जनशक्ति

काठमाडौं । जारी बन्दाबन्दीका कारण विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भएपछि झापाको दमक नगरपालिकाले रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाले राहतका विकल्पमा एक परिवार, एक रोजगारी कार्यक्रम शुरु गरेको हो । सो नगरपालिकाको वडा नं ३ मा करिब ६ सय परिवारलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम शुरु गरिएको वडाध्यक्ष नवीन बरालले जानकारी दिए । कार्यक्रमको पहिलो दिन शनिबार ८५ जना रोजगारीमा संलग्न भएको थिए । उनीहरुलाई सोही वडाको हम्सेदुम्से सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा रोजगारी प्रदान गरिँदै आएको उनले बताए । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रमअनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रका काममा परिचालन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा अहिले वृक्षरोपण गर्ने समय भएकाले वन क्षेत्रमा रहेको झाडी फाँड्ने, आँप बगान गोड्ने, खाल्डो खन्ने कार्य शुरु गरिएको छ । पहिलो चरणमा करिब ६ सय परिवारलाई रोजगारी दिइने तयारी गरिएको र अन्य क्षेत्रमा समेत त्यसरी नै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षासहित सामाजिक दूरी कायम हुने गरी काम शुरु गरिएको हो । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका एक परिवारलाई दुई दिन रोजगारी दिइने तथा त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला वा खाद्यान्न दिइने वडासचिव सन्दीप सुवेदीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले बन्दाबन्दीका क्रममा श्रम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई भने खाद्यान्न राहत नै प्रदान गरिने छ । सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिमालय दाहालका अनुसार श्रमिकलाई सामाजिक दूरी कायम गराउन वन समिति र वडा कार्यालयले निगरानी गर्न हरेक टोलीमा एक जना स्वयंसेवकसमेत खटाइएको छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि यही मोडलको कार्यक्रमलाई योजना बनाएर सबै वडामा विस्तार गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाकी प्रवक्ता तथा उपप्रमुख गीता अधिकारीले जानकारी दिए । उनले वडा नं ३ को कार्यक्रमको नतिजाले अन्य वडामा पनि विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए । रासस

वासिङ्टन । अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण दिनप्रति दिन फैलिदै गएपनि बहुसंख्यकले आफ्नो घर बाहिर काम गर्ने गरेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार हरेक दश जना मध्ये ६ जनाले आफ्नो घरभन्दा बाहिर काम गर्ने गरेका छन् । वासिङ्टन पोष्टले गत अप्रिलको अन्त्य तिर र मे महिनाको शुरुमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले झण्डै आठ हजार जनामा सर्वेक्षण गरेका थिए । उनीहरुको आफुले काम नगर्दा घर परिवारमा समस्या हुने गरेको पनि बताएका थिए । पछिल्लो विवरणअनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या १४ लाख ८४ हजार २ सय ८५ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ८८ हजार ५ सय ७ जना पुगेको छ । हरेक तीन जना मध्ये एक जनाले हरेक हप्तामा कम्तीमा एक पटक कामका लागि घर छाड्ने गरेको पाइएको पनि सर्वेक्षणकर्ताहरुले जनाएका छन् । उनीहरु मध्ये धेरैले आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास अत्यधिक हुने गरेको पनि बताएका छन् । उनीहरुलाई विषेश गरेर सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा संक्रमण हुने चिन्ता लाग्ने गरेको सुनाएका थिए । सर्वेक्षणका अनुसार कामका लागि घर छाड्ने झण्डै ३५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकहरुले सवै समय मास्क प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ३९ प्रतिशतले कुनै कुनै बेला मात्रै मास्क प्रयोग गर्ने गरेका छन् । रासस/एएनआई

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सकारात्मकरूपमा लिएको जनाएको छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणालाई सङ्घले सकारात्मकरूपमा लिएको जनाएको हो । विदेशमा सिकेको सीपलाई पूँजीको अभावका कारण स्वदेशमा लागू गर्न असमर्थ हुने नेपालीका लागि सरकारको यो घोषणाले मद्दत पु¥याउने र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने हौसला बढाउने विश्वास गर्न सकिने सङ्घका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा नेपालीले सिकेको सीपलाई देशमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने पक्षलाई सङ्घले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँदै प्रवक्ता क्षेत्रीले त्यसका निम्ति सरकारको प्रभावकारी नीति आवश्यक पर्ने र अहिलेको सरकारले कम्तीमा त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहनु सकारात्मक विषय भएको उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारीको पक्षलाई समेटेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने दक्ष नेपालीलाई उद्यमशील बन्नका लागि शुरुआती पूँजी दिने विषय सकारात्मक रहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा घोषणा गरिएका नीति र कार्यन्वयन पक्ष मेल नखाएको धेरै उदाहरण रहेकाले शङ्का गर्ने ठाउँ पनि उत्तिकै रहेको भन्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्किएका नेपालीको तथ्याङ्क राखेर उनीहरुले विदेशमा सिकेको सीपअनुरुपको उद्यम गर्नका लागि सघाउनुपर्ने जनाए । उनले सरकारले एउटा विधि बनाएर, उद्देश्यअनुरुपको काम भए÷नभएको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनेसम्मको भूमिका खेल्न सक्ने खालको विभाग बनाइ त्यसमार्फत शुरुवाती पूँजीको परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उद्यमी बन्न चाहनेलाई कम्तीमा पनि रु १० लाख सहुलियत ब्याजमा शुरुआती सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रवक्ता क्षेत्रीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकरणसँग सम्बन्धित उद्योग गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । सरकारले कृषि उत्पादनमा नाफाको सुनिश्चितता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर विदेशबाट नेपाल फर्किएका नेपालीलाई समेत कृषि क्षेत्रमा जोड्न पहल गरेको मान्न सकिने प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीले श्रम गरिरहेको अवस्था छ । विदेशमा श्रम गरिरहेका समयक्रमस“गै नेपालमै फर्किने अवस्थाको निर्माण हुन सक्दा मात्रै देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै मध्यपूर्वको ओमानमा रहनुभएका प्रवक्ता क्षेत्रीले स्वदेशमै उद्यम गर्न सकिने अवस्थाको निर्माण भए विदेशमा रहेका धेरै नेपाली खुशी हुने अवस्था बन्ने जनाए। अहिले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले विश्वभर नै बेरोजगारी दर बढेको छ । आन्तरिक रोजगारीको दर कम हुन जाँदा धेरै देशहरुले बाह्य जनशक्तिलाई आफ्नो श्रम बजारमा प्रयोग गर्ने क्रम पनि घट्दै जाने देखिन्छ । अहिले नै पनि धेरै देशहरुले भारी मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई हेरेर पनि नेपालीहरु नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन् भने अहिलेको यो जटिल अवस्थाले गर्दा सकभर विदेशमा आइ श्रम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ । यस पक्षलाई हेरेर सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक रहेको भन्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले अब विस्तारै सरकारले देश बाहिर रहेका जनशक्तिलाई सीपका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र स्वदेशमै अवसर निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमा कृषि, निर्माण, हस्पिटालिटी, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रम बजारमा रहेको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा बढाउन सरकारले उचित वातावरणको निर्माण गर्ने पक्षलाई यसपटक पनि जोड दिनु सकारात्मक पक्ष भएको र त्यसका निम्ति सरकारले गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका अन्य विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा प्रवक्ता क्षेत्रीले जोड दिए । रासस