जनशक्ति

काठमाडौं । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुलाई सरकारले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भएको छ । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएपनि पुँजी अभावका कारण त्यस्तो परियोजना संचालन गर्न नसकिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । परियोजना धितोमा नै कर्जा दिइने भएकोले सरकारले दिने यस्तो कर्जा लिनको लागि धितो पनि राख्नुपर्ने छैन । नयाँ सोच सहितको व्यवसाय संचालन गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । नवप्रवद्र्धनहरुलाई व्यवसायिक योजनाको आधारमा १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लगिन्छ, यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने । सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष बनाएको छ । सो कोषबाट नै कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिएको हो । कार्यविधिमा एउटै व्यवसायिक योजनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने र कति समयको लागि दिइने भन्ने बारेमा प्रवक्ता आचार्यले केही खुलाउन चाहेनन् । कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि सबै विषय स्पष्ट हुने उनको भनाई छ । ७ वर्षदेखिको प्रयास २०७१ सालको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरी नवप्रद्र्धकलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए । डा. महतले ल्याएको कार्यक्रममा च्यालेन्ज फण्डबाट शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, अर्थमन्त्रीबाट डा. महत बाहिरिएसँगै सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७४ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि सो कार्यक्रम अघि बढेको थियो । डा. खतिवडाको पालामा कार्यविधि बनेको थियो भने शतप्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था हटाएर ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । डा. खतिवडाले ५० करोड रुपैयाँ बजेट कोषका लागि छुट्टयाएका थिए । पोहोर आवेदन दिनेहरु हिस्सै सरकारले गत वर्ष स्टार्टअपलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भन्दै २०७७ वैशाख २९ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन दिनको लागि ३० दिनको समय प्रदान गरिएको थियो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रासको कारण त्यतिबेला नेपालमा देशव्यापी लकडाउन जारी गरिएको थियो । कोभिडलाई कारण देखाएर आवेदन दिने समय २०७७ असोजसम्म बढाइयो । तर, यसरी समय बढाउँदा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गरियो । र, ऋणको व्याज २ प्रतिशत कायम गरियो भने ४ वर्षभित्रमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने शर्त राखियो । यसरी रकम प्रदान गर्ने कार्यको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो । ऋण दिनको लागि कार्यविधि नबनेका कारण आयोगले तोकेको समय फेरि थपेर २०७७ कात्तिकसम्म पुर्याइएको थियो । सो समयसम्ममा ६९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, यसको कार्यविधि नबन्दा सरकारले स्टार्टअपलाई रकम प्रदान गर्न सकेको छैन । कार्यविधिको मस्यौदा गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपनि अहिलेसम्म पारित भएको छैन । सो कार्यविधिमा समयानुकल परिमार्जन गरेर चाढै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । सम्बन्धित समाचार नयाँ उद्योग शुरु गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने, लिनको लागि के गर्ने ?

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकको करिब २ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको एक करोड ५१ लाख १९ हजार र सनराइज बैंकको ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको हो । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिक आदेशका आधारमा यी दुबै बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पनि हुने भएको हो । कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाएको भन्दैै बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । कोषका कर्मचारले हालेको मुद्धाको मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिदैँ स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको हो । उक्त आदेश अनुसार पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन र यसअघि कोषले दिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको हो । सर्वाेच्चले ४५ दिनभित्र उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण आदेश नआउँदा सम्म दुई बैंकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । फैसलाका आधारमा थप निर्णय पछि हुने कोषले जनाएकोे छ । ‘हामीले यसअघि दिएको निर्देशन किन पालना भएन वा किन पालना गरेको भन्ने कुरा भएन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण फैसाला नआउँदासम्म उक्त रकम भुक्तानी अनिवार्य हुँदैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने । कोषले गत जेठ ६ गते सनराइन बैंक र जेठ ११ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलाई तोकिएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको निर्देशन अनुसार कुनैै पनि बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । उनका अनुसार दुई बैंकले तोकिएको रकम भुक्तानी नगर्दा भएपनि गोर्खा ब्रुअरीले भने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत जेठ अन्तिमसाता मृतक कर्मचारीको परिवारको दाबीका आधारमा कोषले गोर्खा ब्रुअरीलाई तीन महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वाेच्चको अन्तिरिम आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भएको भन्दै कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अनिवार्य गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको जनाइएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौैं । सोमबार दिउँसोदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या आउँदा इजरायलको रोजगारीका लागि आवेदन दिने अनलाइन वेब सर्भरमा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको जीआईडीसीमा पावर फेलियर हुँदा इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने सर्भरमा समस्या आएको जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि सोमबारदेखि नै काम भइरहेको भन्दै विभागले चाडै नै सेवा पुनः सुरु गराउन पहल भइरहेको समेत जनाएको छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउन विभागले साउन १२ गते २१ दिनको सूचना दिएर आवश्यक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।