पाकिस्तानले संस्थानहरू निजीकरण गर्ने, निजीकरण नभए बन्द गर्ने
काठमाडौं । आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानको सङ्घीय सरकारले धेरै संस्थाहरू निजीकरण गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ । एआरवाई न्यूजले स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै पाकिस्तानका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण विफल भएको अवस्थामा बन्द गर्ने रजनाएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले निजीकरण तथा उद्योग मन्त्रालयलाई निजीकरण प्रक्रियाको निगरानी गर्न निर्देशन दिएको हुन् । मन्त्रालयले पाकिस्तान स्टोन डेभलपमेन्ट कम्पनी, पाकिस्तान अटोमोबाइल कर्पोरेशन र पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टलगायत निजीकरणका लागि धेरै संस्थाहरू पहिचान गरेको छ । निजीकरणका लागि निर्धारित अन्य संस्थाहरूमा खादी शिल्प विकास कम्पनी, कृषि खाद्य प्रशोधन कम्पनी, छाला शिल्प विकास कम्पनी र मोराफिक उद्योगहरू रहेका छन् । सरकारले दक्षिणी पञ्जाब एम्ब्रोइडरी उद्योग, गुजरनवाला बिजनेस सेन्टर, पाकिस्तान केमिकल एन्ड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेभलपमेन्ट कम्पनी र स्पिन यार्न रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई पनि निजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । डनको रिपोर्टअनुसार अगस्ट ३० मा निजीकरण आयोगका सचिव उस्मान अख्तर बाजवाले निजीकरणसम्बन्धी सिनेटको स्थायी समितिलाई ऋणमा डुबेको पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स .पिआइए) को निजीकरण प्रक्रिया अक्टोबर १ सम्ममा पूरा हुने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले पाकिस्तान मिनरल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन र सैन्डक मेटल्स लिमिटेड (एसएमएल) लाई निजीकरण गर्न स्वीकृति दिएको छ । निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम डिभिजनको विभाग इएनएआर पेट्रोटेक सर्भिसेज प्रालि विघटन हुनेछ । यद्यपि सरकारले पेट्रोलियम डिभिजनअन्तर्गत पाकिस्तान स्टेट आयल (पिएसओ), पाक–अरब रिफाइनरी लिमिटेड र सुई ग्यास कम्पनीहरू लगायत अन्य विभागहरूको भाग्यको बारेमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।
अम्बानीले एक कर्मचारीलाई दिन्छन् २४ करोड भारु तलब, नेपाली बैंकरको भन्दा सेफको कमाइ बढी
काठमाडौं । एशियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी आफ्नो विलासी जीवनशैलीका लागि परिचित छन् । तर, के तपाईंलाई थाहा छ उनको घरका शेफले कति तलब पाउँछन् ? रिपोर्टका अनुसार मुकेश अम्बानीका शेफले हरेक महिना करिब २ लाख भारु पाउँछन् । यसबाहेक उनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा र उनीहरूको परिवारको लागि शिक्षा सहयोगजस्ता अतिरिक्त सुविधाहरू पनि दिइएको छ । नीता अम्बानीले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् कि आफ्नो व्यस्त तालिकाको बावजुद मुकेशले सधैं आफ्नो परिवारसँग डिनर गर्न समय निकाल्छन् । परिवारसँग खाना खानु उनीहरूको दैनिक दिनचर्याको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो, जसले सँगै बस्नुको महत्त्व देखाउँछ । मुकेश अम्बानी शाकाहारी हुन् । मुकेशलाई स्ट्रीट फूड, विशेषगरी सेभ पुरी र अन्य मसालेदार खाजा मन पर्छ । उनी मुम्बईको लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट ‘स्वाती स्न्याक्स’ बाट पनि खाना अर्डर गर्न मन पराउँछन् । तिनीहरूको परिवारमा सामान्यतया दाल, रोटी र भात जस्ता परम्परागत भारतीय खानाहरू समावेश हुन्छन् । मुकेशले सेफका लागि दिने पैसा नेपाली ३ लाख २० हजार हुन्छ । जसको वार्षिक तलब ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन नेपाली बैंकरको हाराहारीमा हो । कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब यो भन्दा पनि कम हुने गरेको छ । मुकेश अम्बानीले देशका लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् । उनले एक कर्मचारीका लागि सबैभन्दा बढी २४ करोड भारतीय रुपैयाँ दिने गरेका छन् । उनले रिलायन्स कम्पनीमा काम गर्ने निखिल मेसवानीलाई सबैभन्दा बढी तलब दिने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । एजेन्सी
चीनमा बैंकहरूले रिजर्भमा राख्नुपर्ने रकम घटाएर ऋणलाई बढावा दिइँदै, साढे १ खर्ब डलर नयाँ लगानी गरिँदै
काठमाडौं । चीनले शुक्रबार बैंकहरूले रिजर्भमा राख्नुपर्ने रकममा कटौती गर्दै वित्तीय बजारमा करिब एक खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड डलर तरलता प्रवाह गरेर आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रयास गरेको छ । चीनको केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको यो कदम राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित शीर्ष अधिकारीहरूले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा ‘नयाँ समस्याहरू’ भएको स्वीकार गरेको एक दिनपछि आएको हो । बेइजिङले यो साता आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विभिन्न उपाय घोषणा गरेको छ । यसका लागि उसले यस वर्ष पाँच प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्लेषकहरूले धेरै प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई हेर्दा यो लक्ष्य अत्यन्त आशावादी भएको बताएका छन् । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र अध्ययन’ गर्न आफ्नो शीर्ष निकाय पोलिटब्युरोको बैठक बोलाएको थियो । बेइजिङले शुक्रबार सात दिने रिभर्स रेपो दरमा पनि कटौती गरेको छ । यो व्यापारिक ऋणदाताहरूबाट लिइने ऋणमा केन्द्रीय बैंकले तिर्ने अल्पकालीन ब्याज हो । केन्द्रीय बैंकले प्रमुख दरलाई १.७ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएको घोषणा गरेको छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको ऋण संकट, सुस्त घरेलु उपभोग र उच्च युवा वेरोजगारीका कारण चीनमा विकासमा गिरावट आइरहेको छ । ‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा केही नयाँ परिस्थिति र समस्या देखा परेका छन्,’ सिन्ह्वा समाचार समितिले बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकपछि भनेको छ, ‘हामीले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई व्यापक, वस्तुनिष्ठ र शान्त रूपमा हेर्नुपर्छ, कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ र आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’ पोलिटब्युरोका सदस्यहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नीतिगत उपायहरूको केन्द्रीयता र प्रभावकारितामा थप सुधार गर्न’ आवश्यक रहेको कुरामा सहमति जनाए । प्रमुख दर कटौती र आवास खरिदलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू समावेशसहितका बेइजिङले घोषणा गरेका विभिन्न उपायलाई लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् । साङ्घाई र हङकङका सेयरहरूमा यस साता हालसम्म ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । विश्लेषकहरूले नेताहरूले ५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर हालैका घोषणाहरूले उनीहरू अझै साहसी कदमहरू चाल्न तयार हुँदै गएको हुनसक्ने बताएका छन् । ‘बेइजिङ अन्ततः आफ्नो बाजुका प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गर्न दृढ देखिन्छ,’ नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूले भने, ‘अर्थतन्त्रको गम्भीर स्थितिको बेइजिङको स्वीकारोक्ति र टुक्रामा विभक्त दृष्टिकोणमा सफलता नभएको कुरालाई बजारले महत्त्व दिनुपर्छ ।’ यसैबीच अधिकारीहरूले मुलुकका ठूला सरकारी बैंकहरूमा १ खर्ब ४० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेबारे विचार गरिरहेको ब्लुमबर्गले बताएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटपछि यस प्रकारको पहिलो ठूलो पूँजी लगानी हुनेछ । व्यवसायहरूलाई ऋण दिन बैंकहरूलाई अझ बढी क्षमता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको यो उपाय विशेषगरी ‘नयाँ विशेष सार्वभौम बन्ड’ जारी गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यद्यपि विवरणलाई अहिलेसम्म अन्तिम रूप दिइएको छैन । एजेन्सी
