भारत र नेपालबीच ऐतिहासिक समझदारी, पानी जहाज, बल्क कार्गाे र इसीटीएस दिन भारत सहमत
काठमाडौं । नेपाललाई भारतीय जलमार्गमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ । नेपाल र भारतीयबीच पारवहन सन्धि संसोधन गर्न बसेको प्राविधिक समितिको बैठकले भारतको आन्तरिक जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सुविधा सहितको व्यवस्था सन्धिमा समावेश गर्ने औपचारिक सहझदारी भएपछि बाटो खुला भएको हो । भारत सहमत भएसँगै नेपालीकन राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने सपना पुरा हुने भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकालले अब नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाजहरूले भारतको कलकत्ता–बनारस, कलकत्ता–कालुघाट र कलकत्ता–साहिबगञ्जसम्म सञ्चालन गर्न पाउने बताए । अब बिराटनगर र भैरहवा भन्सारसम्म रेलमार्गबाट समान ढुवानी गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । यस अघि बल्क कार्गाे(रेलबाट समान ढुवानी)को सुविधा विरगञ्ज नाकामा मात्रै थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुले बल्क कार्गाे मुमेन्टका लागि जोगवनी र नैतनवा नाका खोल्न सरकरलाई सुझाव दिइरहेका थिए । त्यस बाहेक नेपाल र भारतबीच इसीटीएस (इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्रयाकिङ सिस्टम) लागु गर्ने समझदारी पनि भएको छ । अब नेपाली व्यवसायीले तेश्रो मुलुकबाट ढुवानी गरेको समान भारतीय बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयहरूमा खोलेर हेर्नु पर्दैन । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामानलाई विद्युतिय ट्रयाकिङ प्रणालीले नै चेकजाँच गर्नेछ । चार वटा मूल विषयमा छलफल गर्न आयोजीत प्राविधिक कमिटी बैठकमा नेपाललाई धुम्रा र मुन्द्रा पोर्ट उपयोग गर्न दिन भने भारतले मानेको छैन । मुन्द्रा गुजरातको बन्दरगाह र धुम्रा उडिसा राज्यको सामुन्द्रिक बन्दरगाहका लागि केही समय पछि छलफल हुने बताइएको छ । भारतले पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको छ । जहाज सञ्चालन भए पछि नेपालमा तेस्रो मूलुकबाट सामान निर्यात गर्दा सास्तो हुन आउने छ । यसले नेपालको निर्यातमा पनि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यी दुई बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सके महेन्द्रनगर नाका र विराटनगर नाकाबाट आयात निर्यातको अवस्था थप सहज हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा महासंघ प्रतिबद्ध – उपाध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले रोजगारदाताको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०७६ को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्का सभापतिको हैसियतले सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागुगर्ने क्रममा केही व्यवहारिक कठिनाइहरु देखिएको भए पनि तिनको सम्बोधन गर्दै अघि वढ्नुपर्छ ।’ सभापति ढकालले श्रमजिवी वर्गको सुरक्षा र सुनिश्चित भविश्यको लागि प्रारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा योजनावारे व्यापक जानकारी सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु लागिपरेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनको शुरु अवस्थामा छौँ, यो महत्वपूर्ण प्रणालीको शुरुवात गर्दा केही अप्ठेरो आउनु स्वभाविकै हो तर यस योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण संख्या र केही रोजगारदातावाट योगदान रकम जम्मा गर्न शुरु भइसकेको अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने छ’ उनले भने । आइएमइ समूहका अध्यक्ष ढकालले सामाजिक सुरक्षा योजनावारे बुझाउन समय लागेकोले पनि सूचिकरण प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको बताए । उनले थप स्पष्ट गरे– सूचिकरणको संख्या कम भयो भनेर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन, प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजनाका वारेमा रोजगारदाता र श्रमिक सवैलाई प्रष्टसँग वुझाउन सक्नु पर्ने बताए । पछिल्लो समय प्रचलनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थालाई एकिकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्र्तगत कार्यान्वयन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण नै रहेको उनले बताए । उनले भने– भइरहेको नयाँ प्रस्तावित योजनालाई मिलाएर लैजाने काम एउटा निर्णय र विधिवाट सम्भव छैन, व्यवहारिकताको समाधान खोजी यसको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएको एक वर्षको पुरा भई दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नेता तथा श्रमिक, रोजगारदाताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । सम्बन्धित समाचार: निजी प्रतिष्ठान मात्र नभई सबै क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउछौं: श्रममन्त्री यादव
उद्योग र उद्यमशीलता विकास बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैनः मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । नव नियुक्त महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले उद्योग र उद्यमशीलताको विकास बिना मुलुककै समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमै छलफल गर्दै उनले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नका लागि मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रबर्धन र विकास अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा आफनै कच्चा पदार्थबाट उत्पादित यस्ता उद्योग र तिनका उत्पादनको प्रबर्धन र बजारीकरणबाट नै मुलुकमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण र प्रबर्धनका लागि आफनो मन्त्रालय, अन्तरमन्त्रालय र सरकारसँग पनि छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पनि महिला उद्यमशीलता र यस्तै अरु क्षेत्रमा काम भइरहेको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा महासंघसँगको सहकार्य र छलफलबाट अगाडि बढ्ने सोंच रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुकलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लैजानका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको भूमिका उच्च रहेको भन्दै बेलैमा यस्ता उद्योगहरुको विकास र प्रबर्धन गर्न नसकिए केही वर्षपछि आफै बन्द हुने उनको भनाई थियो । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य नेपाली उद्योग र तिनका उत्पादनसँग जोडिने भन्दै अहिले सञ्चालित हजारौं परम्परागत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगधन्दाहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, सल्लाहकार वासु गिरी, पूर्व अध्यक्ष सुरेश प्रधानलगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
