बजार : उद्योग

जीवन प्रकाश सिटौला उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । निजामति सेवाको करियरमा यसअघि समेत उद्योग विभागमा लामो अनुभव सँगालेका सिटौला करिब २ महिना अघि विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन् । विभागमा आउनुअघि उनी प्रदेश नं १ को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव थिए भने त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको रुपमा थिए । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, विकासन्यूज डटकमका लागि राजाराम न्यौपानेले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः तपाईँ उद्योग विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको पनि २ महिना हुन लाग्यो, योबीचमा तपाइँले विभागमा गर्नुभएका मुख्य सुधार के हुन् ? म उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको इन्भेर्टर्स फ्यासिलिटेसन सेन्टर (लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र) को स्थापना हो । यो केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, दर्तापछिको प्रकृया, वैदेशिक लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस जस्ता विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, लगानी थप, भिसा स्वीकृति जस्ता विभागका सेवाहरुमा निकै सहजता आएको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसले गर्दा विभागमा आएका सेवाग्रहीहरु सन्तुष्ट भएर सेवा लिन सकेकाे अनुभव हामीले गरेका छौं । हामीले उद्योग विभागमा दिइएको सेवा चित्तबुझ्दो भयो/भएन भनेर प्रतिक्रिया लिन र चित्तबुझ्दो नभएमा आवश्यक गुनासा र सुझाव दिने प्रणाली समेत विकास गर्दैछौं । निकट भविष्यमै एप्लिकेसन बनाएर मोबाइलबाटै उद्योग विभागसँग सम्बन्धित जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक विभागबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई हामीले सेवाग्राहीमैत्री र छरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन र परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा उहाँहरुले पनि राम्रो साथ र सहयोग गरिरहनुभएको छ । म विभागकाे  विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । २५ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् । केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिएको छ ? विश्वको राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । नेपालले पनि देशमा लगानीका वातावरण छ है भनेर जानकारी दिन्छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने वातावण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै हामीले यति नै लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र विश्वले जानकारी दिन्छ । लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । फिटामा परिवर्तन गर्नु हो ? फिटालाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई परिवार्त गर्न सकिन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था आइसकेको छ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न बाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् र ? कानूनमा भएका जटिलता र बाधालाई ऐनबाट परिमार्जन गरिरहेका छौँ । विस्तारै नेपालमा उद्योगको विकास हुदै गहिरहेका छ । सेज, प्रदेशीक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना हुने क्रममा छन् । सेजमा कति उद्योगहरु सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कति उद्योगहरु सञ्चालको तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मकता आहिरहेको छ । उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्छन्, किन ? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विस्तारै उद्योगको स्थापनामा वृद्धि हुँदै गरिरहेको छ । सुधार नै गर्नु नपर्नै भने हैन् । सुधारका सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ, विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा दिहिरहेका छौँ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अरु सरकारी कार्यालयहरु अनलाइनमा गइसके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । अगामी वर्ष देखि उद्योग विभाग पुर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा जान्छ । हामीले त्यसको लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसको लागि ८/१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अनलाइन प्रणाली आए पछि डिजिटल सिग्नेचर लगायत सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीहरू उद्याेग दर्ता र नवीकरण लगायत कुनै पनि काम गर्न  विभागमा धाइराख्नु पनि पर्दैन । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ किन ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ । हामीले उद्योगको अनुगमन सुरु गरिरहेका छौँ । हामीले दिनमा २/४ वटा उद्योग दर्ता अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरेर सकिदैन, विस्तरै हुदै गरिहेको छ । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालमा भएको पाइएमा हामी कार्वाही गछौँ । अब सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । अब विभागले सफ्टवेयर नै विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योग दर्ता गर्न भन्दा बन्द गर्न गाह्रो हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगिकरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योग बन्द गर्दा तिर्नु पर्ने कर लगाएतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यो नियम हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि विभिन्न कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । विदेशी ठुला परियोजनाहरु सजिलैसँग सञ्चालित छन् । केहीमा भने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा स्वदेशी उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १७ अर्ब १० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ४ महिनामा ११ अर्ब ९३ करोड ३० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने ६ अर्बले वृद्धि भएको छ । ठुला लगानी लगानी बोर्डमा जाने भएकोले उद्योग विभागमा कम भएको जस्तो देखिएको हो । कमि भने भएको छैन् । स्वादेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुदै गहिरकेको छ । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको आधारीत हुन्छ ।

काठमाडौं । किसान पाइप प्रडक्ट्स प्रालीले ‘किसान डियुरास्ट्रिम’ नामक नयाँ सिपिभिसी पाइप नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो नयाँ उत्पादन उक्त सिपिभिसी पाइप बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । जापानको विश्व प्रसिद्ध सिक्वीसी कम्पनीले सिपिभिसी उत्पादन डियुरास्ट्रिम नेपाली साझेदारीका रुपमा सिपिभिसी पाइप उत्पादन शुरु गरेको हो । जापानीज कम्पनीबाट आयातित कच्चा पदार्थ तथा जापानी प्रविधि र गुणस्तरका मापदण्डलाई पालना गरी यस सिपिभीसी पाइपको उत्पादन भएको हो । किसानले यस अघि बजारमा पुर्याएका सबै उत्पादनहरुले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सिपिभिसीले निकट भविष्यमै नेपाल गुणस्तर चिन्ह(एनएस) प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता रहेको कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बताएका छन् । बजारमा सजिलै पाइने यस पाइपमा ५० वर्षको ग्यारेण्टी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ०.५ इन्चदेखि २ इन्च साइजमा यी सिपिभिसी पाइप उपलब्ध छन् । साथै, किसानले सिपिभिसी फिटिङ्सका सामान पनि उपलब्ध गर्दै आएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटमा आफ्नो उद्योग रहेको किसान पाइपले उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादनहरुका साथै सिपिभिसी फिटिङ्सका सामान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, कम्पनीका अनुसार यस किसानले वार्षिक करोडौंको व्यवसाय गर्दै आएको छ । साथै, यसलाई आगामी दिनसम्म निरन्तर साथ दिईरहने प्रबन्ध निर्देशक अजयकुमार पाण्डेले बताएका छन् ।

काठमाडाैं । लामो समयदेखि तलब नपाएर समस्यामा परेका गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीहरुले तलबवापत ३० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कर्मचारीको चार वर्षदेखि रोकिएर रहेको तलबको केही रकम दोस्रो किस्तामार्फत पाउने जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अुनसार उनीहरुले तलबको दोस्रो किस्तामार्फत ३० करोड रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । नेपालकै एकमात्र रबर उद्योग विगत चार वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरुले विभिन्न आम हड्ताल गर्दै आएका थिए । तर तलब पाउन सकेका थिएनन् । पूँजीको अभावका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण उद्योग बन्द भएको थियो । कर्मचारीहरुले पहिलो किस्तावापत ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् । उनीहरुले पुनः दोस्रो किस्तावापत ३० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको दोस्रो किस्ताको हर हिसाव भुक्तानी गर्ने सुचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । उद्योग सञ्चालन भएको अवस्थामा कामको चापले फुर्सद नपाउने कर्मचारीहरु र मजदुरहरु पछिल्लो समय हाँजिर लगाएर घर जान थालेका थिए । २०४१ सालमा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरहरुको करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाइएको छ । ‘पहिलो किस्तावापत ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ’ स्रोतले भन्यो, अझै ३० करोड भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ उद्योग बन्द हुने ताका उद्योगले करिब २ अर्ब नोक्सानी नाघेको जनाइएको थियो । उद्योगमा १ सय ३५ मजदुर र ९७ कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरुले चार वर्षदेखि तलब नपाएको बताउँदै आएका थिए । हाल मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा कर्मचारी र मजदुर गरी ३ सय २८ जनाको नामावली निकालेको छ । रबर उद्योग टायर उत्पादनभन्दा राजनीति गर्ने थलोका रुपमा विकास भएपछि उद्योगको अवसान हुन पुगेको आरोप जानकारहरुको छ । गण्डकी प्रदेशले पुनः उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेपनि त्यसको कुनै सुनुवाइ छैन । उद्योगले २४ घण्टामा ६ सय २४ थान ट्रक टायर र ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो । [pdf id=181697]