कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर तोक्ने तयारी
कतार । कतारले श्रम सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्ने भएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल खेलको आयोजना गर्न लागेको कतारमा श्रमिकहरुको अधिकारको विषयलाई लिएर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढिरहेको छ। कतारले नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन । कतारको पछिल्लो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बैठक हुनुभन्दा एक दिन अघि आएको छ। आईएलओले कतारलाई आप्रवासी कामदारको शोषण अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको थियो। कतारको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले स्वागत गरेको छ । कतारले डिसेम्बर २०१६ मा ‘कफाला’ भनिने परम्परागत कडा श्रम नियम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। कतारमा १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा आप्रवासी कामदारहरु रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विभिन्न एसियाली देशबाट आएका हुन् र उनीहरु निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । सन् २०१३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ को विश्वकप खेल आयोजनामा काम गर्ने करिब १२ सय कामदारको मृत्यु भएको जनाएको थियो । त्यसपछि त्यो संख्या अझै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार प्रस्तावित सुधार यस्ता छन्: कसैलाई भेदभाव नगरी सबै कामदारलाई न्यूनतम ज्याला कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने सरकारले नै कामदारको परिचयपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय निकायले नै करार अनुसारको काम भए-नभएको अनुगमन गर्ने कामदारहरुको समिति गठन गर्दै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था नयाँ नियम कहिलेदेखि लागु हुने हो त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।
कर्मचारी संचय कोष र बीमा संस्थानमा प्रशासक पदपूर्तिका लागि आवेदन माग, अन्तिम मिति कात्तिक २३ गते
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रशासक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुबै संस्थाको प्रशासकको पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । कात्तिक २३ गतेसम्म आवेदन दिन पशासक नियुत्तिका लागि गठित छनौट तथा शिफारिश समितिले भनेको छ । मन्त्रालयले सिफारिश सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेपछि पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । दुबै संस्था अहिले कामूको भरमा चलेका छन् । संचय कोषका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापकिय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको कार्यानुभव प्राप्त गरेको हनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ३० वर्ष पुरा भई ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले कोषको आगामी व्यवसायिक योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यस्तै संस्थानमा प्रशासक हुनका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहकोउपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्नातक उत्तीर्ण चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा सन्तोष कोइराला र अर्जुन थापा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको नायब महाप्रबन्धक (डिजिएम)मा सन्तोष कोइराला तथा अर्जुन थापा बढुवा भएका छन् । बैंकको संचालक समितीको बैठकले गत असोज ८ गतेदेखि लागु हुने गरी कोइराला र थापालाई सहायक महाप्रबन्धक(एजिएम) बाट डिजिएममा बढुवा गरेको हो । कोइरालाले सन २००० बाट बैंक अफ काठमाडौंबाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका थिए भने सानिमा बैंक हुँदै साढे चार वर्ष अघि माछापुच्छ्रे बैंक प्रवेश गरेका थिए । कोइरालाले बैंकमा निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी, संचालन लगाएत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव तथा दक्षता हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, थापाले तत्कालिन ग्रिण्ड्लेज बैंकबाट सन १९९२ बाट करियर शुरु गरेका थिए भने माछापुच्छ्रे बैंकमा स्थापना काल देखि नै आबद्ध थिए । थापाको कर्जा लगानी, रिस्क म्यानेजमेन्ट लगाएत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव तथा दक्षता रहेको छ । थापाले यसै बैंकको पोखरा क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रबन्धकको रुपमा समेत काम गरेका थिए । कोइरालालाई हाल बैंकको सम्पूर्ण ’बिजिनेस’ तथा थापालाई बैंकको ’संचालन’ हेर्ने जम्मेवारी पनि दिईएको छ ।
