अमेरिकी कम्पनी जिएमले १५ प्रतिशत कामदार कटौती गर्ने, सातवटा प्लान्ट बन्द गरिने
वासिङ्टन । अमेरिकी मोटर उत्पादक कम्पनी जनरल मोटर्स (जिएम)ले छ अर्ब अमेरिकी डलर बचत गर्ने उद्देश्यले आफ्ना प्लान्टमा कार्यरत १५ प्रतिशत कामदार कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । सवारीसाधनको बजारको बदलिँदो परिस्थितिका कारण कम्पनीले व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपरेको जनाएको छ । नयाँ योजनाअनुसार उपभोक्ताको बदलिँदो मागका कारण कम्पनीका सातवटा प्लान्ट बन्द गरिनेछ भने बजारमा लोकप्रिय देखिएका ट्रक र एसयुभीको उत्पादन बढाइनेछ । साथै, कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनमा ध्यान दिइने जनाएको छ । कम्पनीको उक्त योजनासँगै अमेरिकी सेयरबजार वालस्ट्रिटमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर अमेरिकी र क्यानाडाका नेताहरुले कम्पनीको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । साथै, जिएमसँग आबद्ध अमेरिकी र क्यानाडेली मजदूर युनियनले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । कम्पनीले आफ्ना उत्पादन प्लान्टहरु विदेश लैजान खोजेको भन्दै मजदूरहरुले आलोचना गरेका हुन् । जिएममा कार्यरत एक लाख ८० हजार कामदारमध्येबाट १५ प्रतिशत कटौती गर्ने पछिल्लो योजनाले खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई असर पर्नेछ । राष्ट्रपतिको “भोटबैंक” को रुपमा रहेका ओहायो र मिसिगन राज्यमा प्लान्ट बन्द हुनेछन् । जिएमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्यारी बार्राले एक वक्तव्य दिँदै कम्पनीलाई विश्व बजारमा तिब्र प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनताले विश्वास गरेको कम्पनीले अमेरिकी प्लान्ट नै बन्द गर्ने घोषणा गरे त्यो अक्षम्य हुने चेतावनी दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले बन्द भइसकेका प्लान्टहरु पनि खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुसमक्ष पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन्। जिएमले अर्को वर्ष क्यानाडाको ओन्टारियोस्थित ओशावा प्लान्ट तथा अमेरिकाको मिसिगनस्थित हाम्ट्राम्क र ओहायोस्थित लर्ड्सटाउनका प्लान्ट बन्द गर्नेछ । कम्पनीले दक्षिण कोरियाको गुन्सान प्लान्ट बन्द गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । टोरन्टोबाट उत्तरपूर्व करिब ६० किलोमिटर टाढा रहेको ओशावा प्लान्ट सन् १९५३ मा स्थापना भएको थियो । यो कारखानामा हाल करिब दुई हजार ८०० जना श्रमिक कार्यरत छन् । यस कारखानामा चेभ्रोलेट र जिएमसी पिकअपका साथै चभ्रोलेट इम्पाला र क्याडिल्याक सेडानको उत्पादन हुने गर्दछ । ओशावाका मेयर जोन हेनरीले यो खबर सत्य नहोस् भन्ने चाहेको बताए । ओन्टारियो प्रान्तमा जिएमका अरु तीनवटा प्लान्ट छन् । जिएमको नयाँ योजनबाट यी कारखानामा असर पर्ने वा नपर्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । गत महिना, कम्पनीले खर्च कटौती गर्न उत्तर अमेरिकाका कारखानामा कार्यरत श्रमिकको संख्या कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यो योजनाबाट अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोका कारखानामा कार्यरत करिब ५० हजार श्रमिक प्रभावित हुनेछन् । यीमध्ये करिब १८ हजार अर्थात् करिब ३६ प्रतिशतको रोजगारी गुम्नेछ । पहिलो चौमासिकमा जिएमको आय २ अर्ब ५० करोड डलर थियो । अमेरिकी करवृद्धि र बिक्रीमा आएको मन्दीका कारण कम्पनीको आयमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । रासस/एएफपी
भारतले चिनीमा अनुदान दिँदा अस्ट्रेलियाको आपत्ति, विश्व व्यापार संगठनमा मुद्दा हालिने
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा उजूरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ । विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पुर्याएको अस्ट्रेलियाको भनाइ छ । विश्वमै भारत दोस्रो सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो । भारतले आफ्ना उखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष भारतमा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन भएको थियो । “हामी हाम्रो चिनी उद्योगको अधिकारका पक्षमा छौं र कृषकको सर्वोत्तम हितका लागि कार्य गर्नेगरी डब्लुटिओका नियमहरु सबैले पालना गर्नु पर्दछ,” व्यापार मन्त्री सिमोन बर्मिङ्घामले बताए । अस्ट्रेलिया विश्वमै चिनी उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो । व्यापार मन्त्री सिमोनले उखुको अनुदानका बारेमा भारतका वरिष्ट अधिकारीहरुसँग चासो राखेको तर भारतले अस्ट्रेलियाको चासोमाथि कुनै ध्यान नदिएको बताए । अस्ट्रेलियाले भारत र विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरुसँग औपचारिक छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण विश्वमा चिनीको मूल्यमा कमी आएको अस्ट्रेलियाको आरोप छ । डब्लुटिओले गर्ने कारबाहीलाई अरु राष्ट्रले पनि समर्थन गर्ने मन्त्री सिमोनले बताएका छन् । अस्ट्रेलियाको २ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरको चिनी उद्योग छ । यस व्यवसायमा चार हजार उखु कृषक र २४ वटा चिनी मिल छन् । अस्ट्रेलियाली उत्पादकहरुका अनुसार भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण आफ्नो उद्योगले घाटा व्यहोरेका छन् ।
युआनकाे मूल्य दशकयता सबैभन्दा कमजोर, चीनलार्इ गलाउन अमेरिका के के गर्दैछ ?
हङकङ । चीनको मुद्रा युआनको मूल्य यस दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । गत हप्ता चिनियाँ बजारमा एक अमेरिकी डलर बराबर ६.९६ युआनको दर कायम रहेको र ब्यापार विवाद रहँदासम्म चिनियाँ युआन कमजोर नै रहने सम्भावना भएको केजिआई एसियाका कार्यकारी निर्देशक बेन कोङले ब्लुमवर्गलाई बताए । अमेरिकी डलरसँगको अवमूल्यनसँगै चिनियाँ नागरिकले अमेरिकी ब्यापार युद्ध र कमजोर बन्दै गरेको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी डलरसँगको मुल्यमा सन् २००८ को मे महिनापछिकै कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । चीनले भने आफ्ना नागरिकलाई यूआनको अवस्था सोचिएभन्दा बढी अर्थात् प्रति डलर ७ युआन कायम हुने जनाएको छ । यो बेइजिङको बजारलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न नदिन गरिएकोे कदम हो । तर ब्रेकिङ ७ ले अमेरिकी डलरसँगको कमजोर अवस्थाप्रति चिनियाँ बजारको व्यवसायिक विश्वास थप गुम्नसक्ने आँकलनसमेत गरिएको छ । तर अमेरिकाले भने चीनले यूआनलाई थप कमजोर हुन दिने र यसको कारक तत्व चिनियाँ सामानमाथि अमेरिकाले कर वृद्धिलाई देखाउने र यसअघि गर्दै आएको मौद्रिक ‘म्यानिपुलेसन’लाई वैध बनाउने रणनीति भएको दावी गरेको पनि कार्यकारी निर्देशक कोङले बताए । अमेरिका भने चिनियाँ यूआनमा अहिले मात्र प्रभाब परेको नभै यस पहिल्यै चिनियाँ मुद्राको अवमुल्यन भएको दावी गरेको छ । चीनले विश्व समुदायलाई झुक्काएको आरोप अमेरिकाको छ । हुनतः अमेरिकी डलरसँग युआनको अवस्था निकै खस्केका समाचारहरू यस पहिल्यै पनि आउने गरेका थिए । अमेरिकामा चिनियाँ सामानको करवृद्धिका कारण चीनले मूल्य बढाउनुको सट्टा आफ्नो सामानलाई सस्तोमा अर्थात् कम नाफा लिएर बजार नगुमाउने रणनीति चीनको रहेको आशङ्का अमेरिकाले गरेको छ । डलरसँग यूआनको मूल्य स्थिर रहने चीनको दावी चीनले युआनको दैनिक मूल्य निर्धारण गर्न कडाई गरेको छ । गत मङ्गलबार राज्य सञ्चालित ‘इकोनोमिक इन्फर्मेसन डेली’को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समिक्षात्मक लेखमा अधिकारीहरूले अमेरिकी मूल्यसँग सात युआन कायम गर्ने तर यसबाट तल झर्न नदिइने उल्लेख छ । चीनको खर्च सन्तुलनका लागि रहेको बजेट छोटो समयमा सकिइहाल्ने अवस्था भने छैन । वर्तमान मौद्रिक अधिकारीहरूसँग बजारलाई स्थिर राख्ने सङ्कल्प तथा शक्ति रहेको जनाउँदै चीनमा यस समय परिवर्तनसँग सामना गर्ने प्रशस्त नीतिगत आधारहरू रहेका उनले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बेइजिङको ब्यापार नीति परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले वासिङ्टनले चिनियाँ सामानमाथि अर्बौं डलर बराबरको कर थोपरेको छ तर प्रतिक्रियामा अमेरिकामाथि लगाइएको कर अन्यायपूर्ण भएको ट्रम्पको दावी छ । कोङले थपे, “चिनियाँ अधिकारीले पहिल्यै सङ्केत गरिसकेका छन् कि उनीहरूले प्रति अमेरिकी डलरसँग आफ्नो मुद्रालाई सात युआनभन्दा तल नझार्ने बताएका छन् । युआन घटेपनि सातको हाराहारीमा पुग्ने हो त्योभन्दा घट्ने अवस्था भने अहिलेलाई छैन ।” वासिङ्टनले चाहिँ चीनलाई मुद्राको अवैध नियन्त्रण गरेको औपचारिक रूपमै घोषणा गरेको छ जसले ब्यापार युद्धलाई थप चर्काउने अवस्था छ तर युआनको कमजोर अवस्था बेइजिङको विदेशी विनिमय नीतिप्रति चासो देखाउँदै आएको छ । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाको ब्यापार युद्धले बाँकि विश्वसमेत तरङ्गित बनेको छ ।
