आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन जापानको माग

टोकियो । जापानले आफ्ना समुद्री उपज आयातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ । फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेपछि जापानी समुद्रका उपजमाथि चीनले आजैदेखि लागू हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको थियो । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आज राजधानी टोकियोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समुद्री उत्पादनमाथि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन चीनसँग माग गरेको बताए । ‘हामीले कूटनीतिक माध्यममार्फत चीनसमक्ष उजुरी गर्दै तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने । चीन र कोरियाको चर्को विवादका बाबजुद जापानले फुकुसिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी आज बिहानदेखि प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेको हो । रासस/एएफपी

अमेरिकी डलरको प्रभुत्व अन्त्य गर्ने ब्राजिलको प्रस्ताव, चिनियाँ युआन प्रयोग गर्ने

काठमाडौं । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वको सामना गर्न ब्रिक्स मुलुकका लागि साझा व्यापारिक मुद्रा सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम लिडर्स डायलग’मा लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापारका लागि साझा मुद्रा निर्माण गर्न वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले उदीयमान राष्ट्रहरुबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन साझा मुद्राको प्रयोग गरिने बताए । लुला डा सिल्भाले भने, “हामी ब्रिक्स एक बहुपक्षीय संस्था बनोस् भन्ने चाहन्छौं, न कि कुनै विशेष क्लब । हामी केवल आफूलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं ।” उनले गत अप्रिलमा व्यापारमा अमेरिकी डलरको निर्भरता कम गर्न सम्भवतः साझा क्षेत्रीय मुद्रा वा यस्तै संयन्त्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारले अर्जेन्टिनासँगको व्यापारमा चिनियाँ युआन प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको घोषणा गरेका थिए । उनले भने, “हामी कुनै एक देशमा निर्भर हुन सक्दैनौं जहाँ डलर छ, जसले डलरमा अधिक पैसा प्रचलनमा ल्याउँछ, र हामी त्यो मुद्राको उतारचढावबाट बाँच्न बाध्य छौं । यो सही होइन ।”

ब्रिक्समा सामेल हुन २ दर्जन देशले दिए आवेदन, थप शक्ति आर्जन गर्ने

काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ब्रिक्सका पाँच राष्ट्रले क्लबलाई नयाँ सदस्यका रुपमा विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ब्रिक्स विश्वका पाँच प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूः ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई जोड्ने गरि तयार पारिएको संक्षिप्त रूप हो । यस संगठनलाई विस्तार गर्ने आह्वान जोहानेसबर्गमा भएको तीन दिने शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा हावी भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले ब्रिक्सलाई द्रूत गतिमा बढाउन खोजिरहेको छ तर समूहको अर्को प्रमुख शक्ति भारत आफ्नो भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको मनसायबाट सतर्क छ । विश्वको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको ब्रिक्समा सामेल हुन करिब २ दर्जन देशले औपचारिक रूपमा आवेदन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । जोहानेसबर्गमा भइरहेको सम्मेलनमा करिब ५० राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहितका ब्रिक्स नेताहरू सहभागी भएका छन् । सम्मेलनमा चीनको तफैबाट राष्ट्रपति सी चिन फिङ, भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलको तर्फबाट राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा.सिल्भा र अफ्रिकाका तर्फबाट राष्ट्रपति रामाफोसा सहभागी छन् भने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिर पुटिनले भने उनी लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सदस्य तथा आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकालाई पर्नसक्ने वैधानिक समस्या जारी युक्रेनविरूद्धको युद्धलाई मध्यनजर राख्दै सम्मेलनलाई भर्चुअलमाध्यमबाट सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने, “विश्वव्यापी शासनलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन हाम्रो शक्ति र बुद्धिलाई तन्क्याउनुपर्छ ।” यसबाट समूहले थप शक्ति आर्जन गर्ने उनको धारणा रहेको छ । त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, “हामी समूहलाई विस्तार गर्ने सङ्घारमा उभिएका छौं ।” उनले ब्रिक्सको उद्देश्य र भावनासँग अघि बढ्न चाहने सबैलाई प्रक्रियागतरूपमा सामेल गर्न भारत खुला रहेको बताए । ब्रिक्स ठूला र साना अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी राज्यहरूको भिन्न मिश्रण हो, तर पश्चिमा नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने सामूहिक इच्छा छ । यो समूह सहमतिमा चल्छ र अधिकारीहरूले ब्रिक्स नेताहरूले नयाँ सदस्यहरूलाई स्वीकार गर्ने मापदण्डमा छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।