मूल्यवद्धि र कोरोनाले ७ करोड एशियालीलाई चरम गरिबीतर्फ धकेलेको एडीबीको दावी
काठमाडौं । खाद्य तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र कोरोना भाइरसको महामारीले गत वर्ष विकासशील एसियाका करिब ७ करोड मानिसलाई चरम गरिबीतर्फ धकेलेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१७ को मुद्रास्फीतिमा समायोजित मूल्यका आधारमा मनिलास्थित यो ऋणदाताले दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम खर्चमा जीविका चलाउनुलाई चरम गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एशिया र प्रशान्त क्षेत्र कोभिड–१९ को महामारीबाट निरन्तर सुधार भइरहेको छ, तर जीवनयापनको बढ्दो सङ्कटले गरिबी उन्मूलनतर्फको प्रगतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।” सन् २०२२ मा अनुमानित १५ करोड ५२ लाख मानिस अर्थात् यस क्षेत्रको जनसङ्ख्याको ३।९ प्रतिशत चरम गरिबीमा बाँचिरहेका थिए, जुन महामारी र उच्च खर्चबिनाको जीवनयापनभन्दा ६ करोड ७८ लाख बढी हो । विकासशील एसिया भन्नाले मध्य एसियाको कजाकिस्तानदेखि प्रशान्त महासागरको कुक टापुसम्म फैलिएको बहुपक्षीय ऋणदाताका ४६ उदीयमान सदस्य अर्थतन्त्रलाई बुझाउँछ । रिपोर्टमा भनिएको छ, “उच्च मुद्रास्फीतिका कारण गरिब जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । उनीहरूले आवश्यकताका लागि उच्च मूल्य तिर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा धेरैले पैसा बचत गर्न, स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तानी गर्न वा शिक्षामा लगानी गर्न सक्दैनन् ।” एडीबीका अनुसार महामारीले सन् २०२० मा ७ करोड ५० लाखदेखि ८ करोडभन्दा बढी मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेलेको छ । सन् २०२२ को ४।४ प्रतिशतरहेको मुद्रास्फीति यस वर्ष ३।६ प्रतिशतमा खुम्चिने बैंकले जनाएको छ । विकासशील एशियाली अर्थतन्त्रले गरिबीविरुद्ध निरन्तर प्रगति गरिरहनुपर्ने भए पनि सन् २०३० सम्ममा अनुमानित एक अर्ब २६ करोड मानिस अर्थात् यस क्षेत्रको अनुमानित जनसङ्ख्याको करिब ३० प्रतिशतलाई अझै पनि ‘आर्थिक रूपमा कमजोर’ मानिएको छ । यो शब्दले सन् २०१७ को मूल्यमा आधारित दैनिक ३.६५ देखि ६.८५ डलरमा बाँच्ने व्यक्तिलाई ‘आर्थिक रूपमा कमजोर’ जनाउँछ ।
आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन जापानको माग
टोकियो । जापानले आफ्ना समुद्री उपज आयातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ । फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेपछि जापानी समुद्रका उपजमाथि चीनले आजैदेखि लागू हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको थियो । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आज राजधानी टोकियोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समुद्री उत्पादनमाथि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन चीनसँग माग गरेको बताए । ‘हामीले कूटनीतिक माध्यममार्फत चीनसमक्ष उजुरी गर्दै तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने । चीन र कोरियाको चर्को विवादका बाबजुद जापानले फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी आज बिहानदेखि प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेको हो । रासस/एएफपी
अमेरिकी डलरको प्रभुत्व अन्त्य गर्ने ब्राजिलको प्रस्ताव, चिनियाँ युआन प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वको सामना गर्न ब्रिक्स मुलुकका लागि साझा व्यापारिक मुद्रा सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम लिडर्स डायलग’मा लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापारका लागि साझा मुद्रा निर्माण गर्न वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले उदीयमान राष्ट्रहरुबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन साझा मुद्राको प्रयोग गरिने बताए । लुला डा सिल्भाले भने, “हामी ब्रिक्स एक बहुपक्षीय संस्था बनोस् भन्ने चाहन्छौं, न कि कुनै विशेष क्लब । हामी केवल आफूलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं ।” उनले गत अप्रिलमा व्यापारमा अमेरिकी डलरको निर्भरता कम गर्न सम्भवतः साझा क्षेत्रीय मुद्रा वा यस्तै संयन्त्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारले अर्जेन्टिनासँगको व्यापारमा चिनियाँ युआन प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको घोषणा गरेका थिए । उनले भने, “हामी कुनै एक देशमा निर्भर हुन सक्दैनौं जहाँ डलर छ, जसले डलरमा अधिक पैसा प्रचलनमा ल्याउँछ, र हामी त्यो मुद्राको उतारचढावबाट बाँच्न बाध्य छौं । यो सही होइन ।”
