वित्त : विविध

काठमाडाैं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि) को सञ्चालक पदमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (क) को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्नेगरी निरौला सञ्चालक पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई अर्थमन्त्रालयको असोज २५ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल रिको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आयोजना गरेको अभिकर्ता लिडर एडुटेनमेन्ट कार्यक्रम चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । कार्तिक १३, १४ र १५ गते तीन दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रम मनोरञ्जन, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमूलक गतिविधिसहित सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईँले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रसाईँले कम्पनीले नियमित रूपमा गर्दै आएको स्तरीय तालिम तथा कार्यक्रमहरूले अभिकर्ता लिडरहरूको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभिकर्ताहरूको पहिचान स्थापित गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको मनोरञ्जनात्मक साँझले सहभागीहरूलाई थप ऊर्जावान र प्रेरित बनाएको धारणा राखे । तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा देशभरबाट २ सयभन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा 'द आर्ट अफ सेलिङ' का लागि प्रशिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक अरनिको सिंहले बीमा बिक्री कलासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएका थिए, जसले सहभागीहरूमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जगाएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणमा लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल र परम्परा ब्याण्डको लाइभ सांगीतिक प्रस्तुति रहेको थियो, जसले कार्यक्रमलाई थप रंगिन बनाएको सहभागीहरूले बताएका छन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ताहरूको प्रेरणा, सम्मान र सीप विकासका उद्देश्य राखी विभिन्न मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा आयोजना गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौ‌ं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई  ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस