विकासन्युज

पचास पदका लागि हुने निर्वाचनमा ४० करोड खर्च

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचनमा ५५० मतदान केन्द्र कायम हुने जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक र वडाध्यक्ष ४१ समेत गरी ५० पदका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा करिब पाँच लाख मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । गत साउन १६ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका तत् निर्वाचन केन्द्रमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाली नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउनेछन् । करिब छ हजार ८०० जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले रु ४० करोड रकम प्रस्ताव गरी निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि आयोग तीव्रताका साथ जुटिरहेको प्रवक्ता खरेलले बताएका छन् । रासस

बाँकेमा बाढीसँगै वन अतिक्रमण बढ्याे, हालसम्म आठ हजार हेक्टर जमिन कब्जामा 

बाँके । राप्ती नदीमा हरेक वर्ष बाढी आउँछ, धेरै परिवारलाई विस्थापित गराउँछ । यस वर्ष भने विस्थापित गर्ने गरी बाढी आएको छैन, त्यसैले त राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अहिलेसम्म हाइसञ्चो मानेका छन् । “अहिलेसम्म बाढी आइसकेको छैन, अझै पनि बाढीको सम्भावना कायमै छ, हामी सुरक्षित स्थान तय गरेर चलाखीपूर्वक बसिरहेका छौँ”, फत्तेपुरका स्थानीयवासी रामकुमार चौधरीले भने । त्यसो त राप्तीको बाढीले मात्रै नभएर हुलाकी सडकका कारण पनि राप्तीसोनारी र नरैनापुरका केही गाउँ यस वर्ष डुबानमा परे । कहिल्यै डुबानमा नपर्ने गाउँ डुबानमा परेपछि स्थानीयवासीले सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै नजिकैको जङ्गलभित्र रहेको उँचो स्थानमा टहरा बनाएर आश्रय लिए । हुलाकी सडकले पानीको बहाव रोकिँदा केही गाउँ डुबानमा परेका नरैनापुर गाउँपालिका–५ गङ्गापुरका त्रिभुवन यादवले बताएका छन् । हुलाकी सडकमा निर्माण भएका कल्भर्टले जङ्गलबाट आएको पानीको बहावलाई धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । “पानीको बहावअनुसार पुल र कल्भर्ट निर्माण भएको भए हुन्थ्यो, एक दिन पानी परे गाउँ डुब्छन्”, उनले भने । निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा बनाइएका पुल तथा कल्भर्ट पर्याप्त नभएकाले प्राकृतिक रुपमा बग्ने पानीको बहाव रोकिएर डुबान हुन थालेपछि नजिकै रहेका वन क्षेत्र आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग हुनथालेका छन् । यसअघि राप्तीमा बाढी आउँदा पनि स्थानीयवासीले वन क्षेत्रलाई नै आश्रयस्थल बनाउँदै आएका थिए । जसका कारण हरेक वर्ष आउने बाढीसँगै वन अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ । बाँकेमा हालसम्म आठ हजार १६६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका चार हजार ३४ घरधुरीले अहिले पनि जमिन छाड्न नमानेको कार्यालयले जनाएको छ । बाढीपीडितले शुरुमा अस्थायी बस्ती बसाल्दै आए पनि पछि जमिन छाड्न नमान्ने भएकाले समस्या बढेको छ । कार्यालय प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार बस्ती बसेका घरधुरीलाई वन क्षेत्रबाट खाली गराए पनि फेरि सोही स्थानमै बस्न थालेका छन् भने कतिपयले जमिन खाली गर्न नखोज्दा बलपूर्वक खाली गराउनुपर्ने बाध्यता छ । विपद् व्यवस्थापनका नाममा अस्थायी टहरा बनाएर बस्ती बसालेसँगै वन अतिक्रमण बढेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ ।” उनका अनुसार विपद्कै कारण संरक्षणमा निकै चुनौती देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपीडितले वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमण बढिरहेको छ भने वन क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । कार्यालयका अनुसार राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण धेरै भएको छ । अस्थायी टहरा बनाएर बसेकाहरुले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । “पीडित भएका बेला अस्थायी बसोबास भन्छन्, मानवीय संवेदनाका हिसाबले केही छुट दिन्छौँ”, उनले भने, “अस्थायी बसेकाले कब्जा नै जमाउन खोजेपछि जमिन फिर्ता गराउन निकै समस्या हुन्छ ।” बाढी आउँदा हरेक वन अतिक्रमण भइरहन्छ । बाढीबाट पीडित भएर वनमा आश्रय लिएर बसेकाहरु स्थायी रूपमै जमिन अतिक्रमण गरेर बस्न खोजेपछि वनको जमिन फिर्ता गराउन वन कार्यालय एक्लैलाई हम्मेहम्मे पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायको चासो हुनुपर्ने तर्क दिन्छन् । उनले भन, “राजनीति आवरणमै अतिक्रमण भइरहेका तथ्यहरु पनि छन्, स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकाय एक ठाउँमा आएर साझा प्रतिबद्धतासहित वन संरक्षणमा नजुटे अतिक्रमण रोक्न गाह्रो छ ।” उनले स्थानीय निकायले यस विषयमा अझ बढी चासो दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरचना र स्थानीयको मनोमानी नरोकिएसम्म वन संरक्षण गर्न कठिन रहेको प्रजिअ भुजेलले बताएका हुन् । रासस

सङ्खुवासभामा पहिलो पटक इन्डोस्कोपी सेवा शुरु

खाँदबारी। जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक इन्डोस्कोपी सेवा शुरु भएको छ। आइतबारदेखि सेवाको शुरुआत गरिएको जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले जानकारी दिए। जिल्लामा इन्डोस्कोपी सेवा नहुँदा सेवाग्राही धरान, विराटनगर र काठमाडौँ जस्ता ठूला शहर जानुपर्ने बाध्यता थियो। आफ्नै जिल्लामा सेवा शुरु भएपछि स्थानीय खुशी भएका छन्। वीर अस्पतालका डा भूपेन्द्र बस्नेतको टोलीले आइतबार र आज दुई दिन इन्डाेसकोपी सेवा दिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। टोलीले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–६ का ६० वर्षीय रामबहादुर विश्वकर्माको उपचार गरेर सेवा शुरु गरेको थियो। रासस

६ बैंकको आरओई घट्यो, एनआईसी एशियाको छलाङ, कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?(सूची सहित)

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकका सेयरधनीले औसतमा १७.२३ प्रतिशत आम्दानी गरेका छन् । यसको अर्थ १ सय रूपैयाँ बैंकमा लगानी गर्दा त्यसले १७.२३ रूपैयाँ कमाउँछ भन्ने हो । रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) भनेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति माथि बैंकले दिने प्रतिफल हो । कूल आम्दानीलाई सेयरधनीको ‘इक्वीटी’ ले भाग गरेर यस्तो अनुपात निकालिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा यो १ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढी हो । २०७५ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात १५.३८ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकको व्यवसायिक विस्तार राम्रो भएकाले बैंक मुनाफा बढेको र यसले आरओई वृद्धिमा टेवा पुगेको बैंकहरुले जनाएका छन् । गत आवमा बैंकहरूले औसतमा १८.१९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेकाले पनि सेयरधनीको प्रतिफल बढेको हो । कर्जा विस्तार हुँदा बैंकहरूको मुनाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत सुधार र दिएको सुविधा ऋण असुलीमा समेत ग्राहकहरुले गरेको सहयोगले बैंक मुनाफा बढेको छ । मुनाफा बढेपछि आरओई बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । केही बैंकको वाहेक अधिकांश बैंकहरूको नाफा दुई अर्ब नाघे पनि बैंकहरुले लगानीकर्ताको सम्पत्ति माथि दिने प्रतिफल भने सोही अनुपातमा बढ्न सकेको देखिदैन । पछिल्लो ५ वर्षको बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) हेर्ने हो भने अधिकांश बैंकको घटेको छ । बैंकहरूको आरओई नै लगानीकर्ताले पाएको प्रतिफल हो । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये गत असारसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आरओई सबैभन्दा धेरै २९.२५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलानमा गत वर्ष यो बैंकको खुद मुनाफा बढेपनि आरओई भने उच्च दरले बढ्न सकेको देखिदैन । आरओई बढी हुने दोस्रो बैंकमा एनआईसी एशिया रहेको छ । गत असारमा यो बैंकको आरओई २५.६३ प्रतिशत छ । तेस्रो स्थान सानिमा बैंकले ओगटेको छ । उक्त बैंकको आरओई साढे २३.२३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनसीसी, सिटिजन्स, नेपाल र सेन्चुरी बैंकको आरओई घटेको छ । गत आवमा २८ वाणिज्य बैंकको आरओई :  

सिटिजन्स बैंकमा जागिर खुल्यो, ब्रान्च म्यानेजरदेखि जुनियर अफिसरसम्म माग

काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यलयको लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर, काठमाडौँको तारकेश्वरको लामबगर, काठमाडौँ कमलादी, काठमाडौँ सिनामंगल, चितवनको रत्ननगर टाँडी, नुवाकोटको देवीघाट, पोखराको हस्पिटलचोक, लमजुङको भोटेचौर, कपिलवस्तुको जीतपुर, मुगुको गमगढी, डोल्पाको जुफाल, कैलालीको अत्तरिया र कैलालीकै सुखड कार्यालयका लागि कर्मचारी माग भएको हो । ब्रान्च म्यानेजर २० जना, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट केही, रिस्क डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना, सुपरभाइजर केही, रिलेशनसिप अफिसर केही र इन्फरमेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना माग भएको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले भदौ १० गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा आए हमाल, कति समय टिक्लान ?

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा गोगनबहादुर हमाल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको सरुवा भएपछि हमाल नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका हुन् । महानिर्देशक हमाललाई कर्मचारीहरुले सोमबार स्वागत गरेका छन् भने सोमबारबाटै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हमाल सन् २०१४ देखी २०१७ सम्म यातायात व्यवस्था विभागमा मेकानिकल इन्जिनियरका रुपमा कार्यरत थिए । एक बर्षअघि सहसचिवमा नाम निकालेपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उनको पोस्टिङ भएको थियो । केही समय अघि उनी भौतिक पूर्वाधारमा सरुवा भएर आएका थिए । तत्कालीन महानिर्देशक दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँगको मतभेदका कारण ३ महिनामै सरुवा भएका थिए । भर्खरै महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका हमाल र मन्त्री महासेठको मत कत्तिञ्जेल मिल्ला यसै भन्न सकिदैन । मन्त्री महासेठकै कार्यकालमा विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई, प्रेमकुमार सिंह, लावण्य ढकाल र पछिल्लो पटक कुमार दाहाल धेरै टिक्न सकेनन् ।

२२६ अर्थशास्त्रीको अनुमान-‘सन् २०२१ मा अमेरिकामा आर्थिक मन्दी’

वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय आर्थिक नीतिहरुका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा आर्थिक मन्दी हुने अनुमान गरेका छन् । अमेरिकी व्यावसायिक अर्थशास्त्री संघले गरेको सर्वेक्षणमा ३४ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको मन्द वृद्धिले सन् २०२१ मा ठूलै आर्थिक मन्दी निम्तिने उल्लेख छ । गत फेब्रुअरीमा गरिएको यस्तै सर्वेक्षणमा २५ प्रतिशतले आर्थिक मन्दी आउने पूर्वानुमान गरेका थिए । सर्वेक्षणमा २ प्रतिशतले मात्र यसै वर्षदेखि मन्दी आउने बताएका थिए । करिब ३८ प्रतिशतले आर्थिक मन्दी सन् २०२० मै शुरु हुने बताएका छन् । अर्थशास्त्रीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेका करवृद्धिको योजना र उच्च बजेट घाटाले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै नोक्सान गर्ने अनुमान गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुबाट भित्रिने सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । उनले चीन, युरोपेली मुलुकहरु, मेक्सिको र क्यानाडाबाट आउने सामानमा कर बढाएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले आयातमा हुने करवृद्धिले व्यापारमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुले प्रतिशोध स्वरुप अमेरिकी सामानमा पनि करवृद्धि वा आयात नियन्त्रण गरेका छन् । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु अमेरिका र चीनबीचको व्यापारमा नाटकीय रुपमा कमी आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमाथि पछिल्लो पटक घोषणा गर्नुभएको १० प्रतिशत करवृद्धिको प्रस्तावलाई आगामी डिसेम्बर १५ सम्मका लागि स्थगन गरेका छन् । सर्वेक्षणमा अमेरिका–चीन बीचको व्यापार सम्झौता सफल हुनेमा धेरैजसो अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । करिब ५ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले मात्र व्यापार वार्ता सफल हुने अनुमान गरेका छन् जबकी ६४ प्रतिशतले सम्झौताको नाटक मात्र हुने बताएका छन् । करिब एक तिहाईले दुबै मुलुकबीच कुनै ठोस सहमति नहुने जनाएका छन् । सर्वेक्षणमा कर्पोरेसन र ट्रेड युनियनमा आबद्ध अमेरिकाका करिब २२६ जना अर्थविज्ञका धारणा समेटिएको छ । यो सर्वेक्षण जुलाई १४ देखि अगस्ट १ को अवधिमा गरिएको थियो । रासस/एपी

अजेयराज सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’को लाइसेन्स खारेज, तिरेनन् ७९ करोड ९२ लाख बक्यौता

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले ‘हेलो नेपाल’ ब्राण्डमा मोबाइल सेवा दिइरहेको छ । प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने-‘भदौ १ गतेसम्म पहिलो किस्तावापत करिब ७ करोड रुपैयाँ तिर्न प्राधिकरणले सयमसीमा दिएको थियो । तर, उसले कुनै पनि बक्यौता तिरेन ।’ मध्यपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा थालेर सुदुरपश्चिम र पश्चिमाञ्चलमा सेवा दिन सक्ने गरी आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणबाट १८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज र ९ सय ब्यान्डमा ४.४ मेगहर्जको फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्राधिरकणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइटेल कम्युनिकेशन, वेब सर्फरको लाइसेन्स पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।