जनशक्ति

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अबका दिनहरुमा विज्ञापन तालिका फेरबदल नगर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘लाखौ युवाहरुलाई निरुत्साहित हुन दिन्नौं, अब आगामी दिनमा आयोगले विज्ञापन तालिका फेरबदल गर्दैन् । मंसिरपछि भर्ना विज्ञापन खोल्छौं ।’ बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले ईतिहासमै पहिलोपटक सरकारलाई सहज होस् भन्ने आशयकासाथ विज्ञापनलाई दुई महिना पर (मंसिर) सम्म सारिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अब अर्कोपटक सार्दैनौं ।’ साक्षात्कारमा अध्यक्ष मैनालीले आयोगसँग लिनुपर्ने परामर्शलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘हामीले एक÷दुई वटा विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छौं, सरकारले त्यसलाई परामर्शको रुपमा लिनुपर्छ, हामीले नचाहँदा नचाहँदैपनि सरकारको असहजतालाई ध्यानमा राखेर दुईमहिनाको लागि विज्ञानपन रोकेका हौं, यो हाम्रो बाध्यता हो, सरकारप्रति सदासयता देखाएका हौं, भूकम्पको बेलामा पनि नरोकिएको विज्ञापन यतिखेर रोकिएको अवस्था छ ।’ उनले अघि थपे,‘सरकारले आवश्यक कर्मचारीको संख्या र आवश्यक ऐन ल्याई लोकसेवाको तयारीमा बसेका १० लाख बढि यूवाहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ, उमेरको कुरा हुन्छ, समयको कुरा हुन्छ, पारिवारिक अवस्थाको कुरा हुन्छ, यस्ता संवेदनशिलतामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ, त्यसको लागि आयोगले भन्न मिल्ने र स्वयम् म आँफै पनि जान मिल्ने ठाउँमा गएर सुझाव दिईरहेको छु, तर एक महिना बाँकी छ, सरकारले यो काम गर्नेमा हामीलाई शंका छ । यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ।’ मैनालीले सरकार यूवाहरुको भविष्यप्रति गम्भिर बन्नुपर्ने धारणासमेत राखे । ‘हामीकहाँ स्वास्थ्य, संसद, महालेखा, परराष्ट्रलगायतले रिक्त दरबन्दी पठाईसकेको छ’–उनले भने,‘केहीले नपठाएका कारण भोलिका दिनमा समान पदमा सिनियर र जुनियरको झमेला हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आफ्नो ईतिहाँस भत्काएको हो ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी संविधानको व्यबस्थाअनुसार कर्मचारी भर्नाको लागि सहमति जुटाउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले भने,‘ऐन नबनेको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई चाहिने कर्मचारीहरु संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ, त्यही बाटो भएर यूवाहरुको चिन्ता गर्नुपर्छ, राजनीतिक परिवर्तन भएपनि कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुन नसकेको स्थिति छ, राजनीतिक लिडरमात्रै राम्रो भएर हुँदैन, कर्मचारी पनि राम्रो हुनुपर्छ, कर्मचारी मात्रैपनि राम्रो भएर हुँदैन, कर्मचारीले आफ्नो धर्म पालना गर्नुपर्छ, सरकार चलाउने नेताहरुले शासन होईन राज गर्नुपर्छ, जनताको भावना बुझ्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवा आयोगलाई निश्पक्ष र विश्वसनीय बनाईराख्नको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छन् । उनले भने,‘आस र त्रासभन्दा बाहिर रहेर मुलुक र जनताको सेवा गर्नु कर्मचारीको धर्म हो, कर्म हो, त्यो गर्नुपर्छ । हामीले त परीक्षा लिने हो, राम्रो र योग्य व्यक्ति छान्ने हो, भर्ना गर्ने काम सरकारको हो, राणा शासनमा चाकडी र राजतन्त्रको बेला थर र घरको आधारमा बाँड्ने जागिरलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि २००८ असाढ ८ गते स्थापना गरिएको आयोगको एउटै उद्देश्य भनेको योग्यताका आधारमा जनताको सेवा गर्नुपर्छ, त्यस्तो मानिसलाई राज्यको निकायमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो ।’ ‘पेपर र पेन्सिल’को आधारमामात्रै लिईने योग्यताको परीक्षणलाई नयाँ विधिअनुसार लिने तयारी थालेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मैनालीले भने,‘व्यक्तिको योग्यता नाप्ने यन्त्र पेपर र पेन्सिलमात्रै होईन, अरु ज्ञानको पनि खाँचो हुन्छ, त्यसैले आयोग यसतर्फ सचेत छ, योग्यता परीक्षणका नयाँ विधिहरु अघि सार्ने योजना बनाउँदैछ, घरमै बसेर फर्म भर्न सकिने व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ, आयोग ईतिहासदेखि आजको दिनसम्म कुनैपनि आक्षेप र विवादमा नमुछिएर काम गर्न सफल छ, सुरक्षा निकायको परीक्षासमेत आयोगले लिने अधिकार पाएको छ, आयोगले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ, आगामी दिनमा पनि यसको ईतिहास र गरिमालाई कायम राख्नेछ । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको माग हो ।’ फरक प्रसँगमा उनले प्रदेश सरकारले हामीलाई यति कर्मचारी चाहियो भनेर लिखित रुपमा दिए आयोगले ६ महिनाभित्रै कर्मचारी पदपुर्ति गरिदिने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘कर्मचारी समायोजना ऐन–२०७४ अनुसार नै हामी आवश्यक कर्मचारी पदपुर्ति गरिदिन्छौं ।’

काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आउने भएका छन् । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिमण्डलले तयार गरेको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजना हुने विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गर्न भएका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच डेढ दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि आहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन । श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गत महिना नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । गत असोज १२ गते मलेसियाको पुत्राजयमा नेपाली पक्ष र मलेसियाली पक्षबीच सम्झौताको एमओयुमा सहमति जुटेको थियो । रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । यससँगै मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनोट प्रक्रियामा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटो पनि सम्झौताले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका रुपमा तीन पटकसम्म आदानप्रदान भएको थियो । रोजगारी खुल्न केही समय लाग्ने श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन हुने छ । सोही टोलीले कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । छ महीनादेखि कामदार आपूर्ति ठप्प नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा कामदारसँग अवैध शुल्क लिदै आएको एजेन्सी खारेज गरेसँगै छ महीनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो । मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पुर्याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३२३ (मुअकर) सहित गैरकानूनी रूपमा लिने गरेका थिए । पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । हालसम्म करीब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करीब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा उद्धवराज थपलिया नियुक्त भएका छन् । थपलियाले कात्र्तिक ७ गते बुधवारबाटै कार्यभार पनि सम्हालि सकेका छन् । पांचखाल नगरपालिका काभ्रे स्थायी घर भएका थपलिया लामो समय किष्ट बैंक र प्रभु बैंकमा शाखा प्रबन्धक भइ कार्य गरेका थिए । उनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत गरी करिब १५ बर्षको बैकिङ्ग अनुभव रहेको छ । बेष्ट फाइनान्स (तत्कालिन जनरल फाइनान्स) लाई जापान लगायतका एनआरएनहरुको समुहले खरिद गरी समस्याग्रस्त अवस्थाबाट साधारण अवस्थामा फर्काउने योजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरे पछि थपलिया जनरल फाइनान्समा वरिष्ठ व्यवस्थापकको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । जनरल फाइनान्सको नाम परिवर्तन गरी वेष्ट फाइनान्सको नामबाट कारोवार गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त अवस्थाबाट साधारण अवस्थामा कम्पनिलाई फर्काउन र बेष्ट फाइनान्सले सिनर्जी फाइनान्सलाई प्राप्ति गरी बेष्ट फाइनान्सको नामबाट कारोवार गर्न आवश्यक पर्ने कार्य गर्न उन्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । थपलियाले वेष्ट फाइनान्स कम्पनीले गत साउनमा सिनर्जी फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्नु अघिसम्म करिब ६ महिना वेष्ट फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइ कार्य समेत गरेका थिए । नेपालको पहिलो फाइनान्स कम्पनी नेपाल फाइनान्स अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालिन संचालक समितिलाई भंग गरी समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशकको संयोजक्त्वमा संचालक समिति गठन गरी संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तत्कालिन योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. हिरेन्द्रमान प्रधानको समुहले उक्त फाइनान्सको अधिकांश शेयर खरिद गरी थप पूंजी पनि जम्मा गरे पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रा. डा. हिरेन्द्रमान प्रधानको अध्यक्षतामा नयां संचालक समिति गठन गरी फाइनान्स कम्पनी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लगाइ नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट बाहिरीसकेको छ । समस्याग्रत हुँदा करिब ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको पुँजीकोष नयां लगानीकर्ताले थप पुँजी राखेपछि अहिले करिब २५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल फाइनान्सले साधारण अवस्थामा फर्की नियमित कारोवार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्य योजना बुझाइसकेको छ ।