विकासन्युज

हुन्डाईको फेस्टिभ डिलाइट योजना, लक्की ड्र मार्फत कार जित्ने अवसर

काठमाडौँ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि(हुन्डाई अटोमोवाइल्स नेपालको आधिकारिक विक्रेता)ले हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७६ योजना ल्याएको छ । यो योजनाको अवधि भदौ २ गतेदेखि कात्तिक १६ गते सम्म रहेको छ । यो योजना दशैं, तिहार र छठ उत्सव मनाउने लक्ष्य सहित ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट र १ वर्ष निःशुल्क वीमा पाउने छन् । साथै स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप रु.१ लाख सम्मको नगद छुट, लक्की–ड्र मार्फत १० जोडीलाई ४ रात-५ दिनको दुबई भ्रमण तथा बम्पर उपहार अन्तर्गत लक्की–ड्र मार्फत हुन्डाई स्यान्ट्रो एक थान र हुन्डाई भेन्यू एक थान जित्न सक्ने छन् । सबै हुन्डाई गाडीहरु ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भिसिङका साथै निःशुल्क सवारी कर भुक्तानी सहित उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’ आयोजना

काठमाडौं । विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्टअपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’को आयोजना गरको छ । नेपालमा स्टार्ट अपकम्पनीहरु र मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका बीचमा सहकार्य सुदृढ पार्नु यो कार्यशालाको उद्देश्य रहेको थियो । जिएसएमए विश्वभर संचालनमा रहेका ७५० भन्दा बढि सेवाप्रदायकहरु र मोवाइल एकोसिस्टमका झण्डै ४०० कम्पनीहरुको साझा संगठन हो । यो कार्यशाला स्टार्ट अपहरुले कसरी मोवाइल सेवाप्रदायकहरुसँग साझेदारी गर्न सक्छन्, त्यसकालागिआवश्यकउपकरण तथातयारी के कस्तो हुन पर्दछ भन्नेमा केन्द्रित थियो । यसमा ३० वटा स्टार्ट अपका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । स्टार्ट अपहरुले नयाँप्रविधि, अहिलेको ट्रेन्डस् र कसरी विभिन्न स्टार्ट अपहरुले अफ्रिका तथ ाएसिया प्यासेफिकमा टेलिकम कम्पनी, स्टार्ट अप र ग्राहकलाई लागि फाइदा हुने गरी मोवाइल सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गराएकाछन् भनेर जानकारी लिन पाएकाथिए ।

गण्डकी विकास बैंकद्वारा १५० जना विधार्थीलाई झोला वितरण

काठमाडौँ । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्र्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५, याम्दी स्थित बाल कल्यायण आधारभुत विद्यालयकाका विधार्थीहरुलाई झोला वितरण गरेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका करिब १५० जना साना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय परिसरमा झोला वितरण गरेको हो । बैंकका सञ्चालक बासुदेव त्रिपाठी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा, पोखरा मनपा वडा नं.२५ का वडा सदस्य जितबहादुर कार्की, दलबहादुर कुँवर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानध्यापक लगायतले संयुक्तरुपमा वितरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारानाथ लम्सालले गरेका थिए ।

सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बस्तीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि सम्बन्धि विधेयक २०२१ लाई संशोधन गर्दै सरकारले कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सुकम्बासी बसोबार गर्दै आएका स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलमा हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । सुकुम्बासीले उपभोग गर्दै आएको जग्गा वन क्षेत्र जनिएता पनि हाल भने आवादी भएको हुनुपर्ने छ । भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफभन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद गरी आएको अवस्था रहेछ भने सो जग्गा अन्य सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधि सभाले आज पास गरेको उनले जानकारी दिए । ऐनले भूमिलाई प्रयोग अनुसार छुट्याएको छ ।

मेलम्चीको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई, दशैँ अघिबाटै काम शुरु गर्ने

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाउने भएको छ । बाँध (हेडवर्क्स) र सुरुङ (टनेल) निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाउने निश्चित भएको हो । आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलका अनुसार आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने तय भएको छ । सुरुङ बनाउन करिब ७५ करोड रुपैयाँ र बाँध बनाउन ९० करोड रुपैयाँमा सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाउनेछ-आयोजना प्रमुख कँडेलले भने । सिनो हाईड्रो जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा अनुभवी कम्पनी हो । नेपालका विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिनो हाइड्रो संलग्न रहेको छ । इटालियन ठेकेदार सिएमसी डि रेभेन्ना काम अधुरै छाडेर गएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न पुनः बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । सिनो हाइड्रोले अनुमानित भन्दा बाँध २९ प्रतिशत कम र सुरुङ १५ प्रतिशत कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कबोल गरेको आयोजना प्रमुख कँडेलले विकासन्यूजसँग बताए । बोलपत्र अनुसार २८ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोजनाले भने जतिसक्दो छिटो प्रकृया सकेर आउन आग्रह गरेको बुझिएको छ । आयोजना प्रमुख कँडेलले दशैं अघिनै काम सुरु गराउने तयारी गरिएको बताए ।

एकवर्षमै ट्रेडमार्क दुरुपयोगका ८११ मुद्दा, ‘हच्किन्छन् लगानीकर्ता’

काठमाडौं । ट्रेडमार्क दुरुपयोग र चोरी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । यसरी ट्रेडमार्क दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै आव २०७५/७६ मा उद्योग विभागमा ८११ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । विभागका धेरैजसो उजुरी नक्कली कस्मेटिक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग विरुद्ध परेका छन् । नक्कली घडी, क्याल्कुलेटर, फेयर एण्ड लब्ली जस्ता क्रिमहरु उत्पादन गर्ने र ट्रेडमार्क दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध विभागमा परेका हुन् । उद्योग विभागको कानून शाखाका उपसचिव टंक महतले गत आवमा ८ सय ११ वटा उजुरी परेको बताए । ती उजुरी मध्ये २ सय ७७ वटा फैसला भैसकेको र बाँकी ५ सय ३४ वटा फैसला हुने क्रममा रहेको छ–उनले भने । ट्रेडमार्क दुरुपयोगको आरोपमा कारबाही गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपाली कम्पनीहरुले उजुरी गर्नु पर्छ । कुनै कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क दुरुपयोग भएको विभागमा उजुरी दियो भने कारवाही हुने उपसचिव महतले बताए । गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी १ हजार २५६ र विदेशी १ हजार १७५ गरी २ हजार ४३१ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका थिए । ट्रेडमार्क दुरुपयोगका घटनाले हच्किन्छन् लगानीकर्ता ट्रेडमार्क चोरी र दुरुपयोगको अवस्था हेरेर मात्रै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा निर्णय लिने गरेको विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहरा बताए । आफ्नो बौद्धिक सम्पति र सिर्जनाको सुरक्षा नहुने ठाउँमा लगानी गर्न हच्किने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, पहिलो संशोधन २०४४ अनुसार आधिकारिक कम्पनीको अनुमति बिना ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाइन्न । ऐनको दफा १९ मा गैरकानुनी ढंगबाट ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ भने दफा १८ (ख) ले विभागमा दर्ता नगरार्इ कुनै ट्रेडमार्क पनि रजिष्टर्ड ट्रेडमार्कको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । बिनाअनुमति ट्रेडमार्क प्रयोग गरिए जरिवाना र सामान जफत गरिने ऐनमा उल्लेख छ । ट्रेडमार्क के हो ? उद्यमीले धेरै किसिमका वस्तु तथा सामानहरू उत्पादन गर्न सक्छन् । एउटै उद्योगमा पनि धेरै ब्राण्डहरु हुन सक्छन् । त्यसैले उद्यमीले आफूले उत्पादन गरेको सामानलाई छुट्टै परिचय दिनको लागि ट्रेडमार्क बनाउने गर्छन् । व्यवसाय वा ब्राण्डलाई चिनाउने नाम, सङ्केत, चिन्ह, तस्बिर, आकार वा शब्द आदिलाई ट्रेडमार्क भनिन्छ । यसले उस्तै किसिमको समान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय भन्दा फरक देखाउन मद्दत गर्छ । ट्रेडमार्क एक पटक दर्ता गरेपछि बदल्न मिल्दैन । ट्रेडमार्कको चोरी गर्यो भने के सजाय हुन्छ ? ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बढीमा १ लाख सम्मको जरीवाना हुन्छ र नक्कल गरेको ट्रेडमार्कसंग सम्बन्धित सबै कुराहरू नेपाल सरकारले जफत गर्दछ ।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेण्टी सुविधा दिने

काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको लागि बैंक ग्यारेन्टी सुबिधा प्रदान गर्ने भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विपे्रषणसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सुविधा दिने उद्देश्य सहित हालै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ फागुन १९ गते गरेको संशोधन बमोजिम बैंक ग्यारेण्टी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले एक करोड पचास लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी पाँच बर्षको लागि जारी गर्ने जनाएको छ । नगद मार्जिन २० लाख र कमिशन ४ लाख रुपैयाँको सुविधा प्रदान गरिने छ । साथै, बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा आकर्षक सुविधा दिनुको साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको लागि विशेष खाता सुविधा पनि दिइरहेको जनाइएको छ । उक्त सुबिधा दिने निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सजिलो हुनुको साथै कामदारहरुलाई समेत थप सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

अब प्रदेशकै उत्कृष्ट बन्ने भयो भेरी अञ्चल अस्पताल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताललाई तत्काल शिक्षण अस्पताल बनाउने कार्यक्रम नरहे पनि प्रदेश नं ५ कै उत्कृष्ट विशिष्टीकृत अस्पताल बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजनानुसार भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न गत आवमा शुरु गरिसकिएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री यादवले भेरी अञ्चल अस्पताललाई भविष्यमा शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिने पनि जानकारी दिए । बैठकमा सांसद महीन्द्रराय यादवले नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा कहिलेसम्ममा पुर्याइँदैछ भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री स्वास्थ्योपचारका लागि सिङ्गापुर गएको प्रसङ्ग उठाउँदै नेपालमा सबै रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न सकिँदैन र भनी पूरक प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालमा धेरै रोगको उपचार सम्भव भएको र भइरहेको बताउँदै यहीँका चिकित्सकको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री उपचारका लागि सिङ्गापुर गएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई स्तरोन्तति गर्ने सम्बन्धमा सो अस्पताललाई आधार बनाएर रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन आदेश आइसकेको जानकारी दिए । सोहीअनुसार बजेट पनि विनियोजन भइसकेको उनको भनाइ थियो । सांसद प्रेम सुवालले सर्वसाधारण जनताको उपचारका लागि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको वीर, शिक्षण, कान्ति, प्रसूतिलगायत अस्पतालका उपकरण उपयोग नहुने र बिग्रिएको उपकरण समयमा मर्मत नहुने तर त्यहीँकै विशेषज्ञ चिकित्सक निजी महँगा अस्पतालमा काम गर्ने तथा गरिब बिरामीले उपचारको लागि घरखेत बेच्नुपर्ने स्थिति कहिले अन्त्य होला भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री यादवले उक्त अस्पतालमा जनताको सहज उपचारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको बताउँदै सिटी स्क्यानलगात उपकरण चालू अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनले ती अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवासहित स्तरोन्नति गर्न विभिन्न योजना अघि बढाइएको जानकारी गराएका छन् । एक चिकित्सक एक अस्पताल सरकारी अस्पतालका विशिष्टीकृत चिकित्सक निजी अस्पतालमा काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न एक चिकित्सकले एक अस्पतालमा मात्र काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरी लागू गरिएको उपप्रधानमन्त्री यादवले जानकारी दिए । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालमा खपत हुने कूल औषधिमध्ये करिब ४० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुने गरेको र बाँकी बाहिरबाट आयात भइरहेको तथा नेपालमा बन्ने औषधिको अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात हुने गरेको उनको भनाइ थियो । सांसद महेश बस्नेतले गरेको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र सो अस्पताल सञ्चालन गर्ने संस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक कारवाही अघि बढाइने बताएका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले उपचार गर्न विदेशिने क्रम रोक्नका लागि कानूनी प्रावधान छैन भन्दै आँखाको रोगको उपचारमा धेरै विदेशी नेपाल आउने गरेको जानकारी गराए । रासस