बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने विद्युत आपूर्तिमा भएको कटौतीको कारण १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएसँगै उद्योग संगठन मोरङले ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुँदै आएको विद्युत बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने (सोलार विद्युत मात्र उपलब्ध गराउने) भन्दै लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको हो । उद्योग संगठन मोरङले गत पुस महिनादेखि नै अघोषित रूपमा दैनिक ४–६ घण्टा विद्युत आपूर्तिको समस्या झेलिरहेको भन्दै यस समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ‘विगत पाँच सात वर्षदेखि नै हरेक वर्ष सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा संगठनले सशक्त आवाज उठाइरहेको र सम्बद्ध पक्षबाट ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेकोले चाँडै यस प्रकारको विद्युत आपूर्तिमा अवरोध नहुने आश्वासन दिइरहेको थियो,’ संगटनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर हाल भारतबाट आयात कटौती भइ विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने जस्तो कुराले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आश्चर्यचकित मात्र नबनाइ विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरी समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल र प्रयास नभएकोमा चिन्तित समेत तुल्याएको छ ।’ उद्योगीहरूले ६ देखि १२ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द  गर्ने विषयले आफूहरू अन्योलमा परेको बताएका छन् । ‘बजारमा कहिले तरलता अभाव, कहिले ब्याज वृद्धि, आर्थिक संकुचन एवं कहिले झ्याप्प कसिलो त कहिले खुकुलो गर्ने नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा परेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र हाल आएर पर्याप्त भनिएको विद्युत जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशिल स्रोतको उपलब्धतामा समेत आयातमा आश्रित हुनु पर्ने अवस्थाले अन्योलता बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफ्नै मुलुकमा प्रचुर मात्रामा रहेको जलस्रोतको धनी देश हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन सोच, आत्मनिर्भरता प्रतिको ठोस कार्य नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र प्रताडित बनेको उनीहरुको भनाइ छ । विद्युत आपूर्तिमा सुख्खायाममा हरेक वर्ष नै यो तहको विकराल समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि ठोस योजना नबनाइएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजारमा सिमेन्ट डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर बजारमा सिमेन्ट, छडलगायत सामग्रीको मूल्य बढाइँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । उनले उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको काम सुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुरु गरेको बताउँदै हालसम्म निर्माण उच्च कीर्तिमान राखेको जिकिर गरे । अध्यक्ष सिंहका अनुसार दशैंअगाडि ‘नेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा मूल्य बढाएर ७ सयदेखि ८ सयरुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । उद्योग मन्त्रालयको रोहबरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायी समेत बैठक बसेर बढेको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ घटाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि माघ ६ गते उद्योग मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमति उल्लंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो । अध्यक्ष सिंहले बजारमा निर्माण सामग्रीमा कालेबजारीविरुद्ध आफूहरूले उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी हालेका बताए । उजुरी हालेपछि छलफलका लागि उपभोक्ता हित समितिले बैठक बोलाएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र अहिले थला परेको छ । हामीलाई धराशायी बनाइएको छ । देशमा सरकार छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ ?’ अध्यक्ष सिंहका अनुसार हाल औसत रूपमा ओपीसी सिमेन्ट ८५० र पीपीसी सिमेन्ट ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा पुगेको छ । यस्तै, डन्डीको मूल्य पनि बढेको छ । जसमा ७६ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य हाल ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अझै बढाएर १०५ रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । सिंहले छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सिमेन्ट उद्योगीहरू र आफूहरू बसेर छलफल गरेको बताए । उनले यस विषयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले छिट्टै छलफल गरेर नियमन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । यता सिमेन्ट उत्पादक संघले घाटा खाएर बेचिरहेको बताउँदै आइरहेको छ । सिमेन्ट संधै घाटा खाएर बेच्न नसकिने उद्योगीहरू बताउँछन् । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं । तर गत असारको मूल्यमा कदापि बेच्न सक्दैनौं ।’ हालसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि नपाइने र भाउ अझै बोरामै ६० देखि ७० रुपैयाँले बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । यता उद्योग मन्त्रालयले भने समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार दुवैपक्षका आआफ्ना मागहरू छन् । ती मागहरुको बारेमा तीनचार पटक छलफल तथा सम्झौता भएको सहप्रवक्ता बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘छलफल तीन–चारपटक भयो तर लागू भएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरु मानिरहेका छैनन् । आज पनि संसदीय उपभोक्ता समितिमा छलफल भएको छ । अब यसबारे के हुन्छ भनेर उपभोक्ता समितिले नै बताउँछ ।’ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहल तथा बजार अनुगमनलगायत कामहरू गरिरहेको तर ठ्याक्कै आधिकारिक यही मूल्य हो भनेर तोक्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘कालोबजारी सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । जसमा सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको यो व्यवस्था संसदमा बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले मन्त्रालयले मूल्य तोक्न नमिल्ने समेत जनाइएको छ ।

चितवन । कुखुराको चल्ला कोरल्न प्रयोग गरिने दुई सय ३६ ह्याचरी उद्योग बन्द भएका छन् । कोभिडपछि लागत मूल्यमा चल्ला बिक्री हुन छाडेपछि उद्योग बन्द भएका हुन् । नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार कोभिड–१९ अघि देशभरमा ब्रोइलर कुखुराको चल्ला कोरल्ने तीन सय ४८ ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले यो सङ्ख्या एक सय २० मा झरेको छ । यस्तै १४ वटा रहेको लेयर्स ह्याचरी घटेर छवटामा झरेको छ । एक सातामा ब्रोइलर चल्ला ५५ लाख उत्पादन हुनेमा अहिले रु ३० लाख उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । लेयर्स चल्ला सातामा दुई लाख ५० हजारबाट एक लाख ३० हजारमा झरेको छ । पोखरेलका अनुसार ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रु ५५ देखि ६० सम्म पर्न जान्छ । लेयर्सको मूल्य रु एक सय २० देखि एक सय २५ पर्छ । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार कोभिडपछि दुई वर्षसम्म चल्लाको लागत मूल्य नपाउँदा ती ह्याचरी बन्द भएका हुन् । लामो समयपछि अहिले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा रु ७० देखि ७५ मा बिक्री हुने गरेको छ । लेयर्स चल्ला रु एक सय ३० देखि एक सय ५० मा बिक्री हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘लामो समय चल्लाले मूल्य नपाउँदा अधिकांश ह्याचरी बन्द भए ‘ चलेकाहरू पनि बैंकको ऋण थपेर धानिएको उनको भनाइ छ । चल्लाले मूल्य नपाउनु, दाना र औषधिको मूल्य बढ्नु, बैंकको व्याज बढी हुनु, मासुको मूल्य कम भएर कुखुरा पाल्ने किसान विस्थापित हुनु, भारतीय अवैध चल्ला भित्रनुलगायत कारण यहाँका ह्याचरी उद्योग र कुखुरा पाल्ने किसान विस्थापित भएका हुन् । सङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलका अनुसार ह्याचरी उद्योग बन्द हुँदै गर्दा फार्मसमेत बन्द हुन्छन् । यसबाट एउटै ह्याचरीको करोडौँ नोक्सान हुन्छ । उनले भने, ‘एउटा ह्याचरी उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ४० करोडभन्दा बढी लगानी हुन्छ ।’ चार–पाँच बिघा जमिन कम्तीमा आवश्यक पर्ने भन्दै उनले जग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा लागत मूल्यसमेत बढेको बताए । नेपालमा ह्याचरी उद्योगले अधिकांश प्यारेन्ट (माउ) विदेशबाट ल्याउने गर्छन् । पौडेलका अनुसार त्यस्तो एउटा चल्लाको मूल्य रु सात सय पर्न आउँछ । देशभर थोरै ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसान धेरै छन् । पछिल्लो समय खपत घटेसँगै मासुले मूल्य नपाउँदा धेरै विस्थापित भएका हुन् । रासस