विकासन्युज

ट्याक्सीमा छुटेको साढे दुई लाख फिर्ता

काठमाडौैं । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीमा छुटेको रु दुई लाख पचास हजार रकम सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको छ । उपत्यकामा सञ्चालित बा२ज ४१५५ नंको ट्याक्सी चालक सिन्धुली सुनकोशी घर भई हाल ललितपुर बस्ने २७ वर्षीय कुलबहादुर श्रेष्ठले रुकुम सिस्नेका २६ वर्षीय विवेक खड्काको ट्याक्सीमा छोडिएको रकम महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा आएर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेको हो । खड्का आज बिहान सुन्धाराको सिभिल मलदेखि न्युरोड जाने क्रममा ट्याक्सीमा रकम छोडेर हिँडेपछि चालक आफैं पैसा फिर्ता गर्न महाशाखा आएका थिए । यसरी, चालकले दिएको रकम महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक रवीकुमार पौडेलले धनी खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । रासस

माछापुच्छ«े बैंक र ह्याम्स अस्पताल एंव सुमेरु अस्पताल बीच सम्झौता ।

काठमाडौं । माछापुच्छे  बैंक लि. र काठमाण्डौँको धुम्बाराहि स्थित ह्याम्स अस्पताल एंव सुमेरू ग्रुप अन्तर्गत संचालित सुमेरु अस्पताल, सुमेरु सिटी अस्पताल बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार माछापुच्छे  बैंकका ग्राहकहरूले सुमेरू अस्पताल तथा सुमेरु सिटी अस्पताल र ह्याम्स अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरुमा १०% सम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् । उक्त छुट माछापुच्छ«े बैंकका डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंव ग्राहक कार्ड लिएका ग्राहक महानुभावहरु तथा बैंकका कर्मचारीरुहरुले प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसरी, बैंकले आफ्ना १३१ वटा शाखाहरु लगायत ११२ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा २४३ स्थानवाट ग्राहक महानुभावहरुमा सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गर्नुका साथै, बैंकको देशभर १४४ वटा एटीएमहरु मार्फत ग्राहक महानुभावहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।  

पानी तान्ने पम्पलाई चाहिंदैन बिजुली र इन्धन, मन्त्री मगरले गरिन् निरीक्षण

ललितपुर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बिजुली र डिजेलको प्रयोग नगरी खोलानाला नदीको पानी तानेर सिंचाई तथा खानेपानीका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रविधिको निरीक्षण गरेकी छिन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत ठैब र गोदावरीस्थित उक्त प्रविधिको बिहीबार मन्त्री मगरले अवलोकन गरेकी हुन् । नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड फरेष्ट्री प्रालिले पम्पको माध्यमबाट बिना बिजुली र इन्धन पानी तान्ने पम्प प्रविधि नेपालमा भित्र्याएको हो । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौतम महर्जनले यस्तो प्रविधि नेदरल्याण्डबाट आयात गरिएको जानकारी दिए । नेपालका विभिन्न पहाडी इलाकामा यस प्रविधिको माध्यमबाट पानी तानेर गाउँबस्तीमा सिंचाइ र पिउनका लागि सहज बनाइएको प्रबन्ध निर्देशक महर्जनले बताए । कम्पनीले वर्षा र पापा पम्प नामाकरण गरी प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । ‘यो पम्पबाट पानी तान्न बिजुली र डिजेल चाहिंदैन । यो पानीको प्रेसरबाट नै चल्ने पम्प हो ।’, महर्जनले भने, ‘विशेष गरी पहाडी एरियामा तल खोलाबाट पानी तानेर माथि गाउँबस्तीमा पुर्याउन यो प्रविधि निकै सहयोगी हुने गर्दछ । वर्षा पम्पले विना बिजुली र इन्धन बगेको पानीको प्रवाहबाट पम्पलाई घुमाइ नदी, खोला वा नहरको पानीलाई २० मिटर ठाडो र २ किलोमिटर दूरीमा फाल्ने काम गर्छ ।’ पापा पम्पबाट पहाडतिर घट्ट चलाएजस्तो पम्प चलाएर ५० मिटर देखि १ सय ५० मिटर ठाडो उचाइमा पानी तान्न सकिने महर्जनले जानकारी दिए । यस पम्पबाट पानी तानेर सिंचाई र माछा पालन गर्न सकिने उनको भनाई छ । महर्जनले यो सबैभन्दा सस्तो प्रविधि भएको दाबी गरे । अवलोकन पछि खानेपानी मन्त्री मगरले यस किसिमको प्रविधि नेपालको हरेक गाउँ बस्तीमा निकै उपयोगी हुने बताइन् । यस किसिमको नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रबद्र्धनमा सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताइने । निरीक्षणमा खानेपानी मन्त्री मगरसँगै खानेपानी विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दास र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रसाद ढकाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नव आदर्श माविमा लक्ष्मी बैंक र लक्ष्मी केयर्सको सहयोग

काठमाडौँ । लक्ष्मी बैंकले काठमाडौं वसन्तपुरस्थित नव आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको खानपानका २ लाख ४० हजार रुपैंयाको आर्थिक सहयोग गरेको छ । सामान्यतः आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका करिब २०० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत नव आदर्श माध्यमिक विद्यालय सरकारी सहयोगमा समुदायबाट सञ्चालित विद्यालय हो । न्युन पारिवारिक आयका कारण पोषणयुक्त आहारको कमी भई कतिपय बालबालिका कुपोषणको समेत शिकार हुन पुगेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै बैंकले सो सहयोग प्रदान गरेको हो । साथै बैंकको कर्मचारीद्वारा सञ्चालित लक्ष्मी केयर्स नामक गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट रु पचास हजार आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरियो । बैंकको न्युरोड बिजनेस सेन्टरको १२औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा बिजनेस सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट संकलित रु दस हजार रकम र विद्यार्थीका लागि २० थान विद्यालय पोशाक समेत सहयोगस्वरुप प्रदान गरिएको छ । विहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा आर्थिक सहयोगको रकम र पोशाकहरु विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मोबाइल चलाउँदा एक किशोरको मृत्यु

विराटनगर । मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ स्थित त्रिशूली चोकमा चार्ज गरिरहेको मोबाइल चलाउँदा करेन्ट लागेर एक बालकको आज मृत्यु भएको छ । प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार पदमबहादुर राईका १५ वर्षीय छोरा सौजन राईको आज बिहानपख ओछ्यानमा चार्जमा राखेको मोबाइलमा गेम खेल्ने क्रममा अचानक करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

चोरीको मोटरसाइकलसहित तीन गिरोह परे प्रहरीको फन्दामा

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणकाली नगरपालिका–१ चाल्नाखेलबाट चोरीको मोटरसाइकलसहित तीन जनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर नौखण्टेका २० वर्षीय अनिल लामा, मकवानपुर इन्द्रसरोवर गाउँपालिका– ४ का १७ वर्षीय जीवराज तामाङ र काठमाडौँ चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का १८ वर्षीय सन्दीप तामाङ रहेका छन् । चोरी गरी ल्याउँदै गरेको बा३६प ८६९३ र बा७२प ९६७० नंको मोटरसाइकलसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त मोटरसाइकलसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाइएको छ । रासस

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २२ लाख ६२ हजार दिनको ठोस उपलब्धी खोई ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रम मध्ये सर्वाधिक आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को गत वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा विहीबार उपसचिव लोकनाथ भुसालले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । ७ सय ५३ तह मै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि विहिबार आयोजित कार्यक्रममा ५९९ तहको मात्रै विवरण प्रस्तुत गरियो । प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ५९९ स्थानीय तहले ६ हजार ८ सय ६४ वटा विभिन्न सामुदायिक योजनामा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई २२ लाख ६२ हजार २ सय ६९ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको सचिव भुसालले बताए । औसतमा १ जनाले १३ दिनको रोजगारी पाएका छन् । सबै स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार प्राप्त भएको थियो । बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाख भन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोड भन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागि १७ लाख बेरोजगारले आवेदन दिएको भएपनि गत आवमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई मात्र सामेल गराउन सकिएको सचिव भुसालले बताए । संबिधान प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगार सेवालाई केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका उपलब्ध अवसरहरुमा पहिचान गरी रोजगारी गराउने प्रावधान छ । स्वरोजगार हुन नसकेको बेरोजगारहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकको ढाँचामा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण एवम् अन्य सार्वजनिक निर्माण एवम् आर्वजनिक आयोजनामा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तोकिएको मापदण्ड भित्र पर्ने परिवारलाई १०० दिन मध्ये रोजगार नपाएकाको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । काममा संलग्न नगराई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिमा राज्यप्रतिको निर्भरता बढ्ने र सीमित सार्वजनिक श्रोतको अनुत्पादक प्रयोग हुने जोखिम रहने हुँदा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गरी न्यूनतम रोजरा िसमेत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाका लागि सबै स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनको तहमा भने यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता ज्यादै कमजोर देखिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा मात्रै बाँडेको तर ठोस उपलब्धी भने देखिएको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले धेरै आलोचना खेपेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १ गते तामझामका साथ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका थिए । कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा, रोजगार दिन नसके भत्ता अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ?  

प्रदेश ५ मा ११६ पोखरी निर्माण सम्पन्न, कुन जिल्लामा कति ?

रुपन्देही । ‘एक गाउँ एक पोखरी निर्माण’ अभियानअन्तर्गत प्रदेश ५ सरकारले ११६ वटा पोखरी निर्माण गरेको छ । पर्यावरण जोगाउने उद्देश्यले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा करिब पाँच हजार २०० घनमिटर क्षमताका पोखरी निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । जसअनुसार रुपन्देही जिल्लामा १४ वटा, प्यूठानमा २० वटा, अर्घाखाँचीमा चार वटा, दाङमा १०, नवलपरासीमा सात, पाल्पामा १०, गुल्मीमा १३, रुकुममा तीन, बाँकेमा छ, कपिलवस्तुमा १०, बार्दियामा सात, रोल्पामा १० वटा पोखरी निर्माण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्त विजयराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । सबै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत गत पोखरी निर्माणको काम गरिएको उनले बताए । वातावरणको संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि पोखरी निर्माण अभियान चलाइएको थियो । पुराना पोखरी मासिँदै गएका कारण जमिन सुक्खा भएपछि सबै जिल्लामा पोखरी निर्माण गरिएको वन अधिकृत शिव केसीले जानकारी दिएका हुन् । पोखरी मासिँदै गएपछि जङ्गलका पशुपक्षी तथा जनावरले पिउने पानीको स्रोत बन्द भएको थियो । जसका कारण पशुपक्षी सङ्कटमा परेपछि प्रदेश सरकारले पोखरी निर्माणको अभियान चलाएको हो । एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियानका साथै तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले रु चार करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर तथा भएका पोखरी मासिँदै जान थालेपछि जमिन सुक्खा भई पानीका मुहान सुक्ने सम्भावना भएका कारण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताएका छन् । पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणको काम तीव्र छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ जसका कारण तालतलैया र पोखरी मासिएका छन् । बाढीपहिरो र भू–क्षयले गर्दा वन तथा वातावरणमा ह्रास हुँदै गएको छ । जसका कारण केही वर्षमै पानीका मूल सुक्ने भएकाले वन मन्त्रालयले वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा लगानी गरेको मन्त्री गिरीले बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा २४ वटा ताल तलैया र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको वातावरण संरक्षणका लागि १० वटा नगर वन निर्माण गरेको छ भने १६५ समूहलाई विपन्नमुखी कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र ६१ स्थानमा जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, बाह्र हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण, सात स्थानमा साझेदारी वन व्यवस्थापन, ७४ वटा सामुदायिक वन नवीकरण, ७२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । रासस