प्रतिवन्ध तीन महिना बढाउने अमेरिकी निर्णयप्रति हुवावेको आपत्ति
बेइजिङ । चीनको प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी सेवा र वस्तु बिक्री गर्न यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध अरु तीन महिना बढाउने अमेरिकी प्रशासनको निर्णयप्रति हुवावेले अन्यायपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चीनका लागि गुप्तचरी गरेको भन्दै हुवावेलाई प्रविधि र अन्य सामान बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ । अमेरिकी बाणिज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीमाथि हुवावेलाई सेवा र वस्तु खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक लगाइएको तीन महिने प्रतिबन्ध समाप्त भएलगत्तै तीन महिना थप गरिएको हो । बाणिज्य विभागले हुवावेसँग कारोबार गर्ने ४६ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हुवावेसँग कारोबार गर्ने १०० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् र अरुमाथि पनि यस्तै रोक लगाइने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले यसै वर्षको शुरुमा पहिलो पटक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए । हुवावेले चिनियाँ गुप्तचर निकायलाई गोप्य सूचना संकलन गरी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी तर्क छ । तर हुवावेले अमेरिकी तर्क हास्यास्पद भन्दै आफू विशुद्ध व्यावसायिक संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुवावेले भनेको छ, “प्रस्टै छ कि यो निर्णय राजनीतिक प्रेरित छ र यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । अमेरिकी कदमले खुला बजार प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ ।” हुवावेले अगाडि भनेको छ, “अमेरिकी प्रतिबन्धहरु कसैको हितमा छैनन्, र यो अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा पनि छैन । हुवावेको व्यवसायलाई दबाउने अमेरिकी प्रयत्नले अन्ततः अमेरिकालाई नै हानि गर्नेछ, र प्रविधि क्षेत्रको अगुवा हुने अमेरिकी चाहनालाई ठेस पुर्याउनेछ ।” सोमबारको अमेरिकी कदमपछि पनि हुवावेले अमेरिकामा निर्मित सेमिकन्डक्टर्स र स्मार्टफोन एवं नेटवर्क उपकरणमा आवश्यक अरु सामग्री खरिद गर्न सक्नेछ । अमेरिकी दूरसंचार कम्पनीहरुले हुवावेका नेटवर्किङ उपकरण किन्न सक्नेछन् । यसै महिनाको शुरुमा हुवावेले आफ्नै हार्मोनीओएस अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हुवावेका स्मार्टफोन र अरु उपकरणमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्भावना बढेपछि हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । रासस÷एएफपी
मौसम अनुसार दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । पछिल्लो समय दूधको मूल्य मौसम अनुसार दुई किसिमले निर्धारण हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले बैशाखदेखि भदौसम्म (पाँच महिना) प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने र असोजदेखि चैत्रसम्म (सात महिना) प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । उक्त बैंठकमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, कृषि राज्यमन्त्री राजकुमारी चौधरी, दुद्य विकास संस्थानका प्रमुख बाबुकाजी पन्त, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका प्रतिनिधि विच भएको छलफलबाट नेपालको दूध उत्पादनको अवस्थालाई मध्यनजर गरि सो मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयको गोप्य स्रोतले बताए । उक्त बैंठकमा कृषिमन्त्री खनालले यस विषय आफुले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र दूधको मूल्य घोषणा गर्ने जानकारी दिएका हुन् । हाल बजारमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँमा विक्री हुँदै आएको दूध फ्लस सिजनको लागि ८.२८ प्रतिशत र लिन सिजनमा प्रतिलिटर १४.२९ प्रतिशत मूल्य बढाउन दुद्य विकास बोर्डमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । दूध बढी उत्पादन हुने मौसममा दूध नबिक्ने किसानहरुको गुनासोसँगै कम उत्पादन हुँदा माग अनुसार आपूर्ति गर्ने नसक्ने भएकाले दुई थरी मूल्य निर्धारण गरेकाे हाे । मन्त्रालयले तथा दूद्य विकास संस्थान एवं खाद्य प्रविधि तथा दूध व्यवसायीहरु सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि सरकारले वि.सं.२०७१ सालमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ बिक्री गरेको थियो भने वि.सं. २०७४ साल भदौ १ गतेदेखि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरि ७० रुपैयाँमा प्रतिलिटर दूध विक्री वितरण शुरु गरेको थियो । हालसम्म बजारमा सोही मूल्यमा दूध विक्री भईरहँदा कृषि उत्पादनदेखि अन्य सामाग्रीको मूल्य बढेसँगै किसानहरु मारमा पारेको गुनासो आइरहँदा केहि समय अगाडी नेपाल डेरी एशोसियसन र दुद्य विकास संस्थान मूल्य बढाउनु पर्ने माग मन्त्रालयमा प्रेश गरेको थियो । हाल नेपालमा दूधको अवस्था नेपालमा बर्सेनी २० देखि २२ लाख टन उत्पादन हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा जीडीपीले ९ प्रतिशत योगदान पुराउँदै आएको छ । नेपालभरी रहेका दुद्य उद्योगहरुमा मात्र ३० अर्ब लगानी छ भने वार्षिक उक्त उद्योगहरुबाट एक वर्ष राजस्व उठ्ने गरेको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ लिटर दूध प्रयोग गर्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । करिब दूद्यलाई सहजिकरण गरि बजारसम्म ल्याउनका लागि हाल १८ सय सहकारी संस्थाहरु संलग्न रहेका छन् ।
सङ्घीय संसद् भवन बनाउन १७ कम्पनीले दिए आवेदन
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा भवन निर्माणका लागि परेका आवेदनबाट ठेकेदार कम्पनी छनोटका क्रममा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । हालसम्म १७ कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन् । तीमध्येबाट कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले कति पनि ढिलाइ गरेको छैन । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नै ठूलो रकमको ठेक्का सम्झौता गर्दा बढी समय लाग्ने उनले बताए । उनले भने, “प्रचलित ऐनअनुसार काम अघि बढाउँदै गर्दा ढिलार्इ देखिएको हो, तर मन्त्रालयले कतै पनि ढिलार्इ गरेको छैन ।” हाल सो स्थानमा नेपाली सेना बस्दै आएको छ । सेनाको आफ्नै भवन बन्दै गरेकाले हालका लागि अस्थायी संरचनामा सर्ने गरी सहमति भएको प्रवक्ता दवाडीले बताए । उनले भने, “सेनाका कारण ढिलाइ हुँदैन, प्रक्रिया अघि बढिसक्यो अब काम हुन्छ ।” यहाँ निर्माण हुने भवनहरु परम्परागत शैलीमा हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सबै भवन वास्तुकला तथा डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको हुने विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकिर्ण तुलाधरले बताए । आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण हुने भए पनि भवनमा नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्कने उनको भनाइ छ । सो भवनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको इञ्जिनीयरिङ र आर्किटेक्चरल उपलब्धिका रुपमा परिचित गराउने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै कलाको प्रयोग गर्दै आधुनिक भवनहरु निर्माण गर्न लागिएको हो ।” सङ्घीय संसद् भवन परिसर निर्माण आयोजनाको कूल लागत रु सात अर्ब रहनेछ । १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने परिसरको निर्माण आव २०७८÷७९ सम्ममा सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ । परिसरमा गुरुयोजनालाई भवन क्षेत्र, खुल्ला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरेर चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तुलाधरले बताए । ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा खुल्ला हरियाली चौर र २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सडक पूर्वाधार र पानीका संरचना रहने उनले जानकारी दिए । हरियाली चौर, पानीको फोहरा, सार्वजनिक खुल्ला चौरलगायतलाई प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिने उनले बताए । उनले भने, “यहाँको कूल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत क्षेत्रफल भवनले ओगट्नेछ ।” नयाँ बन्ने संसद् भवनमा अत्याधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिने बताइएको छ । यस परिसरको गुरुयोजनामा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइएको छ । परीसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने सांसदको प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ द्वार रहने तुलाधरले बताए । दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि ढोका रहने गरी ‘डिजाइन’ तयार गरिएको उनले बताए । संसदीय दलको भवन र कार्यालय भवन पाँच–पाँच तलाको हुने विभागले जनाएको छ । ती बाहेक परिसरमा हुने सबै भवन बढीमा तीन तलासम्मको हुने तुलाधरले जानकारी दिए । भवनमा आवश्यकताअनुसार भूमिगत वा अर्धभूमिगत कक्ष पनि निर्माण हुनसक्ने उनले बताए । भवनहरु भूकम्प, आगलागी लगायतका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिने उनले बताए । मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल बन्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा ४०० अट्ने ठूलो हलसँगै विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हललगायतका कक्ष रहने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर ताम्राकारले जानकारी दिनुभयो । सो भवनमा ३०० जना पत्रकार, दर्शक र आगन्तुक अट्ने बाल्कोनी र २०० अट्ने अर्को हल हुनेछ । राष्ट्रियसभा भवनमा झण्डै १०० जना अट्ने ठूलो हल, विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभा अध्यक्षको कक्ष रहनेछ । साथै सो भवनमा २०० अट्ने बाल्कोनी र ३०० जना अट्ने अर्को हल रहने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा भवनको उत्तरतर्फ अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन निर्माणका लागि नमुना तयार गरिएको छ । सो भवनमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतको कार्यकक्ष रहने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतर्फ पुस्तक अध्ययन कक्ष, ई–पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्षसहितको चारतले पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । मुख्य संसद् भवनको उत्तरपूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन र त्यसको दायाँतर्फ सानो छापाखाना रहने बताइएको छ । मुख्य भवनको उत्तरतर्फ पाँचतले पार्टी कार्यालय भवन हुनेछ । सो भवनमा बैठक कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष रहने उनले जानकारी दिए । रासस
एक रुपैयाँ वा एक अर्ब जति खाने पनि भ्रष्टचारी, ‘नायब सुब्बालाई रु ६२ करोडको आरोप’
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले एक हजार ५०० भ्रष्टाचारका आरोपका घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजनीतिक सदाचार’ कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष नवीनकुमार घिमिरेले आयोगले अहिले ती विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । आयोगले गत आवमा आयोगकै इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको प्रमुख घिमिरेले बताए । ती मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशतमा नतिजा सकारात्मक आइरहेको उनको भनाइ छ । झण्डै २०० अनुसन्धानको दायरामा आएको उनले बताए । आयोगको हिरासत खचाखच भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “हामीलाई अहिले हिरासत व्यवस्थापान गर्न कठिन भएको छ ।” आयोगले नमूनाका रूपमा ‘नागरिक निगरानी समूह’ गठन शुरु गरेको प्रमुख घिमिरेले बताए । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । आयोगले अहिले गरिरहेको कामप्रति जनताको धारणा बुझ्न सर्वेक्षण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको सर्वेक्षणको नतिजा उत्साहप्रद नभएको उनले बताए । उनले भने, “हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर आयोगको नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने छ ।” आयोगको आँखामा एक रुपैयाँ वा एक अर्ब जति खाने पनि भ्रष्टचारी भएको उनले औँल्याए । ‘ठूला माछा पक्राउ नपरेको’ भनी सहभागीले गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले सानो को र ठूलो को भनेर छुट्याउने आधार नभएको बताए । एक जना नायब सुब्बाले समेत रु ६२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उनले बताउनुभयो । आयोगले गाउँका किसान सानो रकममा ठगिएको भए पनि त्यसमा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “एक जना ड्राइभरले पुलिसले प्रतिटिपर रु दुईदुई हजार उठाएको उजुरी गरेपछि हामीले ती प्रहरीलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।” महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले राजनीतिक सदाचार कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलले पनि आचारसंहिता बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वडाध्यक्षले निर्वाचनमा रु एक करोडसम्म खर्च गर्ने भन्ने विषय आइरहेकामा दलहरुले आफूले गर्ने खर्चलाई आचारसहिंतामा पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, “राजनीतिक दलहरुको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छानबिन र आवश्यक भए कारवाही हुनुपर्छ ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणको असर परेको बताउनुभयो । रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायतका पदाधिकारी कुनै पनि निर्णय गर्नु पहिले पार्टीमा सोधेर मात्रै गर्ने परिपाटी बसेको औल्याए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा अन्योलमा परेको बताए । गलत कुराविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफैँ निशानामा परिने चिन्ताले नागरिकले आवाज उठाउन कम गरेको उनको भनाइ छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारी गरेर तीन पक्षको संलग्नता हुने भएकाले ती सबैलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
महंगिदै डलर, व्यापार घाटा बढ्ने
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ ११५ रुपैयाँ ३ पैसा पुगेको छ । एक महिना अघि ११० रुपैयाँ ३९ पैसा थियो । एक महिनाको अवधिमा भाउ ४ रुपैयाँ ६४ पैसाले बढेर ११५ रुपैयाँ ३ पैसा पुगेको हो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धका कारण डलर मह्गो भएको हो । डलरको भाउ बढ्दा विदेशबाट आउने सामान मह्गो पर्ने हुँदा व्यापार घाटा थप वृद्धि हुन्छ । रेमिट्यान्स भने बढ्छ ।
पाँच वर्षमा वस्तु आयात झण्डै दोब्बरले वृद्धि, ब्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब
काठमाडौँ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनदेखि बन्देजसम्मका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले पाँचवर्षे व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभिन्न निकायको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो कार्ययोजनामा सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कार्ययोजनामा सरकारका विभिन्न १४ निकायले सम्पादन गर्नुपर्ने १९२ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्वदेशभित्र तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतकको वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने वस्तुको आयात नियमन गर्ने, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधार गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेलगायत रणनीति अवलम्बन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा वस्तु आयात झण्डै दोब्बरले वृद्धि भई रु १४ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसै अवधिमा वस्तु निर्यात रु ८७ अर्बमा सीमित भएको छ । निर्यातको आधार विस्तार हुन नसकेको र आयातमा चाप पर्दै गएकाले यो स्थिति आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल रु १४ खर्ब १८ अर्ब ५६ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । जुन कूल आयातको ९३.६ प्रतिशत हो । यस्तै सोही अवधिमा निर्यात ६.४ प्रतिशतअर्थात् रु ८७ अर्ब ११ करोडमा सीमित भएको छ । उक्त वर्ष रु १५ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोडको कूल व्यापार हुँदा नेपालले रु १३ खर्ब २१ अर्ब व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । गत आवमा आयात निर्यात अनुपात १ः१४.६ रहेको छ । कार्ययोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको निर्यात अनुपात १ः१०.५ कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आयात अनुपातलाई दबाबमा राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले केही उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकेको छैन । नेपालको व्यापार साझेदार मुलुकले केही नेपाली उत्पादनमा भन्सार महसुल छुट दिए पनि नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन । कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबैको भूमिका रहेको बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो औँल्याउँदै उहाँले नीतिगत सुधारको पक्षमा सञ्चार माध्यमको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे । मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाली उत्पादन निर्यातको अपार सम्भावना रहेको औँल्याउँदै समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्ने बताए । उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले ‘कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा आर्थिक पत्रकारको भूमिका’ विषयको प्रस्तुति दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र आयात नियमन गर्न सञ्चार जगत्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । रासस
मस्र्याङ्दी करिडोर प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गोरखाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पालुङटार नगरपालिकका प्रमुखलगायत रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक साताभित्र समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने हाल बन्द अवस्थामा रहेको पालुङटार विमानस्थल र प्रस्तावित स्मार्ट सिटीलाई कुनै समस्या नहुने गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रसारण लाइन रणनीतिक महत्वका भएकाले तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी सरोकार भएका सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, शहरी विकासमन्त्री इस्तियाक मोहम्मद राई, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस
शुक्रबार गौरा पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा
अमरगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरा पर्वका अवसरमा प्रदेशभरि यही भदौ ६ गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘गौरा पर्व’का अवसरमा आगामी शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो । साथै मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जनसमुदायमा गौरा पर्वका अवसरमा शुभकामनासमेत व्यक्त गरेको छ । गौरा पर्वका अवसरमा यही भदौ ६ गतेका दिन सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, डोटी, अछाम र बाजुरामा सार्वजनिक बिदा गरिएको छ । रासस