वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा एकैदिन चार वटा कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आज (फागुन १३ गते) तीन वटा वाणिज्य बैंक र एक लघुवित्तको गरी ४ कम्पनीको बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । बोनस सेयर सूचीकृत हुनेमा कृषि विकास बैंक, मेगा बैंक नेपाल, स्ट्याण्डार्ड चाटर्ड बैंक र ग्लोबल आईएमई लघुवित्त रहेको छन् । जसमध्ये कृषि विकास बैंकको १५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ४३ लाख ३४ हजार ६९१ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । त्यस्तै, मेगा बैंक नेपालको एक करोड ३३ लाख २२ हजार ६९५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । त्यसैगरी, स्ट्यार्डड चाटर्ड बैंकको पनि ७ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । बैंकको ५६ लाख ८ हजार एक कित्ता बोनस सेयर दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएको हो । त्यस्तै, लघुवित्त अन्तर्गतको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको २७.४७ प्रतिशत अर्थात ७ हजार १३ लाख ९१ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । यससँगै, यी चारवटै कम्पनीको बोनस सेयर सम्बन्धित लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा हस्तान्तरण हुने छ । त्यसपछि मात्रै दोश्रो बजारमा किनबेचको लागि योग्य हुन्छ ।

काठमाडौं । अबदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) रिजल्ट छिट्टै दिने नाममा सर्वसाधारणको डिम्याट खाता दुरुपयोग रोकिने भएको छ । अहिलेसम्म आईपीओ रिजल्टका नाममा सेयर लगानीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका विभिन्न वेबसाइटहरुलाई डिम्याट खाता दिएर दुरुपयोग गर्ने गरिइएको थियो । विभिन्न वेबसाइटहरुले आईपीओको रिजल्ट सार्वजनिक गर्दै आएकोले सिडिएस एण्ड क्यिरिङ (सीडीएससी) ले अबदेखि त्यस्ता वेबसाइटलाई आईपीओ रिजल्ट प्रकाशित गर्नमा रोक लगाएको हो । अहिलेसम्म आईपीओ जारी हुँदाको समयमा इस्यू म्यानेजरले आईपीओ भर्ने सबैको डिम्याट खाता नम्बर अनधिकृत वेबसाइटहरुलाई दिँदै आएका थिए । सरोकार नै नभएका संस्थालाई आईपीओको रिजल्ट उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी हो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै विकासन्युजले गत माघ १७ गते ‘भिष्म सर ! तपाईंलाई निफ्राको आईपीओ कति कित्ता पर्‍यो ?’ शीर्षकमा विषय उठान गरेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा अधिकांशको ध्यान गई सम्बन्धित नियामक निकायले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सेयर लगानीसँग साइनो सम्बन्ध नै नभएका विभिन्न वेबसाइटहरुलाई आईपीओको रिजल्ट दिने नाममा सर्वसाधारणको डिम्याट खाता दिँदा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकोले अबदेखि त्यस्ता वेबसाइटले डिम्याट खाता नपाउने र रिजल्ट प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आर्चायले बताए । डाटाको सेक्यिुरीटी गर्ने जिम्मेवारी सीडीएससीको हो । र, कानुनले पनि नियामक निकायबाट माग गरेभन्दा बाहेकलाई डिम्याट नम्बर दिन नमिल्ने भन्ने तोकिएकाले असम्बन्धित वेबसाइटलाई त्यस्ता खाता उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गरिएको उनी बताउँछन् । ‘डिम्याट नम्बर गोप्य हुनुपर्छ । सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भनेर लगानीकर्ताबाट व्यापक गुनासो आएकोले हामीले यो व्यवस्था लागू गरेका हौं । अहिलेलाई अब तीन वटा निकायबाट मात्रै आईपीओको रिजल्ट हेर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । जसमा एउटा सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, दोश्रो, कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र अर्काे, सीडीएससीले मात्रै आईपीओको रिजल्ट प्रकाशन गर्न पाउने छन् । र, लगानीकर्ताले यी तीनवटा माध्यमबाट मात्रै रिजल्ट हेर्न पाउने छन्, विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सीईओ आर्चायले भने । साथै, यो नयाँ व्यवस्था भोलिदेखि नै लागू हुने छ । ‘हामीले गरेको नयाँ व्यवस्था भोलि (फागुन १४ गते) देखि नै लागू हुने छ । भोलि महिला लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड गर्न लागेको एसबीआई मर्चेन्ट र संस्था दुबैलाई निर्देशन दिईसकेका छौं’, उनले भने । यससँगै, भोलि बाँडफाँड हुने महिला लघुवित्तको आईपीओको रिजल्ट लगानीकर्ताले महिला लघुवित्त, बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट र सीडीएससी अर्थात ‘मेरो सेयर’बाट मात्रै हेर्न पाउने छन् । साथै, आगामी दिनमा सीडीएससी कै सिष्टमको क्लाउडबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सीडीएससी छ । ‘हामीले योभन्दा पृथक खालको सिस्टम बनाउँदै छौं । यो गुगलको क्लाउडमा राखेपछि जति मान्छेले एक्सेस गर्दा पनि ह्याङ अर्थात समस्या नआउने गरी व्यवस्था गर्न छलफल शुरु गरेका छौं । तत्काल होइन । प्रकृया अघि बढ्दै छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्छ’, उनले भने । सम्बन्धित सामग्री ‘भिष्म सर ! तपाईंलाई निफ्राको आईपीओ कति कित्ता पर्‍यो ? ‘

जाजरकाेट । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम सम्पन्न भएको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै आयोजना निर्माणको कूल लागत १९ अर्ब ९० करोडको लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २२ अर्बबाट लागत रकम घटेर १९ अर्बमा झरेको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी पाँच लाख ५० हजार र काइगाउँमा १८७ रोपनी १०० घरधुरीको प्रतिरोपनी पाँच लाख १५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण कार्य पूरा भएको छ । कूल ३०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि अहिले भौगोलिक विकटताका कारण १०६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा २५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । अर्धजलाशयका रूपमा थालिएको आयोजना छ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । करिब सात दशमलव एक किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित ३०० मिटरभित्र रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २३ मिटर उचाइ र १०० मिटर चौडाइको जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ । छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जिनीयरिङले २७ करोडमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीले हाल्न पाउनेछन् । सरकार आफैँ र स्थानीयवासीलाई शेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले विद्युत् उत्पादन गृहको माटो जाँचका लागि ३०० मिटरभित्र सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै इलमा समेत पुल निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणीदेखि इलसम्मको सडक ट्र्याक छिटो खोलेमा आयोजनाको कामसमेत छिटो हुने आयोजनाको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत्का लागि इलस्थित फेदीखोलाबाट दुई मेगावाट र काइगाउँस्थित स्थानीय खोलाबाट दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यताको काम शुरु भएको छ । आयोजना निर्माणस्थल बाँधस्थलमा घर नभएका कारण आयोजना निर्माणका लागि समस्या नभएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै तीन करोडको जगदुल्लाबाट मुड्केचुलाको सर्मीसम्म सडकको काम शुरु भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन मुस्किल परेको छ । काइगाउँबाट मुड्केचलासम्म जोड्ने सडकको काम रु पाँच करोडमा शुरु गरिएको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले जानकारी दिए। त्रिवेणी, मनमङ र नीलदहमा पक्की पुल जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले बनाउने छ । आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न २०७७ पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रभावित क्षेत्रको विवरण दिन आग्रह गरिएको थियो । अर्को ८२ मेगावाटको आयोजना एक सय छ मेगावाट क्षमतामा निर्माणको तयारी भइरहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले ८२ मेगावाटको ‘जगदुल्ला ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारी गरेको छ । आयोजनाको डिपिआर सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाको राय सङ्कलन पनि गरिसकिएको आयोजना प्रमुख सापकोटाले बताए । क्यासकेड आयोजनाको रूपमा जगदुल्ला ए निर्माण गर्दा अर्धजालाशयको लागत पनि घट्ने र दुवै आयोजनालाई आकर्षक आयोजना बनाउन सकिने बताइएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीअन्तर्गत बनेको जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीमा अतिविपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ । आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि १७ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि १० प्रतिशत शेयर दिने बताइएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष र दूरसञ्चार कम्पनीको १०/१० प्रतिशत शेयर छ । अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोषको पाँच/पाँच प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको चार प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई प्रतिशत प्रवद्र्धक शेयर रहेको छ । रासस