उखु कृषकलाई खुशिको खबर, प्रतिक्विन्टल ६० को दरले सरकारी अनुदान वितरण सुरु
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । अब उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैंको दरले अनुदान वितरण सुरु हुने भएको हो । अनुदान रकम वितरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र काटिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुखको समितिले सम्बन्धित चिनी मिलमार्फत कृषकलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम वितरणको लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको समिक्षा: घरेलु र सैनिक उत्कृष्ट, आयल निगम झुर
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आफु सहित मतहतका विभिन्न विभाग,समिति र कार्यालयहरुको वार्षिक कार्य प्रगति मूल्याङकन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ मा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग (जिल्ला) र सैनिक सामाग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालय कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट बन्दा अबौंको कारोबार गर्ने आयल निगम सबैभन्दा झुर गर्ने निकायमा दर्ज भएको छ । मन्त्रालयलको समिक्षा विवरण अनुसार घरेलुले १०३.५० प्रतिशत कार्यप्रगति गरेको छ भने सैनिकले १०० प्रतिशत कार्यप्रगति गरको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यप्रगति गर्ने ९ वटा विभाग तथा कार्यालय रहेका छन् । जसमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना, खानी तथा भूगर्भ विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, कम्पनी रजिस्टर कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय रहेका छन् । यसैगरी ५० देखि ८० प्रतिशत कार्य प्रगति गर्नेमा उद्योग विभाग, सडक विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत १६ वटा कार्यलय तथा विभाग रहेका छन् । यस्तै ५० प्रतिशत भन्दा कम कार्यप्रगति गर्नेमा ५ वटा कार्यालय तथा विभाग रहेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यप्रगति गर्नेमा आयल निगम रहेको छ । उसले वर्षभरीमा जम्मा १४ प्रतिशत भन्दा मात्रै कार्यप्रगति गरको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्नेमा नेपाल भारत क्षेत्रिय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, केन्द्रिय कारागार कारखाना र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना रहेका छन् । मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धीहरुमा नवलपरासीको धौवादी फलाम अन्वेषणमा भएको प्रगति, धादिङको चुनढुङगामा भएको प्रगति, निजी क्षेत्रको ४ अर्ब लगानी भई भैरहवामा स्थापना हुने उद्योगले ३ हजार जनालाई रोजगारी दिने लगायत विषयलाई मूख्य उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
सरकारका हरेक काम कारवाहीलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाईज गर्दै जानुपर्छ- अध्यक्ष राणा
काठमाडौं । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारका काम कारवाहीलाई पूर्णत डिजिटलाईज गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । साथै, उनले यसमा सम्बन्धमा आवश्यक नीति कानुन ल्याउनु पर्ने बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा सोमबार(आज) महासंघ सचिवालयमा “पेपरलेस सोसाइटी एण्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनरेशन इन आईसीटी सेक्टर” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राणाले सो कुरा बताएकी हुन् । अध्यक्ष राणाले विश्वव्यापी रुपमै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सृजनामा सूचना तथा संचार प्रविधि एउटा सफल पक्षको रुपमा प्रमाणित भैसकेको बताएकी छिन् कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष राणाले देश संघीय संरचना अनुसार अगाडी बढी सकेकाले संघीयतालाई दीगो बनाई संघीयताबाट आम नेपाली जनतालाई लाभान्वीत गराउन शुसासन र जवाफदेहीतामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास हुनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रनै परिवर्तनका आधार हुन सक्ने भन्दै आर्थिक विकास र मुलुकभित्र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सूचना तथा संचार प्रविधि महत्वपूर्ण पाटो भएको बताएकी छिन् । उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसर र चुनौतीहरुको विश्लेषण र उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजनामा सूचना तथा संचार प्रविधिको भूमिका विषयलाई गहन रुपमा अध्ययन गरी सोही अनुसार रणनीति तय गर्नुपर्नेमा उनले बताइन् । साथै, सूचना प्रविधि मार्फत मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजनामा सरकारस“ग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर रहेको पनि अध्यक्ष राणाले बताइन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिलाई मुलुक रूपान्तरणको प्र्रमुख आधार बनाएर जान सरकार क्रियाशिल रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रको विकासमा अग्रस्थानमा रहेर कार्य गरीरहेको निजी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजनासँग सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने कार्यमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रवद्र्धनमा कसरी सूचना प्रविधिलाई जोडन सकिन्छ यसमा महासंघ जस्ता व्यवसायिक संस्थाको सहयोग सरकारले खोजेको उनले बताए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा बाह्य मुलुकले अवलम्वन गरेको मोडल यहाँ लागू गर्नुभन्दा पनि सरकारले मुलुककै माटो सुहाउँदो मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् । साथै, उनले अहिलेको नयाँ पुस्तासम्म सूचना प्रविधि पहु“चलाई सहज बनाउने तर्फ सरकार क्रियाशिल रहेको र यसलाई विद्यालय तहदेखिनै जोड्ने योजना सरकारको रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा स्टाफ कलेजका निर्देशक सुवर्ण कुमार सिंहले राष्टिय विकासमा सूचना तथा संचार प्रविधिको भूमिकालाई परिभाषित गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय भिजन तयार गर्नुपर्ने, यस सम्बन्धमा अन्तर छलफल र अन्तरक्रियालाई नियमित रुपमा अगाढी बढाउनु पर्ने, सूचना तथा संचार प्रविधिको अभ्यासलाई व्यक्ति, व्यवसायिक र व्यापारिक रुपमा समेत बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी, योङ इनोभेन्स प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभुषण विष्ट विष्टले मूलत सरकारले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चिता गराउन, सार्वजनिक शिक्षामा पहुँच बढाउन, रोजगारी सृजना र पर्यटन विकासलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेकाले यी क्षेत्रहरूबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सूचना तथा संचार प्रविधिलाई यी क्षेत्रस“ग जोडेर जानु पर्ने र सोही अनुसार नीति निर्माण र वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
