वित्त : विविध

काठमाडौं । जग्गा जमिनको खरिद विक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ‘भूमि बजार’ निजी क्षेत्र पनि संचालन गर्न पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार भूमि बजार स्थापनाको लागि सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गराएको र सो अध्ययनले सेयरको कारोबार हुने जस्तै गरी जग्गा जमिनको कारोबार हुने बजार स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा भूमि बजार स्थापना कसरी गर्ने, कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रक्रिया के कस्ता हुने, कार्यविधि र प्रक्रिया कस्ता अपनाउने भन्ने जस्ता विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘जग्गा जमिनको कारोबार औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनको लागि भूमि बजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, त्यस्तो बजार सरकार आफैले, सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वा निजी क्षेत्रलाई मात्रै पनि दिन सकिने सुझाव आएको छ, यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ, हामी छलफल गर्दैछौं,’ प्रवक्ता जोशीले विकासन्युजसँग भने । घरजग्गा खरिद विक्रीको सम्पूर्ण नियन्त्रण अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकोले औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन भूमि बजारको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाई छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै परेको सो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समिति गठन गरेर अध्ययन भएको थियो । ‘अहिले कसैलाई जग्गा चाहियो वा विक्री गर्नुपर्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुको विकल्प छैन, आवश्यक परेर जग्गा विक्री गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने र किन्नुपर्दा असाध्यै महंगोमा पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सेयरको खरिद विक्री गर्ने स्टक मार्केट जस्तै भूमि बजार स्थापना गर्ने सरकारको सोच हो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो रहेछ भनेर हामीले टिओआर निर्माण गरी एउटा समिति नै बनाएका थियौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । अध्ययनको लागि मन्त्रालयले विज्ञसमेत सहभागी भएको समिति गठन गरेको हो । समितिले अन्य देशमा जग्गा जमिनको खरिद विक्री कसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ, नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको यस्तो व्यवसायलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले घर जग्गा खरिद विक्री गर्न चाहनेले अनलाइन मार्फत खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । कसैलाई घरजग्गा विक्री गर्नु परेमा आफ्नो जग्गाको विस्तृत विवरणसहित सो वेबसाइटमा राख्ने र खरिद गर्नेले सोही वेबसाइट मार्फत सेयर जस्तै गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । सम्बन्धित समाचार सेयर जस्तै गरी घरजग्गा किनबेच गर्ने केन्द्र स्थापना गर्दै सरकार

काठमाडाैं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २ दिने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ ।  फागुन २ र ३ गते बोडे भक्तपुरमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा देशभर संचालित ५५ वटा शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत ५५ जना फिल्ड कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद दुलालले उद्घाटन गरेका कार्यक्रममा वहाले तालिम कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै यस प्रकारका कार्यक्रमहरुले कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल उच्च रहने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा जोखिम ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम भोजराज बश्याललेतथा सकारात्मक सोच, उत्प्रेरणा सम्बन्धी  राजबहादुर गिरीले प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै, उक्त कार्यक्रममा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभागीय प्रमुखहरु बिजेन्द्र चौधरी, रबिन खतिवडा, दिपेन्द्र खनाल, रामकृष्ण न्यौपाने तथा सुशिल पौडेलले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्तुति गरे भने जिवसनधामी ले सुचनाप्रविधी सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ‘ वर्गको वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृति प्राप्त आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘बिपन्नका निम्ति आशा’ भन्ने मुल नाराका साथ ककनी-६ नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी २०७३ भाद्र १५ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको हो । हालसम्म यस वित्तीय संस्थाले २९ वटा जिल्लाहरुका ५५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करीब ६१ हजार सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाको हालसम्म करीब ३ अर्ब ३५ करोड कर्जा लगानीमा रहेको तथा सदस्यहरुबाट १ अर्ब १० करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ ।

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोष ३३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषले सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । आईतवार राजधानीमा एक भव्य कार्यक्रमका साथ नगर विकास कोषले वार्षिक उत्सव मनाएको छ । नगर विकास कोषको ३३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्रि साहले कोषले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्दै सरकारले थप सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले सहरी पूर्वाधारको विकास गर्न कोषलाई निगमका रूपमा एक स्वायत्त एवं दिगो वित्तिय मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने बताए । सम्बृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कोषलाई आगामि दिनमा अझ सफलता मिल्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले सहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानीमार्फत विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नगर विकास कोषले उल्लेख्य जिम्मेवारी बहन गरेको टिप्पणी गरे । ‘केही करोड रकमबाट सुरु भएको नगर विकास कोषले अर्बौंको कम्पनी बनाउन सफल भएकोमा खुसी लागेको छ ।’ कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय पुन:निमार्ण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसील ज्ञवालीले भने, ‘कोषले ठूलो फड्को मारेको छ ।’ नेपाल नगरपालिका संघका अशोक बेन्जु श्रेष्ठले नगरपालिकाहरुलाई नगर विकास कोष जस्तो संस्था अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । नगर विकास कोषले हालसम्म ८३ वटा नगरपालिका र ९४ वटा खानेपानी संस्थासँग काम गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । कोषले ऋण लगानी मार्फत नमुना काम गरेका नगरपालिका र खानेपानी आयोजना उपभोक्ता संस्थालाई सम्मान गरेको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका सम्मानित भएका छन् । यस्तै खानेपानी संस्थातर्फ कावासोती खानेपानी उपभोक्ता संस्था नवलपुर र करैया मक्कर उपभोक्ता संस्था रूपन्देहीलाई सम्मान गरिएको छ ।