बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ : केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो । प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो । आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन । हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।  

काठमाडौँ । नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतापछि स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण भई राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ । लगानीका नयाँ र कैयौँ सम्भावनाहरुको ढोका खुलेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योगपति नेपालले श्रम सम्बन्धि कानूनमा हालै सुधार गरेको छ । यसबाट श्रमिकहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चिततामा उल्लेख्य व्यवस्था गरिएकोले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा नेपालले अब उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितका विषयलाई समेत समेटेर श्रम कानूनमा गरिएको पछिल्लो सुधारले औद्योगिक सम्बन्धको विकास र प्रवद्र्धनका साथै श्रमिकहरुका लागि कार्यक्षेत्रमा हुने सहयोगमा ठुलो सघाउ पु¥र्याउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक स्थीरताका कारण देशमा रोजगारीका थप सम्भावनाहरुको बृद्धि, औद्योगिक उत्पादन लागायत विकास, विस्तार तथा उत्पादकत्व र आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसरी गरिने औद्योगिक विकासले नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीका प्रवद्र्धन र नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानीका अवसरहरु सृजना हुने र यसले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको साथै नेपालको निजी क्षेत्रले समेत गरेको छ । आर्थिक बृद्धिको साथैै आर्थिक विकासको प्रतिफल देशको तल्लो तहसम्म तथा निम्नबर्गका नागरिकसम्म पुग्न सक्नु पर्ने हुन्छ । उद्यमशिलताको दिगो विकास र उचित नीतिको ठुलो महत्व रहने गरेको छ । यसले नै कुनै पनि देशको सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउ पुग्नेछ । अरु देशहरुको जस्तै नेपालमा पनि श्रमिक र उनीहरुका संघ संगठनहरुको क्षमता अभिबृद्धि एक महत्वपूर्ण कार्य हो । औद्योगिक विकास, उत्पादकत्व बृद्धि श्रमिकहरुको हकअधिकारको संरक्षण र रोजगारीको सृजना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । क्षमता अभिबृद्धिमा सबैको साझा चासो र अग्रसरताको अपेक्षा गरेका छौं । यस क्षेत्रमा आइएलओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेकोे छ । (उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल रोजगारदाता परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगपति चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मे २८ देखि जुन ८ सम्म जारीे १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सत्रमा प्रस्तुत गरिएका बिचारका केही अंशः)

काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।