विद्युतीय यातायात सम्बन्धी नीति बनाउँदै भारत, नेपालमा कहिले ?
नयाँ दिल्ली । गतिशीलता आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संवाहक भएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारले छिट्टै विद्युतीय तथा यातायातका लागि वैकल्पिक इन्धनबारे नीति ल्याउने बताएका छन। ‘मुभ ग्लोबल मोविलिटी समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, हामीले छिट्टै विद्युतीय गाडीका लागि स्थिर खालको नीति ल्याउने बताए । हाम्रा धरोहर र आगामी सन्ततिप्रतिको प्रतिवद्धता भएकाले त्यसका लागि आफ्नो सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई थियो । अन्य मुलुकमाजस्तो प्रतिव्यक्ति गाडी सङ्ख्या कम रहेकोले भारतसँग प्राकृतिक शक्ति र तुलनात्मक रूपमा सुअवसर रहेको छ । उनले भने, “गतिशीलता आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक हो । राम्रो परिवर्तनले यात्रु र यातायातको भारलाई कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई वढावा दिन्छ । यसले नयाँ पिँडीलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ ।” भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, “वास्तवमा भारत चलायमान छ । भारतीय अर्थतन्त्र चलायमान छ । हामी विश्वमा शीघ्र आर्थिक वृद्धिका लागि नमूना राष्ट्र बन्न सफल भएका छौँ । हाम्रा शहर र बजारमा वृद्धि छ । हामीले शीघ्र गतिमा सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग र बन्दगाह निर्माण गरिरहेका छौँ ।” उनले भारतमा गत बर्ष उल्लेखनीय मात्रामा सामान तथा सेवाकरमा वृद्धि आएको र सामानको बजार कायम भएको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीले साझा, जोडिएका, विश्वशनीय, भीडभाडरहित, सफाईजस्ता भारतीय विकासका लागि आफ्नो दृष्टिकोणलाई उक्त अवसरमा सार्वजनिक गरे । शुक्रबार भएको कार्यक्रममा विश्वभरबाट करिब २०० विज्ञहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
ऋणमा डुबेको अफ्रिकालाई जोगाउन चीनको राहत प्याकेज, ६० अर्ब डलर सहयोग
बेइजिङ । अफ्रिकामा अत्यासलाग्दो ऋणबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भइरहेका समय चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले यसबाट अफ्रिकालाई उद्धार गर्ने प्याकेजका रूपमा ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेका छन । राष्ट्रपति सीले उक्त आर्थिक प्याकेजको घोषणा चीन–अफ्रिका सहकार्य (एफओसीएसी) शिखर सम्मेलनको मञ्चबाट घोषणा गरेका छन र सम्मेलनमा विभिन्न ५३ अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको सिएनएनले जनाएको छ । यसलाई चीनले आफ्नो प्रभाव अफ्रिकी मुलुकहरूमा विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति सीले अफ्रिकामा उक्त प्याकेज बाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि अमेरिकी टेलिभिजन न्यूज च्यानल सिएनएनले जनाएको छ । सीले उक्त प्याकेज बाहेक चीन–अफ्रिका व्यापार प्रदर्शनी स्थापना गर्ने, खाद्यान्न सहयोगका लागि एक अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर सहयोग, अफ्रिकी सामानको चीनमा आयात गर्ने तथा अफ्रिकामा हरित विकास कार्यक्रमका लागि सहयोगको आश्वासनसमेत दिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ट रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)का लागि पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन । उनले अफ्रिकी व्यापारीहरूलाई दशौँ खर्ब अमेरिकी डलर भौतिक निर्माणका लागि लगानी गरिने बिआरआईमा लगानी गर्नसमेत आग्रह गरे । सन् २००० पछि अफ्रिकी मुलुकहरूले एक खर्ब ३० अर्ब ऋण तथा अन्य सहायता चीनबाट लिएका छन् । उनीहरूले उक्त रकम भौतिक निर्माणसम्बन्धि आयोजनाहरूमा लगाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समय पहिले अफ्रिका कर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको भनी चेतावनी दिएको थियो । अहिले चीन अफ्रिकासँगको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो । अफ्रिकामा चीनपछि क्रमशः फ्रान्स, भारत र अमेरिकाले ठूलो लगानी गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सेनेगल, मौरिसस,रुवाण्डा र दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरी उक्त क्षेत्रमा बेइजिङको सहयोगको महत्वपूर्ण उपस्थितिको औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन । रासस
फेसबुक र ट्विटर नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा
कायरो । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अलसीसीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन् । नयाँ कानुनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको निगरानी गर्न अधिकार दिइएको छ । संसदबाट गत जुलाईमा पारित भएको कानुनमा “सञ्चार माध्यम नियमनका लागि सर्वोच्च परिषद्”लाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत ब्लग, वेभसाईटलगायतमा ५,००० भन्दा बढी फलोअर भएका व्यक्तिको अनुगमन गरिने कानुनमा व्यवस्था छ । “गलत समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा वा कानुनको उल्लङ्घन गरी हिंसा वा द्वेष फैल्याउन सूचना प्रवाह गरेमा” व्यक्तिगत एकाउन्ट निलम्बन वा बन्द गर्ने अख्तियारी परिषदलाई दिइएको छ । सञ्चार सम्बन्धी विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुले भने यस कानुनले राष्ट्रपतिको शासनका बारेमा अनलाइनमार्फत आलोचना गर्न पाउने हरेक व्यक्तिको वाकस्वतन्त्रतामा धावा बोल्ने वा व्यवधान उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सीसीले जारी गरेको कानुनसँगै इन्टरनेटको प्रयोग र यसको व्यवस्थापनका बारेमा सार्वजनिक रुपमा थप बहस हुन थालेको छ । सिलसिलाबद्ध रुपमा यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुनहरु आइरहेको विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । यही अगस्तमा राष्ट्रपति सीसीले यस्तै अर्को कानुन पनि जारी गर्नु भएको थियो । सो कानुनमा इजिप्टको राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई असर गरेमा अदालतले वेभसाइट बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थियो । अधिकारप्राप्त व्यक्ति तथा प्रशासकहरुले वेभसाइट तथा सामाजिक सञ्जालहरुको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारावास सजाय तथा दण्ड जरीवाना गर्न सक्ने जनाइएको छ । इजिप्टमा अहिले ५०० भन्दा बढी वेभसाइटहरु बन्द गरिएको छ भने नयाँ कानुन आएपछि अरु पनि धेरै अनलाइन, वेभसाइट तथा व्यक्तिगत ब्लगहरु बन्द हुने अशंका गरिएको छ । रासस
