विकासन्युज

काठमाडौं मेरिएट होटलमा एशियन विशेषताको रेष्टुरेन्ट ‘एडमामे’ उद्घाटन

काठमाडौँ । काठमाडौं मेरिएट होटलले थाइल्याण्ड र भारतका राजदुतहरुको उपस्थीतिमाआफ्नो रेष्टुरेन्ट एडमामेको उद्घाटन गरेको छ । काठमाडौं मेरिएट होटलले नेपालका विशिष्टव्यक्तित्वहरुलाई डिनरको लागि आमन्त्रण गरेको थियो । उनीहरुलाई आधुनिक परिकारहरुका थाई, जापानी र चिनियाँ खानाहरु भोजन गराइएको थियो । एडमामे एक आरमदायी, उच्च गुणस्तरीय, आधुनिक एशियन विशेषता भएको रेष्टुरेन्ट हो, जसले जापानी, थाई र चिनियाँ खानाको विभिन्न परिकार पस्कन्छ । यो रेष्टुरेन्टमा विशेष गरी याकिटोरी ग्रिल, लाइभ सुशीबार, डिम सम स्टेशन तथा एशियनबाट प्रेरित ककटेल सर्भ गर्ने बार पनि रहेका छन् । एडमामेमा भएको सजावट, इन्ट्रिकेट प्याट्रन, रेशमको कपडा तथा आर्कषक एशियन कलाले एशियन देशहरुमा भएको महशुस गराउँछ । यी डिजाइनले प्राचिन विश्वको केहि रहस्यमय घटनाहरुको संज्ञा गर्दछ र अनुपम भोजनको अनुभव प्रदान गर्न यो स्पेस अत्यन्तै पृथक रहेको छ । एडमामेका एक्जुकेटिभ सेफ संजीव रञ्जन र सेफ निन्जाले हरेक उत्पादन स्वादीष्ट बनाउन उच्च गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको सूनिश्चित गर्दछन् । यसको शुद्ध स्वाद हाइलाइट गर्न विशेष ध्यान दिएर हरेक अनुभवलाई यादगार बनाउन विशेष सावधानी अपनाएर दक्ष क्युलेनरी सीपको उपयोग गर्दै आएका छन् । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै काठमाडौं मेरिएट होटलका जनरल म्यानेजर जिन लुईस रिपोचेले भने–‘एडमामेमा हामी सिग्नेचर खानाभन्दा फरक क्युसाइन पेश गर्दछौं। जुसले यहाँ खाना खाने हरेक व्यक्तिलाई जीवन्त स्वादको अविस्मरणीय अनुभव प्रदान गर्दछ ।’ एडमामे २८ जुलाईबाट सबैका लागि खुल्ला गरिएको छ ।

कृषिमन्त्रीले भने-‘मल वितरणमा सुधार नभए सहकारी खारेज गर्छाै’

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेटको २.४७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा उल्लेख प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त २४अर्ब ८८ करोड ९२ लाख ०५ हजार रुपैयाँले पछिल्लो समय कृषिमा केहि परिवर्तन तथा उत्पादन वृद्धि भएको गत वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद भट्टाराईले उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका हुन् । त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले रसायनिक मल आयातमा पछिल्लो समय सहजता भएसँगै वितरणको प्रक्रियामा समस्या देखिएको हुँदा आगामी दिनमा यस्तो समस्या आएमा सहकारीको माध्यमबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्ने बताए । सातै वटा प्रदेशमा कोटा सिस्टमले मल आयातको प्रक्रियामा जाने र प्रदेशले नै ढुवानीको व्यवस्था एवंम वितरणको अवस्था नहेर्ने हो भने आगामी दिनमा रसायनिक मलभित्र ठूलो समस्या पैदाँ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय जति कामको गति तिव्र हुनु पर्ने हो त्यो नभएको हुँदा आधुनिकीकरणको परियोजनाले के हो यस सम्बन्धि स्पष्ट हुनु पर्ने कृषिमन्त्री खनालले बताए । कार्यक्रममा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरि पाँच वर्षमा दोब्बर उत्पादन बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा नै उद्योगको विकास र रोजगारी सिर्जना गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने कृषिमन्त्रालयका सूचना अधिकारी भट्टाराई जानकारी दिएका छन् । उनले भने मन्त्रालयमा गत वर्ष नेपाल सरकारबाट ८५ प्रतिशत, वैदेशिक अनुदान ६ प्रतिशत र ऋण ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्तो छ कृषि क्षेत्रको वार्षिक उत्पादन र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको अवस्था :

सन्राइज बैक र चेम्बर अफ कमर्शबिच व्यापार साझेदार सम्झौता

काठमाडौ । सन्राइज बैक लिमिटेड तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका ‘महिला चेम्बर आफ कमर्श’ बिच व्यापार साझेदार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा सन राईज बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) जनक शर्मा पौडेल तथा संघका तर्फबाट अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौता पश्चात महिला चेम्बर अफ कमर्शमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई बैकको तर्फबाट ‘एडभाइजरी सर्भिसेस अन बैकिङ, एकाउण्टेन्ट एण्ड ट्याक्ससेसन’ सम्बन्धित विविध कार्यक्रम आयोजना गरी जानकारी उपलब्ध गराइने पाइएको छ । यस्तै, संघमा आवद्ध महिला आयात निर्यातकर्ताहरुलाई विद्यमान बैकिङ् सुविधा बारे जानकारी मुलक कार्यक्रम गरी उद्यमीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच तथा क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।

अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंकबिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं। अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइएमईग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लिद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडबीच बुधबार सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा र आईएमईमोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौताअनुरुप आइएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरुले सहज रुपमा ७० प्रतिशत सम्मको कर्जा सुविधा गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडबाट पाउने भएका छन् । यसै अनुरुप ग्राहकहरुले अशोक लेलैण्डको विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमाकर्जा सुविधाप्राप्तगर्ने भएका छन् । यो सुविधाले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई कर्जा सुविधा प्राप्तगर्न निकै सजिलो हुने दुबै कम्पनीका प्रमुखहरुले बताएका छन्। कर्जा सुविधामात्र नभई दुवै कम्पनी बीच संयुक्त रुममा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ

६ महिनामा हुवावेको आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं। हुवावेले २०१९ को पहिलो ६ महिनाको आफ्नो व्यापार आय सार्वजनिक गरेको छ। घोषित आय ४.०१ खर्ब चिनियाँ युआन रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले वृद्धि हो । सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनाको अवधि मा हुवावे खुदनाफा ८.७ प्रतिशत रहेको छ। हुवावे अध्यक्ष लियाङ हुआका अनुसार कम्पनीको संचालन सहज रूपमा र सदाजस्तै निकै राम्रो चलिरहेको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापन र सबै आर्थिक सूचकांकहरूमा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा ह्वावेको व्यापार निकै मजबुत रहेको छ । उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि र वायरलेस नेटवर्कहरू, अप्टिकल ट्रान्समिसन, डेटा कम्युनिकेशन्स, आईटी र डोमेनसँग सम्बन्धी उत्पादनहरूको सिपमेन्ट जस्ता कारणहरूले गर्दा हुवावे क्यारियर बिजनेस तर्फ बिक्रीबाट आर्जित आय १.४६ खर्ब चिनियाँ युआन पुग्यो। हाल सम्म हुवावेले ५० वटा व्यवसायिक फाइभजी अनुबन्धहरू प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ भने विश्वभर १ लाख ५० हजार भन्दा बढी बेस स्टेशनहरू रहेका छन् । हुवावे इन्टरप्राइज बिजनेस तर्फ सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा बिक्रीबाट आर्जित आय ३१.६ अर्ब चिनियाँ युआन रहेको छ। हुवावेले क्लाउड, आर्टि्भिसल इन्टेलिजन्स, क्याम्पस नेटवर्कहरू, डेटा सेन्टरहरू, इन्टरनेट अफथिङ्स र इन्टेलिजन्ट कम्प्युटिङजस्ता विभिन्न डोमेनहरूमा आफ्नो आईसीटी पोर्टफोलियोलाई ह्वावेले निरन्तर रूपमा सुदृढ तुल्याई रहेको छ । सरकारी तथा युटिलिटी उपभोक्ताहरूका माझ तथा अर्थ, ढुवानी, उर्जा र अटोमोबाइल जस्ता व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा पनि विश्वासिलो वितरकका रूपमा हुवावे रहेको छ । हुवावे अध्यक्ष लियाङ हुआ हुवावे कन्ज्युमर बिजनेसतर्फ सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा बिक्रीबाट आर्जित आय २.२० खर्ब चिनियाँ युआन पुग्न सफल भएको हो। ह्वावेको स्मार्टफोनहरू तर्फको (हनर फोनहरूसहित) सिपमेन्ट संख्या ११.८ करोड वटा पुग्न सफल भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस्तै हुवावेको ट्याब्लेट, पीसी कम्प्युटर तथा वेयरेबलहरूको सिपमेन्टतर्फ पनि उत्साहजनक वृद्भि भएको छ। हालसम्म हुवावे मोबाइल सर्भिस इकोस्टिमको ८ लाखभन्दा बढी पनि दर्ता गरिएका डेभेलपरहरू र विश्वभर पचास करोड प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। “मे महिनाभर आम्दानी तीव्र गतिमा बढ्यो” लियाङ बताउँछन। “अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम युक्त भएको भन्दै ‘इन्टटी लिस्ट’मा सूचीकृत गरेपनि वर्षको पहिलो ६ महिनामा हामीले जुन आधार तयार पार्यौँ त्यसले गर्दा बिक्रीमा हामीले निरन्तर वृद्धि देख्यौँ। यसको अर्थ भनेको हाम्रो अगाडि कठिनाइहरू नभएका होइनन् । हामी गर्छौँ र अल्पकालका लागि यसले हाम्रो वृद्धिको गतिमा प्रभाव पार्न सक्छ ।” उनी थप्छन्–“तर हामी आफ्नो गतिमा कायम रहनेछौँ । हाम्री भविष्य प्रति पूर्ण आशावादी छौँ र पूर्वयोजना अनुरूप नै हामी लगानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ र यस वर्ष रिसर्च र डिभेलपमेन्टमा कुल १.२ खर्ब चिनियाँ युआन लगानी गर्दछौँ । हामी विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्नेछौँ र हाम्रो पूर्ण विश्वास छ कि हुवावे विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।”

मौद्रिक नीति ल्याउने मिति संविधानमै तोकिनु पर्छः नरवहादुर थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले मौद्रिक नीति ल्याउने मिति संविधानमै तोकिनु पर्ने बताएका छन् । उनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित मौद्रिक नीतिको असर सम्बन्धि कार्यक्रममा मिति नतोकिदा नीति आउन यताउता भएको बताए । ‘संविधानमै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति आउने दिन तय गरिनु पर्छ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म १८ वटा मौद्रिक नीति आएको छ ।’ कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले पार्न सक्ने प्रभावको समीक्षा गर्दै उनले भने ‘ अहिले सरकारी खर्च नहुँदा मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको उनले बताए । सरकारी खर्च बढेपछि मूल्य वृद्धि माथि उक्लन थाल्छ,’ उनले भने ‘ यदि भारतमा मूल्य वृद्धि भयो भने नेपाल पनि मूल्य वृद्धि बढ्छ ।’ हाल नेपालमा भित्र्ने मालवस्तुमध्ये दुई तिहाई भारतबाट भित्र्ने गरेको छ अर्थात कुल १४ खर्ब १८ अर्ब आयातमध्ये ९ खर्ब १७ अर्ब भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ । साथै उनले मौद्रिक नीतिले बैकलाई मात्र नभइ व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्नेगरी ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रो हुने बताए ।

उपचार गर्दा विरामीको खर्च ६ महिनाभित्र ९५ प्रतिशतले कमि आउने

काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले आधारभूत स्वस्थ्य उपचार यसै वर्षदेखि निकै सस्तो हुने बताएका छन् । आधारभूत स्वस्थ्य उपचार गर्दा विरामीले खल्तीबाट तिर्नु पर्ने पैसा ६ महिनाभित्र ९५ प्रतिशत घट्ने उनको भनाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेटमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको बताए । पहिलो चरणमा सरकारी बाहेक सामुदायिक, सहकारी मोडलमा चलेका अस्पतालमा यस्तो सुविधा दिने उनले बताए । ६ महिनाभित्र यस्तो सेवा देशभरका सरकारी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा पाउने उनले बताए । दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए । सुमेरु सामुदायिक अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. यादव निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन भईरहेको अस्पतालहरुप्रति नकारात्मक धारणा त्याग्नु पर्ने बताए । देशभरमा देशभर २४ शैयाको अस्पतालहरु भएको, त्यसमा सरकारी ७ हजार र निजी १७ हजार भएको जानकारी दिदै उनले भने-‘हामीले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । निजी क्षेत्रले १७ हजार शैयाको अस्पताल नचलाएको भए नेपालीहरु नेपालमा उपचार नपाएर कि विदेश जानु पर्दथ्यो, कि उपचार नपाएर अकालमा मर्नु पर्दथ्यो ।’ विरामीको बेलैमा उपचार गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विरामीलाई ९-१० दिनसम्म अस्पलात नलैजाने परिवारलाई हामी दोषी देख्दैनौ । तर अस्पताल पुगेपछि विरामीको निधन भयो भने चिकित्सक र अस्पताललाई दोष दिन्छौं । तोडफोडमा गर्न थाल्छौं’ उनले भने-‘विरामी र उसका परिवारले पनि समयमै उपचार गराउन लैजानुपर्यो ।’ उनले मृगौला रोगीको उपचार गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई दिइने सुविधा सरकारी अस्पताललाई दिने भन्दा केही बढी हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । मृगौलाका विरामीलाई डाइलेसिस गर्दा हरेक पटक २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले सरकारी अस्पतालले सरकारबाट पैसा पाउँछ । सरकारी अस्पताल बनाउने सरकारले लगानी गरेको छ । मेसिन किन्न सरकारले लगानी गरेको हुन्छ । चिकित्सक, नर्स, प्रशासनका सबै कर्मचारीको तलव सरकारले दिएको हुन्छ । ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालमा डाइलेसिस गर्दा २ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र दिने हो भने निजी क्षेत्रले चोरी गर्नुपर्छ । ५ जना विरामीको उपचार गरेको छ भने १० जना विरामीको उपचार गरेको रिपोर्ट बनाउँछ’ उनले भने-‘चोरी गर्न नदिने हो भने निजी क्षेत्रको अस्पताललाई न्यायोचित दर तोक्नुपर्छ ।’ हाल ५ जनाको उपचार गरेर १० जनाको रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको जानकारी बताए । ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालले चोर काम गर्न नपर्ने व्यवस्था हामी गर्छौ । उनीहरुलाई कसरी सरकारी हस्पतालको भन्दा बढी लाभ दिने, कसरी चोरीको अवस्था अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौं’–उनले भने । नेपाली विरामीले निजी क्षेत्रको अस्पताल छोडेर विदेशमा उपचार गर्न जाने परिस्थिति निर्माण नगर्न सरकार सचेत भएको उनले बताए । सुमेरु अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण कार्यमा सफलता प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले विरामीको शल्यक्रिया पूर्व ५० हजार रुपैयाँ, शल्यक्रियाको क्रममा ४ लाख र शल्यक्रिया पछिको उपचारको लागि १ लाख गरि मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि प्रतिव्यक्ति ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले दिदै आएको सुविधा सुमेरु अस्पतालमा उपचार गर्ने विरामीको लागि पनि दिने प्रतिवद्धता उनले जनाएका छन् । कार्यक्रममा सुमेरु अस्पतालका अध्यक्ष भरत महर्जनले सुमेरु सिटी हस्पिटललाई १०० शैयाको बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उक्त हस्पिटलमा २ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुने उनको भनाई छ । ‘सुमेरु सिटी नेपालको एउटा राम्रो हस्पिटल हुनेछ । जहाँ सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतको अत्याधुनिक सुविधा हुनेछ’ अध्यक्ष महर्जनले भने । सुमेरु ग्रुपले ३०० शैयाको हस्पिटलसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहेको उनले बताए । तर सरकारले राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएकोले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास सफल नभएको बताए । ‘हामी अरु भन्दा फरक मेडिकल कलेज खोल्न चाहान्छौं । मुख्य कार्यालय राजधानीमा भएपछि हामी देशभर सेवा दिन चाहान्छौं’ अध्यक्ष महर्जनले भने । उनले २०० शैयाको किड्नी अस्पताल बनाउने र सबै प्रदेशमा मृगौला रोग सम्बन्धि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए । उनले निजी लगानीको अस्पतालमा उपचार गर्ने विरामीलाई पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा पाउने सुविधा दिन सरकारसँग माग गरे । ‘अस्पताल बनाउने पैसा हामी लगानी गछौं । अस्पतालको लागि चाहिने सामाग्री किन्न हामी पैसा लगानी गछौं । डाक्टरको तलव हामी खुवाउँछन् । यी काम गर्न हामी सरकारसँग पैसा माग्दैनौ तर सरकारले सरकारी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विरामीले पाउने सुविधा निजी क्षेत्रका हस्पिटलमा उपचार गराउँदा पनि पाउने व्यवस्था गरियोस्’-उनले भने । केहि दिनअघि मात्र सुमेरु अस्पतालले गोरखाका विकास गुरुङ र रामेछापका सुकरानी मोक्तानको निःशुल्क रुपमा मृगौला प्रत्यारोण गरेको छ । प्राडा रमेशकुमार काफ्ले र डा. विरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा उक्त प्रत्यारोपण सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

कर्पोरेट यूज ग्रुपका लागि नेपाल टेलिकमको आकर्षक अफर

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा जति पनि (असीमित) कुराकानी गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह(कर्पोरेट यूजर ग्रुप–सीयूजी) योजनामा समाहित भएर ग्राहकहरुले यो सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि एउटै कम्पनी, संस्था वा कार्यालयमा कार्यरत कम्तीमा पनि १० जना मोबाइल प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ । सो भन्दा बढी संख्याका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । जीएसएमरसीडीएमएका प्रिपेडरपोष्टपेड सबै नम्बरहरु यस सेवामा आबद्ध हुन सकिन्छ । हाल चलिरहेको मोबाइल नम्बर वा नयाँ नम्बर लिएर पनि यस सेवामा आबद्ध हुन सकिन्छ । यस योजनामा आबद्ध संस्थागत प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो समूहभित्रका मोबाइल नम्बरहरुमा निःशुल्क असीमित कुराकानी गर्न सक्छन् । त्यसैगरी सीयूजी सेवामा आबद्ध समूहका नम्बर वाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य नम्बरहरुमा प्याकेजमा उपलब्ध गराइएको फ्रि रिसोर्सेजसम्म भ्वाइस, डाटा र एसएमएस निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकको मोवाइल तथा आधारभूत फोनमा समेत प्याकेजमा उपलब्ध गराइएको समयम सीमासम्म निःशुल्क कुरा गर्न सकिने छ । कर्पोरेट ग्राहक सेवा लिनका लागि नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ । कर्पोरेट ग्रुपका विविध समूहलाई उपयुक्त हुनेगरी विभिन्न दरका प्याकेजहरु उपलब्ध गराइएको छ । जीएसएमरसीडीएमए प्रिपेड ग्राहकका लागि मात्र उपलब्ध हुने गरी २ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज उपलब्ध छ । यो सेवा लिने प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले १ सय मिनेट समूह बाहिरका टेलिकमकै मोबाइल तथा टेलिफोनमा कुरा गर्न र ५० वटा सन्देश पठाउन सक्नेछन् । यही सेवा अन्तर्गत मासिक १ सय ४० एमबीको डाटा चलाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा पनि १० मिनेट कुरा गर्न सकिने छ । प्रिपेड वा पोष्टपेड दुवै मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँका प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । ४ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज लिंदा समूह बाहिरका कम्पनीकै मोबाइल वा टेलिफोनमा २ सय ३० मिनेट कुराकानी गर्न, ३ सय एमबीको डाटा चलाउन र १ सय वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । साथै २० मिनेट कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा कुरा गर्न सकिने छ । साथै ७ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज लिएमा समूह बाहिरका कम्पनीकै फोन तथा मोबाइलमा ३ सय ७० मिनेट कुराकानी गर्न, ८ सय एमबी डाटा चलाउन र सयवटा सन्देश पठाउन तथा कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ३० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा प्रदान गरिएको छ । १ हजार रुपैयाँको प्याकेजमा प्याकेज भन्दा बाहिरका कम्पनीकै नेटवर्कमा ५ सय ५० मिनेट कुराकानी गर्न, १ हजार एमबी डाटा चलाउन तथा डेढसय वटा एसएमएस पठाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ४० मिनेट कुरा गर्न पाइने छ । यसैगरी १३ सय रुर्पैयाँको संस्थागत प्याकेजमा समूह बाहिरका कम्पनीकै अन्य फोनमा ६ सय मिनेट कुराकानी गर्न, २१ सय एमबी डाटा चलाउन, २ सयवटा एसएमएस पठाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ५० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । १६ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेजमा ७ सय ५० मिनेटसम्म समूहमा आबद्ध नभएका कम्पनीकै अरु फोन वा मोबाइलमा कुराकानी गर्न, २७ सय एमबी डाटा चलाउन र २ सय ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ५० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा छ । उपरोक्त सबै संस्थागत प्याकेजहरुमा आफ्नो समूहभित्र असीमित कुराकानी गर्ने सुविधा सो सेवाका ग्राहकहरुलाई उपलब्ध हुनेछ । आफ्ना समूह भित्र जति पनि अर्थात असीमित कुराकानी गर्न मात्र होइन, अन्य धेरै सुविधाहरु समेत भएकाले यो अफर संस्थागत ग्राहकहरुका बीचमा निकै नै लोकप्रिय रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।