कोरोनाको असर मौद्रिक नीतिमा: ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन,धान उत्पादनमा पनि कमि
काठमाडौं । विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको असर तथा प्रभाव मौद्रिक नीतिमा पनि परेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको असर देखिएको हाे । छिमेकी मुलुकलगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धिप्रभावित हुनेदेखिएको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने धानको उत्पादन ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन भएको जनाइएको छ । जुन गत वर्षको सो अवधिको भन्दा एक प्रतिशत कम हो । अनुकुल वर्षाका कारण हिउदे वालीको उत्पादन भने वढ्ने देखिएको जनाइएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र पुनरकर्जाको सुविधामा पुनरावलोकन गरिने ब्यबस्था पनि गरेको गरेको छ । भाईरसको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हुने विकास–निर्माणका कारण निर्माण एवम्सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अनुमान गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
माइक्रोफाइनान्सको बोनसमा राष्ट्र बैंकको अंकुश, सेयरबजारका लगानीकर्ता उच्च जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लाभांशमा अंकुश लगाएको छ । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन कठिन हुनेछ । लघुवित्तहरू अचाक्ली नाफामुखी भएकाेले उनीहरू माथि कडा नियमन हुनु पर्ने माग बढ्दै गएकाे बेलामा राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएकाे हाे । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ अर्धवार्षिक समिक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र सेयर बजारमा पनि ठूलो असर पर्ने बताइएको छ । यो व्यवस्थासँग २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीले थप लाभांश क्षमताको ५० प्रतिशत सामाजिक हितकारी कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने छ भने २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा ५० प्रतिशत मात्र सेयरधनीको हिस्सा हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै विगतमा विगत ७० प्रतिशत लाभांश दिने लघुवित्तको लाभांश ४५ प्रतिशत मात्र दिनसक्ने छन् । वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश ३५ प्रतिशत हुँदा केही लघुवित्तले त्यसको दोब्बर लाभांश वितरण गरेका थिए । परिणाम वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा लघुवित्तको सेयर मूल्य दोब्बर छ । सोमबार बैंकिङ समूहको परिसूचक १३१९ हुँदा लघुवित्त समूहको परिसूचक २५२१ छ । नेप्सेमा हाल ५० वटा लघुवित्तको सेयर सूचिकरण तथा कारोबार भईरहेको छ । समूहगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी पनि लघुवित्तमा नै छ । राष्ट्र बैंकको नीतिपछि लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ नीतिसँग सोमबार उच्च दरमा घटेको सेयर बजारमा थप गिरावट हुने देखिन्छ । लघुवित्तप्रति राष्ट्र बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी हुँदै गएकोले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको जानकारहरु बताउँछन् ।
घर जग्गा कर्जा खुकुलो, माइक्रोफाइनान्सको लाभांशमा २० प्रतिशत सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कारोबार प्रोत्साहित हुने गरी कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । सोमबार मध्यावधि समिक्षा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा रु ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै, नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित व्यवस्थाले घर जग्गामा जाने कर्जा सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो हुने बैंकर्सहरुको भनाई छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लाभांश दरलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ अर्धवार्षिक समिक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र सेयर बजारमा पनि ठूलो असर पर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालीहरुले विदेशबाट कर्जा लिन पाउने नीतिलाई पनि खुकुलो बनाएको छ । नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंककोपूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठः अब सामान्य परिवारले पनि सहजै घर किन्न सक्ने
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले घर निर्माणका लागि लिने ऋणमा सहज नीति लिएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक नीतिमा बैंकले घर निर्माणका लागि लिने ऋणमा सहज नीति अपनाएको हो । यो नीति सँगै अब सामान्य तथा मध्य वर्गका परिवारले पनि सहजै घर खरिद तथा निर्माण गर्न सक्ने छन् । पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । पहिले विभिन्न व्यवसायका लागि लिइने कर्जामा कडाई गरेको थियो । अब त्यसलाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो पारेको छ । अब ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था बनाइएको छ । यससँगै २ करोडभन्दा तल ऋणमा कडाइ नहुने भएको छ। नियमअनुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्ति आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मुल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। पूर्णपाठ: [pdf id=198858]
म्याग्दीको विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले म्याग्दीको तोरीपानी स्थित श्री गलेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार सो मात्राको सहयोग रकम विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो । विद्यालयले विद्यार्थीको चौतर्फी विकाशको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आई रहेको छ । विद्यार्थीहरुको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकाश हुन सकेमा मात्रै उनीहरु पूर्ण मानव बन्न सक्छन भन्ने कुरालाई शिरोधार्य गर्दै विद्यालयले आफूलाई शैक्षिक तथा भौतिक रूपमा सबल बनाउन विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ । यस विद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गर्दै आएका करिव २५० जनालाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न उक्त सहयोग रकम प्रदान गरिएको हो । उक्त रकमबाट शुद्ध खानेपानीको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने कुरा विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । शुद्ध खानेपानीको अभावमा पठन पाठनमा भई रहेको अवरोधलाई अन्त्य गर्न यस किसिमको सहयोगले टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । लामो समयदेखि दिर्घकालीन रुपमा खानेपानीको व्यवस्था नहुदा शुद्ध पिउने पानी पिउनबाट बञ्चित रहेका विद्यार्थीहरु यस किसिमको सहयोगबाट शारिरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ भई पठनपाठनमा समेत सक्रिय रहने अवस्थाको सृजना हुने कुरा बैंकले जनाएको छ । शुद्ध खानेपानीका पहुँचबाट निमुखा, गरीब र दयनीय आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने कुरा बैंकले व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ‘सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल’ को अवधारणालाई साकार पार्न यस किसिमको सहयोग फलदायी हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । यस सहयोगले सामाजिक अपहेलना र तिरस्कार भोगेर जीवनयापन गरिरहेका जनजाती, दलित र दयनीय आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरुको मनोवल थप उच्च हुने कुरा विद्यालयले जनाएको छ । अब आउने निकट भविष्यमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ । बैंकले हाल ९३ वटा शाखा, ९० वटा ए.टि.एम. र १०३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव पाँच लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
निजी शिक्षक सासु कोषमा जान उत्साहित, रोजगारदाताले उत्सुकता नदेखाएकाे आरोप
काठमाडौं । निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उत्साहित भएका छन् । उनीहरु कोषमा आवद्ध हुन उत्साहित भएपनि रोजगारदाताहरुको कारण त्यसमा सहभागी हुन नपाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई एकिकृत गर्नका लागि गरिएको कोषको केहि कार्यविधि संशोधनको माग उद्योगी र बैंकिङ्ग क्षेत्रका मानिसले गरिरहदाँ निजि क्षेत्रका शिक्षक भने कोषमा जान उत्साहित भएका हुन्। वि.स २०७५ साल मंसिर ११ गते नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव त्यति धेरै परेको छैन । तर, उनीहरु भने समाजिक सुरक्षा कोषमा जान पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (आइएसटीयु) अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान इच्छुक भएपनि रोजगारदाताले त्यति उत्सुकता नजनाएको बताए । शैक्षिक संगठनका प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकायसँग कुरा गर्दा कोषमा आवद्ध हुने भन्ने तर बाहिरी निस्किएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा रोख्ने गरेको उनको भनाइ छ । यो प्रवृतिले निजी शिक्षक मारमा परेको उनले बताए । रोजगारदाताले सबैको चाँसो रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध ल्याउन टर्दै आएसँगै निजि संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन कोषमा नै धर्ना बसेका छन् । उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै धर्ना बसेका हुन् । निजी शिक्षकलाई कोषमा ल्याउनका लागि प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि बेवास्ता गरेपछि उक्त धर्ना गर्न बाध्य भएको यूनियनका उपाध्यक्ष नारायण पौडेल बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुरुवात गरेको धर्ना अगामी दिनमा यस विषय सुनुवाई नभए जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने उनको भनाइ छ । वि.सं. २०४८ सालदेखि शैक्षिक पेसामा आवद्ध रहेका जोरपाटीका मोतिराम फुयालले निजि विद्यालयका संचालक आफ्नो संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने विषयमा पछाडि हटेको बताउँछन् । २०७६ सालको साउन मसान्तसम्म सम्पूर्ण निजि प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई कोष आवद्ध गराउँने उद्देश्यले अगाडी बढेको थियो । तर, कोषमा सूचिकृति हुनेको संख्यामा त्यति ठूलो फरक देखिँदैन । निजि विद्यालयको विषय बोल्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकाय र शिक्षकहरुको भेलामा कोष प्रति फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दै आएका उनीहरुको भनाइ छ । कोष सुरु भएदेखि तीन पटक समय थप्दा पनि आठ हजार पाँच सय शिक्षकलाई कोषमा नसमेटिएको प्रति उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिएको,शिक्षा ऐन अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समिति नबनाएको, नेपाल सरकारले तोकेको तलब बिदा बीमा उपादान लगाएतका सेवा सुबिधा नदिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
साना व्यवसाय वृद्धिमा अवरोध, न्यूनीकरण गर्न प्रदेश स्तरीय छलफल
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा नेपालको साना व्यवसायको विकासमा बाधा पुर्याउने नीति र नियममा अवरोध न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल भएको छ । छलफलमा विभिन्न प्रदेशिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय व्यवसायका लागि सक्षम वातावरण बनाउने बारेमा छलफल गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री डा. अरुण प्रसाद नेपालले ‘सरकारको नीति र नियमहरु त्यहाँका उद्यमीहरुलाई अनुकूल व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि हो । यस्ता छलफलले हामीलाई व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा प्रयासहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक दिशा प्रदान गर्दछ’ बताएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय वित्त विज्ञ पवन लोहानीले विद्यमान कर नियम र स्थानीय व्यवसायको दर्ताका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कर भनेको सरकारले नागरिकलाई लगाएको अनिवार्य भुक्तानी भएको बताए । शुल्कहरू सरकारद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको लागि जनताले गरेको स्वैच्छिक भुक्तानहरू भएको बताउँदै उनले कर दर निर्धारण गर्दा सरकारले करदाताहरूको दुबै क्षमता र क्रमशः सेवाहरू पुर्याउने कार्यलाई ध्यानमा राख्न जोड दिएका छन् । । उक्त छलफल यूके एड कोषबाट पूर्णिमा कार्यक्रमको सहयोगमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको थियो ।
मेटलाइफले जनकपुरमा खोल्यो नयाँ एजेन्सी कार्यालय
काठमाडौं । मेटलाइफले धनुषा जिल्लाकोे जनकपुरमा नयाँ एजेन्सी कार्यालय खोलेको छ । कम्पनीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । उक्त कार्यालयको उद्घाटन कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले गरेका हुन् । यो थप नयाँ कार्यालय पछि मेटलाइफको नेपालमा कुल ३३ वटा कार्यालय पुग्ने भएको छ । नयाँ एजेन्सी कार्यालय जनकपुरको भानुचोकमा रहनेछ । यसरी भएको विस्तारले धनुषाको जनकपुर क्षेत्रमा रहेका कम्पनीका ग्राहकहरुलाई थप सुबिधा तथा सहजता प्रदान गर्न सहयोग मिल्नेछ भन्ने कुरामा कम्पनीले विश्वास लिएको छ । यस कार्यालयले ग्राहकहरुलाई बीमा शुल्क तथा आवेदन संकलन, बीमालेख हस्तान्तरण तथा बीमालेख परिवर्तन र पुनस्र्थापना, ग्राहकको जिज्ञासा अनुरोधहरु बुझ्ने तथा अन्य कागजपत्रहरुको पर्याप्तता हेर्ने जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्नेछन् ।