नेपाल लघुवित्त बैंङ्कर्सको अध्यक्षमा प्रकाशराज शर्मा चयन, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंङ्कर्स संघ (एनएमबीए) को अध्यक्षमा प्रकाशराज शर्मा चयन भएका छन् । कार्त्तिक ५ गते सम्पन्न संस्थाको १५औं वार्षिक साधारणसभाले शर्मालाई संघको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो । अध्यक्ष शर्मा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन् । उक्त सभाले अध्यक्ष शर्मासहित ११ जनाको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्विरोध चयन गरेको हो । नव निर्वाचित कार्यसमितिले आगामी दुई वर्षसम्म संस्थामा रहेर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने छन् । यससँगै उपाध्यक्षमा मिन बहादुर बोहरा, महासचिवमा राम बहादुर यादब र कोषाध्यक्षमा प्रेम बहादुर पाठक चयन भएका छन् । उपाध्यक्ष बोहरा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ हुन् भने महासचिव यादब नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ हुन् । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष पाठक उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ हुन् । सभाले सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ केशवकुमार पौडेललाई संघको सचिवमा चयन गरेको छ । त्यसैगरी सदस्यमा ६ जना चयन भएका छन् । जसमध्ये महुली लघुवित्तका गंगाधर पाण्डे, इन्फिनिटी लघुवित्तका प्रविणकुमार लामा, आशा लघुवित्तका बद्रीप्रसाद दुलाल, सिभिल लघुवित्तका विनोद आचार्य र जालपा सामुदायिक लघुवित्तका बिमला योगी हुन् । संघको उक्त सभा काठमाडौंको रविभवनस्थित होटल क्राउन इम्पेरियलमा सम्पन्न भएको थियो । प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले उद्घाटन गरेका उक्त सभामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोज काजी तुलाधर, नेपाल लघुवित्त संघका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेल तथा एनएमबीएका पूर्व-अध्यक्षहरु रामचन्द्र जोशी र धर्मराज पाण्डेले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले लघुवित्त संस्थाहरुको २०७८ असार मसान्तको कूल पुँजी कोष ३९ अर्ब, सदस्यहरुको निक्षेप १३० अर्ब, अन्य संस्थाहरुबाट सापटी २०७ अर्बका साथै लगानीमा रहिरहेको कर्जा ३६६ अर्ब रहेको र गत आर्थिक वर्षमा धेरै संस्थाहरुले राम्रै व्यवसाय गरेको देखिएको बताए । साथै, उनले लघुवित्त क्षेत्रबाट आएका मागहरु सम्बन्धमा संघसंग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिए । संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको सभाको वन्द सत्रले आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका थियो । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघ छाता संगठनका रुपमा २०६३ सालदेखि लघुवित्त क्षेत्रको हकहीतका लागि सक्रिय रहँदै आएको छ र विद्यमान ७० मध्ये ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरु यसका सदस्य छन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ डिसीईओमा महर्जन, कामुको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा वीरकृष्ण महर्जन नियुक्त भएका छन् । कार्त्तिक ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले महर्जनलाई रिक्त रहेको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिसँगै नवनियुक्त वरिष्ठ डीसीईओ महर्जनले कार्त्तिक ७ गतेदेखि नै कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनले आगामी ४ वर्षसम्म इन्स्योरेन्सको उक्त पदमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने छन् । यससँगै उनलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत तोकिएको इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव चन्द्रनाथ उप्रेतीले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै निकायमा कर्मचारीसँगै बजेटको अभाव
काठमाडौं । विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ । साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए । केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ । प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि ८५ लाखमात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
