नेपाल आइसमा डेढ अर्ब लगानी थप्दै चौधरी ग्रुप, अब उत्पादन दोब्बर वृद्धि हुने
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले सिजी ब्रुअरी नेपालकाे उत्पादन क्षमता दाेब्बर बनाउन लागेकाे छ । नेपाल आइस ब्राण्डकाे वियर तथा माग्ना उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीकाे उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न लगानी दाेब्बरले वृद्धि गर्न लागेकाे छ । हाल १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको सिजी ब्रुअरी नेपालमा लगानी थप्नका लागि चाैधरी ग्रुपले उद्योग विभागमा प्रस्ताव गरेको छ ।एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी थप्न प्रवद्धर्क प्रस्ताव गरेकाे उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलले जानकारी दिए । लगानी स्वीकृत भएपछि चौधरी ग्रुपको सिजी ब्रुअरी नेपालको लगानी २ अर्ब ६२ करोड हुनेछ । उद्याेगका उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा वातावरणामा पर्ने प्रभावकाे मूल्याङकन लगायतका विविध पक्षलाई हेरेर लगानी स्वीकृत दिइने उनले बताए । लगानीकर्ताले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आए १ महिनामा नै लगानी वृद्धि स्वीकृत हुने उनले जानकारी दिए । नवलपसारीस्थित चौधरी ग्रामभित्र रहेको सीजी ब्रुअरीले हाल मासिक २ लाख कार्टुन नेपाल आइस उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धिपछि मासिक ४ लाख कार्टुन उत्पादन गर्ने लागिएकाे चौधरी ग्रुपका जनरल म्यानेजर मधुसुधन पौडेल बताए । नेपाली बजार र अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाल आइसकाे माग बढ्दै गएकाेले उत्पादन वृद्धि गर्न लागिएकाे पौडेल बताए । सीजी ब्रुअरीको उत्पादनकाे ठूलाे हिस्सा नेपालमा नै खपत हुन्छ । हङकङ, जापान र अमेरिका लगायतका देशहरुमा नेपाल आइस निर्यात हुने गरेकाे उनले बताए । नेपाल आइस वियरले नेपालमा दाेस्राे ठूलाे बजार हिस्सा लिएकाे छ ।
नेपाल–बङ्गलादेशबीच द्विपक्षीयआर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै
काठमाडौं । नेपाल र बङ्गलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारित हुँदैछ । नेपालको पूर्व दक्षिणी सिमाना बङ्गलादेशको उत्तरी सीमाबाट मात्र करिब २७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । दुई देशबीच स्थल परिवहनबाट सीधा सम्पर्क हुन सके बङ्गलादेश र नेपालबीचको जनस्तरीय सम्बन्धमा कायापलट हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने विषयमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच सैद्धान्तिक सहमति हुनाले थप आर्थिक सम्बन्धका आयाम देखा परेका हुन् । बङ्गलादेश सरकारले नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट विजुली लैजाने नीति तय गरेको छ भने तत्काल भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् लैजानेसम्बन्धी सम्झौता भई विद्युत् खरिद सम्झौता हुने प्रक्रियामा छ । बङ्गलादेशले नेपालमा २० जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छासमेत जनाइसकेको छ । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निकट भविष्यमा नेपालमा हुने भनिएको औपचारिक भ्रमणका बेला दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विस्तार भई व्यापार र लगानीका क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने छ । भ्रमणको आधिकारिक घोषणा चाँडै हुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र उच्चस्तरको भेटघाट आदानप्रदान बढाउन नेपाल सकारात्मक रहेको जनाउँदै बङ्गलादेशले नेपालको ऊर्जा खरिद र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार हुनु र त्यसमा भारतसँगसमेत त्रिपक्षीय समझदारी हुनुलाई ‘सकारात्मक वातावरण’ को संज्ञा दिएका छन् । भट्टराईले भने, “उनीहरुले कृषि उत्पादनका सामान आदानप्रदान अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । हामी पनि त्यसमा इच्छुक छौँ । बङ्गलादेशमा तीव्र रुपमा हुँदै गएको आर्थिक उन्नतिको परिवेशमा हामी पनि अघि बढ्न चाहन्छौँ । दुई देशबीच राजनीतिक, व्यापारिक र अन्य क्षेत्रमा सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाउँदै लान्छौँ ।” अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा नेपालले छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरी समृद्धिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव लिई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई माथि उठाउने उल्लेख गर्दै आएका छन् । नेपालले बङ्गलादेशलाई मुख्यगरी मुसुरो र रहरका दाल, तेलको पिना, अलैँची, गहुँ, तरकारीका बीउ, हस्तकला, पश्मिनालगायत सामान निर्यात गर्दै आएको छ । बङ्गलादेशबाट भने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रसायन, धागो, कपडा, जुट उत्पादन र विद्युत्जन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा वृद्धि भएको छ । चालू आवको पहिलो दुई महिनामा रु २४ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु २३ करोडको निर्यात भएको थियो । यही कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौैँमा भएको नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकमा काठमाडौं–ढाका सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही बैठकमा दुई देशबीच जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन्। सन् २०१६ मेमा बङ्गलादेशको ढाकामा भएको तेस्रो वाणिज्यसचिवस्तर र सन् २०१७ जनवरीमा सहसचिवस्तरमा पनि बैठक भएको थियो । सन् १९७२ अप्रिल ८ मा नेपाल र बङ्गलादेशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुअघि बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने नेपाल सातौँ मुलुक हो । दुई देशबीच परस्पर, हार्दिक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको छ । दुई देशबीच समय समयमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान पनि हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको आपसी सम्बन्ध विस्तार गरी व्यापार र लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने क्रममा वैदेशिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा २६ हजार ३५५ बङ्गलादेशी पर्यटक आएका छन् । नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, टर्की, फ्रान्स, चीन, जापान, बङ्लादेश, इटाली, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि प्रमुख देश छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्कानुसार आव २०७६÷७७ को प्रथम दुई महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०।४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २४८।०० अर्ब पुगेको छ । उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा पाम आयल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, ऊनी गलैँचा, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, तयारी पोशाक, जुट तथा जुटका सामान, जुस, अलैँची, कपडा, चिया, भटमासको तेल, ऊनी कपडा र पश्मिना पछ्यौरा प्रमुख छन् । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पाम आयलको निर्यातमा ४२०७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । पोलिष्टर तथा अन्य धागोमा ४.१ प्रतिशतले ह्रास आई रु १.४० अर्बमा सीमित भएको छ । केन्द्रसँग मुलुकगत व्यापारको पछिल्लो विवरण उपलब्ध छैन । दुवै मुलुक अल्पविकसित मुलुक हुनाका नाताले दुई देशले विश्व व्यापार सङ्गठन, युएनसिटिएडी, राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक निकाय (इकोसोक) का साथै सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा स्वार्थको सवाल उठाउँदै आएका छन् । दुई देशबीच वैदेशिक कार्यालय परामर्श संयन्त्र स्थापनाका लागि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरमा सन् २०१२ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । संयन्त्रले दुई देशको नियमित र विस्तृत सम्बन्धको समग्र पक्षमा समीक्षा गरेको थियो । सन् १९९७ देखि काकरभिट्टा–फूलबारी–बङ्गलाबन्ध नाका सञ्चालनमा आएपछि बङ्गलादेशले नेपाललाई मोङ्लामा बन्दरगाह प्रयोगको सुविधाका लागि अनुमति दिएको थियो । बङ्गलादेशले रोहनपुर–सिङ्गबादको करिडोरका अतिरिक्त रेलमार्ग हुँदै उक्त नाका प्रयोग पनि गर्न दिएको छ । दुई देशबीच सन् १९७८ मा अर्थमन्त्रीस्तरमा संयुक्त आर्थिक आयोग गठन भएको थियो । सहकार्यका लागि दुई देशले बैङ्क, आर्थिक र वित्तमा नयाँ पहल शुरु भएका छन् । तयारी कपडा, छाला र औषधि सामानका क्षेत्रमा संयुक्त व्यापार र लगानीका सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान भएका छन् । बङ्गलादेशले नेपाली विद्यार्थीका लागि चिकित्सा र इञ्जिनीयरिङमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पका बेला बङ्गलादेशले नेपाललाई एक लाख टनभन्दा बढी चामल तथा अन्य राहत सामग्री सहयोग गरेको थियो । रासस
नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीः विभागमा ९ वटा दर्ता, फिल्डमा छैनन् उद्योग
काठमाडौं । नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानी आउन नदिन सरकारले पहल गरेपनि चासो देखाइएको छैन । नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका ९ वटा उत्तर कोरियाली कम्पनीलाई लगानी नल्याउन उद्योग विभागले ३ पटक पत्र काटेपनि लगानी नआउने निश्चित भइसकेको छैन । नेपालमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका ९ वटा कम्पनी उत्तर कोरियाली कम्पनी मध्ये २ वटाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् । उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलले उत्तर कोरियाको लगानीमा तनहुँमा रहेको ‘ने कोरिया हस्पिटल’ प्रालि कोरियनले स्थानीयलाई नै बिक्री गरेको र ठमेलमा सञ्चालित २ वटा रेष्टुरेन्ट एन्ड बार बन्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने–उद्योग विभाग कम्पनी दर्ता छ, तर फिल्डमा उद्योग नै छैन ।’ विभागलाई जानकारी नै नगरार्इ हिडेको वा उद्योग नै सञ्चान नभएको हो भनेर बुझिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकमा गएर बुझ्दा उत्तर कोरियाली लगानी नेपालमा आएको देखिदैन–उनले भने । हिमालयन सोज रेष्टुरेन्ट एन्ड बार र हिमाल चिलबी सफ्टवयेर डेभलमेण्ट कम्पनीले मात्रै लगानी ल्याउन स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैंक श्रोतले जनाएको छ । हिमालयनले १ करोड नेपाली रुपैयाँ र हिमालले १ करोड ५० लाख लगानी ल्याउन अनुमति लिएका थिए । बाँकी ७ वटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृती लिएका छैनन् । अहिलेसम्म नेपालमा उत्तरी कोरियाली लगानी आइसकेको छैन । यधपी सरकारले लगानी आउनै नदिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभागले साउन २४, भदौ ३१ र असोज २९ गते लगानी नगर्ने बारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । उद्योग विभागमा ९ उत्तर कोरियाली कम्पनी दर्ता उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवामूलक क्षेत्रमा गरी ९ वटा उद्योगमा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । उत्तर कोरियाको लगानीमा नेपालमा २३ करोड ८८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजी भएको उद्योग प्रतिष्ठान दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उत्तरी कोरियाली लगानी रहेका ९ वटा कम्पनीहरुमा ३ सय ४६ जनालाई रोजगारी दिइएको बताइन्छ । विभागका अनुसार उत्तर कोरियाले राजधानी काठमाडौंमा नै धेरै लगानी गरेको छ । ९ वटा कम्पनी मध्ये ७ वटा काठमाडौं र ललितपुर तथा तनहुँमा एक–एक वटा सेवामूलक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विभागको तथ्याङले काठमाडौंमा नै २ वटा सफ्टवयेर डेभलमेण्ट कम्पनीमा ११ करोड ५० लाख लगानी गरेको देखाउँछ । ६ वटा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा ७ करोड ९० लाख लगानी छ । तनहुँमा ‘ने कोरिया हस्पिटल’ प्रालि ४ करोड ४८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजीमा संचालन भएको देखिन्छ । उद्योग विभाग विभागको कानून शाखाका निर्देशक टंकबहादुर महतले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता हुन समय लाग्ने बताए । उनले भने-‘ हामीले ४५ दिनको समय दिएका छौँ, तर कानुनी प्रकिया पूरा गर्न ४ देखि ५ महिना लाग्छ ।’