अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने
काठमाडौं । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित भएको छ । संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा गएको हो । प्रमाणीकरण भएसँगै ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ मा संशोधन भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ । २०४९ मा बनेको मूल ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सय तोकिएको थियो । समयानुकूल नबन्दा सरकारले विगतमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्दै आएको थियो। २०७७ माघ २२ मा पारित आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका तलब–सुविधा अद्यावधिक गरिएको थियो । तर अब यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यपालिका-मन्त्रिपरिषद्‌कै निर्णयमा आधारित हुनेछ । सरकारले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तलब वृद्धि वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको हो ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चालिसे नियुक्त
काठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. उज्जवल चालिसे नियुक्त भएका छन् । निमित्त निर्देशकका रुपमा अस्पतालमा काम गरिसकेका उनलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । चालिसे लामो समय देखी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालिसेलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । अब उनी चार वर्षसम्म अस्पतालको नेतृत्व गर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल नियुक्त भएका छन् । न्याय सेवा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पौडेललाई मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता डाअशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा लिएका थिए । बैठकले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा सह–रजिष्ट्रार मानवहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
