वित्त : विविध

काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । संस्थाले हकप्रद निष्काशन गरी बिक्री नभएको कूल १२ हजार ४४२ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये ३ हजार ३६८ कित्ता संस्थापक र ९ हजार ७४ कित्ता सर्वसाधारण सेयर रहेको छ । उक्त सेयर लिलाम बिक्री गर्न गत पुस २८ गते सम्पन्न संस्थाको १९औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको थियो । यससँगै संस्थाले आगामी फागुन २८ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म उक्त सेयरहरु लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ । इच्छुक संस्थापक साना किसान सहकारी संस्थाले मात्र चैत १३ गते एक बजेभित्र प्रतिकित्ता के कति दर रेटमा लिन कबुल गर्ने हो त्यसमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आवेदन पेश गर्न सक्ने छन् । उक्त लिलाम बिक्रीका लागि बिक्री प्रबन्धकको रुपमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग नियुक्त भएको छ । यससँगै इच्छुकले काठमाडौंको नक्सालस्थित नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग र साना किसान विकास लघुवित्तको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले सेयरको न्युनतम मुल्य एक सय रुपैयाँ तोकेको हुँदा सो भन्दा बढी मुल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नु पर्नेछ । आवेदकहरुले बोलपत्र पेश गर्दा न्युनतम सय कित्ता र अधिकतम सम्पुर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले बिक्रीमा ल्याएको कुमारी ईक्वीटी फण्डको इकाई खरिदको लागि कुल इकाईको ५३ प्रतिशत इकाई बिक्री भइसकेको छ । क्यापिटलका अनुसार आइतबार साँझसम्ममा ४९ हजार ५५० जना आवेदकहरुबाट कुल इकाईको ५३ प्रतिशत इकाई बिक्री भइसकेको क्यापिटलका सिओओ पुष्प शर्माले जानकारी दिएका हुन् । क्यापिटलले फागुन १४ गतेदेखि प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८ करोड इकाई बिक्रीमा ल्याएको हो । फण्डले १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्धक कुमारी बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ६ करोड ८० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० देखि ८० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेल आएपछि हौसिएको पुँजी बजारका लागि अब त्यति सुखद समाचार छैन । राजनीति अनिश्चयको गोलचक्करमा फसेको र वित्तीय बजारमा तरलता सहज अवस्थाबाट केही संकुचित अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेकोले पुँजी बजारमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले पुँजी बजारमा ‘केही कम्पनीको बाहेक’ त्यति उछाल नदेखिएको बताउँछन् । ‘केही समययता पुँजी बजार संयम देखिन्छ, केही कम्पनीको सेयरमा अझै राम्रो आकर्षण देखिए पनि समग्रतामा त्यस्तो फेरबदल देखिदैन,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार गत बिहीबार बैंकिङ क्षेत्रमा ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । सो दिन अन्तरबैंक कारोबारको व्याजदर औसतमा ०.५३ प्रतिशत थियो । सो दिन अन्तर बैंक कारोबार अधिकतम ०.६५ प्रतिशत पुगेको थियो भने न्यूनतम ०.३५ प्रतिशत थियो । गत माघ १५ गते बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । अधिक तरलता कम हुँदै गएपछि पुँजी बजारमा यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अधिक तरलताले व्यक्तिगत लगानीकर्ता भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ठूलो अर्थ लाग्छ । अधिक तरलता भएपछि व्याजदर सस्तो हुने भएकोले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पनि कर्जा लिएर लगानी गर्ने गर्छन् । तर, यस्तो लगानीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाराहारीमा पुँजीकरण भइसकेको बजारमा खासै प्रभाव नपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर, संस्थागत लगानीकर्ताहरुले भने अधिक तरलता भएको समयमा संस्था व्याजको फाइदा उठाउँदै ठूलो परिमाणमा कर्जा लिएर लगानी गर्ने अबस्था रहन्छ । यस्तै, आफूसँग रकम भएका बीमा कम्पनीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता कोषहरुले लगानी बढाउने भएकोले बजारमा त्यसको असर पर्ने अवस्था रहन्छ । अधिक तरलता कम हुँदै गएपछि व्याजदर माथि चढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका सहयप्रवक्ता पोखरेलको भनाई छ । अनिश्चयको गोलचक्करमा राजनीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै राजनीति अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भनेर पुनस्थापना गरिदिएपछि राजनीतिले सही बाटो समात्ने आकलन धेरैले गरेका थिए । तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचलो र सो पार्टीको बैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न सर्वाेच्चमा न्यायिक परीक्षणकै क्रममा रहेकोले अवको राजनीति अनिश्चयको गोलचक्करमा परेको आभास मिलेको छ । सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएर २ पार्टी बनिसकेको छ । एउटा समुहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्काे समुहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । यी दुबै समुह अहिले पानी बाराबरको अवस्थामा छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले आफूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमाथि कुनै निर्णय भएको छैन । यही अवस्थामा सरकारले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई जसरी भएपनि हटाइछाड्ने दाहाल–नेपाल पक्षको अभियान र कुनै पनि हालतमा नछोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानले राजनीति फेरि अन्योलमा परेको छ । नेकपाको संसदीय दलको नेता २ जना छन् । उपनेता २ जना छन् । प्रमुख सचेतक २ जना नै छन् । तर, पार्टी एउटा छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै अन्योल छ । यस्तै, सत्तारुढ नेकपाको नामप्रति असहमति राख्दै ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदन पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । आफूले पहिला नै नेकपा दर्ता गरिसकेको र पछि सत्ताको आडमा निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता गराएको आरोप कट्टेलको छ । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २० गते सो विवादको फैसला गर्ने भनेको छ । सर्वाेच्चले कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपालाई नै आधिकारिकता दिएमा सत्तारुढ दलले नेकपा नाम पाउने छैन । यस्तो अवस्थामा अर्काे नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसरी अर्काे नाम प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दाहालले संयुक्त रुपमा पत्र पठाउनु पर्ने हुन सक्छ । किनभने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा दाहाल र तत्कालिन एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले संयुक्त रुपमा पत्र पठाएपछि निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एकीकरण भएको पार्टीको हैसियत दिएको थियो । यद्यपि, नेकपा एकीकरण भएको बैधानिक प्राप्त भइसकेको छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई राष्ट्रपति, सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्था र निकायहरुले एउटै पार्टीको सरकारको मान्यता दिइसकेका छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा के हुन्छ ? पहिलाको जस्तै माओबादी केन्द्र र एमाले बन्छ ? यस्तो भएमा यसबीचमा दर्ता भएको एमाले के हुन्छ ? अनि गोपाल किरातीले पुनर्गठन गरेको माओबादी केन्द्रमा प्रचण्ड लगायतका माओबादी नेता प्रवेश गर्ने ? एमाले र माओबादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा आएर अहिलेको सत्तारुढ नेकपा नै भएको थिएन भनेर मान्ने हो भने अहिले ओलीतिर लागेका बादल लगायत माओबादी केन्द्रका नेता र प्रचण्डतिर लागेका नेपाल लगायतका नेताले आफ्नो पूर्वपार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य र सांसद दुबै ४०/४० प्रतिशत पुर्याएर अहिलेको समुहमा लागेका छन् ? यो संख्या नपुगे नेपाल बादललगायतका नेताको सांसद पद जान्छ कि जादैन ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले गम्भीर बनेका छन् । हुन त नेपालको पुँजी बजार रानीतिक अस्थिरताको समयमा नै हौसने गर्छ । अहिले पनि विगतको नजिरलाई सदर गर्दै बजार अघि बढ्छ कि राजनीतिक अनिश्चयको कारण डराउँछ भनेर केही दिन पर्खनुपर्ने भएको छ । सम्बन्धित सामग्री जुरो हल्लाउँदै दौडिरहेको सेयर बजारको साँढेले कहाँ पुगेर थकाई मार्ला ?