्रमा धेरै कुराको सुधार जरुरी छ । मैले विभागको महानिर्देशकको रुपमा दैनिक फिलिम हेरेको छु । तर, रिमोट मेरो हातमा छैन । ६० सिट भएको सवारी साधनमा १ सय २० जना चढ्छन् । ६० जनाको मात्र बीमा हुन्छ । माईक्रोमा २० जनाको सिट हुन्छ । उनीहरुको माग बीमा हुन्छ, बाँकी कुकुर मरेजस्तै मर्ने हुन् । सवारी नम्बर प्लेटमा एकरुपता कसरी आउँछ ? सवारी दर्ताको आधारमा नम्बर प्लेट दिइन्छ । सोही कारण यसमा एकरुपता छ । यसलाई डिजिटलाईजेसन भने गर्न आवश्यक छ । सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न भोग्नु परेका समस्यामा के–के प्रयास भएका छन् ? थुप्रै छन् । यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ । अम्ब्रेला पोलिसी ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायी समिति खारेज गरी प्रालिमा जाने नीति ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वनको पक्ष कहाँ सम्म पुग्यो ? हामीले सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा भन्ने हो । सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा अब नेपालमा सिण्डिकेट छैन । इन्धनका आधारमा भाडासमायोजन पनि गर्दै लैजानु पर्छ, यदि कर्पोरेट क्षेत्रलाई आकर्षक गर्ने हो भने । केही समय अघि ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन थियो । उनीहरुको आन्दोलन भ्याट र भेइकल कण्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको विरुद्धमा थियो । त्यसको समाधान कसरी हुन्छ ? होइन त्यो भ्याट र भेइकल कण्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम हामीले भन्दा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले लगाएको हो । अब त्यो विषयमा धेरै कुरा होला । तर भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टिममा विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । किनभने उहाँहरुले यो ठाउँबाट मैले सामान ढुवानी गरे र यो ठाउँमा लगेर सामान अनलोड गरे भनेर इन्फरमेसन सिस्टम एप्समा सूचना आउँदा के बिग्रन्छ र ? त्यो राम्रो कुरा हो । सवारी साधनको राजस्व नविकरणमा ढिलाई हुँदा शत प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । यो न्यायोचित छ त ? हामीले यस्तो गरेका छैन । तीन नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको छ भन्ने सुनियो । मेरो विचारमा त्यो गर्नु हुदैन । त्यो गलत कुरा हो । नविकरण गर्दा राजस्व, जरिवाना शत प्रतिशत भन्ने कुरा चाहिँ हुदैन । नेपालको सवारी साधनमा धक्कामुक्का नखाइकन सुरक्षित यात्रा गर्ने दिन कहिले आउँछ ? त्यो दिन भोलिदेखि नै आउँछ । हाम्रा यातायातका साधन धेरै छन् । लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि तयार छन् । मास ट्रान्सपोर्टेशन पनि बढेर गइरहेको छ । हामीले बजारमा गएर कार्यान्वन गर्न बाँकी छ । अरु सब्बै कुरो ठीक छ । यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सबैको सबै माथि पहुँच हुनु हो । यसलाई हटाउनु पर्छ, तब मात्र त्यसको समाधान हुन्छ । नेपाल सरकारले बारम्वार २० वर्षे पुराना सवारी साधनहरु हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन नी ? यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएको छ । कोही कसैले गैरकानूनी धन्दा गरिरहेको छ भने ल्याउनुस् कारवाही गर्न तयार छु । त्यसलाई म अहिले नै गएर समात्छु । प्रत्येक वर्ष चाडवाडको समयमा यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलन, यात्रुको चापको कारण कालोबजारी हुने गरेको विषयमा सबै जानकार नै छन् । यो वर्षमा त्यस्तो हुन नदिन यातायात व्यवस्था विभागका के कस्ता योजनाहरु रहेका छन् ? त्यो कालोबजारी के के मा हुन्छ भने एउटा टिकेटमा हुन्छ । एउटा भाडामा हुन्छ । । अर्को कुरा यात्रुलाई ठग्ने काम हुन्छ । अब यो विषयमा चाहिं हामीले भाडाको दर पनि समयमा समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे घटाउने हो, चाहे बढाउने हो त्यसलाई यकिन गर्न जरुरी छ । अहिले धेरै छ भने घटाई दिऔं । कम छ भने कति बढाउने त बढाई दिऔं । यसमा सबैको ध्यान जानै पर्छ । इन्धनका आधारमा भाडासमायोजन पनि गर्दै लैजानु पर्छ, यदि कर्पोरेट क्षेत्रलाई आकर्षक गर्ने हो भने । होइन भने उसले जसरी पनि लिन सक्छ । त्यसकारण यसलाई वैज्ञानिक बनाउनै पर्छ । लामो दुरीको यातायातमा त सीट भन्दा बढी यात्रु चढ्नै दिनु भएन । रुटै खारेज गर्नु पर्छ भन्छु म त । सवारी साधनमा सीट संख्या र यात्रु बराबर हुनु पर्ने प्रावधान पनि छ । तर यातयात व्यावसायीहरुले सिट भन्दा दोब्बर यात्रुहरु सवारी साधनमा चढाईरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीहरु सरकार भन्दा हावी भएका हुन् ? लामो दुरीको यातायातमा त सीट भन्दा बढी यात्रु चढ्नै दिनु भएन । रुटै खारेज गर्नु पर्छ भन्छु म त । हिजो यातायात व्यवसायीहरु सरकार भन्दा हावी भएकै हो अब चाहिँ सरकारको उपस्थिति हुन चाहिँ जरुरी छ । अनुगमन गर्न जरुरी छ । आजसम्म अनुगमन नभएकै हा, अब चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ । यातायात क्षेत्र देश विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि हो । तपाईँको भर्खरै विभागबाट सरुवा भयो र अहिले फेरि पुनर्वहाली पनि भएको छ । अब यसलाई व्यवस्थित र बिस्तार गर्नको लागि तपाईँका आगामी योजनाहरु के-के छन् ? यसको रुट व्यवस्थापनदेखि लिएर क्षमता भन्दा बढी सवारीलाई चल्न नदिने, भाडादरलाई समायोजन गर्दै लैजाने, ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई वैज्ञानिकरण गर्दै लैजानु पर्छ । ट्याक्सी र इलेक्ट्रीकल भेइकल्सहरुलाई बैज्ञानिक बनाउँदै लैजानु पर्छ ।

साढे १३ लाख चोरी गर्नै एक युवक पक्राउ

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिको एक घरबाट नगद चोरी गरी फरार रहेका मोरङ कटहरी गाउँपालिका बस्ने एक युवालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । एक नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार विराटनगर–१ बस्ने मोतीराज दाहालको घरबाट नगद रु १३ लाख ५० हजार चोरी गरी फरार रहेको आरोपमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ बस्ने २० वर्षीय सुरज कामतलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका कामतको साथबाट नगद रु तीन लाख ८१ हजार र चोरीको रकमबाट खरिद गरिएको रु एक लाख पाँच हजार पर्ने एक थान सामसुङ मोबाइलसमेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार खिउँजले बताए । कामतले यही साउन ७ गते उक्त रकम चोरी फरार रहेका थिए । रासस

भेहिकल फिटनेस सेन्टर’ को क्षमता आवश्यकताभन्दा ज्यादै कम

काठमाडौं । उपकरणको प्रयोगबाट सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्ने एकमात्रै कार्यालयका रुपमा रहेको ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’ले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्ने केन्द्रका रुपमा रहेको ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’ को क्षमता आवश्यकताभन्दा कम रहँदा यसले सरकार र नागरिकले चाहेजसरी सेवा दिन नसकेको हो । देशभरमा लाखौँ सवारीसाधन रहेकामा यस केन्द्रमा दैनिक झण्डै ६० वटा मात्रै सवारीसाधन परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ । केन्द्रले एक घण्टामा दैनिक पाँचदेखि छ वटासम्म र एक दिनमा सात घण्टा काम गर्ने हुनाले धेरै सवारीको परीक्षण हुन नसक्ने केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार यस केन्द्रमा ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रो बसको सवारी परीक्षण उपकरण र मानिस दुवैले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै विद्युतीय बसको सक्षमता र रात्रि बसको स्तर निर्धारणको काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । पौडेलले भने, “देशका धेरै ठाउँमा यस्ता केन्द्र खोल्न आवश्यक छ, एउटा केन्द्र मात्रै पर्याप्त छैन ।” सीमित सवारी साधनको मात्रै सवारी जाँच हुने गरेकामा सबै प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गरेर सबै सवारी साधनको नियमित परीक्षण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सानाको मात्रै प्रदूषण जाँच गरेकामा ठूला सार्वजनिक, निजी, सरकारी, संस्थान र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको नियमित परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए । रासस

लर्ड बुद्द एडुकेशन फाउण्डेशनको ब्राण्ड एम्बेसडर प्रदिप खड्का

काठमाडौं। लर्ड बुद्द एडुकेशन फाउन्डेसन ग्रुप अफ इन्सटिच्यूसनले नायक प्रदीप खड्कालाई आफ्नो ब्राण्ड एम्बेडरका रुपमा नियुक्त गरेको छ । खड्का संस्थाको भूतपूर्व विद्यार्थी तथा अहिलेका सिनेमा जगतका लोकप्रिय नायकमा पर्छन्। उनले संस्थाबाट आफ्नो स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका हुन् । लर्ड बुद्द एडुकेशन फाउन्डेसन नेपालमा सूचना प्रविधि अध्ययन अध्यापन गराउने नेपालको पहिलो नीजि संस्था हो । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९९८ मा स्थापना गरिएको संस्थाले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ । १००० भन्दा बढी विद्यार्थी हाल यस संस्थामा अध्ययनरत छन् भने ८००० भन्दा बढी विद्यार्थीले यस संस्थाबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल यस संस्थाले एशिया प्यासिफिक यूनिभर्सीटी अफ टेक्नोलोजी एण्ड इनोभेसन, मलेसियाको सम्बन्धन प्राप्त गरी सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तथा स्नातकोत्तरका कक्षाहरु संचालन गरिरहेको छ । पाटन कलेज अफ प्राेफेसनल स्टडिज, लर्ड बुद्ध एडुकेशन फाउन्डेसनको भगिनी संस्थाको रुपमा रहेको छ । संस्था स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको उज्वल भविष्य निर्माणका लागि नेपालमा नै अन्तर्रार्ष्ट्य स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु रहेको फाउन्डेशनले बताएको छ। कलेजले यहि श्रावण २५ गते ओपन हाउस इभेन्ट संचालन गर्ने भएको छ जसमा सहभागीहरुले विभिन्न सांगितिक प्रस्तुतीहरुका साथै मनोरञ्जनात्मक खेलहरु, दक्षहरुद्वारा करियर गाइडेन्सका साथै अन्य थुप्रै कुराहरुको मजा उठाउन सक्ने छन् । एल.वि.ई.एफ. क्याम्पसले अध्ययन अध्यापनलाई थप टेवा पु¥याउन दश भन्दा बढि अनलाइन पुस्ताकालयहरुको पनि व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा तथा व्यवसायमा रहेको गहिरो खाडल हटाउन संस्थाले मनिपाल प्रो– लर्नसँग सहकार्य गरि ५० भन्दा बढि आवश्यक व्यवसायिक कोर्सहरु प्रदान गर्ने गरेको छ । यसका साथसाथै एल.वि.ई.एफ. गु्रप अफ इन्सटिच्यूसनले कम्प्यूटरमा आधारित क्यारियर एसेस्मेन्ट संचालन गर्न लागेको छ । यो एक वैज्ञानिक पद्घती हो जसले औंठाछापको अध्ययनद्वारा व्यत्तिको व्यक्तित्व र क्षमता पत्ता लगाउने गर्दछ । हाल विश्वमै प्रचलित यस टेस्टले लोकप्रियता हाँसिल गर्दै आइरहेको छ । यस टेस्टको विकास न्युरोसाइन्स, इम्ब्रोलोजी, जेनेटिक्स, मनोविज्ञान तथा डर्माटोग्लाफिक्समा आधारित भई दक्ष चिकित्सक तथा वैज्ञानिकहरुले गरेका हुन् ।

कृषिमा दश प्रतिशत लगानी पुर्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, वाणिज्य बैंकहरुले गरे बेवास्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी पुर्याउन गरेको अनुरोधलाई नेपालका प्रायःसबै वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरिदिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ८.६ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गरेको उल्लेख छ । साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दै गए पनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, झण्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिने र ढिलासुस्ती गरिदिनाले कृषि कर्जा सर्वसुलभ नभएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सामान्यतया बजेट पेश भएको एक महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यसअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले कूल पूँजीको पुनःअनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ । असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको सङ्ख्या १५ हजार ९१६ छ भने उनीहरुसँग रु २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता छ । नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कूल रु एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको हाे । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रु १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

उपत्यकामा माेटरसाइकल दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने धेरै

काठमाडौं । उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर दुर्घटनामा परी धेरै यात्रुको मृत्यु हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका २५४ व्यक्तिमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटर दुर्घटनामा मात्र ११५ यात्रुले ज्यान गुमाएका छन् । मोटरसाइकल तथा स्कुटर दुर्घटनाबाहेक सबैभन्दा धेरै ९३ पैदलयात्रुले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरी कार दुर्घटनामा १६, बस दुर्घटनामा १२, ट्रक दुर्घटनामा १२, साइकल दुर्घटनामा पाँच र माइक्रो दुर्घटनामा एक यात्रुले ज्यान गुमाएका छन् । आव २०७४/७५ मा उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १९४ व्यक्तिमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालक १११ जना रहेका थिए । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्त ठूलो सडक, भौतिक पूर्वाधारको कमी र तीव्र गतिका कारण उपत्यकामा सवारी दुर्घटना बढेको बताउँछन् महाशाखाले उपत्यकाको सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न विभिन्न समय विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन, तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनलाई सीमित गति, सडकको बीच भागमा डिभाइडर राख्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ । आव २०७५/७६ मा उपत्यकामा आठ हजार ५११ सवारी साधन दुर्घटना भएको थियो । सो मध्ये ३१७ व्यक्ति गम्भीर घाइते तथा पाँच हजार ८९० व्यक्ति सामान्य घाइते भएको महाशाखाले जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले साँघुरो बाटो र तीव्र गतिका कारण नै बढी दुर्घटना हुने गरेको बताए । आव २०७५/७६ मा देशभर १३ हजार ३६६ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा दुई हजार ७८९ जनाको मृत्यु भएको हो । यो सङ्ख्या आव २०७४/७५ को भन्दा बढी हो । आव २०७४/७५ मा सवारी दुर्घटनाबाट दुई हजार ३१८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । महाशाखाका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामध्ये ८८.४६ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीबाट हुने गरेको बताए । “तीव्र गतिका कारण ६.१६, मादक पदार्थ सेवनबाट ३.३२ र ओभरटेकबाट ०.८७ प्रतिशत सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ”, उनले भने। कोटेश्वर–कलङ्की सडक खण्डमा पछिल्लो समय बढी दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाको बढी दुर्घटना हुने स्थानको पहिचान गरी टाइम कार्डसमेत लागू गरेको छ । “सडक सुरक्षा र दुर्घटनालाई कम गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ”, प्रवक्ता पौडेलले भने । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सुरक्षित समाज निर्माणका लागि समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । उक्त साझेदारीको मुख्य उद्देश्य नै देशभर बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नु हो । महानिरीक्षक खनाल सडक सुरक्षित भए मात्र सवारी दुर्घटना कम हुने भएकाले सडक सुरक्षित गर्न नेपाल प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३५ लाख तथा काठमाडौँ उपत्यकामा ११ लाख हाराहारीमा सानाठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरे २२ अर्ब ३९ करोड पुनर्कर्जा, ८३ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान हुँदै आएको पुनर्कर्जा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो पुनर्कर्जा अघिल्लो असार २०७५ को भन्दा ८३ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो असार मसान्तसम्म १२ अर्ब २३ करोड पुनर्कर्जा वितरण गरेको थियो । गत जेठसम्म भने यस्तो कर्जा २२ अर्ब ४० करोड थियो । कर्जा प्रवाह र भुक्तान भइरहने भएकोले कर्जा तलमाथि हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकसँग ३५ अर्बसम्म पुनर्कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ,’ उनले भने । २०७६ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको पुर्नकर्जामध्ये करिब साढे १९ साधारण पुर्नकर्जा हो भने बाँकी अन्य निर्यात पुनर्कर्जा हो । विपन्न वर्गअन्तर्गत न्यून आयस्रोत भएका, सामाजिक रूपमा पिछडिएका जनजाति, महिला, शारीरिक अपांगता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले पुनर्कर्जामा लगानी बढाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९/२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । सोमध्ये साधारण पुर्नकर्जा राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ७ प्रतिशतको सीमामा रहेर उक्त कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । विशेष र निर्यात पुनर्कर्जा १ प्रतिशतले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूकम्प पीडितले भने शुन्य ब्याजमा यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ३५ अर्बको पुर्नकर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

चितवन मेडिकल कलेजबाट चार लाखभन्दा बढीले पाए उपचार 

चितवन । एकदशकदेखि सेवा दिँदै आएको चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा एक वर्षमा चार लाखभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) मा चार लाख ४४ बिरामीलाई सेवा दिइएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले सो अवधिमा ३२ हजार ५७६ जनाको आकस्मिक कक्षमा उपचार भएको जानकारी दिएका छन् । आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउन आउनेमध्ये ३६ प्रतिशत भने दुर्घटनाका बिरामी हुन् । सोही अवधिमा ४२ हजार ७०६ बिरामी भर्ना भएर सेवा लिएका छन् । त्यस्तै दुई हजार ९९३ ले निःशुल्क प्रसूति, सात हजार ८३० ले शल्यक्रिया, दुई हजार ५२८ ले मुख्य शल्यक्रिया सेवा लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार ११ जनाको सिटिस्क्यान, दुई हजार ९७९ को एमआरआई, ५१ हजार ८६९ को युएसजी (भिडियो एक्स–रे) गरिएको थियो । सो अवधिमा ७४ हजार ४६३ जनाले बीमामार्फत सेवा लिए । भर्ना हुने बिरामीमध्ये पाँच हजार ६८४ जनाले बीमा सेवा उपयोग गरेको अस्पताल प्रबन्धक पारस अधिकारीले जानकारी दिए । अस्पताले गत आर्थिक वर्षमा सात जिल्लाका १२ ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर छ हजार ५५१ जनालाई सेवा दिएको थियो । अस्पतालले ७०० श्ययाको अनुमति लिएको छ । शुरुआतका वर्षमा अस्पतालबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ जानेको सङ्ख्या ठूलो भए पनि हाल यो सङ्ख्या एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको अधिकारीले दावी गरेका हुन् । यसैबीच, अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपणको स्वीकृति समेत पाइसकेको छ । विश्व हेपाटाइटिस डे (जुलाई २८) का अवसरमा आइतबारदेखि कलेजो प्रत्यारोपण सेवा शुरु गरेको हो । अस्पतालका निर्देशक डा. लम्सालका अनुसार चितवनमा नै पहिलोपटक हेपाटाइटिस तथा कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. सागर पौडेलबाट दैनिकरुपमा यो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा. डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले कलेजो प्रत्यारोपणको दक्ष जनशक्ति तयार भइसकेको जानकारी दिँदै अस्पताललाई देशकै कलेजो प्रत्यारोपणको केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार बहिरङ्ग सेवामा कलेजो दिने र लिने दुवैको स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श सेवा दिइनेछ । न्यौपानेका अनुसार चितवन मेडिकल कलेज निजीमा सबैभन्दा बढी सङ्कायको पढाइ हुने कलेज हो । प्रविणता प्रमाणपत्र तह देखि स्नातकोत्तरसम्मको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न २६ वटा सङ्कायको पढाइ हुँदै आएको छ । न्यौपानेले सघन उपचार तथा बाल सघन उपचार कक्षजस्ता अत्यावश्यक जटिल उपचारमा पनि अस्पतालले सेवा दिइरहेको बताएका छन् । गङ्गालालपछिको मुटु रोगको उपचारमा चितवन मेडिकल कलेजलाई लिइने गरेको न्यौपानेको दावी छ । रासस