वित्त : विविध

काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीका सेयरधनीले यहि माघ मसान्तभित्रै २ आर्थिक वर्षको बोनस र हकप्रद सेयर पाउने भएका छन् । मंसिर ८ गते सम्पन्न कम्पनीको सभाले पारित गरेको दुई आर्थिक वर्षको बोनस र हकप्रद सेयर सेयरधनीले यो महिनाभित्रै आफ्नो डिम्याट खातामा पाउने भएका हुन् । कम्पनीले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षको बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरको बाँडफाँड पश्चात सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने काम २०७७ माघ मसान्तसम्म गर्ने तयारी भइरहेकाे जानकारी गराएकाे हाे । कम्पनीकाे सभाले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत दरले र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको ९ प्रतिशतका दरले गरी १४ प्रतिशत बाेनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियाे । यसैगरी सभाले नयाँ चुक्ता पुँजीको १ बराबर ०.८५६६ हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियाे । कम्पनीले हालै हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक १४ गतेदेखि मङ्सिर विद्यमान १ कित्ता साधारण सेयर बराबर ०.४७६ कित्ता साधारण सेयरको अनुपातमा ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिसेयर १ सय अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । सम्बन्धित समाचार अपि पावरको नाफा २४५ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि दाेब्बर बढीकाे वृद्धि अपि पावरले एकैपटक सम्पन्न गर्यो दुई वार्षिक साधारणसभा, प्रस्तावित बोनस र हकप्रद सेयर पारित

काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा खुद नाफा २४५ प्रतिशतले बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । जुन रकमका आधारमा १० करोड १७ लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार विद्युत बिक्रीबाट २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ र अन्य श्रोतबाट ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य श्रोतबाट १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । जगेडा कोषको रकम गत आवको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा १५.७ प्रतिशतले बढेको हो । प्रतिसेयर आम्दानी २.१३ गुणाले बढेर १४.८४ रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.९६ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९.७१ रुपैयाँबाट बढेर ११५.३९ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्ष भित्र ४ मेगावाट क्षमताको चन्द्रनिगाहापुर सोलार आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको छ । साथै, दार्चुला जिल्लामा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण कार्य करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उक्त ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०७९ साल कात्तिक महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्रुत गतिमा कार्य गरिरहेको छ । सम्बन्धित समाचार अपि पावरका सेयरधनीले माघभित्रै २ वर्षको बोनस र हकप्रद सेयर पाउने  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड -१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए । आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं । जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छु,अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्‍यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।