विकासन्युज

खर्च भइसक्यो ३६ अर्ब, अझै बनेन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ढाँचा

काठमाडौँ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसके पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म रु ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको खर्च भैसकेको छ । आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणको रकम खर्च भएको हो । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेत सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४/७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा कूल नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१।५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१।५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सचिव घिमिरेका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । गोरखा र धादिङका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेपनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । काठमाडौँ, पोखरा, चितवनजस्ता बढी विद्युत् माग भएका क्षेत्रको बीचमा पर्ने भएकाले पनि आयोजना रणनीतिक महत्वको छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्नेछ । सरकारले आयोजनालाई इन्जिनीयरिङ खरीद निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बताउँदै आएको छ । रासस

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एः एघार वर्षपछि फर्किएको खुशी

काठमाडौँ । नेपालमा काम गर्नेभन्दा बढी गफ गर्ने र हल्ला गर्नेलाई बढी राम्रो मान्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले आम नेपालीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । अप्ठ्यारो परेका बेला भाग्ने र सहज भएका बेला आफैँले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रचार गराउने तथा जश लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै व्याप्त छ । त्यसकाविपरीत पछिल्ला दिनमा काम गर्ने संस्कार पनि स्थापित हुन थालेको छ । राम्रो काम गर्ने मान्छे क्रमशः पुरस्कृत हुनसमेत थालेका छन् । एकाध मान्छेले चाहँदा धेरै ठूलो फरक पर्दछ । कुनै समय देशबाट विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य हुन्छभन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । धेरैले नपत्याएको त्यो काम सम्भव भयो । समय बदलियो, सोच बदलियो, नेतृत्व पनि बदलियो । जटिल समस्यामा फसेको आयोजनालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हिम्मतका साथ एकाध मान्छे मात्रै ताते भने पनि जटिलताको चक्रव्यूहमा फसेका आयोजनालाई उर्तान सक्छन् भन्ने तथ्य पुनः स्थापित भएको छ । कहिले क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद । कहिले भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको अवरोध । निर्माण व्यवसायीका अनावश्यक शर्त । पटकपटक म्याद थप । आधा दर्जन बढी मन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण । र, समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि । तर आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि आयोजनालाई खासै चासो दिएको थिएन । समय बदलियो, सबै खालका विवादसमेत समाधान भयो । प्राधिकरणले पनि नयाँ नेतृत्व पायो । सरकारले आयोजनामा कुनै पनि खालको अवरोध हुन नदिने दृढता व्यक्त ग¥यो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हर प्रकारको सहयोग उपलब्ध गरायो । जसका कारण लामो समय समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको पहिलो युनिट भने गत जेठ २ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो । दोस्रो युनिट पनि चलेपछि आयोजनाबाट कूल ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत्गृहबाट २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थमा रहेको सबस्टेशनमा जोडिएको छ । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । झण्डै रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामयावी परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना शनिवार औपचारिकरुपमा सम्पन्न भएकोे छ । आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनास्थल नै पुगे । प्राधिकरणका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग खुशी साटे । आयोजनास्थल नुवाकोट र रसुवाको सीमामा पुगेका घिसिङले ‘कति मेहनत लाग्यो, एउटा आयोजनालाई पूरा गर्न ?’ भन्ने प्रश्नमा “दैनिक जसो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रश्न, सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायको चासो, आयोजनाका कर्मचारीको मेहनत र प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासपछि आज बल्ल खुशीको अनुभूति गर्न पाएको छु ।”–भने । ‘गोरखा भूकम्प’ पछि सबैभन्दा जटिल समस्यामा फसेको आयोजना शुरु गर्न नै ठूलो मेहनत परेको स्मरण गर्नुहुन्छ घिसिङ । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम लगाउनु नै सबैभन्दा गाह्रो काम थियो ।  इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भूकम्पले बाँधस्थलमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पारेको थियो । पहुँचमार्ग भूकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो । जिम्मेवारी लिन कोही तयार नभएका बेला नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग बनाइदियो । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउनदेखि हरेक दिन के भइरहेको छ भन्ने चासो राख्नेदेखि हरेक महीनाजसो आयोजनास्थल पुगेर आयोजनालाई सफल बनाएको विवरण सुनाउँछन् घिसिङ । भन्छन्, “प्राधिकरणका सबै क्रोनिक आयोजना अब पूरा भए भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु । यसले सुखद् भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नयाँ आयोजना बनाउने उत्साहसमेत थपेको छ ।” बुधबारदेखि शुरु भएको आयोजनाको दोस्रो युनिटको पनि सफलतापूर्वक परीक्षण सकिएको छ । केही दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनेछ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेपछि दैनिक रु एक करोड ५० लाख बराबरको कमाइ गर्न थाल्छ । राजधानी काठमाडौँको विद्युत् वितरणलाई थप विश्वसनीय बनाउनसमेत बल पुग्नेछ । कुलेखानी तेस्रोको पनि काम सकिएपछि प्राधिकरणले रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ भन्ने गुनासो पनि सकिनेछ । प्राधिकरण अब साना आयोजनामा होइन ठूला आयोजना ‘छलाङ’ हान्दैछ । घिसिङ भन्छन्, “क्रोनिक बनेका आयोजना सम्पन्न भएको छ । अब हामी केही ठूला परियोजना अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । नयाँ आयोजना शुरु गर्न पनि बल मिलेको छ ।” केही जलाशयुक्त आयोजनाको शुरुआत गर्दैछ प्राधिकरण, उनले थपे । कम्पनी ढाँचामा केही ठूला अयोजना शुरु गर्ने योजनासमेत उनले सुनाए । माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको विद्युत्ले राष्ट्रियरुपमा आठ प्रतिशतको हिस्सा राख्दछ । यस्तै प्राधिकरणको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । सानो मेहनत परेको छैन आयोजना सम्पन्न गर्न । आधा दर्जन मन्त्री, सोही सङ्ख्यामा सचिवको चासो, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको निगरानी । संसदीय समितिको पनि उस्तै तिखो नजरको सामाना गरेर आयोजना सफल बनाएर उत्साहित देखिनुभएका घिसिङ भने, “मलाई बल्ल खुशी हुने स्थानमा आइपुगे जस्तो लागेको छ ।” पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नुभएका मन्त्री वर्षमान पुनले पनि आयोजनाको विवरण हरेक दिन माग्दै समस्याको समाधानमा विशेष पहल गरे । आयोजनालाई समस्यामा पारी रहने प्रवृत्तिप्रति असाध्यै सचेत देखिएका मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कुनै पनि समस्या आउन नदिन र चनाखो भएर हेर्न बारम्बार निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । मन्त्री पुनको सोही निर्देशन र चासोले आज आइपुग्दा आयोजना सफलताको शिखरमा उक्लिएको छ । ‘बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै समस्यै समस्याको उल्झनमा फसेको आयोजनाले सफलताको यात्रा तय गरेको छ । विसं २०६७ जेठ १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना शुरुमा २०७१ साल जेठ १७ गते सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । क्षमता बढाउने विवाददेखि भूकम्प, नाकाबन्दीको समस्यामा फसेको आयोजना ११ वर्षपछि सकिएको छ । प्राधिकरण चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबीच आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । थोरै मान्छेले मात्रै अप्ठ्यारो कामलाई सफल बनाउँछन् र आफ्नो नाम राख्छन् भन्ने तथ्य पुनःस्थापित भएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ–५ सिम्लेमा पुग्नुभएका घिसिङले अन्त्यमा भने, “आयोजना सफल बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारी जस्तै सञ्चारकर्मीको पनि उत्तिकै हात छ, उहाँहरुलाई पनि मेरो बधाई छ है ।” रासस

नेपालकै ईतिहासमा पहिलोपटक ‘सुदिप्ता बाल क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प सो’ सम्पन्न

काठमाडौं। नेपालकै ईतिहासमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ‘सुदिप्ता बाल क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प सो’ सम्पन्न भएको छ। नेपाल क्यान्सर समुह र नेपाल क्यान्सर अस्पतालको संयोजकतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। शनिबार सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भएको कार्यक्रममा करिब ५० भन्दा बढी क्यान्सर सर्भाइभरबालबालिकालाई र उनिहरुलाई हौसाल प्रदान गर्न नेपाल क्यान्सर अस्प्तालका डाक्टरहरु र्याम्पमा उत्रिएका थिए। बालबालिकाको क्यान्सरको उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश फैलाउन र क्यान्सर भएता पनि बालबालिकाहरुले उनिहरुको जिनद्गीको मिठास कहिले पनि नभुलुम् भन्ने उदेश्यको साथ आफुहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेको कार्यक्रम संयोजक स्वोरुपा श्रेष्ठले बताईन्। शो मा क्यान्सर सर्भाइभर बालबालिकाले आफ्नो उपचारको क्रममा भएका घटनाहरु सुनाउँदै आफ्न प्रतिभाहरु प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथीको रुपमा उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनको उपस्थिती रहेको थियो। पुनले कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई धन्यवाद दिदैँ आफुले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए। कार्यक्रममा धेरै व्यक्तीले बालबालिकाको उपचारको लागि रकम पनि दान गरेका थिए। कार्यक्रम संयोजकता स्वोरुपा श्रेष्ठले सबैलाई अझै सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन्। उनेल आगामी दिनमा क्यान्सर क्षेत्रमा नेपाल क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले अझै राम्रो गर्दै जाने प्रतिबद्दता जनाईन्। विश्व स्वस्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा १ करोड ९० लाखको हाराहारिमा क्यान्सरका बिरामी रहेका छन्। प्रत्एक बर्ष ९० लाखको मानिसको मृत्‍यु क्यान्सरका कारण हुने गर्दछ । १ करोड ९० लाख मध्ये १० लाख जति बालबालिकालाई क्यान्सर भएको अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष ४ लाख नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गर्छन् । अमेरिका, वेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता विकसित देशमा ८० प्रतिशत बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिने उपचार पद्धतिको विकास भइसकेको छ । नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशहरुमा क्यान्सर रोगको उपचार, सहज रुपमा उपलब्ध नभएको, जनचेतनाको कमी, विकट भौगालिकता , गरिबी र समयमा उपचारका लागि क्यान्सर सम्बन्धि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पु¥याउन सकिने स्थिति छैन । समयमा रोगको पहिचान नहुनाले अल्प विकसित र अविकसित मुलुकहरुमा ४० प्रतिशत मात्र बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिने नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदिप श्रेष्ठले बताउँछन्। उनी भन्छन् —‘समाजका अन्य स्वस्थ बालबालिकाको समुहमा उनीहरुलाई प्रतिस्थापित गर्न र देशको जिम्मेवार भावी नागरिकको रुपमा उनीहरुलाई तयार पार्न सहयोग गर्ने उद्येश्यले मनोरञ्जनात्मक र्याम्प शो आयोजना गरिएको हो ।’ कार्यक्रम मार्फत संकलन गरिएको रकम क्यान्सर बिरामी बालबालिकाको उपचार र कल्याणकारी कार्यमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता आयोजकहरुले गरेका छन् ।

श्रीमान् र छोरालाई नेपालमै काम लगाउन गभर्नरको आग्रह, भन्छन्–‘बैंकले कर्जा दिन्छ, नेपालको आम्दानी दिगो हुन्छ’

बुटवल । नेपाल राष्ट्र बैकका बैकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले युवाहरुलाई नेपाल सरकारले दिएको अनुदान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमा नै उद्यमी भई लाभ लिन आग्रह गरेका छन् । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले शुक्रबार पाल्पाको तिनाँउ गाउपालिका र तानसेन नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र डुम्रेमा आयोजना गरेको वित्तीयय साक्षरता कार्यक्रममा बोल्दै उनले बिदेशमा गएर कमाएको कमाईले अल्पकालीन लाभ देखिएपनि स्वदेशको कमाई दीगो र देशलाई सम्बृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण हुने बताए । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैकले लिएको वित्तीय साक्षरता अभियानको नीतिलाई बैंकले कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा गर्दै समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा कृषिजन्य बस्तु समेत ठूलो मात्रामा आयात भईरहेको बताउँदै युवाहरुले स्वदेशमा नै अवसरको सदुपयोग गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । पाल्पा गृह जिल्ला भएका गर्भनर नेपालले पाल्पामा व्यवसायिक तरकारी खेती र पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको उल्लेख गर्र्दै कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुलाई आफ्ना छोरा र श्रीमान्लाई बिदेशमा होइन स्वदेशमा नै काम गरौ भनि उत्प्रेरित गर्न आग्रह गरे । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैक, सिद्धार्थनगरका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईले सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लगायतका सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने भएकाले त्यस्तो अनुदानलाई उपयोग गर्न स्थानीय कृषक तथा लक्षित वर्गलाई अनुरोध गरे । तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ति मगरले तिनाउँ गाउपालिकामा एउटा मात्रै बैंक भएको अवस्थामा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले शाखा कार्यालय स्थापना गरी सचेतना कार्यक्रम गरेकोमा गाउँमा बैक र लगानी प्रति सर्बसाधारणको अत्यन्त सकारात्मक भावना बढेको बताए । उनले तानसेनदेखि बुटवलको बीच क्षेत्रका सर्बसाधारणका लागि निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा यो बैक सहयोगी हुने बताउँदै सेवा प्रवाहमा चुस्त राख्न सुझाव दिए । मस्याम एकीकृत क्याम्पसका प्राचार्य घनबहादुर कार्कीले बैंकहरु नाफा केन्द्रीत मात्र हुन्छन् भन्ने ग्रामिण क्षेत्रका जनताको सोंचलाई यो बैंकले परिवर्तन गरेको बताउँदै सरकारले दिने अनुदान र ब्याज अनुदानका कार्यक्रमबाट कर्जा प्रवाह गरी युवा पलायन रोक्न र स्थानीय आय बढाउन बैंक सफल रहोस भन्ने कमना व्यक्त गरे । सोही अवसरमा स्थानीय महिला उद्यमीहरु गोमा भण्डारी, सिता कुमारी अस्लामी, दुर्गा बिष्ट र साबित्रा जिसीलाई दोसल्ला र प्रसंशा पत्रबाट सम्मान गरिएको थियो भने स्थानीय मस्याम एकीकृत क्याम्पसमा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृत्ति बितरणका लागि रु. ५० हजार रुपैया दिने घोषणा गरिएको थियो । बैकका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैक यस क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधिमूलक वित्तीय संस्था भएकाले यसले मुनाफालाई मात्र नभई यस क्षेत्रको आर्थिक र उद्यमशिलता बिकासका लागि प्राथमिकतामा राखि सेवा प्रवाह गरी रहेकाले नै सबैको मन जित्न सकेको बताउदै अव छिट्टै राष्ट्रियस्तरको डेभलपमेण्टका रुपमा स्तरोन्नती हुने जानकारी दिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले स्थानीय पूँजी, स्थानीय श्रम, स्थानीय विकास, स्थानीय सम्बृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित बैंकले स्थानीय जनताको आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय र सर्बसुलभ बैकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै स्थानीय नगरपालिका तथा गाउपालिकाहरुसंगको सहकार्य र समन्वयमा सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने र प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता अभियान अनुरुप ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ्ग पहुँच पु¥याउने अभियानमा रहेको बताएका छन् । बैकका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको सभापतित्व र प्रमुख जोखिम अधिकृत सिए यशोधन पाण्डेको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

प्राइम बैंकको सीईओमा पुनः मानन्धर नियुक्त, पुँजी २२ अर्ब बनाउने र बाेनस १६% नघटाउने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नारायणदास मानन्धर पुनः नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले मानन्धरलाई आगामी ४ वर्षेका लागि सीईओमा नियुक्ती गरेको हो । यस बैंकको स्थापना देखि नै सीईओको भूमिकामा रहेका मानन्धरले यस बैंकमा १२ वर्ष अर्थात तीन कार्यकाल काम गरिसकेका छन् । उनी चौथो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नयाँ ऐनले सीईओले दुई कार्यकाल काम मात्र गर्न पाउने गरेको व्यवस्था पछि भने उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । मर्ज गरेर पुँजी २२ अर्ब बनाइने पुनः नियुक्ती पछि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै मानन्धरले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार मर्जर र एक्विजिशनमा जोड दिने बताए । बैंकले अधिकृत पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ बनाईसकेको जानकारी दिदै एक/ढेड वर्षभित्र चुक्ता पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बताए । पुँजी वृद्धि मात्र आफ्नो प्राथमिकता नभएको उनले प्रष्ट पारे । ‘बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांश पनि घट्नु भएन । गत वर्ष १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका थियौ । भविष्यमा पनि त्यो भन्दा बढी प्रतिफल कसरी दिन सकिन्छ भनेर हामी काम गछौं’ उनले भने–‘थोरै खर्चमा अधिकतम प्रतिफल लिने गरी हामी काम गर्दै आएको छौं । हाम्रो सञ्चालन खर्च निकै कम छ ।’ प्राइम बैंकमा एउटा वाणिज्य बैंक र केही विकास बैंक मर्ज गराउने योजनाका साथ काम भईरहेको उनले बताए । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदा पुँजी पनि बढ्ने, विजनेश पनि बढ्ने र नाफा पनि नघट्ने उनले बताए । ५० वर्षको अनुभव मानन्धरसँग निरन्तर ५० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । लामो समय बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेकाले व्यवसायिक समूदायका अधिकांश मान्छेलाई उनले नजिकबाट चिन्छन् । मान्छेको खुबी छिट्टै पहिचाहन गर्न सक्ने खुबीले उनले कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिएर एक ढिक्का बनाउने उनको खुबी छ । त्यस्तै, सेयर होल्डर र नियामकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न उनी सफल देखिएका छन् । कृषि विकास बैंक स्थापनादेखि नै सो बैंकमा आवद्ध मानन्धर पछि क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक हुँदै प्राइम कमर्सियल बैंकमा आवद्ध भएका हुन् । उनले २०६० को दशकमा स्थापना भएका बैंकहरु मध्ये राम्रो बैंकको रुपमा प्राइम बैंकलाई स्थापित गराएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दाहालको एक सातामै २ पटक सरुवा

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको सूचना आयोगमा सरुवा भएको छ । एकसाता अघि पनि उनी सो कार्यालयबाट सरुवा भएका थिए र केही दिन अघिमात्र पुनः सोही कार्यालय पद बहाली भएका थिए । यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँगको विवादका कारण यसअघि उनको सरुवा भएको थियो । अहिले पुनः छुट्टै प्रस्ताव लगेर उनको सरुवा भएको हो । शुक्रबार नै सरुवा भएपनि उनले पत्र भने बुझिसकेका छैनन् । आइतवारसम्म उनको सरुवाको पत्र पुग्ने मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । एउटा कर्मचारीलाई एक साता कै बीचमा २ पटक सरुवा गर्नुलाई प्रशासनिक हिसाबमा राम्रो मान्न सकिँदैन ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम साढे दुई वर्षभित्र पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साढे दुई वर्षभित्र लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसहित कोषका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थल मात्र नभई बौद्ध धर्म र दर्शनको उद्गमस्थलका रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न निर्देशन दिएका हुन् । जापानी विज्ञ किन्जोले सो गुरुयोजना तयार गरेका थिए । कोषका उपाध्यक्ष अवदेशकुमार त्रिपाठीका अनुसार बैठकमा रामग्राम पवित्र स्तूपाको गुरुयोजना बनाउन, कपिलवस्तु विकासको दिगो संरचना तयार गर्न, लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि देवदहसम्म बौद्ध पर्यटन ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न र सो क्षेत्रमा विद्युतीय मेट्रोलाइन निर्माणको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन् । उपाध्यक्ष त्रिपाठीले लुम्बिनीलाई विशिष्ट बौद्ध अध्ययनको केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई ध्यान दिई आगामी बुद्धजयन्ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसहित मनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

कुनै बेलाका रुग्ण विद्युत् आयोजना धमाधम पूरा हुँदै

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यस साता सुखद खबर सार्वजनिक भयो । कुनै समय पार लगाउन नसकिने भनेर चिन्ता मात्रै व्यक्त गरिएका आयोजना धमाधम सम्पन्न भएका छन् । विगत ११ वर्षदेखि समस्यामा फसेको काबेली करिडोरको निर्माण सम्पन्न भयो । यस्तै विवादै विवादमा फसेर लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए को दोस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा आयो । इमान्दार प्रयास भयो भने जतिसुकै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने तथ्यले स्थापित गरेको छ । रुग्ण बनेका आयोजना सफल बनाउन ठूलै मेहनत चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत सकारात्मक प्रयासले काम गर्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ हुन सक्छ । ऊर्जामा गरिएको लगानीले आजको भोलि प्रतिफल दिँदैन । त्यसका लागि केही समय लाग्छ । प्रसारण लाइनमा हरेक टावर एउटा आयोजना बनिदिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिलता भनेकै हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै कठिन बन्नु र बनाइनु नै हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित खटाइले रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका हुन् । कहिले क्षमता वृद्धि, कहिले गोरखा भूकम्प तथा कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समस्यामा फसेकको र प्राधिकरणको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए को दोस्रो युनिट बुधबारदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । गत चैतको दोस्रो सातादेखि नै पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएको सो आयोजनाको दोस्रो युनिटसमेत सञ्चालनमा आएको हो । दोस्रो युनिट सञ्चालनमा आएपछि त्रिशूली करिडोरबाट मात्रै ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । हरेक दिनजसो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीसँग रिपोर्ट लिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा के भइरहेको छ भन्ने चासो व्यक्त गर्ने र विवरण खोजी गर्ने कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छन् । निरन्तरको प्रयासपछि मात्रै सफलता हासिल हुन्छ भनेजस्तै मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित आयोजनाको लामो प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए सफल भएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएर विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार ७२ घण्टासम्म परीक्षण उत्पादन गरेपछि आयोजनालाई बन्द गरि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरिनेछ । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा सो आयोजनाको करीब आठ प्रतिशतको योगदान रहने बताइएको छ । अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड (१२ करोड ५८ लाख डलर) रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विसं २०७१ जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शुरुमा चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख (आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो । ‘गोरखा भूकम्प’ को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद गत असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् दिन नसकेपछि प्राधिकरणको पाँच प्रतिशत हर्जनामा परेको माउण्टेन हाइड्रो पावरले निर्माण गरेको २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । यसले प्रदेश नं १ को विद्युत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । यस्तै पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदासमेत काम अगाडि नबढेको र समस्यै समस्याको उल्झनमा परेको १३२ केभी क्षमताको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनकोसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजना प्रमुख दीपेन्द्ररराज द्विवेदीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयवासीले गरेको अवरोधलाई विश्वासमा लिएर आयोजना सम्पन्न गराउनु ठूलै चुनौती थियो । आयोजना प्रमुख द्विवेदी भन्छन्, “मलाई त ठूलो काम सम्पन्न गरे जस्तो लागेको छ । असाध्यै खुशी पनि छु ।” उनले दुई दिनभित्र प्रसारण लाइनको परीक्षण गरिने बताए । कूल रु दुई अर्ब ७४ करोड लागतमा सम्पन्न भएको सो प्रसारण लाइनले पाँचथरमा उत्पादन भएको विद्यत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडन सकिनेछ । दर्जनौँ पटकको छलफल, स्थानीयवासीको विश्वास तथा प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको मेहनत र आयोजना प्रमुखको मेहनतले रुग्ण जस्तै बनेको काबेली करिडोरले सफलता पाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल १४ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल १३२ केभी लम्की–महेन्द्रनगर डबल सर्किट, मस्र्याङ्दी–मध्यमस्र्याङ्दी डबल सर्किट, भक्तपुर–चपली–बालाजु , कुसुम–हापुरे, चमेलिया–स्याउले–अत्तरीया, रक्सोल–परवानीपुर क्रस बोर्डर, कुशाहा–कटैयाँ क्रस बोर्डर, डुम्रे दमौली, लमही घोराही, गोदक–फिदिम, कुश्मा–तल्लो मोदी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै ४००÷२०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर डबल सर्किट लाइन र खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै ६६ केभी क्षमताको न्यू चाबहिल–लैनचौर लाइन भूमिगत गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्र पारेको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दोरुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा चार हजार चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण हुने गरी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यले सरकारको सोच र चाहनालाई मूर्त रुप दिई आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । रासस