वित्त : विविध

काठमाडौँ । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एनएस क्यास प्वाइन्ट/लूलू एक्सचेञ्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा सञ्चालित स्क्राच एण्ड प्रोमेशन योजनामा नरेश थकुल्लाले ३२ इञ्चको टिभी उपहार जितेका छन् । थकुल्लाले एन् एस्क्यास पोइन्टको पोर्ट कलाङ ब्रान्चमार्फत सिटी एक्सप्रेसमा रकम पठाएका थिए । स्क्राच एण्ड प्रोमेशन योजना अगस्ट १०, २०१९ देखि शुरु भएको थियो ।

बागलुङ । पर्यावरण जोगाउन र पर्यटकीय आकर्षण बढाउन जिल्लामा सात हरियाली उद्यान निर्माण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘शहरी वन प्रवद्र्धन तथा उद्यान निर्माण’ योजनाअन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित विश्व शान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट, वडा नं १३ अमलाचौर, वडा नं १ स्थित कालिका भगवती मन्दिर, वडा नं १२स्थित पै्युँपाटाको डुङ्गाचौर सामुदायिक वन र वडा न. १४ को कैयाचौर सामुदायिक वनमा सो उद्यान बनाइएको हो । यस्तै, गलकोट नगरपालिका–७ मल्मस्थित पर्यटकीयस्थल राम्चेढुङ्गा र ३ हटिया, सहस्रधारामा पनि उद्यान बनाइएको छ । उद्यान निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले झण्डै रु एक करोड लगानी गरेको थियो ।“एउटा उद्यानका लागि कम्तीमा रु नौ लाखदेखि बढीमा २२ लाखसम्म खर्च भएको छ”, कार्यालयकी अधिकृत सीता शर्माले भनिन् । पञ्चकोटमा बनेको हनुमान बाटिकामा सबैभन्दा बढी रु २१ लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो । अघिल्लो आवमा सम्झौताअनुसारको काम सकिएको र चालू आवका लागि कार्यक्रम आइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट र कार्यक्रम आएमा थप नयाँ ठाउँमा पनि उद्यान निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शहर वरिपरिका खाली एवं पाखो जग्गालाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न वन प्रवद्र्धन तथा उद्यान निर्माण कार्यक्रम ल्याएको थियो । ती उद्यानलाई मनोरञ्जनस्थलको रूपमा विकास गर्ने र स्थानीयवासीको आयआर्जनमा समेत पनि टेवा पुर्याउने सो आयोजनाको लक्ष्य छ । गलकोट, मल्मस्थित राम्चेढुङ्गामा आठ रोपनी जग्गामा उद्यान बनाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु थापाले बताए । उद्यान निर्माणमा प्रदेश सरकारको रु १२ लाख र पाँच लाख बराबरको जनश्रमदान गरी रु १८ लाख खर्च भएको उनको भनाइ थियो । उद्यानस्थलमा प्रवेशद्धार, पदमार्ग, शौचालय, बिरुवा रोपण, टिकट बिक्री कक्षलगायत संरचना बनाइएको छ । उद्यानको सबै काम सक्न बजेट, कार्यक्रम थप हुनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । स्थानीय जनहित माविको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएको उद्यानबाट आउने आम्दानी आधा विद्यालयले पाउने सहमति छ । राम्चेढुङ्गामा प्याराग्लाइडिङ र सहस्रधारामा रहेको झरनामा छाँगावरोहण (क्यानोनिङ) को सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । सहस्रधारामा पनि पदमार्ग, पोखरी निर्माण, शौचालय, बगैँचा, बिरुवा रोपणलगायत काम गरिएको वडा नं ३ का अध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले जानकारी दिए । सहस्रधारा क्षेत्र ढाडाको पाखा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ । रासस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिन पाउने गरी बनाएको कानुन बदर गरेको छ । अदालतले आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पूर्ण इजलासले प्रदेश १ बाहेक अन्य छ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने नपाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँगै साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन मासिक सुविधाबाट विहिन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलव, सेवा सुविधासम्बन्धि कानुन बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए । प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएपछि प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान विपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानुन बनाउनुका कारण सोधेको थियो । नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।