नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा ५९ लाखमा खरिद घुम्ती शौचालय उपयोगविहीन
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मुख्य चोकहरुमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । यहाँका मुख्य चोकहरुमा सवारीसाधन र पैदलयात्रुको भीडभाड नै हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रु ५९ लाखमा खरिद गरेर ल्याएका चार घुम्ती शौचालय आजभोलि घुम्न छाडेर उपयोगविहीन भएका छन् । करिब तीन महिना चोक–चोकमा राखिएका घुम्ती शौचालयमा शौच गर्न ग्राहकहरु नै नआएको भन्दै ती शौचालय जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेको सवारी पार्किङमा थन्क्याइएको छ । खुला शौचको समस्या हटाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चार वटा घुम्ती शौचालय त्रिभुवनचोक, धम्बोझीचोक, विपीचोक, पुष्पलालचोक लगायत सार्वजनिक शौचालय नभएका अन्य स्थानमा राख्ने गरेको थियो । ठेकेदारमार्फत सञ्चालन गरिएका घुम्ती शौचालय प्रयोग गरेवापत निश्चित शुल्क दिनुपथ्र्यो । तर शौच गर्न आउने ग्राहकले पैसा तिर्न नमानेपछि ठेकेदार आफैँले शौचालय सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएनन् । सञ्चालन खर्च नै नउठ्ने देखिएपछि शौचालय थन्क्याइएका छन् । उपयोग हुने/नहुने अवस्थाका बारेमा अध्ययन नै नगरेर खरिद गरिएका घुम्ती शौचालय उपयोगविहीन भएपछि स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । बाहिर तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई शौच गर्न समस्या भएपछि उपमहानगरपालिकाले घुम्ती शौचालय खरिद गरेको थियो । “चोकमा मानिस शौच गर्न नपाएर पैदलयात्री शौचालय खोज्दै होटलमा पुग्ने गर्छन् । तर कतिपय होटल सञ्चालकले शौच गर्न दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा घुम्ती शौचालय उपयोगविहीन बनाउनु राम्रो नभएको नेपालगञ्ज–१ धम्बोझीका मनिराम शर्माले बताए । सञ्चालनमा ल्याइएका शौचालयबाट सङ्कलित मलमूत्रलाई प्राङ्गरिक मल बनाएर प्रयोग गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजना बीचमै अलपत्र परेको छ । उपमहानगरले तीन महिनाका लागि शौचालय सञ्चालन गर्न रु ७० हजारमा सरसफाइकर्मी भानु भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सञ्चालन खर्चका लागि ग्राहकसँग पिसाब गरेवापत रु पाँच र दिसा गरेवापत रु १० शुल्क लिइँदै आए पनि ग्राहकले पैसा तिर्न नमान्दा शौचालय बन्द गर्नुपरेको भट्टले बताएका हुन् । शौचालय नहुँदा नेपालगञ्ज आउने अधिकांश यात्रुले दिनहुँ सास्ती खेप्नुपरेको बर्दियाबाट नेपालगञ्ज आएका पदमसिंह थापाले बताए । सार्वजनिक शौचालय अभावमा सबैभन्दा धेरै महिलाले हैरानी व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भने उपयोगविहीन भएर शौचालय नथन्क्याएको दाबी गरेका छन् । “पैसा नतिर्ने समस्या देखिएकै हो । तर त्यही कारणले थन्क्याउनुपरेको भने होइन”, प्याकुरेलले भने, “अब हामी अलि फरक तरिकाले त्यसको उपयोग गर्छौ ।” सार्वजनिक कार्यक्रमका साथै नेपालगञ्ज भन्सार, बसपार्कजस्ता क्षेत्रमा घुम्ती शौचालय राख्ने तयारी छ । नेपालगञ्ज बजारमा अहिले पनि ११ सार्वजनिक शौचालय छन् । तीमध्ये चार मात्रै प्रयोगमा छन् । भएका सार्वजनिक शौचालयलाई राम्ररी प्रयोगमा ल्याउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले एकै पटकमा छ जनाले शौच गर्न मिल्ने गरी घुम्ती शौचालय खरिद गरेर थालनी गरेको नयाँ काम पनि बीचमै अलपत्र परेको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकको नाफा २ अर्ब ३० करोड, सबै वित्तीय सूचकमा राम्रो सुधार
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० करोड रुपैयाँ बढी हो । नाफासँगै बैंकले समग्र वित्तीय सूचकमा राम्रो सुधार गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तरलता संकटको बेलामा पनि बैंकले एक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि गरेको छ । कर्जा सापटी एक वर्षमा २१ अर्बले वृद्धि गरी १०४ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । बैंकको लगानी १८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ भने विभिन्न कोषमा रहेको रकमसहित कुल पुँजी कोष १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको पुँजीकोष प्रयाप्तता अनुपात १२.५६ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यो अंक १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुन्न । बैंकको कर्जा लगानीको गुणस्तर राम्रो देखिएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशलमव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ जुन अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ०९ प्रतिशत थियो । बैंकको बेस रेट भने अझै माथि रहेको छ । हाल बैंकको बेसरेट १०.५७ प्रतिशत छ । बैंकको बेसरेट जति माथि गयो कर्जाको व्याजदर त्यति नै माथि जाने भएकोले बैंकको ऋणिहरुको लागि निराशाजनक सूचक हो । प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ५९ पैसा भएको, मूल्य आम्दानी अनुपात ११.९६ प्रतिशत भएको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको सेयर मूल्य ३२२ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकका सेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने देखिएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्स २४ औँ वर्षमा, ‘अघिल्लो आवको भन्दा १३ प्रतिशत व्यवसाय बृद्धि’
काठमाडौँ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ औँ बार्षिक साधारण सभा तथा २४ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । तिनकुने काठमाण्डौस्थित कम्पनीको कार्यालय ‘प्रभु कम्प्लेक्स’ मा सम्पन्न भएको बार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै श्रावण १७ गते देखि कम्पनी स्थापनाको २३ औँ बर्ष पूरा गरी २४ औँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । २४ औँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईले निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मध्ये प्रभु इन्स्योरेन्सको संस्थागत सुशासन अब्बल रहेको बताए । ‘व्यवसायको तुलनामा दावी भुक्तानी न्यून रहेको तथा अन्य परिसूचकहरु राम्रो रहेकोले कम्पनीको अवस्था धेरै राम्रो रहेको छ’–उनले भने । सोही कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चापागाईले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो प्रगति गर्न सकेको बताउँदै बिगत वर्ष बीमाको पहुँच ६÷७ प्रतिशत जनतामा रहेकोमा आव २०७५/०७६ मा १९ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको बताउँदै मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाक्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत रहेको बताए । साथै बीमा कम्पनीको पूँजी बृद्धिको लागि तोकिएको समय सीमा समाप्त भएकोले अब तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीको लागि कुनै पनि समय सीमा थप नगर्ने तथा पुँजी बृद्धि गर्न असफल कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिसकिएको बताए । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता तथा सर्भेयरको बृत्ति बिकासको लागि सबै बीमा कम्पनी तथा बीमा समितिको सहकार्यमा बीमा तालिम केन्द्र स्थापना गरिसकिएको उनले बताए । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष कुसुम लामाले कम्पनी बीमा समितिको मार्गदर्शनमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै कम्पनीले बीमाको बिकासको लागि नयाँ-नयाँ प्रोडक्टहरुको शुरुवात गर्न लागेको बताइन् । सोका लागि नियामनकारी निकायको सदैव सहयोगको आवश्यकता रहेको छ–उनले बताइन् । साथै कम्पनीका सञ्चालक राजेन्द्र मल्लले पुनर्बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारोवार मुलुक भित्र नहुने हुनाले अझै पनि ठूलो रकम बिदेशिने गरेकोले नेपालमा रहेको पुनर्बीमा कम्पनीलाई अझ मजबुत बनाउन आग्रह गरे । कम्पनीको बार्षिक प्रगति बिवरण प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्यले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत व्यवसाय बृद्धि गरेकोे बताए । ग्राहकहरुको सुविधाको क्यासलेस दावी भुक्तानीको सेवा ७ वटै प्रदेशमा बिस्तार गरिसकिएको तथा ग्राहकलाई बीमालेख तथा दावी सम्वन्धी जानकारी दिनको लागि अनलाइन सिस्टकको बिकास गरेको बताउँदै आगामी दिनमा थप शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्दै लगिने बताए । हाल कम्पनीको चुक्ता पूजी रु. १ अर्व ५० लाख ७६ हजार रहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सहित ५० भन्दा बढी शाखा, उपशाखा तथा सेवा केन्द्रहरुबाट सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विश्व प्रसिद्ध बडवाइजर र फोस्टर्स बियरको उत्पादन अब नेपालमै
काठमाडौँ । राज ब्रुअरी प्रालि र विश्व प्रसिद्ध बियर निर्माता एन्ह्युजर-बुसइनबेभबीच विश्वका केही ख्याति प्राप्त बियर ब्राण्डहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्नेे सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । राजब्रुअरी विश्वमै प्रसिद्ध ब्रु मास्टर एबिइन बेभ ग्लोबल र बार्सटेनर इन्टरनेशनलद्वारा मान्यता दिइएको नेपालको एक अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ब्रुअरी हो । ब्रुअरीले सन् २०१८ देखि नै जर्मनीको प्रसिद्ध ब्राण्ड बार्सटेनर प्रिमियमजर्मन बियरको बोटलिङ र उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । चाँडै नै एबिइन बेभका स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरिएका ब्राण्डहरु जस्तैः बडवाइजर, बडवाइजर म्याग्नम, फोस्टर्स गोल्ड र फोस्टर्स लागरका साथसाथै आयात गरिएका एबिइन बेभको आफ्नै विश्वव्यापी उत्पादनहरु कोरोना एक्स्ट्रा, लेफ, होगार्डेन र स्टेला अर्टोइजको आनन्द लिन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । राजब्रुअरी, जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिजको एक सदस्य प्रतिष्ठान हो । जावलाखेल ग्रुपका उत्पादनहरुको सूचीमा नेपालमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्राण्डहरु जस्तै रुसलान, गोल्डेन ओक र ब्लु डायमण्ड, जसले आ-आफ्नो समूहको सम्बद्ध बजारको प्रमुख हिस्सा ओगटेको जनाइएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले विश्व मै उत्कृष्ट मानिएका बियरहरुको अतुलनीय छनौट प्रदान गर्दै सर्वोत्कृष्ट श्रेणीका ब्राण्डहरुको सूची कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी जावलाखेल ग्रुपअफ इण्डष्ट्रिजका ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक सशिन जोशीले भने– विश्वव्यापी उद्योगी साझेदारहरुद्वारा मान्यता प्रदान गरिएको आयातित उच्च गुणस्तरीय कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरेर विश्वको अत्युत्तम बियरहरु उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिजन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बियर उत्पादन गर्ने इतिहास रचेका बताए । ‘वार्सटेनर र एबिइनबेभसँगको हाम्रो आबद्धता र ट्रेडमार्क अनुमतिहरुले हाम्रा उपभोक्ताहरु माझ उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउन हामीले आफ्नै लागि कायम गरेको उच्चतम मानकहरुलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।’-उनले भने ।
४९ मध्ये ३३ विमानस्थलमात्रै सञ्चालनमा, ‘हवाई सुरक्षा र पूर्वाधार प्राधिकरणको प्राथमिकता’
काठमाडौँ । मुलुकको हवाईसेवा प्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सुरक्षा, पूर्वाधार र क्षमता अभिवृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिइएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को सुरक्षा मापदण्डअनुरुप नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो पटक धावनमार्गको स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याब’ को काम हालै सम्पन्न भएको छ । आगामी डिसेम्बर महीनासम्म विमानस्थलको ‘ट्याक्सी वे’ को मर्मतको काम सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो विमानस्थलाई बुटिक विमानस्थलका रुपमा स्थापित गर्नेगरी काम भइरहेको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र रुपमा कामअघि बढाइएको छ । आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गरी उडानसेवा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ प्राधिकरण लागि परेको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को जुन अघिनै सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ । “हाम्रो मुख्य ध्यान बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने हो । त्यसलाई कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि धमाधम निर्माण गरिन्छ । आयोजना चाँडो अघि बढाउन प्राधिकरण र मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागि परेको छ”, महानिर्देशक पोखरेलले भने । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुख कटानको विषय विवादित बन्दा सो आयोजनाको प्रगति भएको छैन । अहिले विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने, तारबार हाल्ने र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग भएको सम्झौता अनुरुप वन मन्त्रालयको स्वीकृति पाएमा रुख कटानको काम शुरु हुने जनाइएको छ । अहिले सो प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रुख कटानको स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको छ । यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कम भन्दा कम क्षति हुनेगरी आवश्यकताका आधारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्न सहमति दिन सकिने सङ्केत गरेका थिए । सो आयोजनाको वातावरणीय पक्षको चासोलाई लिएर केही वातावरणविज्ञले रुख कटानको विरोध जनाउँदै आएका छन् । अन्य आन्तरिक विमानस्थलको सेवा सुधार र गुणस्तर बढाउन प्राधिकरण लागि परेको छ । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार अहिले भएका ठूला आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै एटिआर विमानदेखि एक सय सिट क्षमताका विमान उडान अवतरण गर्नेगरी स्तररोन्नति गर्ने योजनाका साथ काम थालिएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजनाका साथ काम अघि बढाइनेछ । यी विमानस्थलमा अहिले रात्रिकालीन उडान भइरहेको छ । तराईका सम्भव भएका विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडानका लागि पहल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर हाल ४९ विमानस्थल छन्, तीमध्ये ३३ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । रासस
प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ६४ अर्बको परियोजना स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबारभएको लगानी बोर्डको ३९ औँ बैठकले चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमक परियोजनाका लागि रु ६४ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । उक्त परियोजनामा ल्हासा इकनमिक एण्ड टेक्नलजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएशन कन्स्ट्रक्सन प्रजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले लगानी गर्ने भएको छ । बैठकले उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दमक क्लिन इण्डष्ट्रिज पार्कलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले विराटनगरमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित मल्टिमडेल लजिस्टिक्स् पार्क परियोजना स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सीजी लजिस्टिक्स् प्रालिलाई अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परियोजना विकासका लागि सीजी लजिस्टिक्स् प्रालि र यूएईको साराफ ग्रुपबीच लगानी सम्मेलनका क्रममा समझदारी भएको थियो । बोर्डका अनुसार जनकपुरमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित रेल्वे लिङ्कड प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल परियोजना स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रकचर प्रालिलाई अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले यसै वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरुमध्ये ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका लागि प्राप्त आशयपत्रहरुको मूल्याङ्कनपश्चात सूचीकृत भएका दुई वटा प्रस्तावक एचआईडीसीएलसँग संयुक्त साझेदारी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड र नेब्रास पावर कतार होडिङ्ग एलएलसी सहितको संयुक्त साझेदारी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका परियोजनाहरुको प्रगतिबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा, बालकृष्ण शिवाकोटी तथा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । रासस
क्लासिक ओभरसिजमा विभागको छापा, पूर्वस्वीकृति नलिई अन्तरवार्ता
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति नलिई विदेश पठाउने भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको गौशालास्थित क्लासिक ओभरसिज म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ । पूर्वस्वीकृति बिना मलेसियाको एउटा कम्पनीमा कामदार पठाउन छनोट गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा विभागको अनुगमन टोलीले शनिवार सो म्यानपावरमा छापा मारेको हो । सो म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति नलिई मलेसियाको वावा सन प्याकेजिङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि कामदार छनोट गर्न भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको थियो । अन्तरवार्ताका लागि करीब १५० युवा उक्त म्यानपावर कम्पनी पुगेका थिए । विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएको कागजात देखाउन नसकेपछि अनुगमन टोलीले अन्तरवार्ता स्थगित गर्न सो म्यानपावरलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तरवार्ताको क्रममा म्यानपावरले सङ्कलन गरेको राहदानीलगायत कागजात फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले म्यानपावर सञ्चालकलाई २४ घन्टाभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । रासस
चार महिनादेखि रक्षामा अड्कियो फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर, सेना भन्छ-‘२४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्’
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई तीव्रता दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समयमा स्वीकृत नभएको प्रति चासो (कन्सर्न) व्यक्त गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट आव २०७५÷७६मा सम्पादित कार्यको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गलाई समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै त्यसका लागि डिपिआरबारे २४ घन्टाभित्रै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “समस्या डिपीआरमै आएर रोकिएको छ, विश्वास गरौँ डिपिआर छिटो स्वीकृत हुनेछ, यो २४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्, निर्णय नआएका कारण नौ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पर्यो, मलाई लाग्छ डिपिआर स्वीकृति भएको अवस्थामा धेरै काम अघि बढने सम्भावना प्रसस्त छन् ।” चार महिना अघि नै डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएकामा अहिलेसम्म प्राप्त नभएपछि सेनाले चासोका साथ छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको हो । प्रधानसेनापति थापाले भने, “निर्माणाधीन ५४ किलोमिटर खण्डमध्ये २५.४४ किमीमा सडक सवग्रेड फर्मेशन लेभलको काम पूरा भएको र बाँकी क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशत भन्दाबढी प्रगति भएको छ, पुल र सुरुङको काम पनि डिपीआरको स्वीकृतिपछि लगत्तै अघि बढ्ने छ ।” केही चुनौतीका रुपमा हेरिएको सिस्नेरीक्षेत्रमा विभिन्न विकल्पसहित समाधानको दिशातर्फ काम अघि बढिरहेको जनाउँदै सेनाले डिपिआर र बजेट समयमै आए आयोजना सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएको छ । उक्त दु्रतमार्गका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले तयार गरेको डिपिआर खरीद गर्ने सन्दर्भमा मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली सेनाले गत असोजमा दक्षिण कोरियाको सुसुड परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी डिपिआर तयार गर्न लगाएको थियो । एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सेनाले निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । डिपिआर तयार नगरी काम शुरु भएको भनी विभिन्न पक्षबाट सेनाले आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो । फाष्ट ट्रयाक आफैँमा वृहत र विशिष्ट आयोजना भएकाले समय सीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागतअनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए । उक्त आयोजनाको निजगढ, लेनडाँडा र मख्खुवेशीमा ल्याव भवन तथा आयोजनाको केन्द्रिय कार्यालय र सबै वेशक्याप निर्माणको काम पूरा भएको नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेका छन् । प्रस्तावित डिपिआरमा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने यस अघिको रेखाङ्कन परिवर्तनमा थोरै संशोधन गरी सुधार गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । उक्त मार्गमा समानान्तर दुरीमा ९.५ मिटर चौढाइ र ५.५ मिटर अग्लो सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यसक्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र कान्ति लोकमार्गका कारण उत्पन्न हुने समस्या सुल्झाउन एक मात्र उत्तम विकल्प सुरुङ भएको बताइएको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको निर्माण लागत करीब रु दुई खर्ब अनुमान गरिएको छ । रासस