बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरसँग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमागएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलिमा असहज स्थिति सृजना भएको कुरा गभर्नर समक्ष राखेका हुन् । यस्तो स्थितिलाई समाधानगर्न उधारो असुली सम्बन्धि कानुनको व्यवस्थागरिन आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।  हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गरिनु पर्ने जानकारी दिए । रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनःतालिकाका सार्थै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर विचार गरि कम गरिनु आवश्यक र बैँकको व्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न पर्ने जनाए । साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने कुरा बताए । नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको गेस्टेशन अवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिनु नहुने माग उक्त अवसरमा गरिएको थियो । उक्त अवसर माग भर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशीमुद्रा सटहीमा समस्यानपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्थागर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । विश्वास गार्मेन्टले २३ वर्ष अघि नेपाल बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने भएको छ । धुलिखेल र चितवनको जग्गा धितोमा राखेर गार्मेन्टले उति बेला ६ करोड ९० लाख ऋण लिएको थियो । अहिले कर्जा र त्यसको ब्याज बढेर १४ करोड ६३ लाख पुगेको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो कर्जा गत असोजमसान्तसम्म असुल उपर गरी सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो । गार्मेन्टले अहिलेसम्म करिब ११ करोड कर्जा तिरिसकेको छ भने वाँकी कर्जा छिट्टै तिर्ने तयारी गरेको छ । वाँकी कर्जा तिर्न उद्योग बन्द गर्दा गर्नु पर्ने अन्य प्रक्रिया पुरा गर्न तिर गार्मेन्ट अघि बढेको बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले बताए । सो प्रक्रिया सकिने वित्तिकै बैंकमा तिर्न वाँकी रहेको साँवा र ब्याज भुक्तान हुन्छ,’ उनले भने । गार्मेन्टले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्न लागेको हो । २०५२ सालदेखि २०५९ सम्म नेपालमा तयारी पोशाकको लागि स्वर्ण युग मानिन्छ । विजय लोहनी तथा कल्पना लोहनीले २०५३ सालमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न उक्त लोन लिएका थिए । व्यापारमा मन्दी आउन थालेपछि काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको उक्त ग्रार्मेन्ट पछि बुटवल नजिक सारियो । तर, पनि उद्योगले गति लिन सकेन । करिब डेढ दशक अघि नै गार्मेन्ट बन्द भयो । केही वर्ष उद्योगको कमाइ पनि राम्रै थियो । उद्योग स्थापना भएको करिब ५ वर्षमै अमेरिकाले अति कम विकशित मुलुकलाई दिएको कोटा सिष्टममा कटौती गर्दै लग्यो । कोटा सिष्टम हटाएपछि विश्वासजस्तै धेरै तयारी पोशाक उद्योगहरू संकटमा परे । राम्रो बजार लिइरहेको उद्योग बन्द भए । याे व्यवस्थाले विदेशी अन्य ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । त्यतिबेला नेपालमा तयारी पोशाकका ४ सय ठूला उद्योग थिए । अरु साना ८ सय जति तयारी कपडा उद्योग दर्ता भएका थिए । २०५८/५९ मा नेपालको कुल तयारी पोशाक निर्यात ३८ अर्बको हाराहारीमा थियो । अमेरिकामा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । त्यति बेला सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाक नै थियो । तयारी पोशाक उद्योगले त्यति बेला साढे ४ लाखलाई रोजगारीमात्रै दिएको थिएन राज्यमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको थियो । पहिलाकाे अवस्थामा तयारी पोशाकलाई पुनः लैजान धेरै चुनौती र समस्याहरू रहेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तुमा तयारी पाेशाकलाई समावेश गरेपनि बजार  विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगी छैनन् । २०५९ सालपछि विदेशी बजार ओरालो लाग्दै गयो । देशमा द्वन्द्व पनि चर्किँदै गयो र अमेरिकाले २०६२ पछि पूर्ण रुपमा नै कोटा प्रणाली खारेज गर्यो । त्यसपछि अमेरिकातर्फको निर्यात ९८ प्रतिशतसम्म कम भयो ।

जीवन प्रकाश सिटौला उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । निजामति सेवाको करियरमा यसअघि समेत उद्योग विभागमा लामो अनुभव सँगालेका सिटौला करिब २ महिना अघि विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन् । विभागमा आउनुअघि उनी प्रदेश नं १ को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव थिए भने त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको रुपमा थिए । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, विकासन्यूज डटकमका लागि राजाराम न्यौपानेले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः तपाईँ उद्योग विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको पनि २ महिना हुन लाग्यो, योबीचमा तपाइँले विभागमा गर्नुभएका मुख्य सुधार के हुन् ? म उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको इन्भेर्टर्स फ्यासिलिटेसन सेन्टर (लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र) को स्थापना हो । यो केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, दर्तापछिको प्रकृया, वैदेशिक लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस जस्ता विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, लगानी थप, भिसा स्वीकृति जस्ता विभागका सेवाहरुमा निकै सहजता आएको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसले गर्दा विभागमा आएका सेवाग्रहीहरु सन्तुष्ट भएर सेवा लिन सकेकाे अनुभव हामीले गरेका छौं । हामीले उद्योग विभागमा दिइएको सेवा चित्तबुझ्दो भयो/भएन भनेर प्रतिक्रिया लिन र चित्तबुझ्दो नभएमा आवश्यक गुनासा र सुझाव दिने प्रणाली समेत विकास गर्दैछौं । निकट भविष्यमै एप्लिकेसन बनाएर मोबाइलबाटै उद्योग विभागसँग सम्बन्धित जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक विभागबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई हामीले सेवाग्राहीमैत्री र छरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन र परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा उहाँहरुले पनि राम्रो साथ र सहयोग गरिरहनुभएको छ । म विभागकाे  विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । २५ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् । केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिएको छ ? विश्वको राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । नेपालले पनि देशमा लगानीका वातावरण छ है भनेर जानकारी दिन्छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने वातावण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै हामीले यति नै लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र विश्वले जानकारी दिन्छ । लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । फिटामा परिवर्तन गर्नु हो ? फिटालाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई परिवार्त गर्न सकिन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था आइसकेको छ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न बाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् र ? कानूनमा भएका जटिलता र बाधालाई ऐनबाट परिमार्जन गरिरहेका छौँ । विस्तारै नेपालमा उद्योगको विकास हुदै गहिरहेका छ । सेज, प्रदेशीक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना हुने क्रममा छन् । सेजमा कति उद्योगहरु सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कति उद्योगहरु सञ्चालको तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मकता आहिरहेको छ । उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्छन्, किन ? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विस्तारै उद्योगको स्थापनामा वृद्धि हुँदै गरिरहेको छ । सुधार नै गर्नु नपर्नै भने हैन् । सुधारका सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ, विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा दिहिरहेका छौँ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अरु सरकारी कार्यालयहरु अनलाइनमा गइसके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । अगामी वर्ष देखि उद्योग विभाग पुर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा जान्छ । हामीले त्यसको लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसको लागि ८/१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अनलाइन प्रणाली आए पछि डिजिटल सिग्नेचर लगायत सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीहरू उद्याेग दर्ता र नवीकरण लगायत कुनै पनि काम गर्न  विभागमा धाइराख्नु पनि पर्दैन । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ किन ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ । हामीले उद्योगको अनुगमन सुरु गरिरहेका छौँ । हामीले दिनमा २/४ वटा उद्योग दर्ता अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरेर सकिदैन, विस्तरै हुदै गरिहेको छ । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालमा भएको पाइएमा हामी कार्वाही गछौँ । अब सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । अब विभागले सफ्टवेयर नै विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योग दर्ता गर्न भन्दा बन्द गर्न गाह्रो हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगिकरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योग बन्द गर्दा तिर्नु पर्ने कर लगाएतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यो नियम हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि विभिन्न कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । विदेशी ठुला परियोजनाहरु सजिलैसँग सञ्चालित छन् । केहीमा भने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा स्वदेशी उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १७ अर्ब १० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ४ महिनामा ११ अर्ब ९३ करोड ३० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने ६ अर्बले वृद्धि भएको छ । ठुला लगानी लगानी बोर्डमा जाने भएकोले उद्योग विभागमा कम भएको जस्तो देखिएको हो । कमि भने भएको छैन् । स्वादेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुदै गहिरकेको छ । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको आधारीत हुन्छ ।