युद्धग्रस्त यमनमा सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा ४ अर्ब ३० करोड डलर माग
जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युद्धग्रस्त यमनका लाखौं मानिसलाई सहयोग गर्न यस वर्ष चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ । आठ वर्षदेखि जारी गृहयुद्धका कारण तहसनहस भएको देशका एक करोड ७० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग गर्न सहायता संस्थाहरूले उक्त रकम माग गरेका हुन् । यस द्वन्द्वले लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र अरब प्रायद्वीपको सबैभन्दा गरिब देशलाई विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय त्रासदीमा डुबाएको छ । यमन जलवायु सङ्कटको प्रभाबको अग्रपङ्क्तिमा रहेको र भीषण खडेरी र बाढीले जीवनलाई खतरामा पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । ‘विश्वव्यापी मानवीय आवश्यकताहरूले दाताहरूको सहयोगलाई पहिले कहिल्यै विस्तार नगरेका भए पनि यमनमा सहायता अभियानका लागि निरन्तर सहयोग बिना लाखौं यमनीको जीवन सन्तुलनमा नरहने र द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रयास अझ चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् २०१५ मा हुथी विद्रोहीले राजधानी साना र देशको ठूलो भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारलाई समर्थन गर्न हस्तक्षेप गरेको थियो । गत वर्ष अप्रिल २ मा शुरू भएको युद्धविराम गत अक्टुबरमा समाप्त भएको थियो । जेनेभामा सोमबार हुने दाता सम्मेलनमा भाग लिन आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यो सङ्कट अन्त्य गर्ने शक्ति र साधन रहेको बताएका छन् । ‘यो हाम्रो अपीललाई पूर्ण रूपमा वित्तपोषण गरेर सुरु हुन्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाँडै रकम वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ उनले बताए । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहायता एजेन्सीहरूलाई हरेक महिना देशभरका करिब एक करोड १० लाख मानिससम्म पुग्नका लागि २.२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम जुटाएको थियो । रासस
राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्षमा नेपालको मतदान
काठमाडौं । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै युद्ध रोक्न आह्वान गरिएको राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा बिहीबार भएको आकस्मिक विशेष साधारणसभामा भाग लिँदै नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको हो । राष्ट्रसङ्घको कूल एक सय ९३ देशमध्ये एक सय ४१ देशले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेका थिए । साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा रुसलाई सैन्य फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै युद्ध रोक्न अपिल गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत अमृत राईले भने, ‘युक्रेनका पक्षमा मतदान भन्नुको अर्थ नेपाल युक्रेनको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र सम्प्रभुताको पक्षमा उभिएको हो । हामीले प्रस्तावका पक्षमा संवाद र कूटनीतिमा जोड दिँदै युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको मार्ग पहिल्याउन अनुरोध गरेका हौँ ।’ रुसले एक वर्षअघिदेखि युक्रेनमा आक्रमण गरेकाले विश्वव्यापीरुपमा आपूर्तिमा समस्या हुनाका साथै खाद्य असुरक्षा र मुद्रास्फीति वृद्धिका कारण गरिबी बढेकामा राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । सन् २०२२ फेबु्रअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि अमानवीयरुपमा आक्रमण गरेको थियो । यसमा हजारौँको हताहती भएको बताइए पनि कतिले ज्यान गुमाए भन्ने यकीन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने देशमा बेलारुस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुवा, रसिया र सिरिया छन् । रासस
आर्थिक संकटमा पाकिस्तान, मूल्यवृद्धि ४८ वर्षकै उच्च
एजेन्सी । कराँचीदेखि लाहोरसम्म गरिब मानिसहरूले मुद्रास्फीतिका कारण आधारभूत पीडा भोगिरहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय ३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा रोक लगाएपछि हजारौं खाद्यान्न कन्टेनर बन्दरगाहमा अड्किएका छन् । गत महिना दक्षिणपूर्वी सिन्ध प्रान्तमा अनुदानको पीठो वितरण गरिरहेका बेला भागाभाग भएपछि एक व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको थियो । मुद्रास्फीति ४८ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सहुलियतयुक्त खाद्यान्न किन्न खोज्ने मानिसहरूलाई दबाब परेको छ । मानिसहरुलाइ भान्छाकै आधारभूत आवश्यकता टार्न समस्या भएको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरिरहेका छन् । यस्तो कठिन समय कहिल्यै नदेखेको मानिसहरुले बताइरहेका छन् । धेरै साना व्यवसाय सञ्चालकहरूले विश्वव्यापी महामारीको दुई वर्षको संघर्ष पछि सन् २०२२ पुनःउत्थान वर्ष हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर मुद्रास्फीति, अर्थिक मन्दी, आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या र बेरेजगारीदरमा भएको विकासले समस्याहरु घट्ने होइन वृद्धि हुँदै गएका छन् । देशको क्रेडिट रेटिङ चार महिनामा दुई पटक फिच रेटिङ्स र दीर्घकालीन डलर बन्ड ट्रेडले संकटग्रस्त स्तरमा डाउनग्रेड गरेको छ । सयौं सूचकांकहरुले पाकिस्तान पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा फसेको विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । विद्युत् कटौतीले देश अँध्यारो हुँदैछ । पूर्व नेतालाई सडकमा गोली हान्ने काम भएको छ । आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक संकटमा पाकिस्तान निकै नजिक पुगिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको खुद विदेशी सञ्चिति ५.५ अर्ब डलर रहेकोले देशको कुल तरल विदेशी सञ्चिति फेब्रुअरी १०, २०२३ सम्ममा ८.७० बिलियन अमेरिकी डलर थियो । जुन घट्ने क्रम जारी छ । राजनीतिक उथलपुथल र आतङ्कवादले पनि समस्यालाई बढाउने काम गरेको छ । पाकिस्तानले आफ्नो अर्थमन्त्रीलाई बदल्ने क्रम जारी राखेको छ । भर्खरैका आतंकवादी हमलाहरूले लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित बनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुमा चरमपन्थले फेरि जरा गाड्दैछ भन्ने चिन्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अपदस्थ प्रधानमन्त्री खानसँगको अन्तहीन द्वन्द्वबाट विचलित सरकार र लामो समयदेखि राष्ट्रको राजनीतिमा धेरै प्रभाव पार्ने सेना पनि समस्यामा थपिएको छ । नोभेम्बरमा विरोध जुलुसको नेतृत्व गर्ने क्रममा खुट्टामा गोली लागेका खानले नयाँ राष्ट्रिय चुनावको लागि जोड दिइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले पनि देशलाइ थप समस्यातर्फ धकेलेको छ । गत ग्रीष्ममा बाढीले देशको एक तिहाइ भागलाइ डुबाएको थियो । जसमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भने लाखौं विस्थापित भएका थिए । आर्थिक वृद्धिदर आधाले घट्न पुगेको छ । गत महिना विद्युत् कटौतीले देशका ठूला–ठूला सेवाहरू २४ घण्टासम्म बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भयो । मोबाइल सेवाहरू अवरुद्ध भए र ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरू अन्धकारमा सञ्चालन गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विश्लेषकहरूले पाकिस्तान अझै पनि समस्यालाइ समाधान गर्न सक्ने बताएका छन् । वाशिङटनमा काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका आर्थिक नीति विशेषज्ञ ब्राड सेट्सरले देशले आफ्नो भुक्तानीको ‘गम्भीर रिप्रोफाइलिंग’ मा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । अधिकतम पश्चिमी ऋणदाताहरूको समूह, अइएमएफ र चीनलाइ भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण करिब ३० बिलियन डलर पुगेको छ । समस्याहरु बढ्दै गएपनि त्यसको समाधानका लागि पाकिस्तानसँग नयाँ नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । वर्षौंदेखि पाकिस्तानको आर्थिक समस्याले परिचित ढाँचालाई नै पछ्याइरहेको छ । आयातमा निर्भरता र डलरको न्यून प्रवाहले बारम्बार भुक्तानी सन्तुलनको संकट कायम छ । देशले विदेशी मुद्रा अम्दानी गर्न नसक्ने ऋणको थुप्रो पनि लिएको छ । विशेष गरी निर्यातको मात्रा बढाउन असफल भएका पावर प्लान्टहरूमा चिनियाँ लगानी गरिएका छन् । इन्धन मूल्यको विषय पाकिस्तानमा विवादास्पद मुद्दा हो । २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए र स्थिर मूल्य गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । खानको पपुलिस्ट कदमले वर्तमान संकटको लागि आधार तयार गर्न मद्दत गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । विश्वव्यापी ऋणदाताहरूको मिश्रण विविधीकरण हुँदै जाँदा, चीनसँग सार्वभौम ऋणको पुनर्संरचनाको लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न लबिङ भइरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जसले सामान्यतया बहुपक्षीय ऋणलाई छुट दिन्छ । विश्व बैंक र अन्यले बेइजिङको मागलाई भने अस्वीकार गरेका छन् । पाकिस्तानलाई यसै हप्ता चीनले सात सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने तयारी गरेको छ । सो ऋणले तत्काल केही वैदेशिक सामग्री खरिदका लागि राहत हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० र २०२० को बीचमा गरिब राष्ट्रहरूको वैदेशिक ऋण दोब्बरले बढेर ८६० अर्ब डलर पुगेको छ । महामारी पछि धेरै गरिब राष्ट्रहरुले ऋण भुक्तान गर्न सकिरहेका छैनन्, किनकि ब्याजदर निकै माथि पुगेके छ । बलियो डलरले गरिब राष्ट्रहरुको मुद्रालाइ कमजोर बनाइरहेको छ । ऋणले डुबेका अन्य देशहरूमा पनि यस्तै प्रकारका समस्याहरु देखिएका थिए ।
