बजार : उद्योग

काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित नेपालका उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई यही महिना बाँसबाट बनाइएका एउटा कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको हो । स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरी निर्माण गरिएका सामग्रीको उपयोग गर्न नीतिगत रूपमा निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वनयन गर्न माग गर्दै उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरेर बनाइएका सामग्री उपयोग गर्न दबाब सिर्जना गर्न बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल दिने तयारी गरिएको हो । यसमध्ये कुर्सी आज काठमाडौं पठाइएको छ । टेबल भने केही दिनपछि पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘बहुउपयोगी बाँस बिनाउपयोग त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्दै उपयोगमा ल्याउनसके खर्बौंको आम्दानी गर्न सकिन्छ । बाँसको उपयोगसम्बन्धी नीतिगत रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वनयन गर्न÷गराउन दबाबस्वरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ छ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको हो ।’ नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका बाँसकै फर्निचर प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो नगर सरकारका प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले प्रयोग गरेका सुविधायुक्त आयातित फर्निचर हटाएर नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले स्थानीय कासिन्दा एवं उद्यमीले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेका बाँसका फर्निचर खरिद गरेर प्रयोग गरेका हुन् । बाँस उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीलाई तालिम तथा सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीले उत्पादन गरेका बाँसका विभिन्न प्रकारका घरेलु सामग्री दिक्तेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्समा सञ्चालित कोसेलीघरले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो (१५ वडा रहेको) नगरपालिकाभित्र अत्यधिकमात्रामा मलीबाँस, ढुङ्ग्रे र भालु बाँससहित चोया बाँस, वन बाँस, करौती बाँस, मालिङ्गो बाँस, सिगानो बाँस, निगालो बाँस, मुक्तियालीलगायत १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पशुपालनका लागि घाँस, घरेलु सामग्री निर्माण तथा सांस्कृतिक काममा बाँस उपयोग गरिँदै आइएको छ । नगरपालिकाले बाँसलाई जीवनोपयोगी बनाउँदै बाँससम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याएर नगरवासीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-२०८१’समेत सम्पन्न गरेको छ । गत फागुन १५, १६ र १७ गते दिक्तेलमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले बाँस सङ्ग्रहालय स्थापना गरेर खोटाङलाई ‘बाँसको राजधानी’का रूपमा पहिचान दिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन १५ गते सुरु गरिएको बाँस सम्मेलन बाँसको अपार सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै फागुन १७ गते सम्पन्न भएको छ । खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतका रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायत विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडका आधारमा ‘खोटाङ घोषणापत्र’ जारी गरिएको हो ।

  काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यले विकास र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको तस्रो महाधिवेशको उदघाटनका अवसरमा बोल्दै उनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्वका साथसाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य राक्न समेत आवश्यक भएको धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ, राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय आम मानिसमा गलत भाष्य छर्ने गरि कतिपय गतिविधि भएका छन । जसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । सरकारले गरेका पछिल्ला नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि छिट्टै नियमावली र कार्यविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले यसबाट नेपालको व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भन्ने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको समेत बताए । नेपालमै ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउँदै महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवद्र्धनलाई आफनो उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसमा सरकार र अन्य निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य खोजिरहेको धारणा राखे । आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । पछिल्लो समय सिमेन्ट र फलामको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङ जस्ता समस्याहरूले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा देखिएको चर्चा गर्दै उनले यसको तत्काल समाधान खोज्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीव्र औद्योगीकरणबाट मात्रै रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार आयोजित नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले औद्योगिक क्षेत्रको सुधार गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावारण बनाउनु मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा सम्भावना बोकेको उद्योग र व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रको विकासबिना देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे । समग्र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नीतिगत सुधारमार्फत ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्, वर्तमान सरकार उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि तदारुकताका साथ कार्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कटमुक्त गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने मार्गमा प्रतिबद्ध छ ।’ सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने मार्गमा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई अनिवार्य गर्नेगरी योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी छुट, सहुलियत, प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकमा औद्योगिक लगानीको अवस्था सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज गरिएको बताए । यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सृजना तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री हुनेगरी प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको जानकारी दिए । यस वर्ष संघीय सरकारले लगानीसहित औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कानूनी र नीतिगत व्यवस्थामार्फत औद्योगिक वातावरणलाई सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल उच्च भएको उनको दाबी छ ।