फोरजी प्रविधि विकास गर्ने ६ मुलुकमा भारत
काठमाडौं । केन्द्रीय मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा फोर–जी प्रविधि विकास गरेका विश्वका ६ मुलुकमध्ये भारत एक बनेको बताएका छन् । मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको कार्यकालको पहिलो १ सय दिनका उपलब्धीहरू सुनाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य बिएसएनएलका लागि विदेशी प्रविधि समावेश गर्ने फोर–जी विकास गर्नु थिये, साथै, भारतलाई प्रविधि उपकरण उत्पादकका रूपमा पनि स्थान दिनु थियो । यसले हाम्रो क्षमता र दृढ सङ्कल्प झल्काउँछ, जुन प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आफ्नो फोर–जी प्रविधि स्थापना गर्ने विश्वव्यापी ६ मुलुकमध्ये भारत एक रहेको र त्मनिर्भरता हासिल गर्न विश्वको छैटौँ राष्ट्र बनाएको छ । पछिल्लो १ सय दिनमा ७ हजार २५८ टावर खडा गरी सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । ९ हजार ५६० गाउँमा पूर्ण सञ्चार सेवा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान र सिक्स–जी इकोसिस्टमअन्तर्गत देशका विभिन्न संस्थामा ८१ वटा फाइभ–जी प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए ।
चीन र अमेरिकाबीच ईभीमा द्वन्द्व, चर्किँदै विवाद
जेनेभा । बेइजिङले वासिङ्टनमाथि अनुचित प्रतिस्पर्धा गरेको आरोप लगाएपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले सोमबार विद्युतीय सवारी (इभी) का लागि दिइने अमेरिकी अनुदानबारे अनुसन्धान गर्न एउटा विज्ञ समूह गठन गर्न सहमति जनाएको छ । अमेरिकाले चीनको उजुरीलाई कडा भाषामा निन्दा गर्दै चीनले ‘निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक रूपमा लाभदायक व्यापार प्रणालीलाई कमजोर गर्ने आफ्ना गैर-बजार नीति र अभ्यासहरूबाट ध्यान मोड्न’ खोजेको दाबी गरेको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनले सुरुमा मार्चमा यो मुद्दा डब्लुटिओमा ल्याएको थियो । मुद्दामा चीनले अमेरिकी मुद्रास्फीति कटौती कार्यक्रम (आइआरए) मा ‘नयाँ ऊर्जा सवारीका लागि भेदभावपूर्ण सहायता नीतिहरू’ जारी गरेको उल्लेख गरेको थियो र यसमा विद्युतीय कार र हाइब्रिड सामेल छन् । सन् २०२२ मा अमेरिकाले ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र र अमेरिकी भूमिमा निर्मित विद्युतीय कारहरूलाई सहयोग गर्न ठूलो राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले उक्त ऐन जलवायु सङ्कटसँग लड्न र ‘अमेरिकी आर्थिक प्रतिस्पर्धाको लगानी गर्ने’ उपकरण भएको दाबी गरेको छ । चीनले आफ्ना उद्योग नीतिहरू अनुचित नभएको बताएको छ र आफ्ना कम्पनीहरूको संरक्षणका लागि जवाफी कारवाही गर्ने बारम्बार धम्की दिएको छ । चीनका अनुसार आइआरएले ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई विकृत गर्दछ, विश्वव्यापी नयाँ ऊर्जा वाहन उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलालाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याउँछ र डब्लुटिओ नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दछ ।’ जेनेभास्थित डब्लुटिओका एक अधिकारीका अनुसार वासिङ्टनले जुलाईमा मुद्दाका लागि डब्लुटिओ प्यानलको पहिलो अनुरोधलाई रोकेको थियो तर दोस्रो अनुरोधलाई सोमबार बैठकमा स्वीकार गरेको थियो । डब्लुटिओ नियमअन्तर्गत कुनै पनि विवादमा विवादका पक्षहरूले पहिलो अनुरोधलाई रोक्न सक्छन् तर पक्षहरूले दोस्रो अनुरोध गरे भने त्यो करिब निश्चित रूपमा स्वीकृत हुन्छ । “विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि चीनले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गर्छ भने त्यसबेला चीनको उजुरी विशेष रूपमा पाखण्डी हो”, एक अमेरिकी प्रतिनिधिले सोमबारको बैठकमा भने, “वर्तमान डुब्लुटिओ नियमहरूलाई हाम्रो समयको सबैभन्दा आवश्यक विश्वव्यापी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सदस्यहरूलाई कारवाही गर्न रोक्ने रूपमा बुझ्न सकिँदैन ।” अमेरिकाले मे महिनामा चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीहरूमाथि भन्सार महसुल चार गुणा बढाएको घोषणा गरेको थियो । रासस
युरोपका गरिब देशहरू भारतभन्दा धेरै धनी, कति छ प्रतिव्यक्ति आय ?
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको अर्थतन्त्र भारतको हो । तर, प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले भारत अझै धेरै देशभन्दा पछाडि छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकका अनुसार मोल्डोभा युरोपको सबैभन्दा गरिब देश हो । तर, यस देशको प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा धेरै छ । भारतमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ७ सय डलर छ भने मोल्डोभामा ४ हजार ५ सय डलर छ । मोल्डोभापछि युक्रेन युरोपको सबैभन्दा गरीब देश हो । यस युद्धग्रस्त देशको प्रतिव्यक्ति आय पनि ४ हजार ५ सय डलर छ । भारतको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२९ सम्म ४ हजार २ सय ८१ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोसोभो युरोपका गरिब देशहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ । यस देशको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार ७ सय डलर छ । आर्मेनियामा यो ५ हजार ३ सय डलर र अल्बानियामा ५ हजार ५ सय डलर छ। यस्तै, उत्तरी म्यासेडोनियामा प्रतिव्यक्ति आय ६ हजार १ सय डलर, जर्जियामा ६ हजार २ सय डलर, बोस्निया–हर्जेगोभिनामा ६ हजार ३ सय डलर छ । यसैगरी, सर्बियामा ७ हजार ५ सय डलर, मोन्टेनेग्रोमा ८ हजार डलर, बेलारुसमा ८ हजार ३ सय डलर, अजरबैजानमा ८ हजार ५ सय डलर र बुल्गेरियामा ९ हजार ७ सय डलर छ । रोमानिया, टर्की, रुस, ग्रीस, हंगेरी, क्रोएसिया, पोर्चुगल र स्लोभाकियामा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलरदेखि २० हजार डलरको बीचमा छ ।
