वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था इसेवासँगको सहकार्यमा ‘सुपर टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स’ शीर्षकमा म्यादी जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । अप्रत्याशित घटनाका कारण परिवारमा पर्न सक्ने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनीले उक्त योजना बजारमा ल्याएको हो । यस योजनाको मुख्य उद्देश्य बीमित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा परिवारलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । जीवनको अनिश्चितता र बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको यस योजनाले न्यून प्रिमियम दरमै उच्च बीमा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ । विशेषगरी सीमित आम्दानी भएका तथा पहिलो पटक जीवन बीमा लिन चाहने वर्गका लागि यो योजना उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले ‘सुपर टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स’ योजनाले संकटको समयमा परिवारलाई पर्याप्त आर्थिक सहारा प्रदान गर्ने बताए । सहज, सुलभ तथा किफायती प्रिमियममा उपलब्ध यस योजनामार्फत सबै वर्गका नागरिकलाई जीवन बीमाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । जीवनमा आइपर्न सक्ने अनपेक्षित जोखिमबाट परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न यो योजना प्रभावकारी हुने जानकारी दिए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै आम नागरिकलाई वित्तीय सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ नवीन तथा ग्राहक–मैत्री बीमा योजनाहरू निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ‘सुपर टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स’ पनि सोही प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । यो एक वर्षे टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स योजनाको प्रिमियम वार्षिक ७२५ रुपैयाँदेखि सुरु हुनेछ । यसअन्तर्गत बीमितले पाँच लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, १८ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका नागरिकले यो बीमा योजना लिन सक्नेछन् । ‘सुपर टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स’ अन्तर्गत बीमितको आकस्मिक तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु दुवै अवस्थामा बीमा सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । यस योजनाले आकस्मिक जोखिमको अवस्थामा परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्दै दैनिक जीवनयापन, ऋणको भार तथा भविष्यका आवश्यकतामा आर्थिक सहारा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । ग्राहकहरूले यो बीमा योजना इसेवा एपमार्फत सहजै खरिद गर्न सक्नेछन् । खरिदपछि पोलिसी तुरुन्तै इमेलमार्फत प्राप्त हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्र हटाएर हेर्दा बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए । बीमा क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्‍याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठूलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा राज्यको नीति बाधक बनेको उनको दाबी छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण र औजार उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यदि राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड प्रकृतिका लगानी औजारहरू ल्याइदिएको भए उक्त पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस तथा मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चका रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरू बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।   

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता मुलुकका प्रमुख गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको छ । ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७) ले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्ति भरण र सामाजिक सुरक्षा योगदान यी कोषमा सङ्कलन हुँदै आएको छ । यी कोषमार्फत सङ्कलित दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र तथा विभिन्न लगानी उपकरणमा परिचालन हुनुका साथै ठूलो वित्तीय भार व्यवस्थापन गरिरहेका यी संस्था स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाबाट बाहिर छन् । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा रहे पनि गैर-बैंकिङ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैंकको नियमनमा परेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेर सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । यही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बचतलाई बढी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्रणाली निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषय रणनीतिमा समेटिएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदा दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूको कार्यक्रममा नसमेटिएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान नियमित गर्न भुक्तानीमा गेटवे (इ-कमर्स वेबसाइट वा एपहरूमा अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्ने एक सुरक्षित सेवा) प्रणालीको पहुँच र सरलीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई सीमित वर्गको सुविधा नभई व्यापक नागरिक अधिकारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा लिएको छ । रणनीतिमा गैर-बैंकिङ वित्तीय कोषहरूको लगानी विविधीकरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कोषहरूमा सङ्कलित बचतलाई बजारको मागअनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । विशिष्टिकृत लगानी कोष र प्राइभेट इक्विटी फन्ड (उच्च नेटवर्थ भएका लगानीकर्ता) जस्ता क्षेत्रमा कोषलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकका लागि आवासलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनामा लगानी विस्तार तथा कोषहरूको सहभागितामा आवास परियोजना विकास गर्ने योजनाले दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष, ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ लगायत माध्यमबाट लगानी विविधीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य, महत्व र नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी विषय समेटेर वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयसमेत रणनीतिमा राखिएको छ । साथै, गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने, सहभागीको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सम्झौतामा सम्भावित जोखिम, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने रणनीतिले ग्राहक संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । रणनीतिले विद्यमान कोषको भूमिका, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै सेवा एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने, बिमा, पेन्सन र ऋण लगानी सेवा एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ । गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको देखिन्छ । रणनीतिले वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्ने समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, प्रशासनिक खर्चलगायत विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।